करसोग में किया जाएगा मिनी सचिवालय का निर्माण: श्री वीरभद्र सिंह
करसोग, 02 मार्च ( विजयेन्दर शर्मा)। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि करसोग में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा, जहां एक स्थान पर विभिन्न कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पांगना में उप-तहसील खोली जाएगी ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री आज मंडी जिले के करसोग में विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर मिनी सचिवालय भवन के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गठन से लेकर अब तक राज्य में अभूतपूर्व प्रगति हुई है जिसका श्रेय राज्य में अधिकांश समय तक रही कांग्रेस सरकारों को जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डा. यशवंत सिंह परमार ने राज्य में विकास की ठोस नींव रखी और ठाकुर राम लाल ने विकास को आकार देने में ठोस प्रयास किए। उन्होंने कहा कि वह अपने आपको खुश-किस्मत मानते हैं कि प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से वह रिकार्ड छठी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गठन के समय राज्य में 300 से भी कम स्कूल थे जबकि आज 18,000 शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा रही है। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने प्रदेश के चम्बा तथा मंडी जिलों का व्यापक दौरा किया है। उन्होंने कहा कि अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही विकास परियोजनाओं का नियमित अनुश्रवण किया और लोगों की समस्याओं को निपटाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज सभी गांवों में बिजली एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने 149 स्कूलों को बंद कर दिया था जबकि वर्तमान सरकार ने न केवल इन स्कूलों को पुन: आरम्भ किया बल्कि इस अवधि के दौरान लगभग 325 स्कूलों को स्तरोन्नत तथा आरम्भ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सडक़ निर्माण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा आज डोडरा क्वार, पन्द्रह बीश क्षेत्रों को भी सडक़ सुविधा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि काशापाट के दुर्गम क्षेत्र को भी शीघ्र सडक़ सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज 33,000 किलोमीटर से अधिक लम्बी सडक़े हैं जबकि प्रदेश के गठन के समय राज्य में केवल लगभग 300 किलोमीटर लम्बी सडक़ें थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मानना है कि सडक़ें राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य में नये जिलों के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके लिए भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की यह एक चाल थी ताकि लोगों का ध्यान विकास के महत्वपूर्ण मामलों से हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का एक मात्र लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को अगले चार वर्षों में सर्वोच्च विकसित राज्यों में शामिल करना है। मुख्यमंत्री ने सेरी बंग्लो, महोग तथा बगशयाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आरम्भ करने की घोषणा की। उन्होंने ठोगी-तत्तापानी, ग्राम पंचायत चौरीधार में लाहणी, सनाहली में खनोरा तथा ग्राम पंचायत सराहन में प्राथमिक पाठशालाओं को स्तरोन्नत कर माध्यमिक पाठशालाएं करने की घोषणा की। उन्होंने छण्डयारा, रिछणी मतेहल, लालग तथा कुथेड़ माध्यमिक पाठशालाओं को स्तरोन्नत कर उच्च पाठशालाएं करने की भी घोषणा की। उन्होंने बखरोट तथा खील उच्च पाठशालाओं को स्तरोन्नत कर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगशयाड़ में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणा की। उन्होंने कोटलू में नयी प्राथमिक पाठशाला आरम्भ करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करसोग में इलैक्ट्रिशियन तथा मोटर मैकेनिक के दो नये ट्रेड आरम्भ किए जाएंगे। उन्होंने सब्जी मंडी के निकट पुल तथा करसोग बाईपास के निर्माण की भी घोषणा की। श्री वीरभद्र सिंह ने करसोग मैदान में रामलीला मंच के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। मुख्य संसदीय सचिव श्री मनसा राम ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि डा. परमार को यदि हिमाचल प्रदेश का निर्माता कहा जाता है तो श्री वीरभद्र सिंह निश्चित तौर पर राज्य के ‘विकास मसीहा’ हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का 52 वर्ष का स्वच्छ एवं बेदाग राजनैतिक जीवन रहा है तथा दुष्प्रचार कर उनकी छवि को धूमिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने करसोग क्षेत्र के विकास के लिए उदार सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
खंड कांग्रेस समिति, करसोग के उपाध्यक्ष श्री धनीलाल महाजन ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
खंड कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री पृथ्वी सेन नेगी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एनएसयूआई अध्यक्ष श्री रूप लाल, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के संगठन सचिव श्री संजय मेहता, जिला कांग्रेस समिति की महासचिव श्रीमती कमला वर्मा, ग्राम पंचायत करसोग के प्रधान श्री टेक चंद, उपायुक्त श्री दिवेश कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री आर.एस. नेगी तथा क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
वन सृष्टि की अनूठी सर्जना
धर्मशाला, 02 मार्च ( विजयेन्दर शर्मा)। कुदरत ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश को अमूल्य वन संपदा से नवाजा है जहां यहां के पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के साथ हमें शुद्ध और ताजा हवा भी प्रदान करते हैं। इस भव्य वन संपदा को हमें अपनी भावी पीढिय़ों के लिए संजो कर रखना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि दायित्व भी है। पृथ्वी पर प्राणी, अपना जीवन यापन तभी बनाए रख सकता है यदि हम प्रकृति की इस नेमत को यथावत बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश 90 प्रतिशत आबादी गांव में बसती है जो आज भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं जैसे घास, चारा, ईंधन, खाद, जड़ी बूटियों के लिए वनों पर निर्भर रहती है। उन्हें यह लाभ निरंतर प्राप्त हो इसके लिए प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है और इसके संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार प्राथमिकता के आधार पर अनेक कार्यक्रम चला रही है। वनों की दीर्घकालीन संरक्षण में लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस लिए सरकार ने लोगों की वन संरक्षण में रूचि एवं भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पेमेंट ऑफ इकोलोजिकल सर्विस की नीति अधिसूचित की है और वन विभाग के लिए 437 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से 37,033 वर्ग किलोमीटर भू-भाग वनों की श्रेणी में आता है। वन संरक्षण वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश सरकार ने 10 हजार हैक्टेयर वन क्षेत्र लेंटेना उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वन विभाग लैंटेना उन्मूलन के लिए क्षेत्र विशेष को चुनेगा, जब एक बार किसी क्षेत्र से लैंटेना की सफाई की जाएगी तो उसे हमेशा लेंटेना मुक्त रखा जाएगा। सदाबहार वन हिमाचल की पहचान है यह वन फलों से परिपूर्ण हो और हर तरफ हरियाली हो इसके लिए प्रदेश सरकार समय-समय पर पौध रोपण का कार्यक्रम चलाती रहती है। प्रदेश में औषधीय पौधे की भरमार हो इसके लिए 91 प्रजातियों के 45 लाख जड़ीबूटियों के पौधे रोपित किए जाएंगे और यह भी सुनिश्चित बनाया जाएगा कि इन वन औषधीय पौंधें का वैज्ञानिक दोहन हो। राष्ट्रीय मेडिसन प्लांट बोर्ड के सहयोग से कांगड़ा, ऊना, चम्बा, कुल्लू, सिरमौर, लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों में वन औषधीय संपदा के विकास के लिए करोड़ों रुपये की लागत से परियोजनाओं चलाई जा रही हैं। इसी के तहत सुन्दरनगर में गैर काष्ठ वन उत्पाद बारे जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरपरेटेशन व अवेयरनेस केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक वर्ष हिमाचल की संजोयी हुई वन संपदा आग की भेंट चढ़ जाती है। राज्य सरकार ने वनों को आग से बचाने के लिए नैशनल रिमोट सर्विसिंग सेंटर हैदराबाद के सहयोग से उपग्रह आधारित अग्नि सचेतन प्राणाली विकसित की है। इस व्यवस्था से वनों में आग की सूचना एसएमएस के माध्यम से तत्काल सम्बन्धित वन रक्षक तथा अन्य अधिकारियों तक पहुंच जाएगी जिससे वनों में आग को नियंत्रित करने तथा प्रभावी प्रबन्धन में मदद मिलेगी। हिमाचल इस नवीनता में अग्रणी है। प्रदेश की जनता को भवनों, गौ-शालाओं के निर्माण, मुरम्मत, फेरबदल में ईमारती लकड़ी प्राप्त करने में पेश आ रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए टिम्बर वितरण नियमों को लोगों की अपेक्षा अनुसार दिसम्बर 2013 में संशोधित तथा अधिसूचित कर दिया गया है। अब हकदारों को गृह निर्माण के लिए 15 वर्ष तथा मुरम्मत के लिए पांच वर्ष के अंतराल में टीडी मुहैया करवाई जाएगी जो पहले क्रमश: 30 वर्ष व 15 वर्ष के बाद दी जाती थी। इसी प्रकार गृह निर्माण के लिए टीडी की मात्रा तीन घन मीटर से बढ़ाकर सात घन मीटर तथा मुरम्मत के लिए टीडी मात्रा को एक घन मीटर से बढ़ा कर तीन घन मीटर कर दिया है। वनों से निकटता के कारण मनुष्य और वन्य प्राणियों में परस्पर संघर्ष अपरिहार्य है। इसलिए वन्य प्राणियों द्वारा दी जाने वाली क्षति के मुआवजे की दरों में भी वृद्धि की गई है। इस वित्त् वर्ष से जंगली जानवरों के कारण मनुष्य की मृत्यु पर मुआवजा एक लाख रुपये बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये किया गया है। गंभीर चोट के मामलों में मुआवजा राशि 33 हजार से बढ़ाकर 75 हजार तथा साधरण चोट के लिए मुआवजा राशि पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है।
महिला सशक्तिकरण पर व्यय किए जा रहे हैं 93 करोड़
- 186 लाख से दो सवद्र्घन पेयजल योजनाओं का शिलान्यास
धर्मशाला, 02 मार्च ( विजयेन्दर शर्मा)। प्रदेश सरकार महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए वचनबद्घ है। इस वित्त वर्ष में महिला सशक्तिकरण एवं बच्चों के कल्याण पर 93 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। यह जानकारी शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुधीर शर्मा ने आज रक्कड़ में तीन लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले महिला मंडल भवन के शिलान्यास अवसर पर देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं के समाजिक और आर्थिक विकास और उनके स्वास्थ्य, रोजगार तथा सुरक्षा से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए महिला कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इस अवसर पर उन्होंने विधवा पुनर्विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विधवा पुनर्विवाह की अनुदान अनुग्रह राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 21 हजार से बढ़ाकर 25 रुपए कर दी गई है। इससे पूर्व उन्होंने 122$57 लाख से निर्मित होने वाली पासू-ढगवार-बगली-घणा संवद्र्घन पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इस पेयजल योजना के पूर्ण होने पर आस-पास के 42 गांव लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि योजना के लिए 11 टैंकों को निर्मित करवाया जाएगा तथा 20 किलोमीटर नई पाईप के माध्यम से जल वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना मांझी खड्ड पर निर्मित की जाएगी जबकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पासू में बनाया जाएगा। सुधीर शर्मा ने सिद्घबाड़ी में 64$47 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली रसा-सिद्घबाड़ी पेयजल योजना का भी शिलान्यास किया। इस योजना के निर्मित होने पर 12 गांव लाभान्वित होंगे। यह योजना मलूणी खड्ड पर निर्मित की जाएगी तथा तीन नए टैंक निर्मित किए जाएंगे तथा 12 किलोमीटर नई पाईप लाईन बिछाई जाएगी। इस अवसर पर श्री सुधीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी वित्त वर्ष में प्रदेश की 2500 बस्तियों का पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है तथा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थालों में वाटर एटीएम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 के दौरान लघु सिंचाई योजना के कार्यान्वयन में 122 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का प्रावधान किया गा है।
पठानिया ने किया 25 केवी क्षमता के ट्रॉसफार्मर का उद्घाटन
धर्मशाला, 02 मार्च ( विजयेन्दर शर्मा)। शाहपुर क्षेत्र में वि़द्युत उपभोक्ताओं को कम वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए उच्च क्षमता के ट्रॉसफार्मर स्थापित किए जा रहे हैं। यह जानकारी उपाध्यक्ष, वन निगम केवल सिंह पठानिया ने आज चंगर क्षेत्र की मनेई पंचायत के गांव मोवा में एक लाख 47 हजार रुपए से निर्मित 25 केवी क्षमता वाले ट्रॉसफार्मर का उद्घाटन करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने यह ट्रॉसफार्मर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह और कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया का धन्यवाद किया।उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एक करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली मोवा गांव को सडक़ की सुविधा प्रदान करने के लिए टैंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसका शीघ्र ही कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इस सडक़ के बनने से 12 से अधिक गांवों को लाभ मिलेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही मोवा गांव में हैंडपंप स्थापित कर दिया जाएगा।श्री केवल सिंह पठानिया ने बताया कि मोवा महिला मंडल भवन के लिए शीघ्र ही धनराशि उपलब्ध करवा दी जाएगी तथा इस क्षेत्र में आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी खोलने बारे मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह से मामला उठाया जाएगा। इस अवसर पर मनेई की पंचायत प्रधान रेखा चौधरी, सामान्य उद्योग के निदेशक देवदत शर्मा, ब्लॉक कांगे्रस अध्यक्ष सुशील शर्मा, बलदेव सिंह, फौजा सिंह, नीना ठाकुर, श्रेष्ठा देवी, विक्रम सिंह, अशोक भारती, स्वरूप, इन्द्रजीत, हरबंस, बलजीत कौर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
मनरेगा कामगारों को भी मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ : सीपीएस
- बुढान के लिए सडक़ निर्माण के लिए दिए दिशा निर्देश
- युवा क्लब को क्रिकेट किट, शमसान घाट के लिए दो लाख स्वीकृत
हमीरपुर , 02 मार्च ( विजयेन्दर शर्मा)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से सम्मिलित दो लाख पैंतीस हजार परिवारों के अतिरिक्त मनरेगा कार्यकर्ताओं सहित डेढ़ लाख नए परिवार शामिल किए गए हैं। गंभीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी परिवारों को एक लाख 75 हजार रूपये की वितीय सहायता का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने रविवार को बड़सर विधानसभा क्षेत्र की सकरोह पंचायत में 22 लाख की लागत से निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र पैरवी के भवन का उद्घाटन करने के उपरांत एक जनसभा को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को 3841 स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से घर द्वार पर बेहतर एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ किया गया है तथा उनमें आवश्यकतानुसार डाक्टर व अन्य स्टाफ की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को केडर संख्या को 1598 से बढ़ाकर 1793 किया गया है और 160 चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 331 स्टाफ नर्सों, 130 फार्मासिस्टों, 99 प्रयोगशाला सहायकों, 30 आपरेशन थियेटर अटेंडेंट, 25 रेडियोग्राफरों तथा 95 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों को भरा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा वर्तमान वित वर्ष के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 242 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है जो गत वर्ष से 24 प्रतिशत अधिक है। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में लघु उद्योग स्थापित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा इस के लिए भूमि की चयन प्रक्रिया आरंभ की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बुढान गांव के लिए सडक़ निर्माण की औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण की जाएं ताकि लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसके अतिरिक्त विद्युत की बेहतर सुविधा देने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि दान करने वाले दीना नाथ, लेख राज, रमेश शर्मा को मुख्यातिथि ने सम्मानित भी किया गया। शमसान घाट के लिए दो लाख की राशि स्वीकृत की गई जबकि युवा क्लब को क्रिकेट किट प्रदान करने की भी स्वीकृति दी गई। इस अवसर पर बीएमओ बीके धीमान, एक्सीयन लोक निर्माण विभाग पीसी धीमान, सेवादल के मीडिया प्रभारी नरेश लखनपाल, महासचिव पवन कालिया, कैप्टन चौकस राम, सेवानिवृत प्रिंसिपल डीपी अग्रिहोत्री, रिखी राम, पंचायत प्रधान बुद्वि चंद, उप्रधान प्रताप सिंह, विजय कुमार लखनपाल सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।
