श्रद्धालुओं से मिले फीड बैक से सरकार का आत्मविश्वास बढ़ा: मुख्यमंत्री
देहरादून, 07 जून,(निस)। केदारनाथ की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से मिले फीड बैक से सरकार का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। केदारनाथ मार्ग पर लैंचोली तक बेहतर मार्ग बनाया गया है। लेंचोली से आगे भी केदारनाथ तक भारी बर्फबारी के बावजूद टेªक रूट तैयार कर लिया गया है। यात्रियों के लिए रहने व खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। इस बार यात्रियों के पंजीकरण की व्यवस्था भी शुरू की गई है। शनिवार को बीजापुर में मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में एनडीएमए की टीम के साथ विगत वर्ष दैवीय आपदा के बाद चार धाम विशेषरूप से केदारनाथ में पुनर्निर्माण व पुनर्वास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में एनडीएमए के उपाध्यक्ष एम शशिधर रेड्डी व सदस्य केएन श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण व पुनर्वास कार्यों का ब्लूप्रिन्ट रखते हुए विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कठिन विपरीत परिस्थितियों में विभिन्न एजेंसियों ने सराहनीय कार्य किया है। उŸाराखण्ड की अर्थव्यवस्था व यहां के लोगों की आजीविका मुख्यतः पर्यटन पर आधारित है। इसलिए सुरक्षित उŸाराखण्ड का संदेश देने के लिए सरकार का पहली प्राथमिकता चारधाम यात्रा को धार्मिक पुरोहितों द्वारा तय की गई तिथि को प्रारम्भ करवाना था। ठोस पुनर्निर्माण व पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य सरकार को आठ हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व कैलाश मानसरोवर मार्ग पर आईटीबीपी की टुकडि़यों को पहले से तैनात किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्रथम चरण के तहत केदारनाथ सहित चारों धाम व हेमकुण्ड साहिब की यात्रा सफलतापूर्वक प्रारम्भ करवाई गई। राज्य सरकार ने अपनी क्षमता से बढ़कर काम किया है। अपने केदारनाथ भ्रमण के दौरान कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान से आए यात्रियों से हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि अन्य राज्यों से आए यात्रियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी आपदा के बाद एक वर्ष से कम समय में ही यात्रा दुबारा शुरू कर दी गई है। यात्रियों ने इसके लिए राज्य सरकार की सराहना भी की। केदारनाथ की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से मिले फीड बैक से सरकार का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। केदारनाथ मार्ग पर लैंचोली तक बेहतर मार्ग बनाया गया है। लेंचोली से आगे भी केदारनाथ तक भारी बर्फबारी के बावजूद टेªक रूट तैयार कर लिया गया है। यात्रियों के लिए रहने व खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। इस बार यात्रियों के पंजीकरण की व्यवस्था भी शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण के तहत अब केदारनाथ के पुनर्निर्माण व पुनर्वास पर फोकस किया जा रहा है। जीएसआई से एक सर्वे हो चुका है। एक सर्वे अभी और एक सर्वे बरसात के बाद करवाया जाएगा। मंदाकिनी व सरस्वती के रिचैनलाईजिंग पर काम शुरू हो चुका है। इन्हें अपने मूल प्रवाह मार्ग पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। एनआईएम व सिंचाई विभाग ने इस पर काम प्रारम्भ कर दिया है। भविष्य में केदारनाथ मंदिर को पानी से बचाने के लिए चैराबाड़ी की तरफ एक आउटर प्रोटेक्शन वाल जबकि केदारनाथ मंदिर के थोड़ा से पीछे की ओर से एक इनर वाल बनाने पर काम शुरू किया जा चुका है। दोनों नदियों के किनारों पर भी प्रोटेक्शन वाल बनाई जाएगी। अधि खतरनाक चिन्हित भवनों को स्थानीय लोगों की सहभागिता से गिराया जाएगा। केदारनाथ में ड्रेनेज सिस्टम की कार्ययोजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे चरण में पहाड़ी ढ़लानों के स्थिरीकरण पर बल दिया जाएगा। रामबाड़ा के विकल्प के तौर पर तल्ली व मल्ली लैंचोली विकसित की जाएगी। यहां स्थानीय लोगों के लिए मार्केट बनाया जाएगा। भविष्य में यथासम्भव हेलीकाप्टर सेवाएं लैंचोली तक रखी जाएगी। यहां से केबिल कार या रोपवे से केदारनाथ के बाहर तक पहुंचा जा सकेगा। यहां से गोल्फ कार्ट की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही पैदल रूट भी कार्यरत रहेगा। वन विभाग को वैकल्पिक पैदल मार्ग बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। केदारनाथ के आसपास स्थितियों पर नजर रखने के लिए मानव निगरानी केंद्र स्थापित किया गया है। एसडीआरएफ का गठन किया गया है। इसकी एक टीम की सेवाएं प्रशिक्षण उपरांत मिलनी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने अपनी क्षमताएं बढ़ाई है। सिंचाई विभाग व लोक निर्माण विभाग की अतिरिक्त डिविजनें बनाई गईं हैं। एनडीआरएफ के लिए पिथौरागढ़, उŸारकाशी व देहरादून में भूमि की अंतिम स्वीकृति की जा चुकी है। हरिद्वार में भी भूमि चिन्हित की गई है। एनडीआरएफ के उपाध्यक्ष एम शशिधर रेड्डी ने राज्य सरकार को पूरा सहयोग दिए जाने की बात कही। बैठक में केबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, विधायक नवप्रभात, मुख्य सचिव सुभाष कुमार, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव एसएस संधु, सचिव भाष्करानंद उपस्थित थे।
धौलीगंगा का रुख भी सोबला की ओर
पिथौरागढ,7 जून(निस)। धौलीगंगा का रुख भी सोबला की ओर होने लगा है। गर्मी बढ़ते ही ग्लेशियर पिघलने लगे हैं और धौलीगंगा का जल स्तर फिर से बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में सोबला तक सड़क पहुंचाने के काम में बाधा पहुंचने वाली है। सड़क निर्माण की प्रगति और पैदल रास्ते के निर्माण का जायजा लेने के लिए े अपर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार सोबला को रवाना हो गए हैं। उपजिलाधिकारी ने बताया कि सेलाथा के पास पैदल रास्ता अभी आवाजाही के लायक बना हुआ है। प्रशासन की पहली वरीयता गांवों को जोड़ने वाले पैदल रास्तों का निर्माण करना है। सोबला तक सड़क बनाने के काम में अभी तेजी नहीं आ पा रही है क्योंकि धौलीगंगा का पानी बढ़ने लगा है और वह तटों को काटती जा रही है। सोबला गांव को 2013 की आपदा के समय भारी नुकसान पहुंचा था और इस गांव का अस्तित्व पूरी तरह मिट गया था। प्रशासन ने सोबला में धौलीगंगा का डायवर्जन किया था ताकि वहां तक सड़क पहुंचाने का काम तेज हो सके, लेकिन डायवर्जन के लिए बनाई गई दीवार टूटने लगी है। नदी फिर से सोबला की तरफ मुड़ने वाली है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि अब सबसे पहले पैदल रास्ते का निर्माण किया जाएगा ताकि लोग वोट डालने के लिए अपने गांव पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि लोनिवि लगातार पैदल रास्ते का निर्माण कर रहा है। धौलीगंगा का बढ़ता जल स्तर अब नई मुसीबत खड़ी करने वाला है।
सीएम को दिया ज्ञापन
देहरादून, 7 जून(निस)। सीबीएसई बोर्ड द्वारा इंटर की परिक्षा में बच्चों को कम अंक देने के मामले की गूंज शनिवार को मुख्यमंत्री के सामने सुनाई दी। कांग्रेस पदाधिकारियों ने सीएम को ज्ञापन देकर इस मामले में कार्यवाही की मांग की। कांग्रेसी नेता विनोद सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि सीबीएसई बोर्ड की बारवीं की परिक्षा में कई बच्चों के बेहद कम नंबर आए है। इसके लिए बोर्ड और स्कूल प्रबंधन की गलती को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जिन बच्चों ने जेई के पेपर दिए है। उसमंे वे उत्तीर्ण हो गए। जबकि बोर्ड के कारण अधिकतर बच्चों को सभी विषयों में एक दो तीन अंक दिए गए है। तथा जिन बच्चों को नब्बे प्रतिशत आने की उम्मीद थी। उनके सिर्फ तैंतिस प्रतिशत अंक देकर उत्तीर्ण किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन से रिजल्ट आया है। उस दिन से प्रतिदिन अभिभावक सीबीएसई बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जा रहे है और उनसे बच्चो की काॅपियों की प्रतियां मांग रहे है। परंतु सीबीएसई बोर्ड के कानों पर जूं तक नही रंेग रही है। जिसके कारण बच्चों का भविष्य अधकारमय हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उक्त मामले की जांच करवाकर बच्चों के भविष्य को खराब होने से बचाया जाए।
बार कांउसिल का प्रतिनिधिमण्डल सीएम से मिला
देहरादून, 7 जून(निस)। उत्तराखण्ड के अधिवक्ताओं एंव उनके परिजनों के वैलफेयर के लिए की गयी घोषणा को पूरी करने की मांग को लेकर उत्तराखण्ड बार कांउसिल का एक प्रतिनिधिमण्डल शनिवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत से बीजापुर गैस्टहाउस में मिला। इस दौरान सीएम ने प्रतिनिधिमण्डल को शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। सीएम को सौंपे गए ज्ञापन में बार कांउसिल के पदाधिकारियों ने बताया कि अधिवक्ताओं व उनके परिवार के लिए वैलफेयर हेतु उत्तराखण्ड सरकार एंव शासन से मांग के रूप में धन आबंटन को लेकर कई बार पत्राचार किया गया। पूर्व में भी बार कांउसिल ने तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा से इस संबध में मुलाकात की थी। तथा कई मांगे रखी गयी थी। जिसमें उनके द्वारा अधिवक्ताओं के वैलफेयर एंव परिवार हेतु 50 लाख प्रतिवर्ष का बजट देने की घोषणा की गयी थी। तथा अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रूपए तक का जीवन बीमा करने की घोषणा भी नवनिर्मित न्यायिक भवन के उद्घाटन के समय दोराही गयी थी। किन्तु वर्तमान में सरकार द्वारा इस घोषणा को मुर्तरूप नही दिया गया है। जिससे राज्य के अधिवक्ता अपने को ठगा सा महसूस कर रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अधिवक्ताओं की समस्या से वाकिफ हैं एंव उनकी समस्या का समाधान करेंगे इसकी उन्हे उम्मीद नही बल्कि पूर्ण विश्वास भी है। प्रतिनिधिमण्डल में बार कांउसिल के अध्यक्ष हरि सिंह नेगी, सुरेन्द्र पुण्डीर, चन्द्र शेखर तिवारी, योगेन्द्र सिंह चैहान, पृथ्वी राज चैहान, सुरेन्द्र मित्तल, हिमाशु सिन्हा आदि शामिल थे।
वनाधिकारी का घेराव कर अपना कडा विरोध जताया
देहरादून, 7 जून(निस)। गढीकैंट क्षेत्र मंे जंगली जानवरांे के आंतक से परेशान स्थानीय लोगों की समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रभागीय वनाधिकारी का घेराव कर अपना कडा विरोध जताया। साथ ही मांग की है कि जंगली जानवरों के आंतक से जनता को राहत दिलाई जाए। भाजपा नेता देवेन्द्र पाल सिंह ने डीएफओ को दिए ज्ञापन में बताया कि कैंट क्षेत्र में शाम के समय बिज्जूओं का आतंक बढ जाता है। जिसके कारण लोगो का उनके घर से निकलना दुुभर हो गया है। इसकी शिकायत वन विभाग के फाॅरेस्टर व डीप्टी रेंजर से भी की गयी थी। जिसपर उन्होंने पिजरा लगाने का आश्वासन दिया था। किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नही की गयी। वहीं गढी डाकरा क्षेत्र में बंदरों ने अपना आतंक मचा रखा है। इनमे कई बंदर आदमखोर हो चुके हैं। जोकि बच्चों से बडो तक पर हमला कर चुके है। यही नही यदि छतों पर कपडे सुखाने को डाले जाते है तो यह बंदर उन्हे भी फाड देते है। यहा तक की दिन से लेकर शाम तक गली मौहल्लो में उत्पात मचाते फिरते है। जिसकी शिकायत वन विभाग से भी की गयी थी लेकिन कोई कार्यवाही नही की गयी। उन्होंने बंदर और बिज्जुआंे के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में सभासद विष्णु प्रसाद, अंकुश प्रसाद, चरणजीत सिंह, समीर डोभाल, प्रभा शाह, पीटी राव माणे, सुरेन्द्र राणा, संजीव अग्रवाल, परमजीत कौर, अर्जुन बसोर आदि शामिल थे।
रणवीर प्रकरण: सीबीआई ने की दोषियों को मृत्यु दंड देने की मांग
देहरादून, 7 जून(निस)। दून के बहुचर्चित रणवीर मुठभेड प्रकरण में दोषी उत्तराखण्ड पुलिस के 18 कर्मियों के खिलाफ दिल्ली की हजारी कोर्ट सोमवार को सजा का ऐलान करेगी। हालांकि सोमवार की दोपहर सजा को लेकर हुई सुनवाई में सीबीआई की ओर से दोषी पुलिस कर्मियों के लिए मृत्यु दण्ड की मांग की गयी है। जिसपर कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार का दिन सजा के प्रश्न पर बहस के लिए मुकर्रर किया था। मूल रूप से बागपत निवासी और गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रह रहे एमबीए के छात्र रणवीर को लुटेरा बताते हुए तीन जुलाई 2009 को लाडपुर के जंगल में दून पुलिस ने मुठभेड में मार गिराने का दावा किया था। काफी बवाल मचने पर इस मामले की सीबीआई जांच हुई। जिसके बाद सुप्रीप कोर्ट के आदेश पर यह मामला दिल्ली की कोर्ट में शिफ्ट किया गया था।
फौजी ने खुद को लगायी आग
देहरादून, 7 जून(निस)। पत्नी से अलग रह रहे एक रिटायर्ड फौजी ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास किया। उसे झुलसी अवस्था में काॅरोनेशन के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार उसका घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार पटेलनगर क्षेत्र के सेवला कला निवासी फौज से रिटायर्ड 35 वर्षीय प्रवीण कुमार पुत्र सुक्कड सिंह ने बीती रात खुद को आग लगा ली। झुलसी अवस्था में उसे परिजनों ने कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार प्रवीण का पिछले काफी लंबे समय से अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। जिसके चलते दोनों ही अलग-अलग रहते है। आए दिन घर में पत्नी को लेकर झगडा होता रहता है। बीती रात भी किसी बात को लेकर परिवार में एक बाद फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई,उस वक्त घर में प्रवीण के साथ ही उसके माता पिता भी थे। प्रवीण की मां ने उसे काफी रोकने की कोशिश की लेकिन मानसिक रूप से परेशान चल रहे प्रवीण किसी की भी नही सुनी और अपनी उपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है।
15 दिन में अस्तित्व में आएगा राज्यस्तरीय प्राधिकरण: प्रीतम
देहरादून, 7 जून(निस)। प्रदेश के आवास एवं शहरी विकास, राजीव गांधी शहरी आवास योजना, पशुपालन, मत्स्य पालन, चारा एवं चारागाह विकास, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड एवं जेल मंत्री उत्तराखण्ड प्रीतम सिंह पंवार ने आज विधान सभा स्थित सभागार में नैनीताल झील विकास प्राधिकरण सहित अन्य प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने वृहद निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि 15 दिन के अन्दर राज्यस्तरीय प्राधिकरण अस्तित्व में आ जायेगा। प्रदेश में प्राधिकरणों के गठन के सम्भावनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों से विचार विमर्श करते हुए आवश्यक निर्देश दिये साथ ही प्राधिकरणों के अधिकारियों से कहा कि वह जनहित को दृष्टिगत् रखते हुए नगर निकाय एवं जिलाधिकारी के साथ समन्व्य स्थापित करते हुए प्राधिकरण यथाशीघ्र अपना लैंड-बैंक स्थापित करें। मंत्री ने उप्र आवास विकास परिषद क्षेत्र में अवैध रूप से आवासीय/प्रतिष्ठानों संस्थानों आदि के निर्माणों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श किया जायेगा। इसके साथ ही खुरपाताल-नैनीताल आवासीय योजना जो नैनीताल में जनसख्ंया के दबाव को कम करने के उद्देश्य से बनाई गयी है के सम्बन्ध में विस्तृत रिर्पोट 15 दिन के अन्दर सचिव नैनीताल झील प्राधिकरण द्वारा उन्हें दी जायेे। बैठक में उन्होंने हल्द्वानी मार्ग पर स्थित पार्किंग जो वर्ष 2028 तक के लिए एक मुस्त 15,000 रूपये वर्षिक दर पर दी गयी है। मंत्री जी द्वारा इसका वार्षिक नीलाम करवाने के निर्देश प्राधिकरण के अधिकारियेां को दिये। बैठक में उन्होंने झील सरक्षंण परियोजना का सरलीकरण कर इसको व्छ स्पदम करने के निर्देश भी दियेे। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सिलिंग के मामलों का निस्तारण शीघ्रता शीघ्र करें एवं प्रत्येक माह इसकी प्रगति रिर्पोट से भी उन्हें अवगत कराया जाये। मंत्री जी ने नैनीताल झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में लम्बित वाद/प्रकरणों में की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रतिमाह रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि अवैध रूप से निर्मित हो रहे आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर अंकुश लगाते हुए कार्यवाही अमल में लायी जाय। बैठक में उन्होंने कहा कि जो गलत तरीके से निर्माण कार्य हो रहे है। उन्हें रोकना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्राधिकरण द्वारा नक्शा आवासीय योजना को स्वीकृत किया गया है तथा उस भूमि पर व्यवसायिक निर्माण हो रहे है ऐसे निर्माणों का चिन्हीकरण कर उन्हें धवस्त करने की कार्यवाही शीघ्रता शीघ्र की जाये। बैठक में उन्होंने असुरक्षित क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यो की स्थिति पर भी विचार विमर्श करते हुए कहा कि प्राधिकरण नगर क्षेत्र में भूमि व भवन क्रय करने पर रजिस्ट्री से पूर्व प्राधिकरण कतिपय बिन्दुओं पर अनापत्ति प्राप्त कर ही पंजीयन कराया जाये। जिससे