महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को बिजली दरें 20 फीसदी घटा दी। 20 फीसदी कटौती का लाभ ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो प्रति माह 300 यूनिट तक उपभोग करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या राज्य में 1.30 करोड़ है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस कदम का लाभ घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा। सरकार के इस कदम की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आलोचना की है।
सरकार का फैसला पूरे राज्य में लागू होगा और इसमें मुंबई का उत्तर-पूर्वी इलाका भी शामिल होगा, जिसे महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एमएसईबी) से बिजली आपूर्ति होती है। एक अधिकारी ने कहा, "मुंबई के उत्तर-पश्चिमी और दक्षिणी इलाके के बारे में फैसला अगले सप्ताह लिया जाएगा, जिसे निजी कंपनियां-टाटा पावर और रिलायंस एनर्जी-बिजली की आपूर्ति करती हैं।" एमएसईबी के प्रवक्ता ने कहा कि उसके महाराष्ट्र में 2.14 करोड़ उपभोक्ता हैं। उनमें से 1.56 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1.30 करोड़ उपभोक्ता प्रति माह 300 यूनिट तक उपभोग करते हैं।
महाराष्ट्र में 36 लाख कृषि उपभोक्ता हैं, 16 लाख वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं, तीन लाख औद्योगिक उपभोक्ता हैं और एक लाख विद्युत करघा हैं। प्रवक्ता ने कहा कि रेलवे जैसे विशेष उपभोक्ता फैसले के दायरे में नहीं आते हैं। 20 फीसदी कटौती का मतलब है कि एमएसईबी को हर माह 706 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। सरकार हालांकि एमएसईबी को हर महीने 606 करोड़ रुपये या सालाना 7,272 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। शेष 100 करोड़ रुपये प्रति माह या 1,200 करोड़ रुपये सालाना नुकसान एमएसईबी को उठाना होगा। पिछले दो सप्ताह से कांग्रेस सांसद संजय निरुपम मुंबई तथा राज्य के अन्य हिस्से में बिजली कटौती की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।
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