हरित वृद्धि नीतियां अपनाने पर बल
शिमला, 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । द एनर्जी एण्ड रिसोरसिज इंस्टीच्यूट (टेरी) के महा निदेशक डा. आर.के. पचौरी ने कहा कि भारतीय आर्थिकी को विकास की समावेशी हरित वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए विकल्पों के आकलन के लिए एक अध्ययन किया जाएगा। डा. पचौरी आज यहां ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीच्यूट (जीजीजीआई) तथा टेरी द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक विभाग के सहयोग से हिमाचल में हरित वृद्धि एवं विकास विषय पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। डॉ. पचौरी ने कहा कि इस परियोजना के तहत प्रस्तावित गतिविधियां भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति के अनुरूप कार्यान्वित की जाएंगी। हमारे देश में वृहद आर्थिक निर्देश एवं नीतियां राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप तय की जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रयास के तहत हिमाचल तथा पंजाब राज्यों को केंद्र में रखकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही नीतियों को परखा जाएगा। उन्होंने कहा कि गणना योग्य सामान्य संतुलन-बाजार आवंटन फ्रेमवर्क (सीजीई-एमएकेएएल) के माध्यम से राष्ट्रीय नीतियां संस्तुत की जाएंगी। इस अध्ययन के तहत राज्य स्तर पर जल, फसल चक्र एवं भूमि उपयोग तथा वानिकी जैसे विषयों के साथ-साथ पर्यावरण बदलाव तकनीक आर्थिकी एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विकल्पों की जांच की जाएगी। हरित वृद्धि नीतियों के लिए राज्य स्तर की नीतियों को समझने के लिए केस स्ट्डी विकसित की जाएगी। अध्ययन में विश्लेषणात्मक क्रियाओं के साथ-साथ हितधारकों के साथ विचार-विमर्श भी किया जाएगा। डॉ. पचौरी ने कहा कि अध्ययन के तहत पर्यावरण एवं विकास को एक धरातल पर रखने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। भारत के पास समूचे विश्व की 2.4 प्रतिशत भूमि है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत भारत में है। उन्होंने कहा कि लगभग एक दशक तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक रही है। इस दर की हमें कीमत भी चुकानी पड़ी है। हालांकि इस वृद्धि दर से हमें अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं किन्तु इसकी हानि हमारे पर्यावरण को उठानी पड़ी है। इस कारण वायु तथा जल प्रदूषण जैसे मुद्दों से हमें जुझना पड़ रहा है। डॉ. पचौरी ने कहा कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण क्षरण से भारत को प्रतिवर्ष 80 बिलियन अमरीकी डालर की क्षति हो रही है, जोकि हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 5.7 प्रतिशत है। कई दशकों तक प्राकृतिक संसाधनों के अवैज्ञानिक दोहन के कारण रेगिस्तान में वृद्धि हुई है और समूचे उपद्वीप में जलस्रोतों में प्रदूषण हुआ है। इससे उन लाखों लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि यह स्वागत योग्य है कि हिमाचल में हरित औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि इस पहाड़ी राज्य में मौसम में बदलाव के प्रकिूल प्रभाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुतायत में वन हैं। गत वर्ष उत्तराखण्ड में हुई आपदाओं की संख्या में आने वाले समय में वृद्धि होगीं उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने पर बल देते हुए कहा कि हिमाचल में सौर तथा जल ऊर्जा जैसे विकल्पों का दोहन किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव श्री पी.मित्रा ने कहा कि हिमाचल में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से समूचे उत्तर भारत को आर्थिक रूप से बहुमूल्य पर्यावरण सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। हिमाचल में पांच प्रमुख नदियां हैं, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के 200 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश में उपलब्ध स्वच्छ जल विद्युत उत्तरी क्षेत्र में ऊर्जा की कमी से निपटने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जलागम क्षेत्र ग्रीन हाउस गैसों के कार्बन सिंक में महत्वपूर्ण हैं। श्री मित्रा ने कहा कि हिमाचल हरित वृद्धि एवं सतत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन के लिए अनेक नवीन प्रयास किए हैं। वर्ष 2013 में प्रदेश ने पर्यावरण वृहद योजना एवं मौसम में बदलाव पर व्यापक राज्य नीति एवं कार्य योजना अपनाई। मुख्य सचिव ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण बदलाव के खतरों को कम कर समावेशी हरित वृद्धि को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक वृद्धि, सतत ऊर्जा, एकिकृत जलागम प्रबंधन, सतत औद्योगिक एवं पर्यटन विकास की दिशा में महत्वाकांक्षी कार्य किया जाएगा। प्रधान सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीक श्री तरूण श्रीधर ने इस अवसर पर कहा कि सतत विकास के लिए हरित वृद्धि हालिया अवधारणा है। पश्चिमी विकसित देश और तेल उत्पादन करने वाले देश पर्यावरण क्षरण की कीमत पर विकसित बने हैं। उन्होंने कहा कि हरित वृद्धि अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने सतत पर्यटन नीति तैयार की है। टेरी के सदस्य डॉ. प्रदीप्तो घोष और श्री एस. विजय कुमार, डीईएसटी के निदेशक डॉ. एस.