हाल में पारित भू अधिग्रहण विधेयक से असंतुष्ट झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कहा कि विधेयक आदिवासियों और मूलवासिसों के लिये खासकर खनन इलाकों में रहने वालों के हक में नहीं है।
सोरेन ने एक बैठक को संबोधित करत हुए कहा कि वह इस सबंध में केन्द्रीय नेतृत्व को अवगत करायेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जनता को लाभ पहुंचाने के लिये विधेयक में संशोधन किया जाए।
सोरेन ने कहा कि विधेयक राज्य के हित में नहीं है खासकर खनन इलाकों में रहने वालो के लिहाज से। मैं केन्द्रीय नेतृत्व से इस बारे में चर्चा करूंगा, ताकि आदिवासियों और मूलवासियों के लिये पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित हो सके। कहा कि जनता को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिये राज्य का अपना खुद का भू अधिग्रहण विधेयक होगा।
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