छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि संसद में हाल ही में पारित खाद्य सुरक्षा कानून से देश में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनका राज्य अब बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार और जोखिम तथा कर्ज से मुक्त सुरक्षित भविष्य पर काम कर रहा है। रमन सिंह ने सोमवार को एक अखबार में लिखा कि उनका राज्य रोटी, कपड़ा और मकान से आगे निकल चुका है। उन्होंने लिखा, "हम अब बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार, जोखिम और कर्ज मुक्त सुरक्षित भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। हम अब वित्तीय रूप से जवाबदेह बने रहने पर ध्यान दे रहे हैं।"
उन्होंने कहा, "हम यह सीख चुके हैं कि कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए राज्य को वित्तीय रूप से मजबूत होना चाहिए।" उन्होंने लिखा, "केंद्र सरकार का खाद्य सुरक्षा कानून-2013 भारत के लिए वित्तीय संकट पैदा कर सकता है।" उन्होंने लिखा, "छत्तीसगढ़ ने कानून को राज्य के सकल घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) के 1.4 फीसदी के अंदर ही लागू कर दिया है और अपने वित्तीय घाटे को जीएसडीपी के तीन फीसदी के तर्कसंगत दायरे में सीमित रखा है।"
उन्होंने लिखा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कराए गए कई अध्ययनों में राज्य को देश के तीन सबसे बेहतर वित्तीय प्रदर्शन करने वाले राज्यों में रखा गया है।
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