मतदाता सूची संबंधी दावे-आपत्ति 31 दिसम्बर तक लिये जाएंगे
नीमच, 27 दिसम्बर 2013. मतदाता सूची संबंधी दावे-आपत्ति 31 दिसम्बर 2013 तक जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर नियुक्त बूथ लेबल अधिकारियों द्वारा लिये जाएंगे। एक जनवरी 2014 की अर्हता तिथि के अनुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चल रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकास सिंह नरवाल ने बताया कि निर्वाचक नामावली के सम्बंध में प्राप्त दावे और आपत्तियों का निराकरण 10 जनवरी 2014 तक तथा 18 जनवरी 2014 तक डाटाबेस और कन्ट्रोल टेबल का अद्यतनीकरण और पूरक सूची के मुद्रण का काम पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 21 जनवरी 2014 को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरवाल ने कहा है कि फोटो निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के बाद नये नाम सम्मिलित करने के लिए प्राप्त आवेदनों(प्ररूप-6) के साथ आवेदनकर्ता को फोटो भी देना होगा। अभिहित अधिकारियों को इसके लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के निर्देष दिये गये है। सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं बीएलओ को निर्देषित किया गया है कि त्रुटिरहित ईपिक कार्ड ही मतदाताओं को वितरित करें। बिना देखे त्रुटि वाले कार्ड वितरित किये जाने पर बीएलओ भी व्यक्तिगत रूप से उत्तदायी होंगे।
अंत्योदय स्वरोजगार योजनांतर्गत ऋण की आय सीमा में वृद्धि
नीमच, 27 दिसम्बर 2013. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार निगम के संचालक मण्डल द्वारा अंत्योदय स्वरोजगार यांजनांतर्गत ऋण की आय सीमा में वृद्धि की गई है। निगम के संचालक मण्डल द्वारा सितम्बर माह में लिये गये निर्णयानुसार अन्त्योदय स्वरोजगारमूलक योजनाओं में अजा वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के हितग्राहियों के लिये 40 हजार 500 एवं शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों के लिये 51 हजार 500 रूपये की वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गई है। पूर्व में इस वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के हितग्राहियों के लिये 20 हजार रूपये तथा शहरी क्षेत्र के लिये 27 हजार 500 रूपये तक को ऋण लेने में वार्षिक आय की सीमा निर्धारित थी। योजनांतर्गत अनुसूचित जाति के हितग्राही की उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिये। योजना में बैंक द्वारा इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रूपये के अनुदान की पात्रता होगी। हितग्राही बीपीएल का होने पर राशन कार्ड अथवा एपीएल है तो उक्त आय सीमा का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर योजनांतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवेदक 10 रूपये शुल्क जमा कर आवेदन प्राप्त कर आवेदन की पूर्ति कर आय, जाति, मूल निवासी प्रमाण-पत्र अथवा राशन कार्ड, मतदाता परिचय-पत्र की छायाप्रति लगाकर जमा कर सकते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के युवा उक्त योजना में लाभ लेना चाहते हैं तो वह 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश की विकास उपलब्धियाँ अ©र नवाचार का करें व्यापक प्रचार-प्रसार
- श्री राजेन्द्र शुक्ल द्वारा जनसंपर्क अधिकारिय¨ं से गुफ्तगू
नीमच, 27 दिसम्बर 2013. जनसंपर्क, ऊर्जा तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रदेश में आम ल¨ग¨ं की बेहतरी के लिए किये जा रहे महत्वपूर्ण विकास कायर्¨ं तथा नवाचारों के व्यापक प्रचार-प्रसार की अपेक्षा जनसंपर्क अधिकारिय¨ं से की है। अधिकारियों से गुफ्तगू करते हुए उन्ह¨ंने कहा कि मध्यप्रदेश के विकास, उपलब्धिय¨ं अ©र श्रेष्ठ नवाचार¨ं की जानकारी दुनिया भर में पहुँचाने के प्रयास किए जाएं। इसके लिए संचार के आधुनिकतम साधन¨ं का प्रभावी उपय¨ग किया जाए। श्री शुक्ल मंत्रालय में विभाग का विधिवत कार्यभार ग्रहण करने के बाद जनसंपर्क अधिकारिय¨ं से चर्चा कर रहे थे। सचिव एवं आयुक्त जनसंपर्क श्री राकेश श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी इस मौके पर उपस्थित थे । जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह च©हान के नेतृत्व में प्रदेश का च©तरफा विकास हुआ है, वहीं गरीब तथा कमज¨र वर्गो की भलाई की य¨जनाअ¨ं क¨ उन तक पहुँचाने में सार्थक सफलताएँ हासिल हुई हैं। उन्ह¨ंने संचार माध्यम¨ं के जरिए जनमानस में जनकल्याणकारी य¨जनाअ¨ं अ©र कार्यक्रम¨ं के प्रति जागरूकता लाने पर बल दिया। उन्होंने जनसंपर्क विभाग द्वारा अटल ज्य¨ति अभियान सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम¨ं