निर्माण गतिविधियों को नियत्रिंत किया जा सके। बैठक में उन्होंने प्राधिकरण/नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग का ढांचे के पुर्नगठन का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये देते हुए प्रस्ताव कैबिनेट बैठक के लिए तैयार करने के निर्देश सचिव आवास को दिये साथ ही मंत्री ने कहा कि यथाशीघ्र राज्यस्तरीय प्राधिकरण अस्तित्व में आ जायेगा। उन्होंने एमडीडीए के अधिकारियों से भी कहा कि शहर में हो रहे अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए उनके द्वरा 20 होमागार्डस की तैनाती के निर्देश एमडीडीए को दिये। जो शिफ्ट वाइस कार्य करते हुए ऐसे अवैध निर्माण कार्यो पर नजर रखते हुए उनके ध्वस्तीकरण मंे अपना योेगदान विभाग को दे सकें। बैठक में उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत कितने वैडिंग प्वाईट है। तथा कितने अवैध रूप से सचांलित किये जा रहे है। तथा इसके विरूद्ध की गयी कार्यवाही की आजतक स्थिति एवं प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/होठलों/विद्यालयों/नर्सिंग होम/अस्पताल/ हाॅस्टल/ स्कूल-इन्सीट्यूट/ अवैध प्लाटिग/ हाउसिंग प्रोजेक्ट की विरूद्ध की गयी कार्यवाही तथा पिछले 1 वर्ष के अन्तर्गत कम्पाउडिंग के प्रकरणों का विवरण आगामी समीक्षा बैठक में उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि कितने फ्लैट एवं होटल, व्यवसायिक काम्पलैक्स द्वारा मानकानुसार समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य कम्पलीशन सर्टिफिकेट दिये गये है। उनका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये। बैठक में उन्होंने प्राधिकरण द्वारा संचालित हो रही योजनाओं का विवरण एवं कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों का विस्तृत विवरण उन्हें शीघ्रता शीघ्र उपलब्ध कराया जाये। बैठक में सचिव आवास एवं उपाध्यक्ष एमडीडीए द्वारा भी अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किये। सचिव झील विकास प्राधिकरण द्वारा स्टाफ की अद्यतन स्थिति एवं आवंटित बजट एवं राजस्व आय, पूजींगत आय राजस्व व्यय एवं आवासीय योजनाओं के विषय में विस्तार से अवगत कराया गया। बैठक में सचिव आवास धीरज सिंह गब्र्याल, अपर सचिव आवास विनय शंकर पाण्डे, उपाध्यक्ष एमडीडीए के मीनाक्षी सुन्दरम् श्री शकुमार सचिव नैनीताल झील विकास प्राधिकरण सुभाष चन्द संयुक्त सचिव आवास विकास, एस. के. पन्त वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजक, दीपक कुमार अनुभाग अधिकारी आवास, डी.एम.एस.राणा अनुसचिव आवास, प्रदीप पपनै समीक्षा अधिकारी आवास मौजूद थे।
धौलीगंगा का रुख भी सोबला की ओर
पिथौरागढ,7 जून(निस)। धौलीगंगा का रुख भी सोबला की ओर होने लगा है। गर्मी बढ़ते ही ग्लेशियर पिघलने लगे हैं और धौलीगंगा का जल स्तर फिर से बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में सोबला तक सड़क पहुंचाने के काम में बाधा पहुंचने वाली है। सड़क निर्माण की प्रगति और पैदल रास्ते के निर्माण का जायजा लेने के लिए े अपर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार सोबला को रवाना हो गए हैं। उपजिलाधिकारी ने बताया कि सेलाथा के पास पैदल रास्ता अभी आवाजाही के लायक बना हुआ है। प्रशासन की पहली वरीयता गांवों को जोड़ने वाले पैदल रास्तों का निर्माण करना है। सोबला तक सड़क बनाने के काम में अभी तेजी नहीं आ पा रही है क्योंकि धौलीगंगा का पानी बढ़ने लगा है और वह तटों को काटती जा रही है। सोबला गांव को 2013 की आपदा के समय भारी नुकसान पहुंचा था और इस गांव का अस्तित्व पूरी तरह मिट गया था। प्रशासन ने सोबला में धौलीगंगा का डायवर्जन किया था ताकि वहां तक सड़क पहुंचाने का काम तेज हो सके, लेकिन डायवर्जन के लिए बनाई गई दीवार टूटने लगी है। नदी फिर से सोबला की तरफ मुड़ने वाली है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि अब सबसे पहले पैदल रास्ते का निर्माण किया जाएगा ताकि लोग वोट डालने के लिए अपने गांव पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि लोनिवि लगातार पैदल रास्ते का निर्माण कर रहा है। धौलीगंगा का बढ़ता जल स्तर अब नई मुसीबत खड़ी करने वाला है।
सीएम को दिया ज्ञापन
