.jpg)
अलग तेलंगाना राज्य के गठन को केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी मिलने में देरी हो सकती है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने अब तक वह नोट तैयार नहीं किया है जिसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अब तक उस मसौदे को मंजूरी नहीं दी है जिसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिंदे रक्षा मंत्री ए के एंटनी की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं जो अलग तेलंगाना के मुद्दे पर कांग्रेस कार्य समिति के निर्णय के मद्देनजर सभी पक्षों की चिंताएं सुन रही है।
ऐसी संभावना है कि राजनीतिक मंजूरी के लिए गृह मंत्री इस मसौदे को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समक्ष भी रखेंगे। यहां से स्वीकृति मिलने के बाद मसौदे को कानूनी मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय के पास भेजा जाएगा और उसके बाद ही इसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।
अलग तेलंगाना राज्य के गठन को मंजूरी देने के बाद कैबिनेट आंध्र प्रदेश के विभाजन से पैदा होने वाले मुद्दों के हल के लिए एक मंत्री-समूह का गठन कर सकती है। इसके बाद नए राज्य के गठन के बाबत आंध्र प्रदेश विधानसभा को एक प्रस्ताव भेजा जा सकता है । गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य होगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें