केरल के मंत्रिमंडल ने सोलर घोटाले की एक न्यायिक जांच को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश इस जांच को करेंगे। मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद सवांददाताओं को संबोधित करते हुए चांडी ने कहा कि न्यायिक जांच के संदर्भ में एक आग्रह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा।
चांडी ने कहा कि विपक्षी वामदल जांच की शर्तो पर चर्चा करने के लिए आ सकते हैं। या वे लिखित में अपनी सलाह भेज सकते हैं। वे पहले ही चर्चा में शामिल होने से इंकार कर चुके हैं। इस मामले पर हमारा विचार खुला है और हम उनको चर्चा के लिए बाध्य नहीं कर सकते। सोलर घोटाला पिछले दो महीने से राज्य में सुर्खियां बना हुआ है। सरिता नैयर और उसके लिव इन पार्टनर बिजु राधाकृष्णन ने लोगों को भारी छूट पर सौर ऊर्जा समाधान देने का वादा कर उनको ठगा। पुलिस को उनके खिलाफ काफी अधिक शिकायतें मिलीं।
उनकी गिरफ्तारी के बाद टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड्स से साबित हुआ कि उनका संपर्क मुख्यमंत्री सचिवालय के कई लोगों से था। मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ का एक व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ और दो को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। विपक्ष की मांग है कि एक निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।
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