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नकारात्मक मतदान पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनाव सुधार का महज एक छोटा पहलू करार देते हुए वामदलों ने उसमें व्यापक बदलाव की मांग की जिनमें धनबल और बाहुबल पर रोक संबंधी कदम शामिल हैं।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पोलित ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि माकपा व्यापक सुधार की वकालत करती रही है, लेकिन इन महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार ने अब तक संसद के सामने नहीं रखा। मतपत्र में किसी को मत नहीं प्रावधान शामिल करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनाव सुधार का महज छोटा पहलू करार दते हुए उसने कहा कि इन मामलों से टुकड़ों में न्यायपालिका द्वारा निबटा जा रहा है।
माकपा ने कहा कि दरअसल जो जरूरी है वह व्यापाक चुनाव सुधार है जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व, धनबल और बाहुबल आदि मुद्दे शामिल हैं जिन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और उन्हें अंगीकार किया जाना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन कहा कि इससे सबसे अधिक मत पाने की व्यवस्था के आधार पर दागी एवं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के जीतने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने जारी एक बयान में कहा कि वामदल अनुपातिक प्रतिनिधित्व, धनबल और बाहुबल को रोकने के लिए व्यापक चुनाव सुधार के लिए पहले से अभियान चला रहे हैं।
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