हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (24 दिसंबर)

हिमाचल सरकार के गठन के एक साल पूर्ण होने पर रैली में अंबिका सोनी आयेंगी

हमीरपुर 24 दिसम्बर ( विजयेन्दर शर्मा) ।  प्रदेश कांग्रेस सरकार के गठन के एक साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधबार को हमीरपुर में होने वाली राज्य स्तरीय रैली की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। यह जानकारी राज्य खेल परिषद के सदस्य एवं कांग्रेस नेता अरूण ठाकुर ने दी। उन्होनें बताया कि हमीरपुर स्कूल मैदान में हो रही इस ऐतिहासिक रैली में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में सरकार के सभी मंत्री,सांसद,विधायक, पंचायती राज से जुड़े सदस्य, कांग्रेस कार्यकत्र्ता भाग ले रहे हैं। कांग्रेस महासचिव एवं हिमाचल की प्रभारी अम्बिका सोनी इस रैली में विशिष्ठ अतिथि के रूप में जनसभा को संबोधित  करेगी। अरूण ठाकुर ने बताया कि रैली के लिए हमीरपुर नगर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। रैली में प्रदेश भर से आने वाले लोगों के स्वागत के लिए हमीरपुर जिला की सीमाओं और नगर में दर्जनों तोरणद्वार बनाए गए हैं। रैली में आए वाहनों की पार्किग के लिए स्थान निश्चित किए गए हैं जहां कांग्रेस के युवा कार्यकत्र्ता पुलिस के साथ सहयोगी रहेगें। अरूण ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस ऐतिहासिक रैली में  प्रदेश के चहुुंमुखी विकास के लिए कई विकासात्मक कार्यक्रमों की घोषणाएं करेगें। 

धार्मिक आस्था और श्रद्धालुओं को ठेस पहुंची

धर्मशाला, 24 दिसम्बर ( विजयेन्दर शर्मा) । ज्वालामुखी मंदिर में तैनात मंदिर अधिकरी द्वारा ही गणना के दौरान की हेराफेरी  की बात सामने आने से धार्मिक आस्था और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है।  इन दिनों इस मामले की चरचा हर जुबान पर है। व लोग इस सबसे हैरान हैं।  लुधियाणा से मंदिर दर्शनों के लिये आये अमरजीत सिंह ने यहां कहा कि इस मामले से उन्हें  हैरानी हुई है कि आखिर जिस व्यक्ति पर ही संस्थान को संभालने का जिम्मा था अगर वह ही हेराफेरी करे तो हालात क्या होंगे।  स्थानीय लोग भी हैरान है कि इस सब के बावजूद आरोपी को पांच दिन के बाद भी महज उसकी वित्तीय शक्तियां छीनने तक ही सीमित रखा गया है। ज्वालामुखी मंदिर की जिम्मेदारी संभाले तहसीलदार एवं मंदिर अधिकारी बारीदार पुजारी के साथ चढ़ावे का पैसा गिन रहा था। गणना कक्ष के नियमों के मुताबिक चढ़ावे का हिसाब गिनने से पहले एंट्री में हरेक की जांच अंदर जाने या फिर बाहर निकलते समय होती है। जांच के दौरान कक्ष के बाहर से किसी भी व्यक्ति को मोबाइल, नकदी एवं आभूषण ले आने-जाने पर पाबंदी लगाई गई है। इस दिन भी ऐसा ही हुआ, लेकिन अचानक गिनती के दौरान बारीदार पुजारी की निगाह मंदिर के मुख्य संरक्षण संभाले तहसीलदार सुरिंद्र शर्मा को बातों ही बातों में जेब से नोट निकालते देख लिया। सीसीटीवी कैमरे में भी सारी घटना रिकार्ड हो चुकी थीं। बाद में पुजारी ने इसकी शिकायत उच्च मंदिर अधिकारियों को की तथा कांगड़ा के जिलाधीश ने फौरन कार्रवाई करते हुए देहरा के एसडीएम को जांच का जिम्मा सौंप सच्चाई उन तक पहुंचाने को कहा। देहरा के एसडीएम विनय कुमार ने सच्चाई के लिए जब मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की वीडियो फुटेज खंगाली तो वह भी हैरान रह गए, क्योंकि उसमें आरोप सही दिख रहे थे। एसडीएम ने पूरे मामले की सीडी बनाकर जिलाधीश महोदय को भेज दी। उक्त मामले के आरोपी मंदिर अधिकारी की अगले सप्ताह रिटायरमेंट है तथा यह अधिकारी पिछले सात माह से नियुक्त है। 