देहरादून, 7 जून(निस)। सीबीएसई बोर्ड द्वारा इंटर की परिक्षा में बच्चों को कम अंक देने के मामले की गूंज शनिवार को मुख्यमंत्री के सामने सुनाई दी। कांग्रेस पदाधिकारियों ने सीएम को ज्ञापन देकर इस मामले में कार्यवाही की मांग की। कांग्रेसी नेता विनोद सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि सीबीएसई बोर्ड की बारवीं की परिक्षा में कई बच्चों के बेहद कम नंबर आए है। इसके लिए बोर्ड और स्कूल प्रबंधन की गलती को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जिन बच्चों ने जेई के पेपर दिए है। उसमंे वे उत्तीर्ण हो गए। जबकि बोर्ड के कारण अधिकतर बच्चों को सभी विषयों में एक दो तीन अंक दिए गए है। तथा जिन बच्चों को नब्बे प्रतिशत आने की उम्मीद थी। उनके सिर्फ तैंतिस प्रतिशत अंक देकर उत्तीर्ण किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन से रिजल्ट आया है। उस दिन से प्रतिदिन अभिभावक सीबीएसई बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जा रहे है और उनसे बच्चो की काॅपियों की प्रतियां मांग रहे है। परंतु सीबीएसई बोर्ड के कानों पर जूं तक नही रंेग रही है। जिसके कारण बच्चों का भविष्य अधकारमय हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उक्त मामले की जांच करवाकर बच्चों के भविष्य को खराब होने से बचाया जाए।
बार कांउसिल का प्रतिनिधिमण्डल सीएम से मिला
देहरादून, 7 जून(निस)। उत्तराखण्ड के अधिवक्ताओं एंव उनके परिजनों के वैलफेयर के लिए की गयी घोषणा को पूरी करने की मांग को लेकर उत्तराखण्ड बार कांउसिल का एक प्रतिनिधिमण्डल शनिवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत से बीजापुर गैस्टहाउस में मिला। इस दौरान सीएम ने प्रतिनिधिमण्डल को शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। सीएम को सौंपे गए ज्ञापन में बार कांउसिल के पदाधिकारियों ने बताया कि अधिवक्ताओं व उनके परिवार के लिए वैलफेयर हेतु उत्तराखण्ड सरकार एंव शासन से मांग के रूप में धन आबंटन को लेकर कई बार पत्राचार किया गया। पूर्व में भी बार कांउसिल ने तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा से इस संबध में मुलाकात की थी। तथा कई मांगे रखी गयी थी। जिसमें उनके द्वारा अधिवक्ताओं के वैलफेयर एंव परिवार हेतु 50 लाख प्रतिवर्ष का बजट देने की घोषणा की गयी थी। तथा अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रूपए तक का जीवन बीमा करने की घोषणा भी नवनिर्मित न्यायिक भवन के उद्घाटन के समय दोराही गयी थी। किन्तु वर्तमान में सरकार द्वारा इस घोषणा को मुर्तरूप नही दिया गया है। जिससे राज्य के अधिवक्ता अपने को ठगा सा महसूस कर रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अधिवक्ताओं की समस्या से वाकिफ हैं एंव उनकी समस्या का समाधान करेंगे इसकी उन्हे उम्मीद नही बल्कि पूर्ण विश्वास भी है। प्रतिनिधिमण्डल में बार कांउसिल के अध्यक्ष हरि सिंह नेगी, सुरेन्द्र पुण्डीर, चन्द्र शेखर तिवारी, योगेन्द्र सिंह चैहान, पृथ्वी राज चैहान, सुरेन्द्र मित्तल, हिमाशु सिन्हा आदि शामिल थे।
वनाधिकारी का घेराव कर अपना कडा विरोध जताया
देहरादून, 7 जून(निस)। गढीकैंट क्षेत्र मंे जंगली जानवरांे के आंतक से परेशान स्थानीय लोगों की समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रभागीय वनाधिकारी का घेराव कर अपना कडा विरोध जताया। साथ ही मांग की है कि जंगली जानवरों के आंतक से जनता को राहत दिलाई जाए। भाजपा नेता देवेन्द्र पाल सिंह ने डीएफओ को दिए ज्ञापन में बताया कि कैंट क्षेत्र में शाम के समय बिज्जूओं का आतंक बढ जाता है। जिसके कारण लोगो का उनके घर से निकलना दुुभर हो गया है। इसकी शिकायत वन विभाग के फाॅरेस्टर व डीप्टी रेंजर से भी की गयी थी। जिसपर उन्होंने पिजरा लगाने का आश्वासन दिया था। किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नही की गयी। वहीं गढी डाकरा क्षेत्र में बंदरों ने अपना आतंक मचा रखा है। इनमे कई बंदर आदमखोर हो चुके हैं। जोकि बच्चों से बडो तक पर हमला कर चुके है। यही नही यदि छतों पर कपडे सुखाने को डाले जाते है तो यह बंदर उन्हे भी फाड देते है। यहा तक की दिन से लेकर शाम तक गली मौहल्लो में उत्पात मचाते फिरते है। जिसकी शिकायत वन विभाग से भी की गयी थी लेकिन कोई कार्यवाही नही की गयी। उन्होंने बंदर और बिज्जुआंे के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में सभासद विष्णु प्रसाद, अंकुश प्रसाद, चरणजीत सिंह, समीर डोभाल, प्रभा शाह, पीटी राव माणे, सुरेन्द्र राणा, संजीव अग्रवाल, परमजीत कौर, अर्जुन बसोर आदि शामिल थे।
रणवीर प्रकरण: सीबीआई ने की दोषियों को मृत्यु दंड देने की मांग
देहरादून, 7 जून(निस)। दून के बहुचर्चित रणवीर मुठभेड प्रकरण में दोषी उत्तराखण्ड पुलिस के 18 कर्मियों के खिलाफ दिल्ली की हजारी कोर्ट सोमवार को सजा का ऐलान करेगी। हालांकि सोमवार की दोपहर सजा को लेकर हुई सुनवाई में सीबीआई की ओर से दोषी पुलिस कर्मियों के लिए मृत्यु दण्ड की मांग की गयी है। जिसपर कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार का दिन सजा के प्रश्न पर बहस के लिए मुकर्रर किया था। मूल रूप से बागपत निवासी और गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रह रहे एमबीए के छात्र रणवीर को लुटेरा बताते हुए तीन जुलाई 2009 को लाडपुर के जंगल में दून पुलिस ने मुठभेड में मार गिराने का दावा किया था। काफी बवाल मचने पर इस मामले की सीबीआई जांच हुई। जिसके बाद सुप्रीप कोर्ट के आदेश पर यह मामला दिल्ली की कोर्ट में शिफ्ट किया गया था।
फौजी ने खुद को लगायी आग
देहरादून, 7 जून(निस)। पत्नी से अलग रह रहे एक रिटायर्ड फौजी ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास किया। उसे झुलसी अवस्था में काॅरोनेशन के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार उसका घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार पटेलनगर क्षेत्र के सेवला कला निवासी फौज से रिटायर्ड 35 वर्षीय प्रवीण कुमार पुत्र सुक्कड सिंह ने बीती रात खुद को आग लगा ली। झुलसी अवस्था में उसे परिजनों ने कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार प्रवीण का पिछले काफी लंबे समय से अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। जिसके चलते दोनों ही अलग-अलग रहते है। आए दिन घर में पत्नी को लेकर झगडा होता रहता है। बीती रात भी किसी बात को लेकर परिवार में एक बाद फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई,उस वक्त घर में प्रवीण के साथ ही उसके माता पिता भी थे। प्रवीण की मां ने उसे काफी रोकने की कोशिश की लेकिन मानसिक रूप से परेशान चल रहे प्रवीण किसी की भी नही सुनी और अपनी उपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है।
15 दिन में अस्तित्व में आएगा राज्यस्तरीय प्राधिकरण: प्रीतम
देहरादून, 7 जून(निस)। प्रदेश के आवास एवं शहरी विकास, राजीव गांधी शहरी आवास योजना, पशुपालन, मत्स्य पालन, चारा एवं चारागाह विकास, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड एवं जेल मंत्री उत्तराखण्ड प्रीतम सिंह पंवार ने आज विधान सभा स्थित सभागार में नैनीताल झील विकास प्राधिकरण सहित अन्य प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने वृहद निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि 15 दिन के अन्दर राज्यस्तरीय प्राधिकरण अस्तित्व में आ जायेगा। प्रदेश में प्राधिकरणों के गठन के सम्भावनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों से विचार विमर्श करते हुए आवश्यक निर्देश दिये साथ ही प्राधिकरणों के अधिकारियों से कहा कि वह जनहित को दृष्टिगत् रखते हुए नगर निकाय एवं जिलाधिकारी के साथ समन्व्य स्थापित करते हुए प्राधिकरण यथाशीघ्र अपना लैंड-बैंक स्थापित करें। मंत्री ने उप्र आवास विकास परिषद क्षेत्र में अवैध रूप से आवासीय/प्रतिष्ठानों संस्थानों आदि के निर्माणों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श किया जायेगा। इसके साथ ही खुरपाताल-नैनीताल आवासीय योजना जो नैनीताल में जनसख्ंया के दबाव को कम करने के उद्देश्य से बनाई गयी है के सम्बन्ध में विस्तृत रिर्पोट 15 दिन के अन्दर सचिव नैनीताल झील प्राधिकरण द्वारा उन्हें दी जायेे। बैठक में उन्होंने हल्द्वानी मार्ग पर स्थित पार्किंग जो वर्ष 2028 तक के लिए एक मुस्त 15,000 रूपये वर्षिक दर पर दी गयी है। मंत्री जी द्वारा इसका वार्षिक नीलाम करवाने के निर्देश प्राधिकरण के अधिकारियेां को दिये। बैठक में उन्होंने झील सरक्षंण परियोजना का सरलीकरण कर इसको व्छ स्पदम करने के निर्देश भी दियेे। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सिलिंग के मामलों का निस्तारण शीघ्रता शीघ्र करें एवं प्रत्येक माह इसकी प्रगति रिर्पोट से भी उन्हें अवगत कराया जाये। मंत्री जी ने नैनीताल झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में लम्बित वाद/प्रकरणों में की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रतिमाह रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि अवैध रूप से निर्मित हो रहे आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर अंकुश लगाते हुए कार्यवाही अमल में लायी जाय। बैठक में उन्होंने कहा कि जो गलत तरीके से निर्माण कार्य हो रहे है। उन्हें रोकना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्राधिकरण द्वारा नक्शा आवासीय योजना को स्वीकृत किया गया है तथा उस भूमि पर व्यवसायिक निर्माण हो रहे है ऐसे निर्माणों का चिन्हीकरण कर उन्हें धवस्त करने की कार्यवाही शीघ्रता शीघ्र की जाये। बैठक में उन्होंने असुरक्षित क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यो की स्थिति पर भी विचार विमर्श करते हुए कहा कि प्राधिकरण नगर क्षेत्र में भूमि व भवन क्रय करने पर रजिस्ट्री से पूर्व प्राधिकरण कतिपय बिन्दुओं पर अनापत्ति प्राप्त कर ही पंजीयन कराया जाये। जिससे निर्माण गतिविधियों को नियत्रिंत किया जा सके। बैठक में उन्होंने प्राधिकरण/नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग का ढांचे के पुर्नगठन का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये देते हुए प्रस्ताव कैबिनेट बैठक के लिए तैयार करने के निर्देश सचिव आवास को दिये साथ ही मंत्री ने कहा कि यथाशीघ्र राज्यस्तरीय प्राधिकरण अस्तित्व में आ जायेगा। उन्होंने एमडीडीए के अधिकारियों से भी कहा कि शहर में हो रहे अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए उनके द्वरा 20 होमागार्डस की तैनाती के निर्देश एमडीडीए को दिये। जो शिफ्ट वाइस कार्य करते हुए ऐसे अवैध निर्माण कार्यो पर नजर रखते हुए उनके ध्वस्तीकरण मंे अपना योेगदान विभाग को दे सकें। बैठक में उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत कितने वैडिंग प्वाईट है। तथा कितने अवैध रूप से सचांलित किये जा रहे है। तथा इसके विरूद्ध की गयी कार्यवाही की आजतक स्थिति एवं प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/होठलों/विद्यालयों/नर्सिंग होम/अस्पताल/ हाॅस्टल/ स्कूल-इन्सीट्यूट/ अवैध प्लाटिग/ हाउसिंग प्रोजेक्ट की विरूद्ध की गयी कार्यवाही तथा पिछले 1 वर्ष के अन्तर्गत कम्पाउडिंग के प्रकरणों का विवरण आगामी समीक्षा बैठक में उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि कितने फ्लैट एवं होटल, व्यवसायिक काम्पलैक्स द्वारा मानकानुसार समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य कम्पलीशन सर्टिफिकेट दिये गये है। उनका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये। बैठक में उन्होंने प्राधिकरण द्वारा संचालित हो रही योजनाओं का विवरण एवं कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों का विस्तृत विवरण उन्हें शीघ्रता शीघ्र उपलब्ध कराया जाये। बैठक में सचिव आवास एवं उपाध्यक्ष एमडीडीए द्वारा भी अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किये। सचिव झील विकास प्राधिकरण द्वारा स्टाफ की अद्यतन स्थिति एवं आवंटित बजट एवं राजस्व आय, पूजींगत आय राजस्व व्यय एवं आवासीय योजनाओं के विषय में विस्तार से अवगत कराया गया। बैठक में सचिव आवास धीरज सिंह गब्र्याल, अपर सचिव आवास विनय शंकर पाण्डे, उपाध्यक्ष एमडीडीए के मीनाक्षी सुन्दरम् श्री शकुमार सचिव नैनीताल झील विकास प्राधिकरण सुभाष चन्द संयुक्त सचिव आवास विकास, एस. के. पन्त वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजक, दीपक कुमार अनुभाग अधिकारी आवास, डी.एम.एस.राणा अनुसचिव आवास, प्रदीप पपनै समीक्षा अधिकारी आवास मौजूद थे।
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