जासूसी मामले में जांच आयोग के गठन का फैसला.

केंद्र सरकार ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मुश्किल बढ़ा दी है. कैबिनेट ने फैसला किया है कि गुजरात जासूसी कांड की जांच होगी. इसके लिए जांच आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है. मोदी के करीबी अमित शाह के इशारे पर गुजरात में कथित तौर पर एक महिला की जासूसी कराई गई. खबरों के मुताबिक, गुजरात पुलिस ने एक महिला आर्किटेक्ट पर अवैध तरीके से नजर रखी और इस क्रम में फोन टैपिंग नियमों का उल्लंघन किया. खबरों में कहा गया कि उक्त महिला जब गुजरात से बाहर जाती थी तो केंद्र सरकार की अनुमति लिए बिना ही उसके फोन टैप किए जाते थे.

जासूसी कांड की जांच के लिए बनाए जाने वाले जांच आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज करेंगे. फिलहाल इस जांच के लिए कोई समय सीमा नहीं तय की गई है पर इतना तय है कि इस जांच पर अंतिम रिपोर्ट लोकसभा चुनावों से पहले आ जाएंगे.

बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने इसे अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने की कांग्रेसी साजिश करार देते हुए कहा, ‘इमरजेंसी के समय जो मानसिकता थी वही आज भी चल रही है. विधानसभा चुनावों में करारी हार मिलने के बावजूद कांग्रेस सीखती नहीं है. यह राजनीतिक साजिश है. मोदी के खिलाफ कांग्रेस कैसे आगे बढ़ें यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा है. इसलिए मोदी को निशाना बना रही है कांग्रेस.’बीजेपी नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है और कहा है कि बीजेपी इसे कोर्ट में चुनौती देगी.