जांच अभी भी अधूरी

धर्मशाला, 24 दिसम्बर ( विजयेन्दर शर्मा) । मंदिर में चढ़ावे के चोरी के मामले में आज तक मंदिर प्रशासन यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि आखिर उस दिन कितना पैसा चढ़ावे से अपनी जेब में मंदिर अधिकारी ने डाला था। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि यह रकम 2500 रूपये थी, लेकिन पुख्ता सूत्र बताते हैं कि यह रकम 7200 रूपये थी। देहरा के एस डी एम रिर्पोट को सार्वजनिक करने से कतराते रहे हैं। वहीं इस सब के पीछे चरचा यह भी है कि  पिछले दिनों मंदिर में जब एक किलो सोने का एक छत्र दिल्ली के एक श्रद्धालु ने चढ़ाया था तो उसे बाकायदा ंमदिर के खजाने में सीलबंद करके रख लिया गया। लेकिन बाद में दूसरे दिन इसी मंदिर अधिकारी की विशेष  कृपा से यह छत्र बाहर आ गया। कानूनन इसकी सील नहीं तोड़ी जा सकती थी। लेकिन तोड़ी गई। इस दौरान इसे बदला भी जा सकता था। कुछ निहित स्वार्र्थी तत्व ऐसा चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। व यहीं से अगली कहानी की शुरूआत हो गई। सारी घटना की टाईमिंग को लेकर यही सवाल उठ रहे हैं। कि आखिर दोषी   पहले क्यों नहीं पकड़ा गया। 

मंदिर में चोरी रोकनी है तो व्यवस्था को पारदर्शी बनाओ 

धर्मशाला, 24 दिसम्बर ( विजयेन्दर शर्मा) । मंदिर में चोरी रोकनी है तो व्यवस्था को पारदर्शी बनाओ,  इस समय मंदिर के अंदर क्या हो रहा है बाहर के लोगों कोई कुछ पता नहीं होता।  इसकी जानकारी हर किसी को मिलनी चाहिये।  यह बात आज यहां वरिष्ठ भाजपा नेता  पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने कही। यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी मंदिर में मंदिर अधिकारी का ही चढ़ावे में गोलमाल करते पकड़े जाना एक दु:खद घटना है।  रमेश धवाला ने कहा कि मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान  ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये मंदिर में लगे क्लोज सर्किट कैमरों की तादाद बढ़ाई जानी चाहिये। व इन कैमरों को एल सी डी से जोडक़र पूरे मंदिर मार्ग में इसका लाईव प्रसारण किया जाना चाहिये। ताकि कहीं भी कोई हेराफेरी की गुंजाईश न रहे। हर कोई हर गतिविधि को आसानी से देख सके। धवाला ने कहा कि इस समय मात्र मंदिर अधिकारी के कमरे में इस प्रसारण को देखे जाने का प्रावधान है। जिससे ताजे मामले के उजागर होने के बाद अब साफ हो गया है कि यह व्यवस्था नाकाफी है। उन्होंने कहा कि इसी प्रसारण को आनलाईन भी जोड़ा जा सकता है।  धवाला का मानना है कि मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। लिहाजा यहां के चढ़ावे की हिफाजत करना सरकार का दायित्व है। 

मामले की पूरी जांच होगी

धर्मशाला, 24 दिसम्बर ( विजयेन्दर शर्मा) । ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन ने आज यहां कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जायेगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायक बनने के बाद हाल ही में मंदिर परिसर में करीब दो दर्जन सी सी टी वी कैमरे लगवायें हैं, लिहाजा कहीं भी हेराफेरी की कोई गुंजाईश नहीं है। फिर भी कोई ऐसा कुछ करता है तो वह बच नहीं सकता। संजय रतन ने दावा किया कि पिछले एक साल में मंदिर व्यवस्था में निरंतर सुधार हो रहा है। व कई विकास कार्य चल रहे हैं। श्रद्धालुओं के पैसे का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। महज एक मामले से ही पूरी व्यवस्था को ही गलत नहीं ठहराया जा सकता। 

