नेपाल सरकार ने अल कायदा और भारतीय सरगना दाऊद इब्राहिम से जुड़े 224 व्यक्तियों और 64 संगठनों की संपत्तियां अगर देश में हों तो उनको जब्त करने का आदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अल कायदा से जुड़े इन संगठनों और व्यक्तियों की पहचान की है। सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को सूची में शामिल लोगों और संगठनों की संपत्तियों को जब्त करना होगा। इसके साथ ही इन पर यात्रा प्रतिबंध भी लगाया जाना चाहिए। नेपाल सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और एंटी मनी लांड्रिंग एक्ट के अनुसार यह फैसला लिया है।
नेपाल गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता शंकर प्रसाद कोइराला ने सोमवार को कहा था, "संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और विदेश मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर हमने संबंधित सरकारी विभागों को संपत्तियों, बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन को प्रतिबंधित करने को कहा है।" बहरहाल, उन्होंने कहा कि सरकार के पास अल कायदा से जुड़े व्यक्तियों या संस्थाओं की उपस्थिति और वित्तीय लेनदेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के नाते आतंकवादी संगठनों से जुड़े हर किसी की संपत्ति को जब्त करना नेपाल की जिम्मेदारी है।
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