पूर्व थल सेनाध्यक्ष वी. के. सिंह को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वी. के. सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि उनकी उम्र के विवाद में सुनाए गए आदेश के खिलाफ उनकी टिप्पणियां पहली नजर में अदालत के अधिकार को कम करने और बदनाम करने वाली लगती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस में अदालत के आदेश के बारे में पूर्व थल सेनाध्यक्ष के हवाले से प्रकाशित उनकी टिप्पणियों का स्वत: संज्ञान लेने के बाद उन्हें अवमानना नोटिस जारी किया। जनरल वी. के. सिंह को इस मामले में 23 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जनरल सिंह के हवाले से कहा गया है कि उनकी उम्र के मसले का फैसला दसवीं के सर्टिफिकेट के आधार पर क्यों नहीं किया गया, जबकि रेप पीड़ितों की उम्र के मसले में ऐसे ही दस्तावेज पर भरोसा किया जाता है। न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा और न्यायमूर्ति एच. एल. गोखले ने जनरल सिंह का बयान 22 सितंबर को प्रकाशित करने वाले इंग्लिश डेली इंडियन एक्सप्रेस के प्रकाशक को भी नोटिस जारी किया है। जजों ने कहा, 'कोर्ट आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेता है ओर निर्देश देता है कि उन्हें नोटिस जारी किया जाए कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।'

इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित जनरल सिंह के बयान का जिक्र करते हुए जजों ने कहा, 'यह कोर्ट को बदनाम करने वाला है और पहली नजर में वी. के. सिंह का बयान न्यायपालिका को बदनाम करने वाला न्यायालय के अधिकार को कम करने वाला लगता है।' सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती से कहा है कि वह इस मामले में अदालत की मदद करें। सुप्रीम कोर्ट ने ने जनरल सिंह की उम्र के विवाद पर अदालत के आदेश के बारे में उनकी टिप्पणियों का सोमवार को ही संज्ञान लिया था।

जनरल सिंह के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस खबर में कहा गया था कि यदि कोर्ट रेप पीड़ित की उम्र का निर्धारण उसके दसवीं के सर्टिफिकेट के आधार पर कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट मेरे मैट्रिक सर्टिफिकेट की जांच करके मेरी उम्र के विवाद का फैसला करने में क्यों विफल हो गया? जनरल सिंह पिछले साल 10 फरवरी को उम्र विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई उस समय हार गए थे, जब कोर्ट ने कहा कि सेवा मामले में उनकी जन्मतिथि के बारे में सरकार का निर्णय ही लागू होगा। इसके बाद जनरल सिंह ने अपनी याचिका वापस ले ली थी।

कोर्ट ने जनरल सिंह से कहा था कि वह अपने इस आश्वासन से पीछे नहीं हट सकते हैं कि वह उनकी जन्म तिथ 10 मई 1950 मानने के सरकार के निर्णय का पालन करेंगे। इस दौरान कोर्ट ने जनरल सिंह की देश के प्रति 38 साल की सेवाओं की तारीफ की थी और कहा था कि उसे जनरल सिंह जैसे अच्छे अधिकारी की मौजूदगी पर गर्व है। कोर्ट ने कहा था कि जनरल सिंह की उम्र के बारे में सरकार का निर्णय ही लागू होगा। कोर्ट ने उनके सर्विस रिकॉर्ड में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।