मुकेश अग्रिहोत्री द्वारा हरोली में तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय का शुभारंभ
- पहले ही दिन 36 लोगों को गृह निर्माण का तोहफा
ऊना, 02 मार्च ( विजयेन्दर शर्मा)। उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने आज हरोली में नवसृजित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस कार्यालय के यहां ख्खुलने से अब विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पैंशनों व अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए हरोली हलके के लोगों को अब ऊना नहीं जाना पड़ेगा। उद्योग मंत्री ने हरोली में तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय खुलने के पहले दिन ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 36 पात्र लोगों को गृह निर्माण के लिए 27 लाख रूपए की राशि भी प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने मुयमंत्री कन्यादान योजना व मुयमंत्री राहत कोष के तहत 20 लोगोंं को सवा पांच लाख रूपए के चैक व 19 महिलाओं को सिलाई मशीनें भी प्रदान कीं। इस अवसर पर भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि बहुत कम विधायक अपनी उपलब्धियों में यह गिना पाते हैं कि केन्द्र सरकार से वह अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाएं मंजूर करवा कर लाए हैं लेकिन उन्हें इस बात का गर्व है कि उन्होंने पिछले 14 माह के दौरान केन्द्र सरकार से अपने चुनावी क्षेत्र हरोली के लिए करोड़ों रूपए की विकास योजनाएं मंजूर करवाने के साथ – साथ अनेक तोहफे जनता के लिए हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि 922 करोड़ की स्वां तटीयकरण योजना से हरोली हलके में भी स्वां की सभी सहायक खड्डें चैनेलाईज होने जा रही हैं। सिंगा व बाथू के बार्डर पर 300 करोड़ का फूड पार्क बन रहा है। सलोह के लिए केन्द्र से 122 करोड़ की ट्रिपल आईटी व केन्द्रीय विद्यालय मिला है। हरोली में साढ़े पांच करोड़ से केन्द्र ने मॉडल हेल्थ रिसर्च यूनिट प्रदान किया है। बीत एरिया के लिए केन्द्र ने 28 करोड़ की सिंचाई योजना मंजूर की है। अजौली - लालूवाल सडक़ के लिए केन्द्र ने सवा पन्द्रह करोड़ व बनखंडी - झलेड़ा सडक़ के लिए 25 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं। केन्द्र ने टाहलीवाल में ईएसआई हस्पताल दिया है। टाहलीवाल में ही रसोई गैस की पाईप लाईन आ रही है जिसके लिए वन विभाग ने भी क्लीयरैंस दे दी है। पंडोगा में 112 करोड़ से बनने जा रहे नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी केन्द्र ने 50 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं। कांगढ़ में 65 लाख से पर्यटन सूचना केन्द्र बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरोली हलका तेजी से प्रशासनिक केन्द्र बन रहा है। यहां एसडीएम कार्यालय खुलने जा रहा है। कुछ ही दिनों में बीडीओ कार्यालय भवन से एसडीएम हरोली अपना कामकाज शुरू कर देंगे। हरोली में 14 करोड़ से मिनी सचिवालय बनने जा रहा है। यहां सिविल हस्पताल के लिए 5 करोड़ 26 लाख रूपए कीराशि जारी हो गई है। इसके टैंडर भी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने हरोली हलके के लिए जिन विकास कार्यों की कभी कल्पना भी नहीं की होगी, हरोली हलके में उन कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है।
हमारा एजेंडा विकास आगे बढ़ाना , भाजपाईयों का काम -विकास पर आंसू बहाना
हरोली में आयोजित इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने भाजपाईयों को खूब आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने स्वयं अपने सत्ताकाल में हरोली हलके के लिए धेला खर्च नहीं किया और न जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाया, वे भाजपाई आज हरोली में विकास कार्यों की रफतार को देखकर आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपाईयों का काम विकास पर आंसू बहाना और हमारा एजेंडा विकास को आगे बढ़ाना है। उन्होंने शायराना होते हुए कहा -
अभी से आ गए आंसू उनकी आंख में, अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्तां हमने ।
उद्योग मंत्री ने कहा कि अभी तो हरोली ने विकास के मोर्चे पर बहुत आगे जाना है । भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा - इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे - आगे देख होता है क्या। मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि विकास न पचा पाने वाले कई भाजपाईयों को अखबारों में बयान देकर अपनी कुंठाए व्यक्त करनी की आदत पढ़ रगई है। ऐसी ताकतों को हरोली की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि हरोली हलके के विकास को आगे बढ़ाने और एक साल में हरोली में हुए रिकार्ड विकास कार्यों को लेकर उन्हें भाजपाईयों से किसी प्रमाणपत्र को लेने की जरूरत नहीं है। हरोली के लोग विकास करवाने वालों को भी जानते हैं और षडय़ंत्रकारी व विकास विरोधी ताकतों से भी भली भांति परिचित हैं। इस अवसर पर ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा , जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अशोक ठाकु र, जिला कांग्रेस लीगल सैल के संयोजक वीरेन्द्र मनकोटिया, खादी बोर्ड के निदेशक पवन ठाकुरख् , खादी बोर्ड के निदेशक सतीश बिट्टू, बीडीसी के उपाध्यक्ष अश्विनी जसवाल, जिला परिषद सदस्य दर्शना कुमारी, जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुरेखा राणा, सैनिक बोर्ड के निदेशक कै . शक्ति चंद, कांगढ़ के प्रधान विनोद बिट्टू, सिंगा के पूर्व प्रधान सुरेन्द्र चड्ढ़ा, घालूवाल की प्रधान राजकुमारी, ललड़ी की प्रधान सुखविन्द्र, हरोली युवा कांग्रेस अध्यक्ष नक्षत्र सिंह, संदीप अग्रिहोत्री, एसडीएम धनवीर ठाकुर, जिला कल्याण अधिकारी शशि बिजलवान, हरोली के तहसील कल्याण अधिकारी कुलदीप सिंह दयाल व ऊना की तहसील कल्याण अधिकारी सरोल पाठक, ,कांगढ़ के प्रधान विनोद बिट्टू , दुलैहड़ के प्रधान सुभाष सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।
कलाकारों ने अबादा बराना व जनकौर में बताईं कल्याणकारी योजनाएं
ऊना, 02 मार्च ( विजयेन्दर शर्मा)। सूचना एवं जन संपर्क विभाग के कैजुअल कलाकारों ने आज ऊना जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत अबादा बराना व जनकौर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिये लोगों को नशाखोरी से दूर रहने के साथ-साथ सरकार की एक साल की उपलब्धियों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जागरूक किया। जनकौर के कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रधान परमिला देवी जबकि अबादा बराना में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रधान स्वर्णी देवी ने की। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिलाएं तथा अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। कलाकारों में सूरम सिंह, तेजिन्द्र सिंह बागी, पूनम, राज कुमारी, सोम नाथ ,विवेक व रविन्द्र कुमार ने जहां लोगों को नशे की बुराईयों से रूबरू करवाया, वहीं पंजाबी गीतों के माध्यम से सरकार की एक साल की उपलब्धियों का बखान करते हुए लोगों को बताया कि किस तरह कौन सी कल्याणकारी योजना का फायदा उठाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सकता है। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से कलाकारों ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना , सामाजिक सुरक्षा पैंशन, कौशल विकास भत्ता योजना, अन्तर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह योजना, तथा सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों के लिए पथ परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा आदि योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। लोगों द्वारा भी इन कार्यक्रमों के प्रति गहरी रूचि देखी गई। इस अवसर पर चलचित्र चालक रूपलाल व लिपिक बिंदर भारद्वाज ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए बताया कि ऊना जिला को एक साल की अवधि में जहां 922 करोड़ 48 लाख की स्वां तटीकरण योजना मिली है, वहीं पंडोगा मेें 112 करोड़ रूपये से नया औद्योगिक क्षेत्र, सलोह में 122 करोड़ से ट्रिप्पल आई टी, सिंगा में 300 करोड़ का फूड पार्क, ऊना के रामपुर में इंडियन ऑयल का डिपो स्थापित होने से जिला में आर्थिक समृद्धि के नए अध्याय का सूत्रपात होगा।
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