मंदिरों में तहसीलदार स्तर के अधिकारी अपनी सेवायें बेहतर तरीके से नहीं दे पाये हैं

धर्मशाला, 24  दिसम्बर ( विजयेन्दर शर्मा) । ब्राहम्ण सभा ने सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों के लिये अलग निति बनाने की मांग राज्य सरकार से की है। अखिल भारतीय ब्राहम्ण सभा के स्थानीय संयोजक वी के उपमन्यु ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लिखे पत्र में कहा हे कि मन्दिरों के लिये अलग निति बनने से न केवल समस्याओं में सुधार आयेगा बल्कि श्रद्घालुओं को भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा की मौजूदा व्यवस्था दोषपूर्ण है। सरकारी दखल बढ़ता जा रहा है। मन्दिरों सरकारी नियंत्रण में तो हैं। प्रदेश भाषा विभाग के पास इनका जिम्मा है। लेकिन जिलाधीश के पास इनका नियंत्रण है। मन्दिर अधिकारी राजस्व महकमें से डैपूटेशन पर आये तहसीलदार हैं। मंदिरों में तहसीलदार स्तर के अधिकारी अपनी सेवायें बेहतर तरीके से नहीं दे पाये हैं। चूंकि तहसीलदार के पास मानव संसाधन का कोई तुर्जबा नहीं होता।  लिहाजा मंदिरों में रिटायर्ड एच ए एस अधिकारी लगाये जायें जिनका सेवाकाल बेहतर रहा हो व वह लोग मूर्ति पूजा में विशवास रखते हों। बकौल उनके इस त्रिकोणीय व्यवस्था से सुधार नहीं बिगाड़ हो रहा है।  उन्होंने कहा कि मंदिरों को एक ही महकमें के आधीन लाया जाना चाहिये।  

ज्वालामुखी मंदिर के नव नियुक्त मंदिर अधिकारी  ने देवी राम ने आज यहां अपना कार्यभार संभाल लिया

ज्वालामुखी, 24  दिसम्बर ( विजयेन्दर शर्मा) । ज्वालामुखी मंदिर के नव नियुक्त मंदिर अधिकारी  ने देवी राम ने आज यहां अपना कार्यभार संभाल लिया। सदर तहसीलदार देवी राम को कांगड़ा के जिलाधीश सी पाल रासू के आदेशाों के बाद मंदिर अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। काबिलेगौर है। कि पिछले दिनों चढ़ावे में हेराफेरी के आरोपों के चलते मंदिर अधिकारी सुरेन्दर शर्मा की प्रशासन ने वित्तिय शक्तियां छीन लीं थीं। इस मामले की हालांकि जांच चल रही है व देहरा के एस डी एम विनय कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। विवादित अधिकारी फिलहाल लंबी छुट्टी पर चले गये हैं। उनकी रिटायरमेंट 31 दिसंबर को होनी है। आज यहां अपना कार्यभार संभालने के बाद सदर तहसीलदार देवी राम ने बाकायदा विभिन्न कार्यों को निपटाया व गणना कक्ष में जाकर गणना में हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने मंदिर कर्मचारियों की बैठक भी बुलाई। उन्होंने  स्पष्ट किया कि वह व्यवस्था में सुधार लाने के लिये पूरे प्रयास करेंगे।

बर्फबारी के चलते भरमौर और पांगी जनजातीय उपमंडल का संपर्क शेष विश्व से पूरी तरह से कट गया 

शिमला, 24 दिसम्बर ( विजयेन्दर शर्मा) ।  सीजन की पहली बर्फबारी के चलते जिला चंबा के भरमौर और पांगी जनजातीय उपमंडल का संपर्क शेष विश्व से पूरी तरह से कट गया है। सफेद आफत की जद में आए चंबा के तीसा-भरमौर की 60 से अधिक ग्राम पंचायतों में पिछले बीस घंटों से भी अधिक समय से अंधेरा छाया हुआ है, जबकि तहसील मुख्यालय सलूणी की दर्जनों पंचायतों में भी विद्युत व्यवस्था ठप है। जिला के जनजातीय क्षेत्र के उपमंडल मुख्यालय किलाड़ और भरमौर में एक फुट तक बर्फ  गिरी है, जबकि इन क्षेत्रों की दुर्गम पंचायतों में तीन से चार फुट तक बर्फबारी होने की सूचना है। लिहाजा जिला प्रशासन की ओर से भी सभी उपमंडलों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों को मौसम के साफ  होने तक घरों से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी है। लाहुल-स्पीति के उपायुक्त बीएस ठाकुर ने भारी बर्फबारी के मद्देनजर नागरिकों से एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के कारण तूफान और हिमखंड खिसकने का खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने लाहुल- स्पीति जिला के बाशिंदों से अपील की है कि वह घरों से बाहर न निकलें। उपायुक्त ने आग्रह किया कि खराब मौसम के मद्देनजर रोहतांग दर्रेे को पार न करें। उन्होंने कहा कि रोगियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए मौसम साफ रहने पर प्रदेश सरकार 23 दिसंबर को उदयपुर से भुंतर के लिए हेलिकाप्टर की एक विशेष उड़ान चलाएगी। आपात स्थिति में भुंतर से हेलिकाप्टर द्वारा उदयपुर जाने के लिए इच्छुक व्यक्ति 9418014817 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं प्रदेश के सबसे ठंडे पठार स्पीति के ऊंचे क्षेत्रों में ताजा हिमपात ने एक बार फिर बर्फ  के बाशिंदों को कंपा दिया है। इस सीजन के दौरान दूसरी दफा हुई बर्फबारी ने बर्फीले रेगिस्तान के जनजीवन को ठंड से जाम कर दिया है। हर तरफ  बर्फीली हवाओं के शोर में तापमान शून्य से काफी नीचे चले जाने के कारण कंपकंपाती ठंड में लोग घरों से बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। लिहाजा इस बर्फ  के रेगिस्तान में लोग घरों के अंदर दुबक गए हैं। इस दौरान दूरदराज के लोसर गांव में सबसे अधिक चार इंच ताजा हिमपात दर्ज किया है, जबकि चिचोंग में दो इंच, हंसा में डेढ़ इंच, एशिया में सबसे ऊंचा गांव होने का रुतबा हासिल कर चुके स्पीति के कोमिक गांव में एक इंच तथा किब्बर में एक इंच ताजा बर्फबारी होने के बाद भयानक शीतलहर अपना असर दिखाने लगी है। जिससे ठंडे पठार के ऊंचे गांवों में लोग अब अगले तीन महीनों के लिए बर्फ  की अलग ही कायनात में कैद होने को विवश हो गए हैं। स्पीति घाटी के दूरवर्ती लोसर पंचायत के पूर्व प्रधान जांगचुक गेला ने बताया कि लोसर में बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए थे, लेकिन सुबह होने तक हर  तरफ  चार इंच तक बर्फ की मोटी चादर ने पूरे क्षेत्र को ढांप दिया। साथ में खून जाम कर देने वाली प्रचंड ठंड ने बर्फीले रेगिस्तान के इन क्षेत्रों में जनजीवन की रफ्तार को रोक दिया है।  जानकारी के मुताबिक न्यूनतम तापमान माइनस 22.3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढक़ जाने के कारण रक्त को जाम कर देने वाली भयंकर ठंड के प्रभाव से यहां बहता पानी भी रुक गया है। स्पीति नदी के अलावा सभी नाले और पानी के चश्मों का पानी कांच की शक्ल में ठहर गया है।

प्रदेश भाजपा चार्जशीट कमेटी की बैठक शिमला में

शिमला, 24  दिसम्बर ( विजयेन्दर शर्मा) । प्रदेश भाजपा चार्जशीट कमेटी की बैठक 24 दिसंबर को शिमला में पार्टी मुख्यालय दीपकमल होगी। इसी रोज आरोपपत्र फाइनल करके 25 दिसंबर को जब कांग्रेस हमीरपुर में गरज रही होगी तो भाजपा राज्यपाल को यह बारूद से भरा आरोपपत्र सौंपेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा आरोपपत्र में सरकार पर एक साल के कार्यकाल के दौरान विफल रहने के आरोप जड़े जा रहे हैं, जिसमें तथ्यों व आंकड़ों के साथ आरोप शामिल होंगे। मुख्यत: चार्जशीट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चरमराती व्यवस्था और उससे दिक्कतों में पड़े आम वर्ग का जहां हवाला दिया जा रहा है, वहीं परिवहन मंत्री जीएस बाली की ट्रांसपोर्ट की नब्ज भी टटोली जा रही है। भाजपा ने  एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान बंद किए गए रूटों को भी इसमें शामिल किया है। यही नहीं, बाली पर ही निशुल्क बस यात्रा की सुविधा को लेकर आरोप दागे गए हैं। आरोपपत्र में स्कूल वर्दी भी न जुटाने के आरोप हैं, जिससे निर्धन वर्ग के छात्रों को मुश्किलें पेश आ रही हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पतालों की अव्यवस्था, दवाइयों का भीषण टोटा व अन्य खामियां उजागर की जा रही हैं। चार्जशीट में खनन माफिया व भू-माफिया पर भी आरोप दागे जा रहे हैं। भाजपा के एक नेता का कहना था कि राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों में ही कांगे्रस की चार राज्यों में लुटिया डूबी है। लिहाजा हिमाचल में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेडऩे का दावा करने वाली कांग्रेस के एक साल का चि_ा पेश करके जनता को असलियत बताई जाएगी। इस कमेटी में रवींद्र रवि, राजीव बिंदल, महेंद्र सिंह, सुरेश भारद्वाज, किशन कपूर और रणधीर शर्मा शामिल हैं। आरोप पत्र की मुख्य धार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर लगे आरोप बताए जा रहे हैं। वकामुल्ला चंद्रशेखर के साथ-साथ कुछ और नए खुलासे करने का दावा भाजपा सूत्र कर रहे हैं।

एक साल में ऊना जिला को विकास के कई तोहफे

ऊना, 24 दिसंबर  ( विजयेन्दर शर्मा) । बुधवार को अपने कार्यकाल की पहली सालगिरह मनाने जा रही वीरभद्र सरकार ने इस एक साल में ऊना जिला को विकास के अनेक तोहफे प्रदान किए हैं । सैंकड़ों करोड़ रूपए की ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं जिला के हिस्से आई हैं जो यहां की आर्थिकी में नया मील पत्थर साबित होंगी। खास बात यह भी रही कि मुयमंत्री वीरभद्र सिंह तो जिला ऊना पर मेहरबान रहे ही, साथ ही विकास की पटकथा तैयार करने में उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस एक साल की अवधि में ऊना जिला में 1500 नए पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन का लाभ मिला है। सडक़ों व पेयजल योजनाओं का नेटवर्क सुदृढ़ हुआ है। स्वास्थय संस्थानों को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस किए जाने के अलावा इन संस्थानों में चिकित्सकों की कमी दूर की गई है। लोगों को घर द्वार पर बेहतर  चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। जिला को इस साल सबसे बड़ा व बेशकीमती तोहफा  922 करोड़ 48 लाख लागत की स्वां तटीयकरण परियोजना के रूप में मिला । इस योजना को रिकार्ड समय में मंजूरी दिलाकर जिला में स्वां नदी की सभी सहायक 73 खड्डों के तटीयकरण का मार्ग प्रशस्त किया गया। इस तटीयकरण योजना के क्रियान्वयन के बाद ऊना जिला देश का पहला ऐसा जिला बनने का गौरव हासिल कर लेगा जिसकी सभी खड्डें चैनेलाईज होने से बाढ़ का खौफ अतीत की बात बनकर रह जायेगा और ऊना की विकास गाथा में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ेगा। इस प्रोजेक्ट से जिला की दौलतपुर से संतोषगढ़ पुल तक सभी 73 खड्डें चैनेलाईज हो जायेंगी।  इस प्रोजेक्ट की फंडिंग भी क्लीयर हो गई है । जिला ऊना को  दूसरा बड़ा तोहफा ट्रिपल आईटी के रूप में मिला । 122 करोड़ रूपए की लागत से देश का 12वां और हिमाचल प्रदेश का पहला भारतीय सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान हरोली हलके के सलोह में खुलने जा रहा है। इसके लिए 7 एकड़ जमीन मुहैया करवा दी गई है। इस संस्थान में कुल लागत का 50 प्रतिशत केन्द्र व 35 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार वहन करेगी जबकि 15 प्रतिशत निजी क्षेत्र की सहभागिता होगी। निजी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश पावर करपोरेशन व प्रदेश ट्रांसमिशन कारपोरेशन के अलावा आईटी सेक्टर की एक मल्टीनेशनल कंपनी रोल्टाज की ओर से 19. 2 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। यह संस्थान 2020 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जायेगा । धार्मिक नगरी चिंतपूर्णी के कायाकल्प के लिए विश्व बैंक की फंडिंग से करोड़ों रूपए का प्रोजेक्ट मंजूर होने से यहां धार्मिक पर्यटन को पंख लगने जा रहे हैं।  कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में बंगाणा- धनेटा सुरंग के निर्माण को बीओटी के तहत एडवरटाईज करने को हाल ही में प्रदेश मंत्रीमंडल ने हरी झंड़ी दिखा दी है जिससे हमीरपुर व ऊना बीच फासला कम होने से पर्यटन को भी बल मिलेगा। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के किसान स्वां तटीयकरण से मालामाल होंगे। स्वां तटीयकरण प्रोजेक्ट के तहत दौलतपुर पुल से गगरेट पुल तक स्वां नदी का 11 किलोमीटर लंबा क्षेत्र चेनेलाईज होने जा रहा है। गगरेट में साढ़े तीन सौ करोड़ रूपए निवेश के नए उद्योगों को मंजूरी मिली है जिससे गगरेट हलके में औद्योगिकीकरण की गति तेज होगी।  ऊना विधानसभा क्षेत्र में इंडियन आयल डिपो भी खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।  इसके लिए पेखूवेला में जमीन चिन्हित की गई है। इसमें 800 करोड़ का निवेश होगा। इंडियन आयल कंपनी से इस बारे बात अंतिम चरण में है। इसके अलावा जिला में प्रदेश का पहला सीएसडी डिपो खुलने जा रहा है। ऊना में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए बस अड्डे के निर्माण के लिए नए टैंडर आमंत्रित होने जा रहे हैं। इसमें सिनेमाघर , शापिंग माल सहित वे तमाम अल्ट्रा मार्डन सुविधाएं होंगी जो महानगरों के बस अड्डों में उपलब्ध हैं। ऊना के इंदिरा स्टेडियम में हाकी का एस्ट्रोटर्फ बिछा दिया गया है। नया आयुर्वेदिक अस्पताल भी जनता को समर्पित किया गया है। इस एक साल में मैहतपुर-अंब सडक़  के स्तरोन्नत कार्य में भी तेजी लाई गई है। बीते पांच साल के दौरान इस प्रोजैक्ट के तहत सडक़ के स्तरोन्नत का कार्य कछुआ गति से चलने के कारण ऊना के लोग धूल फांकने को मजबूर रहे थे। इन दिनों युद्ध स्तर पर  मैहतपुर-अंब सडक़ के स्तरोन्नत कार्य चला हुआ है। इस सडक़ मार्ग पर 8 पुलों के निर्माण को मंत्रीमण्डल ने मंजूरी दे दी है। इस पूरी सडक़ पर एक और लेयर बिछाकर इसे चकाचक किया जाएगा। जिला की औद्योगिक नगरी टाहलीवाल में 15 करोड़ की लागत से प्रदेश की पहली गैस पाईप लाईन पहली मार्च तक पहुंच जा रही है जिसके लिए गैस अथारिटी ऑफ इंडिया से करार हो गया है। अभी तक बद्दी -  बरोटीवाला सहित प्रदेश की कोई भी औद्योगिक नगरी गैस पाईप लाईन से नहीं जुड़ी है और टाहलीवाल को सबसे पहले यह गौरव हासिल हो रहा है। यहां नैस्ले, क्रिमिका और प्रीतिका आटो जैसे बड़े उद्योग अब गैस से चलेंगे। औद्योगिक महत्ता की अजौली- लालूवाल सडक़ 15 करोड़ 15 लाख की लागत से स्तरोन्नत  हो रही है ।  इस सडक़ के लिए केन्द्र द्वारा मंजूर की गई 13 करोड़ की राशि में से 6.5 करोड़ रूप्ए केन्द्र ने जारी कर दिए हैं जबकि इस सडक़ पर दो करोड़ रूप्ए की राशि प्रदेश का उद्योग महकमा  खर्च करने जा रहा है। औद्योगिक नगरी टाहलीवाल को नई लुक दिए जाने का कार्य शुरू हो चुका है और शुरू से अंत तक पूरा टाहलीवाल सीमेंट का बनने जा रहा है। बाथू व टाहलीवाल में पांच- पांच करोड़ की लागत से श्रमिक हास्टल और 10 करोड़ से कॉमन फेसीलिटी सेंटर बनने जा रहे हंै।  सिंगा में 200 करोड़ लागत का फू ड पार्क खुलने जा रहा है। जिला के पंडोगा में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है । राज्य सरकार ने इस साल प्रदेश के लिए जो तीन नए औद्योगिक क्षेत्र मंजूर किए हैं, उनमें पंडोगा भी शामिल है। हरोली सीएचसी को सिविल हस्पताल का दर्जा दिया गया है ।  हरोली थाने के सामने सिविल अस्पताल का भव्य भवन तैयार किया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने 5 करोड़ 26 लाख की राशि प्रदान कर दी है। केन्द्र ने हरोली के लिये साढ़े पांच करोड़ लागत का मॉर्डन हैल्थ रिसर्च यूनिट भी स्वीकृत किया है और इसके एमओयू पर भी हस्ताक्षर हो गये हैं। यह मार्डन हैल्थ रिसर्च यूनिट हरोली सिविल अस्पताल के साथ अलग से खुलेगा। हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत ईसपुर और चिंतपूर्णी हलके के तहत जोल को नई  उप-तहसीलों का तोहफा मिला है।  पंजावर में 51 लाख की लागत से विश्राम गृह एवं सूचना केन्द्र रिकार्ड समय में निर्मित किया गया है। 27 करोड़ की बीत एरिया सिंचाई योजना मंजूरी के अंतिम चरण में है।       जिला के सलोह में जिला का दूसरा केन्द्रीय विद्यालय भी खुलने जा रहा है। पूबोबाल के लिए सरकार द्वारा 4 टे्रड की एक नई आईटीआई खोली गई है  । जब तक पूबोबाल में इसका भव्य भवन बनकर तैयार नहीं हो जाता, इस आईटीआई की कक्षाएं बीटन में शुरू कर दी गई हँैं। ईसपुर में ही एक करोड़ 56 लाख की लागत से वानर नसबंदी केन्द्र निर्मित हो रहा है। भदसाली में सब्जी मंड़ी के निर्माण के लिए सरकार ने 50 लाख की पहली किश्त जारी कर दी है। दुलैहड़ में भव्य स्टेडियम के निर्माण के लिए 1 करोड़ 5 लाख 33 हजार रूपए की राशि मंजूर की गई है जिसमें से 30 लाख रूपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है। दुलैहड़ स्टेडियम के इस दूसरे चरण के टैंडर भी लगा दिए गए हैं। फुटबाल की नर्सरी कहे जाने वाले खड्ड गांव में फुटबाल मैदान के लिए 10 लाख रूपए जारी हो चुके हैं।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतें होगी पुरस्कृत : डीसी

धर्मशाला, 24 दिसम्बर ( विजयेन्दर शर्मा) ।  - उपायुक्त-एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) श्री सी$ पालरासू ने जानकारी देते हुये बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के कार्यन्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली गा्रम पंचायतों को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि गा्रम पंचायतें निर्धारित प्रपत्र पर अपना दावा सम्बन्धित कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) कांगड़ा को प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने बताया कि जिला में प्रथम आने वाली दो पंचायतों का नामाकंन राज्य स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा जायेगा उसके उपरांत उन्हें पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार को नामांकित करेगी। उपायुक्त-एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) श्री सी$पालरासू ने बताया कि मनरेगा के अन्तर्गत बेहतर कार्य करने वाली ग्राम पंचायतें 31 दिसम्बर, 2013 से पूर्व अपना दावा सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी के माध्यम से उपायुक्त-एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) कांगड़ा को प्रुस्तुत करें ताकि उत्कृष्ट करने वाली गा्रम पंचायतों को सम्मानित किया जा सके।