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देवयानी खोब्रागड़े मामले में अमेरिका पर दबाव बनाए रखते हुए भारत ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों से जुड़े सभी राजनयिकों के पहचान पत्र रद्द कर दिए हैं। उन्हें जारी किए जा रहे नए आईडी में उनके विशेषाधिकार घटा दिए गए हैं। सूत्रों ने कहा कि नए परिचय पत्र उसी तर्ज पर हैं जिस तरह के अमेरिका में भारतीय काउंसुलेट स्टाफ को जारी किए जाते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी राजनयिकों के परिवार वालों को दिए गए पहचान पत्र भी वापस ले लिए गए हैं। अब अमेरिकी वाणिज्य दूतावास कर्मचारियों को भारत में नियुक्त किए जाने के महज छह महीने तक ही अपनी जरूरत के सामान आयात करने की रियायत होगी। भारत सरकार के उच्च सूत्रों ने कहा कि यह कदम पूरी तरह वियना समझौते के अनुरूप है।
गौरतलब है कि भारत ने न्यू यॉर्क में अपनी उप-वाणिज्य दूत देवयानी को वीजा धोखाधड़ी के आरोप में हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करने और निर्वस्त्र कर तलाशी लेने के बाद कड़ा एतराज जताया था। सरकार ने अमेरिका के राजनयिकों को भारत में हासिल अधिकारों की समीक्षा के तहत हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नै स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के सभी राजनयिकों को पहचान पत्र लौटाने को कहा था।
अमेरिकी दूतावास ने परिचय पत्र सौंपने की मियाद 23 दिसंबर के बाद बढ़ाने का आग्रह किया था और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी इसकी मियाद तीन दिनों तक बढ़ाने की बात कही थी। सूत्रों ने बताया कि देवयानी को फंसाने के नए सबूत हाथ लगने के बाद भारत ने घोषित तिथि के मुताबिक अपनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। भारत को इस आशय के सबूत हाथ लगे हैं कि किस तरह देवयानी को फंसाने के लिए उनकी मेड के पति और बच्चों को अमेरिकी दूतावास ने अमेरिका जाने के लिए हवाई टिकट भी खरीदकर दिए।
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