- व्यापारी मिले महापौर से
उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा हाल ही में दिल्ली के अनेक इलाकों जिनमें खास तौर पर पुरानी दिल्ली के व्यापारिक बाजार शामिल हैं को बड़ी संख्या में नोटिस भेजकर पार्किंग और कन्वर्जन चार्ज जमा कराने को कहा था और ऐसा न करने पर दुकानो जो सील करने की धमकी भी दी थी ! इस मामले को लेकर कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्री योगेन्द्र चंदोलिया से आज सिविक सेंटर स्थित निगम मुख्यालय में उनसे मिला और इस मामले में उनके सीधे हस्तक्षेप की अपील की ! प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खण्डेलवाल ने किया ! कैट के दिल्ली प्रदेश महामंत्री श्री विजय पाल सहित दिल्ली के 100 से अधिक प्रमुख व्यापारिक संगठनों के नेता भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे !
प्रतिनिधिमंडल ने श्री चंदोलिया को बताते हुए कहा की निगम द्वारा इस प्रकार के नोटिस जारी करना पूरी तरह अवैध हैं और सीधे रूप से भारत सरकार के कानून दी नेशनल कैपिटल टेरिटरी (स्पेशल प्रोविजन ) कानून 2011 का उल्लंघन है ! उक्त कानून में मास्टर प्लान से सम्बंधित विषयों पर 31 दिसम्बर 2014 तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही नगर निगम द्वारा किये जाने पर पाबन्दी है ! प्रतिनिधिमंडल ने कहा की निगम द्वारा जारी नोटिस ने व्यापारियों में आतंक का वातावरण व्याप्त कर दिया है ! उक्त कानून के अलावा भी अन्य अनेक प्रावधान निगम को इस प्रकार के नोटिस जारी करने से रोकते हैं !
श्री चंदोलिया ने व्यापारी नेताओं से बातचीत करते हुए बताया की व्यापारी प्रतिनिधिमंडल की बैठक से पहले निगम के कुछ उच्च अधिकारीयों के साथ एक बैठक की और स्पष्ट आदेश जारी किये हैं की जो नोटिस जारी हो गए हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाए और किसी भी हालत में अब और नोटिस जारी नहीं हो ! उन्होंने ने बताया की वो शीघ्र ही निगम के उच्च अधिकारीयों और वरिष्ठ व्यापारी नेताओं की एक संयुक्त बैठक बुलाएंगे और न केवल इस मुद्दे पर बल्कि ट्रेड लाइसेंस, पार्किंग और कन्वर्जन चार्ज सहित निगम से सम्बंधित व्यापारियों के अन्य विषयों पर भी चर्चा करते हुए समाधान निकाला जाएगा ! उन्होंने व्यापारियों को आशवसन देते हुए कहा की हम दिल्ली के व्यापार का विनाश करने की बजाय दिल्ली के व्यापार को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं और इस दृष्टि से किसी भी किस्म की सरकारी लालफीताशाही को दूर किया जाएगा !
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