पिछले वर्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच 58 करोड़ रुपये मूल्य की विवादास्पद जमीन सौदे को खारिज करके सुर्खियों में आए आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने कहा कि उनका कार्य अनुमान पर आधारित नहीं था और एक जांच के माध्यम से सच्चाई सामने आ सकती थी। समाचार चैनल सीएनएनआईबीएन पर करन थापर के साथ एक साक्षात्कार में खेमका ने जमीन के सौदे को रद्द करने के अपने फैसले को जायज ठहराया। इसके बाद पिछले वर्ष 11 अक्टूबर को महानिदेशक (लैंड होल्डिंग्स एंड कंसालिडेशन) के पद से उनका तबादला कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि जब आप किसी पद पर होते हैं तो अपना कत्र्तव्य पूरा करते हैं। इसमें कोई भी निजी हित नहीं है। थापर ने जब पूछा कि क्या उनका कार्य संदेह पर आधारित था, खेमका ने कहा कि वहां पर गलत काम होने का अनुमान था। खेमका ने कहा, "यह एक संदेह नहीं था। वहां गलत काम होने की काफी अधिक संभावना थी।"
एक सवाल के जवाब में खेमका ने कहा कि राबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच सौदा पूरी तरह अनुपयुक्त था। वाड्रा ने एक कालोनी बनाने के लाइसेंस के साथ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी और उसी जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हास्पिटैलिटी ने इस सौदे से 42.6 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।
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