राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्य क्रियान्वयन हेतु समय सीमा तय
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री अशोक बर्णवाल द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत प्रस्तावित किए गए नवीन कार्यो के सम्पादन हेतु समय सीमा तय कर दी है के आश्य की जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने संबंधितों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य सम्पादित करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के फलस्वरूप प्रस्तावित नवीन व्यवस्था अंतर्गत चिन्हित पात्र परिवारों, सदस्यों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं की जानकारियां समस्त एसडीएम, जनपदों के सीईओ के साथ-साथ निकायों के अधिकारियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के प्रस्तावित नवीन व्यवस्था के कार्यो के क्रियान्वयन हेतु जो समय सीमा निर्धारित की गई है तदानुसार पात्र परिवारों की सूची को स्थिर करने हेतु चार जनवरी 2014, पात्र परिवार, सदस्य की अनंतिम सूची का प्रकाशन एवं वेबसाईट पर बिना पासवर्ड के उपलब्ध कराने हेतु अंतिम तिथि छह जनवरी निर्धारित की गई है। इसी प्रकार पीडीएफ फाईल बनाकर खाद्य विभाग को उपलब्ध कराने के लिए समय सीमा 6 से 10 जनवरी तक तय की गई है। उपरोक्त कार्यों के लिए एनआईसी को अधिकृृत किया गया है। सूची का वाचन के लिए ग्रामसभा, वार्डो की विशेष बैठक में करने और दावे आपत्तियां की प्रक्रिया से संबंधितों को अवगत कराने का कार्य 20 जनवरी से 26 जनवरी के मध्य सम्पादित किया जायेगा। संबंधितों से दावे आपत्तियां 20 से 30 जनवरी के मध्य प्राप्त की जायेगी। प्राप्त दावे आपत्तियांे का निराकरण के लिए समय सीमा 21 जनवरी से 5 फरवरी के मध्य की जायेगी। उक्त कार्य के लिए तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार को अधिकृृत किया गया है।प्राप्त दावे आपत्तियांे में संशोधन अनुसार समग्र पोर्टल पर प्रविष्टि कार्य 27 जनवरी से 10 फरवरी के मध्य किया जायेगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 11 फरवरी 2014 को तथा अंतिम सूची का ग्रामसभा, वार्डो की बैठक में वाचन करने का कार्य 17 फरवरी से 25 फरवरी के मध्य आयोजित किया जायेगा।
जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर, गुलाबगंज में 27 को और अहमदपुर मेें 28 को
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर में शामिल होंगे की जानकारी कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने सोमवार को टीएल बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि दिसम्बर माह में 27 को ग्यारसपुर जनपद पंचायत के गुलाबगंज में और 28 को विदिशा जनपद पंचायत के ग्राम अहमदपुर में जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त दोनो शिविरों में से किसी एक में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान स्वंय मौजूद रहेंगे। कलेक्टर श्री ओझा ने जिला अधिकारियों से कहा कि वे जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर आयोजन के पहले संबंधित क्षेत्र का भ्रमण कर विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों से मौके पर लाभांवित किए जाने वाले सुपात्र हितग्राहियों के प्रकरण तैयार करे और शिविर में उन्हें लाभांवित करायें। इसी प्रकार की अपेक्षा उन्होंने विभागीय समस्याओं के निदान संबंधी कार्य सम्पादित कराने के परिपे्रक्ष्य में व्यक्त किए। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि जिस प्रकार पूर्व के शिविरों में जिन विभागों केे द्वारा शिविर स्थल पर योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता रहा है वे विभाग और स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग उपचार केम्प भी आयोजित करें।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में ये भी शामिल
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत नवीन व्यवस्था के फलस्वरूप चिन्हित परिवारों, सदस्यों को शामिल किए जाने के संबंध में नवीन दिशा निर्देश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव द्वारा जारी किए गए है। नवीन व्यवस्था के अंतर्गत जिन परिवारों, सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की परिधि में शामिल किया गया है उनमें अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाय), बीपीएल सूची के अलावा गैर बीपीएल एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से लाभांवित किया जायेगा उनमें मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृृत श्रमिकों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृृत हितग्राही, अनाथ आश्रम, निराश्रित, छात्रावासों मेें निवासरत निःशक्त बच्चे, निःशुल्क संचालित वृृद्धाश्रमों में निवासरत वृृद्धजन, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण क्षेत्र में वनाधिकार पट््टेधारी, शहरी क्षेत्रों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृृत व्यक्ति, शहरी क्षेत्रांे में हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृृत व्यक्ति, शहरी क्षेत्रों में पंजीकृृत घरेलू कामकाजी महिलाएं, शहरी क्षेत्रों में पंजीकृृत फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर), रेल्वे में पंजीकृृत कुली, मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी, बंद पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक (बंद मिलों में से पात्र उन मिलों के पूर्व नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित किया जाना है, जिनमें श्रमिकों के भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित है), बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्रधारी बीड़ी श्रमिक, समस्त भूमिहीन कोटवार - (ऐसे सभी कोटवार जो भूमि स्वामी के रूप में धारण किए जाने वाली भूमि की गणना कर भूमिहीन की श्रेणी में आते हों), कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृृत बुनकर एवं शिल्पी, नगरीय निकायों में पंजीकृृत केशशिल्पी, पंजीकृृत बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, एचआईव्ही (एड््स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हो), मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार एवं मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार चिन्हित किए गए है। प्रत्येक कार्ड के प्रत्येक सदस्य के मान से पांच किलो खाद्यान्न बीपीएल दर पर प्रदाय किया जायेगा। कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा है कि वे विभागीय योजनाओं के अंतर्गत जिन हितग्राहियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना है उनकी अधिकृृत सूची तय समय सीमा में बेवपोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही परलिक्षित होती है तो कठोर कार्यवाही की जायेगी।
जीरो पेन्डिग अवधारणा प्रतिपादित करें
कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने आज लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि प्रत्येक विभागों के अधिकारी मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कार्यो का सम्पादन समय सीमा में सुनिश्चित करें। समय अवधि उपरांत एक भी प्रकरण परलिक्षित ना हों। उन्होंने इसी प्रकार का संदेश अधीनस्थ अमले को देने की अपेक्षा व्यक्त की। कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने कहा कि जो ठेकेदार काम नही कर रहे है उन्हें राज्य स्तर पर ब्लेकलिस्टेड करने के प्रस्ताव प्रेषित किए जायें ताकि संबंधित ठेकेदारों को प्रदेश के किसी भी जिले में कार्य करने हेतु स्वीकृृतियां प्राप्त ना हो सकें। कलेक्टर श्री ओझा ने अधिकारियो से कहा कि जिस प्रकार निर्वाचन कार्यो का समय सीमा में सुव्यवस्थित रूप से सम्पादन कराया गया है ठीक उसी तर्ज पर विभागीय योजनाओं के सुपात्र हितग्राहियों को लाभांवित कराने का कार्य किया जाये। उन्होंने निर्माण कार्यो को पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कराये जाने पर विशेष बल दिया। त्रैमासिक बजट आवंटन का समय सीमा में उपयोग कर कार्यो का सम्पादन कराया जाना सुनिश्चित हो उन्होंने खासकर निर्माण कार्यो में विलम्बता होने से लागत राशि बढ़ती है जो कतिपय उचित नही है। उन्होंने सड़कों के निर्माण कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। फसल बीमा का लाभ उन सभी कृृषकों को दिलाया जायें जिनकी फसलें प्राकृृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुई है इसके लिए निर्धारित इकाई के मापदण्डों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि खासकर गुलाबगंज और अहमदपुर क्षेत्र के पीडि़त किसानों को आगामी जिला स्तरीय शिविर में लाभांवित कराने का प्रयास करें। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई उक्त बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री शशिभूषण सिंह समेत समस्त विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कार्यो की समीक्षा हेतु प्रकोष्ठ गठित
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा विदिशा जिले के प्रवास के दौरान की जाने वाली घोषणाओं की पूर्ति हेतु किए जाने वाले कार्यो की समीक्षा हेतु जिला स्तर पर एक प्रकोष्ठ गठित किया गया है। कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा द्वारा गठित जिला स्तरीय माॅनिटरिंग प्रकोष्ठ का प्रभारी अधिकारी जिला पंचायत के सीईओ को तथा डाॅ0पी0के0मिश्रा को समन्वय अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है जो समय-समय पर मुख्यमंत्री की घोषणाओं के परिपालन में किए गए कार्यो की समीक्षा कर अद्यतन स्थिति से संबंधितों को अवगत करायेंगे।
सुशासन दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन आज
सुशासन के उच्चतम मानदण्डों को स्थापित कराने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को शपथ दिलाई जायेंगी वहीं सुशासन दिवस के परिपेक्ष्य में 24 दिसम्बर को जिला मुख्यालय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है उक्त कार्यक्रम शासकीय उत्कृृष्ट विद्यालय में दोपहर 12 बजे से आयोजित किए गए है। ज्ञातव्य हो कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित सुशासन के उच्चतम मानदण्डों को देखते हुए उनकेे जन्म दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात 24 दिसम्बर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मूल्यांकन हेतु समिति गठित
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के अवसर पर आयोजित होने वाले जनजागरूकता संबंधी कार्यक्रम के प्रतिभागियों के कार्यो के मूल्यांकन हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक मूल्यांकन समिति गठित की गई है समिति में शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य श्री सतीश जैन को अध्यक्ष तथा एसएसएल जैन महाविद्यालय के प्राचार्य श्री ए0के0गंगेले, शासकीय नवीन महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती कमल चतुर्वेदी, वात्सल्य काॅलेज के प्राचार्य श्री विजयगणेश माचवे और शासकीय उत्कृृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती चारू सक्सेना को सदस्य नामांकित किया गया है।
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