केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने राज्य सरकारों से सोशल मीडिया में संस्थागत उपस्थिति दर्ज कराने की मांग की है। तिवारी ने मेघालय के स्थानीय अंग्रेजी दैनिक 'द शिलांग टाइम्स' के 69वें स्थापना दिवस पर शिलांग में मंगलवार शाम आयोजित कार्यक्रम में कहा, "सोशल मीडिया सबसे बड़ा अनियंत्रित स्थान है, और मानव के इतिहास में विभिन्न स्थानों में रह रहे लोगों के हाथों इतनी बड़ी ताकत कभी नहीं रही है।" उन्होंने कहा, "मीडिया की आजादी को नियामकों के हाथों में दे देना महंगा साबित होगा।"
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन को सोशल मीडिया में आधिकारिक उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। तिवारी ने इसके कार्यान्वयन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मदद की पेशकश किए जाने का वादा भी किया। तिवारी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने एक नई मीडिया इकाई गठित की है जो सोशल मीडिया के मंच के प्रसार और संचार की जरूरत पर ध्यान देगी।
उन्होंने कहा कि सूचना के साधन का लोकतांत्रीकरण करना खतरना है, क्योंकि इसके लिए कोई नियम-कानून नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा, "आधुनिक सोशल मीडिया का दुर्भाग्यवश कोई कानून मौजूद नहीं है, और मेरी चिंता यह है कि अगर इस तरह का कोई नियम-कानून जल्द नहीं बना या विभिन्न देश इस पर सहमत नहीं हुए तो इंटरनेट पर ज्वालामुखी नजर आएगा जैसा कि हमें वर्ल्ड वाइड वेब के उदय को देखा है।"
उन्होंने कहा कि किसी प्रलयंकारी प्रभाव से बचने के लिए विभिन्न देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे सोशल मीडिया की इस सभ्यता के लिए आम नियम बनाने पर सहमत हों, जो कि वास्तविक दुनिया को भी प्रभावित कर सकता है।
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