उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खां ने राष्ट्रीय एकता परिषद को कानूनी दर्जा दिए जाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इस परिषद की सिफारिशों को लागू करने की कानूनी बाध्यता नहीं होगी, तब तक इसकी सिफारिशें सिर्फ अखबारों व चैनलों की सुर्खियां बनने के अलावा और कोई मकसद पूरा नहीं कर पाएंगी।
आजम ने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में यदि इसे कानूनी दर्जा दिए जाने का निर्णय ले लिया जाता तो फिर इसकी सिफारिशों को लागू करना सभी के लिए जरूरी बन जाता और देश में सांप्रदायिक सौहार्द को एक नया आयाम मिल पाता।
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