निर्माण कार्यो की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें-सांसद श्री सिंह
- जिले के चहुमुखी विकास में दें योगदान -सांसद
पन्ना 27 दिसंबर 13/जिला पंचायत सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला ने कहा कि विभिन्न विभागों से जिलेभर में निर्माण कार्य मंजूर है इन कार्यो से आमजनता की सुविधा बढेगी। निर्माण कार्यो को तय समय सीमा में पूरा कराएं। इनकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। तकनीकी अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई निर्माण कार्य अनुपयोगी हो गए हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा जिले की सिंचाई व्यवस्था के सुधार में अभूतपूर्व कार्य किया गया लेकिन लापरवाही के कारण कई बांध क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनके लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर कडी कार्यवाही करें। सांसद ने कहा कि सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति द्वारा निर्माण कार्यो की सतत निगरानी की गई है। गत 5 वर्षो में जिले में महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुए हैं। सडक तथा सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अधिकारी पूरी लगन के साथ ईमानदारी से अपना कार्य करें। जिले के चहुमुखी विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। निर्माण कार्याे की प्रगति की जनप्रतिनिधियों को जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। विभिन्न विभागों से स्वीकृत कार्यो की सूची तत्काल प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के कुछ कार्यो में वन विभाग द्वारा आपत्ति लगाई गई है। दोनों विभागों के अधिकारी मिल कर कठिनाई को दूर करें तथा सडक का निर्माण पूरा कराएं। सांसद श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण नल-जल योजनाओं को सक्रिय रखें। हैण्डपम्पों में सुधार का काम अभियान चला कर करें। जिले की पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए आगामी 15 दिवस में विस्तृत कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करें। जिले से चुनी गई विधायक सुश्री कुसुम सिंह मेहदेले पीएचई विभाग की मंत्री हैं उनसे अनुरोध करके पर्याप्त राशि प्राप्त की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना से स्वीकृत 37 सडकों का निर्माण तय समय सीमा मंे पूरा कराएं। उन्होंने पोषण आहार व्यवस्था, वाटर शेड योजना के कार्यो, इंदिरा आवास योजना तथा मनरेगा योजना के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर एम.सी. गुप्ता ने बांध निर्माण में लापरवाही के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि यदि तकनीकी रूप से बांधों का निर्माण ठीक नही है तो उपयंत्री, एसडीओ तथा कार्यपालन यंत्री पर जिम्मेदारी निर्धारित करके कार्यवाही की जाएगी। ठेकेदारों से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने की जिम्मेदारी विभाग की है। बैठक में विधायक गुनौर श्री महेन्द्र बागरी ने निर्माण कार्यो में गुणवत्ता ठीक रखने के संबंध में सुझाव दिया। बैठक में श्री सतानन्द गौतम ने सडक निर्माण, क्षतिग्रस्त बांधों की जांच, सडकों में सुधार के मुद्दे उठाए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे ने रोजगार गारंटी योजना, बीआरजीएफ तथा पंचायत एवं समाज कल्याण की योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में महाप्रबंधक पीएमजीएसवाय ने बताया कि देवेन्द्रनगर से सलेहा मार्ग का निर्माण कार्य मंजूर हो गया है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुदामा बाई पटेल सहित समिति के सभी सदस्य तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक मंे पूर्व विधायक काशी प्रसाद बागरी के निधन पर मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
आओ बनाए मध्य प्रदेश सम्मेलन होगा हर जिले में-मुख्य सचिव
पन्ना 27 दिसंबर 13/वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव श्री एन्थोनी डिशा ने अधिकारियों को आओ बनाए मध्य प्रदेश अभियान के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में सागर संभाग के कमिश्नर आर.के. माथुर, कलेक्टर एम.सी. गुप्ता तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे ने इसमें भाग लिया। अभियान के संबंध मंे अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे प्रदेश में 5 जनवरी 2014 से आओ बनाए मध्य प्रदेश अभियान प्रारंभ होगा। इसके तहत प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान आमजनता से प्रदेश के विकास के संबंध में सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा विजन 2018 के संबंध में चर्चा की जाएगी। सम्मेलन की रूप रेखा प्रभारी मंत्री से चर्चा करके कलेक्टर तैयार करेंगे। सम्मेलन में सभी वर्गो के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आओ बनाए मध्य प्रदेश सम्मेलन में जिले के मंत्रीगण, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, जनपद अध्यक्ष तथा सदस्य एवं सरपंचों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करें। पटवारी, कोटवार जैसे ग्राम स्तरीय कर्मचारियों की भी इसमें भागीदारी रहेगी। सम्मेलन में व्यापारी, समाज सेवी, वकील, डाक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद्, खिलाडी, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी आमंत्रित करें। सम्मेलन में अल्प संख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग, पिछडा वर्ग एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें। सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करके उसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें। सम्मेलन के साथ जिला स्तरीय अन्त्योदय मेले का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें हितग्राहियों को मौके पर लाभान्वित करने की पूरी व्यवस्था करें। सम्मेलन में मुख्य वक्ता मुख्यमंत्री जी होंगे उनके द्वारा प्रदेश के विकास के संबंध में तैयार दृष्टि पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
