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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक को हरी झंडी दे दी है। यह विधेयक यूआईडीएआई को वैधानिक दर्जा प्रदान करेगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि विधेयक के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में सुबह हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गयी। विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किये जाने की उम्मीद है।
यूनीक आइडेंटिफिकेशन ऑथरिटी आफ इंडिया (यूआईडीएआई) को वैधानिक दर्जा देने के अलावा यह विधेयक आधार को कानूनी समर्थन प्रदान करने का प्रावधान करता है। सब्सिडी वितरण के लिए आधार का इस्तेमाल होगा। यूआईडीएआई नागरिकों को 12 अंकों का आधार नंबर जारी करता है। इस समय यह सरकारी आदेश के तहत परिचालनरत है। नया कानून भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव करता है, जो आधार परियोजना का कार्यान्वयन देखेगा।
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