के सफल प्रचार-प्रसार के लिए विभाग की सराहना की। सचिव एवं आयुक्त जनसंपर्क श्री राकेश श्रीवास्तव ने विभागीय कार्यप्रणाली तथा संरचना की जानकारी जनसंपर्क मंत्री को दी। उन्ह¨ंने बताया कि जनसंपर्क विभाग की विशिष्ट कार्यप्रणाली है। आमत©र से र¨जाना देर रात्रि तक समाचार गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। उन्ह¨ंने बताया कि इसी वर्ष बुजुर्ग पत्रकार¨ं के लिए श्रद्धा निधि य¨जना प्रारंभ की गई है। इसके साथ ही अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार¨ं क¨ दुर्घटना बीमा य¨जना में शामिल किया गया है। जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत स्थापित मध्यप्रदेश माध्यम की गतिविधिय¨ं के बारे में भी जनसंपर्क मंत्री क¨ अवगत करवाया। इस द©रान अपर सचिव श्री लाजपत आहूजा, अपर प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम श्री सुरेश तिवारी, अपर संचालक श्री अनिल माथुर, विशेष कत्र्तव्यस्थ अधिकारी श्री प्रकाश ग©ड़ सहित अन्य विभागीय अधिकारिय¨ं ने जनसंपर्क मंत्री क¨ पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएँ दीं।
मुख्यमंत्री श्री च©हान ने किया, वर्ष 2014 के शासकीय केलेण्डर का विम¨चन
नीमच, 27 दिसम्बर 2013. मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह च©हान ने मुख्यमंत्री निवास में वर्ष 2014 के शासकीय केलेण्डर अ©र डायरी का विम¨चन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री च©हान ने नव वर्ष में प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। वर्ष 2014 के शासकीय कैलेण्डर ल¨क कला मांडना पर आधारित है। मांडना ल¨क कला में महिलाएँ मांगलिक अवसर¨ं पर विविध आकृतियाँ बना कर घर की दीवार¨ं, भूमि, मिट्टी के बर्तन¨ं, तुलसीघरा आदि क¨ अलंकृत करती हैं। शासकीय केलेण्डर में प्रदेश के विभिन्न अंचल¨ं में प्रचलित इसी ल¨क कला क¨ संज¨या गया है। केलेण्डर में प्रदर्शित चित्र¨ं का चयन खुली प्रतिय¨गिता में प्राप्त फ¨ट¨ग्राफ्स में से किया गया है। विम¨चन अवसर पर राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, नियंत्रक शासकीय मुद्रण लेखन श्रीमती रेनू तिवारी, आयुक्त जनसंपर्क श्री राकेश श्रीवास्तव, उप नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय श्री वी. के. सिंह भी उपस्थित थे।
शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर अब 50 हजार रूपये तक अनुग्रह अनुदान मिलेगा
नीमच, 27 दिसम्बर 2013. राज्य शासन ने शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु ह¨ने पर उसके परिवार क¨ दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान की सीमा बढ़ा दी है। नवीन आदेष के तहत शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर अब उसके परिवार को वेतन बेंड तथा ग्रेड-पे के य¨ग के 6 गुना के बराबर, अधिकतम 50 हजार रुपये तक अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के एक जनवरी 2006 से प्रभावशील ह¨ने के फलस्वरूप लिया गया है। विदित हो कि पूर्व में शासकीय सेवक की सेवा के द©रान मृत्यु ह¨ जाने की स्थिति में 6 माह के वेतन के बराबर तथा अधिकतम 25 हजार रूपये की सीमा तक अनुग्रह राशि देने का प्रावधान था।
स्वस्थ ग्राम अभियान के तहत 100 दिवस की कार्य-योजना पर काम शुरू
नीमच, 27 दिसम्बर 2013. प्रदेश में ‘‘सम्पूर्ण स्वास्थ सबके लिये‘‘ की अवधारणा पर स्वास्थ्य विभाग ने स्वस्थ ग्राम अभियान प्रारंभ किया है। इसके तहत 100 दिवस की कार्य-योजना तैयार कर काम शुरू किया गया है। इसके अतंर्गत मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय रोग-नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सेक्टर में स्वस्थ ग्राम प्रहरी दल गठित किये जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 दिवस की कार्य-योजना में प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व के सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन की पूर्ति, अधोसंरचना में गुणात्मक सुधार कर स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करना है। प्रत्येक ग्राम में स्थित ग्राम आरोग्य केन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ्य योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। प्रदेश में ई-स्वास्थ्य प्रणाली लागू की गई है। संबंधित योजना के साॅफ्टवेयर के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के आंकड़ों की लगातार माॅनीटरिंग होगी। राजधानी भोपाल, विकासखण्ड एवं ग्राम-स्तर पर प्रशासकीय एवं विŸाीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया है।
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