उच्च शिक्षा के लिए ऋण कैम्प आज
पन्ना 27 दिसंबर 13/प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए शासन द्वारा ऋण दिया जा रहा है। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा पन्ना में संचालित अग्रणी बैंक कार्यालय में 28 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिक्षा ऋण कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में अग्रणी बैंक प्रबंधक अरविन्द गुप्ता ने बताया कि शिविर में शिक्षा ऋण के प्रकरण तैयार कर उनकी स्वीकृति दी जाएगी। सभी पात्र इच्छुक विद्यार्थियों से अनुरोध किया है कि वे जिले के अंदर किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से देश-विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शिक्षा ऋण ले सकते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र सादा कागज में आवेदन करें। आवेदन पत्र के साथ प्रवेश लेने वाले कोर्स तथा संस्थान का नाम, प्रतियोगी परीक्षा की अंकसूची, आवंटित काॅलेज अथवा संस्था द्वारा दी गई रेंक विवरण देना आवश्यक है। कोर्स के दौरान लगने वाली पूरी फीस, हास्टल की फीस, परीक्षा फीस, लाइबे्ररी फीस, पुस्तकों, उपकरण तथा यूनिफार्म फीस एवं विदेश में पढाई करने के लिए यात्रा व्यय भी शिक्षा ऋण का भाग है। देश के अन्दर उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रूपये तथा विदेश में शिक्षा के लिए 30 लाख रूपये तक ऋण दिया जाएगा। इसमें 4 लाख तक के ऋण पर कोई भी मार्जिन मानी अथवा प्रतिभूति नही लगेगी। शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी अपने केवायसी दस्तावेज, फोटो पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा पते के प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी बैंक शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष आज पन्ना में
पन्ना 27 दिसंबर 13/जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी पन्ना नयन सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ऊर्षा चतुर्वेदी एवं सदस्य श्रीमती विजया शुक्ला 28 दिसंबर को पन्ना में प्रातः 9 बजे से शहरी आंगनवाडी केन्द्रों, शासकीय शालाओं तथा छात्रावासों का निरीक्षण संयुक्त रूप से करेंगी। अपरांह 1.30 बजे से 2.30 बजे तक का समय सुरक्षित रखा गया है। इसके उपरांत अपरांह 4 बजे समीक्षा बैठक में भाग लेंगी।
लापरवाह पर्यवेक्षक निलंबित
पन्ना 27 दिसंबर 13/आंगनवाडी केन्द्रों की व्यवस्थाओं में ध्यान न देने तथा आंगनवाडी केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण न करने पर कलेक्टर एम.सी. गुप्ता न पर्यवेक्षक बाल विकास परियोजना पन्ना श्रीमती सविता खरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पर्यवेक्षक पर निर्धारित मुख्यालय पर निवास न करने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने पर यह कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के तहत की गई है। निलंबन अवधि में श्रीमती खरे का मुख्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना शाहनगर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
प्रत्येक जनपद में हरमाह बनाएं एक हजार शौचालय-श्रीमती बालिम्बे
पन्ना 27 दिसंबर 13/जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे ने निर्मल भारत अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिलेभर में बडी संख्या में शौचालयों का निर्माण अधूरा है। इनकी प्रगति की जानकारी आॅनलाईन दर्ज न करने के कारण पूर्ण होने के बाद भी शौचालयों की प्रगति बहुत कम दिखाई दे रही है। शौचालय का डीपीआर 15 जनवरी तक शत-प्रतिशत आॅनलाईन दर्ज कराएं। गुनौर तथा पन्ना विकासखण्ड शौचालयों के निर्माण पर विशेष ध्यान दें। शाहनगर विकासखण्ड में भी शौचालयों निर्माण की प्रगति संतोषजनक नही है। निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता समाप्त हो गई है। प्रत्येक जनपद हर माह कम से कम एक हजार शौचालयों का निर्माण अनिवार्य रूप से करें। इसके लिए एक सप्ताह में कार्ययोजना बनाकर तत्काल कार्य प्रारंभ कराएं। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण के लिए आमजनता को जागरूक करने के लिए स्वयं सेवी संस्था जागृति युवा मंच को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्था ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सरपंच तथा सचिवों एवं स्व-सहायता समूहों से लगातार सम्पर्क करके उन्हें शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के पांचों विकासखण्डों में 20157 शौचालयों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। बीपीएल परिवारों के लिए 5228 शौचालयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है शेष स्वीकृत शौचालयों का निर्माण शीघ्रता से पूरा कराएं। शौचालय निर्माण में सहयोग न करने वाले सरपंच तथा पंचायत सचिवों पर कडी कार्यवाही की जाएगी। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शौचालय निर्माण की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। शौचालय निर्माण की जानकारी आॅनलाईन दर्ज कराएं। बैठक में परियोजना अधिकारी जिला पंचायत, सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री तथा उपयंत्री उपस्थित रहे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें