भाकपा ने विद्युत दर प्रस्तावित वृद्धि को जन विरोधी बताया

पटना, 30 नवम्बर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने राज्य में पुनः विद्युत दर में होंल्डिंग कम्पनी द्वारा प्रस्तावित वृद्धि को जन विरोधी और अनुचित बताते हुए इसका विरोध किया है तथा सरकार से होल्डिंग कंपनी के इस वृद्धि प्रस्ताव को अविलम्ब वापस लेने के लिए निर्देशित करने की मांग की है।

आज यहां जारी अपने बयान में श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि इस वर्ष 1 अप्रैल से विद्युत दर में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। शहरी विद्युत दर में न्यूनतम 25 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह बढ़ोत्तरी 20 पैसे प्रति यूनिट की गयी है। सरकार ने उस समय भी अपनी होल्डिंग कम्पनी के द्वारा 58.40 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव रखा था जिसका लोगों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग के सामने विरोध किया था। आयोग ने भी उक्त दर से वृद्धि के प्रस्ताव को नहीं माना था। फलस्वरूप विद्युत दर में वृृद्धि 9.3 प्रतिशत ही की गई। परन्तु उसके छः  माह बीतते बीतते विद्युत दर में पुनः 100 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि करने का प्रस्ताव कम्पनी ने किया है जिसके खिलाफ जनता के अन्दर आक्रोश व्याप्त हो गया है। 

राज्य सरकार भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और पटना राज्य के चार प्रमुख शहरों में विद्युत आपूत्र्ति की फ्रेंचाइजी निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को सौंप रही है। इन्हीं निजी कंपनियों के दबाव में सरकार ने विद्युत दर बढ़ाने का फैसला किया है। पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार ने बिजली में घाटे की बात की है। पिछली बार विद्युत नियामक आयोग ने सरकार के दलील को नहीं माना था और खरीदी गई बिजली के 48 प्रतिशत लाइन लाॅस को सुधार कर घाटे की क्षतिपूर्ति का सुझाव दिया था। लेकिन कम्पनी वैसा करने में अक्षम रही। अब कम्पनी की अक्षमता का खामियाजा आम जनता और खासकर उपभोक्ता भुगते, यह वाजिब नहीं है। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका जोरदार विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि विद्युत दर में वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए कंपनी के नौकरशाहों को निदेशित करें।