एस. नेगी तथा जीजीजीआई के भारत के प्रमुख श्री सिद्धार्थन बाला ने हिमाचल में हरित वृद्धि एवं विकास पर नीतिगत विचार-विमर्श किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विजय ठाकुर, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, टेरी तथा जीजीजीआई के प्रतिनिधियों ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।
खाद्य व पेय पदार्थ विक्रेता लाईसैंस व पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें
शिमला, 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । जिला शिमला के सभी खाद्य व पेय पदार्थ विक्रेताओ, ढाबा, होटल मालिकों को लाईसैंस बनवाने व पंजीकरण करवाने की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है । यह जानकारी देते हुए आज जिला स्वास्थ्य अधिकारी शिमला डा. भूपेन्द्र गुप्ता ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2016 के सुदृढीकरण एवं सरलीकरण के मध्यनजर जिला के सभी खाद्य व पेय पदार्थो के विक्रेता व दुकानदार, ढाबा अथवा होटल मालिकों को दिनांक 4 अगस्त तक अपने लाईसैंस का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें । उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को खंड चिकित्सा अधिकारी नेरवा कार्यालय परिसर में आयोजित शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती वीरेंद्रा चौहान ने इस अधिनियम के बारे में जानकारी दी । उन्होंने बाजार का औचक निरीक्षण कर गले-सडे व दुषित खाद्य एवं पेय पदार्थो को नष्ट भी करवाया। उन्होंने सम्बन्धित खाद्य व पेय पदार्थ विक्रेताओं को चेतावनी दी तथा जिन दुकानदारों ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है उन्हें शीघ्र पंजीकरण करवाने को कहा । उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को सिविल अस्पताल ठियोग, 21 जुलाई को खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कुमारसैन, 23 जुलाई को खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय रामपुर, 25 जुलाई को कोटखाई जबकि 28 जुलाई को नागरिक चिकित्सालय रोहडू में शिविर आयोजित किए जायेंगें ।
ठाकुर सिंह भरमौरी तथा केवल सिंह पठानिया की सोनिया गांधी से भेंट
शिमला, 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी तथा वन विभाग के उपाध्यक्ष श्री केवल सिंह पठानिया ने आज नई दिल्ली में श्रीमती सोनिया गांधी से भेंट कर प्रदेश के वन विभाग की उपलब्धियों बारे अवगत करवाया। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। श्री भरमौरी ने प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी तथा अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग 4.5 किलोमीटर बन कर तैयार हो चुकी है तथा होली-चामुंडा, पांगी से तीसा सुरंग का सर्वे हो गया है जिनके बनने से प्रदेश के लोगों को काफी फायदा होगा तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वन मंत्री ने श्रीमती सोनिया गांधी को बताया कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में सरकार बेहतर कार्य कर रही है तथा हिमाचल प्रदेश में स्थिर सरकार है। उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को जनजातीय क्षेत्र में आने का न्यौता दिया जिसे श्रीमती सोनिया गांधी ने स्वीकार किया तथा कहा कि माह सितम्बर-अक्तूबर में दौरा जरूर करेगी।
एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पर कार्यशाला आयोजित
शिमला, 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । प्रदेश के जिला कोषाधिकारियों एवं कोषाधिकारियों के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पर 14 जुलाई से 16 जुलाई तक एक तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शिमला में किया गया।प्रधान सचिव, वित्त डा. श्रीकांत बाल्दी ने कार्यशाला के शुभारम्भ अवसर पर कहा कि जिला कोषाधिकारियों एवं कोषाधिकारियों को वित्तीय प्रबन्धन को लेकर अधिक सुचारू रूप से कार्य करना चाहिए। इसके लिए उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित बनाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी कोष से गलत निकासी पर पूर्ण अंकुश लगाने के निर्देश दिए, जिससे सरकारी धन का उपयोग उसी मद् में किया जा सकेगा, जिसके लिए धनराशि जारी की गई है। उन्होंने सभी जिला कोषों को हर प्रकार की अदायगी ऑन लाईन सुनिश्चित बनाने तथा बिल प्रक्रिया एवं बिल का प्रेषण ऑन लाईन करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिले की वित्तीय शक्तियों का नियंत्रण मुख्यत: जिला कोषाधिकारियों के पास होता है। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत उन्हें मितव्यता के साथ-साथ सभी औपचारिकताओं की पूर्ण रूप से जांच सुनिश्चित बनानी चाहिए ताकि धन का दुरूपयोग न हो। कार्यशाला के समापन अवसर पर विशेष सचिव, वित्त एवं निदेशक कोष श्री के.आर. भारती ने कहा कि जिला कोषाधिकारी एवं कोषाधिकारी प्रदेश के वित्तीय प्रबन्धन में अहम् भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने कार्यशाला में भाग ले रहे प्रदेश भर से आए समस्त अधिकारियों से कार्यप्रणाली में तकनीक के पूर्ण उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली की दिशा में कारगर सिद्ध होगी।
