दूरसंचार विभाग स्पेक्ट्रम की तीसरे चक्र की नीलामी जनवरी तक कर सकता है और स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को कम से कम ग्यारह हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। दूरसंचार सचिव एमफ फारूकी ने मंगलवार को यहां भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के राष्ट्रीय स्तर पर सेवायें उपलब्ध कराने के करार पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर संवाददाताओं से चर्चा में यह बात कही।
सचिव ने कहा कि स्पेक्ट्रम की तीसरे चक्र की नीलामी जनवरी 2014 तक संभव है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सरकार को स्पेक्ट्रम नीलामी से कम से कम ग्यारह हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में स्पेक्ट्रम नीलामी एक मुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क और वार्षिक नियमित लाइसेंस शुल्क से 40874 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है।
दूसरंचार नियामक ट्राई ने ऊंची न्यूनतम बोली की वजह से दोबार हुयी स्पेक्ट्रम नीलामी में कंपनियों की उदासीनता के मद्देनजर इस बोली में 60 प्रतिशत तक की कमी किये जाने की सिफारिश की है। ट्राई ने गत नौ सितंबर को जारी अपनी सिफारिशों में कहा है कि 1800 मेगाहट्र्ज बैंड के लिए अखिल भारतीय स्तर पर न्यूनतम बोली 1496 करोड़ रुपये प्रति मेगाहट्र्ज होगी, जोकि पूर्व निर्धारित मूल्य से 37 प्रतिशत कम है। ट्राई ने 900 मेगाह्ट्र्ज बैंड में दिल्ली के लिए प्रति मेगाहट्र्ज न्यूनतम बोली 288 करोड़ रुपये, मुंबई के लिए 262 करोड़ रुपये और कोलकाता के लिए 100 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है जो पहले की नीलामी के लिए निर्धारित न्यूनतम बोली से 60 प्रतिशत कम है।
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