केरल में राजनीतिक दलों ने रविवार को नाबालिग मुस्लिम लड़कियों का निकाह करने की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के नौ मुस्लिम संगठनों के फैसले का विरोध किया। यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव पन्नियन रविंद्रन ने कहा कि यह मांग अनुचित है। रविंद्रन ने कहा, "जब लड़कियां पढ़ाई कर रही हों और अपने भविष्य को संवारने की योजना बना रही हों तब उन्हें विवाह के बंधन में बांध देना अच्छा नहीं होगा।"
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी. मुरलीधरन ने कहा कि यह आश्चर्य है कि जब देश में नाबालिग लड़कियों की शादी रोकने वाला कानून है तो कुछ समूह इस कानून का निरादर करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता एम. एम. हसन ने कहा, "यदि लड़कियों की शादी की उम्र घटाई जाती है तो यह मुस्लिम समुदाय के लिए अच्छा नहीं होगा। मुस्लिम धार्मिक संगठनों को शीर्ष अदालत में जाने की योजना पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।"
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