सिब्बल ने साथ ही कहा कि दूरसंचार उद्योग के लिए विलय और अधिग्रहण दिशानिर्देश सितंबर तक आ जाएगा। उन्होंने आकाश टैबलेट के बारे में कहा, "चौथी पीढ़ी के आकाश टैबलेट तैयार हो गए हैं। सभी विशेषताएं तय कर दी गई हैं। इसे जनवरी 2014 तक उपलब्ध हो जाना चाहिए।" दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को बढ़ाकर 100 फीसदी किए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि देश में निवेशकों के अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है, ताकि निवेशक खुद आ सकें। उन्होंने कहा, "ऐसी स्थिति में हमें किसी को प्रलोभन देने की जरूरत नहीं होगी। जब निवेश का लाभ मिलेगा, तो वे खुद आएंगे।"
मंत्री ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों पर लगाए गए जुर्माने के मामले को अब दूरसंचार नियामक देखेगा। उन्होंने कहा, "विभाग द्वारा लगाए गए अत्यधिक जुर्माने के बारे में हम ढाई सालों से बात कर रहे हैं और मैं उनकी सोच बदलना चाह रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें बदलाव नहीं हुआ। इसलिए बेहतर यही है कि वह शक्ति भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को दे दी जाए।" ट्राई अध्यक्ष राहुल खुल्लर ने बाद में कहा कि 22 सर्किलों में हर सर्किल के लिए 50 करोड़ रुपये जुर्माना लगाना अनुचित है।
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