सातवें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. प्रधानमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है. इससे 80 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा. वेतन आयोग के गठित होने और उसकी सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन पहले के मुकाबले और बेहतर हो जाएगा. 

केंद्र सरकार की यह घोषणा आगामी लोकसभा चुनाव में लाभ लेने की कवायद मानी जा रही है. गौरतलब है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2006 से लागू हुईं थीं. वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने में औसतन 2 वर्ष का समय लगता है. अगर आयोग अपनी सिफारिशें सौंपने में 2 वर्ष का समय लेता है तो इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की जा सकती हैं. आयोग के चेयरमैन और सदस्‍यों के नामों पर निर्णय जल्‍द ही ले लिया जाएगा. छठे वेतन आयोग से पहले पांचवा वेतन आयोग एक जनवरी 1996 और चौथा वेतन आयोग एक जनवरी 1986 को लागू किया गया था.