सेब माल भाडा बाजार भाव पर ही किया तय- मल्होत्रा
शिमला, 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । उपायुक्त शिमला श्री दिनेश मल्होत्रा ने बताया कि सेब ढुलाई के माल भाड़े का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा प्रचलित बाजार भाव के आधार पर तय किया गया है। उन्होंने कहा कि चालू बाजार भाव के तहत निर्धारित व आवर्ती मुल्यों का आंकलन कर इन दरों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष डीजल की दरों में हुई 6 रू 75 पैसे प्रति लीटर, वाहन के कल पुर्जो अथवा टायरों की खरीद में इस वर्ष 12 प्रतिशत व चालकों एवं परिचालकों के वेतन में वृद्धि के अतिरिक्त मंहगाई व सामान्य मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन दरों को निधार्रित किया गया है । उन्होंने कहा कि ट्रक ऑप्रेटर माल परिवहन का अहम हिस्सा है और सेब भाड़े में वृद्धि उनकी पुरानी मांग रही है जिसे देखते हुए ये दरें तय की गई है । उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त वर्षा के मौसम में वाहन के रखरखाव पर अधिक खर्चे के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है । उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में 30 प्रतिशत व 2011 में 20 प्रतिशत सेब ढुलाई भाडे में वृद्धि की गई थी ।
स्वास्थ्य मंत्री ने किया सुन्नी अस्पताल का निरीक्षण
शिमला, 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । स्वास्थ्य, राजस्व एवं विधि मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर ने आज शिमला जिला के सुन्नी में सिविल अस्पताल के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया । उन्होंने अधिकारियों को भवन का निर्माण कार्य नवम्बर, 2014 के अंतिम सप्ताह तक पूरा करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि इस भवन का निर्माण अत्याधुनिक प्री-फेव-टैक्नालॉजी से किया जा रहा है और इस पर लगभग 6.78 करोड रूपये खर्च किए जा रहे हैं । स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान 428 चिकित्सक नियुक्त किए हैं । सरकार का यह लक्ष्य है कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक नियुक्त किया जाए । उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बचनबद्ध है और इस दिशा में हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं ।कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सिविल अस्पताल सुन्नी में बच्चों का विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किया जाएगा और इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल सुन्नी के भवन में चार दीवारी लगाई जाएगी । स्वास्थ्य मंत्री ने तहसील कार्यालय सुन्नी का निरीक्षण भी किया । इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन पटवार कार्यालयों में पटवारी के पद रिक्त हैं उनमें शीघ्र ही पटवारियों की नियुक्ति की जायेगी ।उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों के लिए पुनष्चर्या कोर्स भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि विभाग की कार्यशैली में और अधिक दक्षता लाई जा सके । इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने बसंतपुर में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से बैठक की और जनसमयाएं सुनी । नव ज्योति महिलामंडल तरौर की मांग पर उन्होंनेमहिला मंडल भवन के लिए धन मुहैया करवाने का आश्वासन दिया । उन्होंने लोगो को प्रदेश की विभिन्न जनकल्याणकारी नीतियो से भी अवगत करवाया । इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव श्री मनसा राम, अध्यक्षा बी.डी.सी.श्रीमती रक्षा भंडारी, प्रधान ग्राम पंचायत बसंतपुर श्री रणबहादुर सिंह, प्रवक्ता ब्लॉक कांग्रेस श्री कपिल गुप्ता, अध्यक्ष सुन्नी व्यापार मंडल श्री प्रदीप शर्मा, उप दंडाधिकारी, शिमला (ग्रामीण)श्री जी.सी.नेगी व क्षेत्र के गणमान्य लोग एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे ।
बाल फिल्मोत्सव के तीसरे दिन 2900 स्कूली बच्चों ने उठाया आनंद
शिमला, 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । शिमला बाल फिल्मोत्सव के तीसरे व चौथे दिन 37 स्कूलों के लगभग 2900 बच्चों नेे विभिन्न सिनेमा हॉलों में दिखाई जा रही फिल्मों का आनंद लिया । उपायुक्त शिमला श्री दिनेश मल्होत्रा ने बताया कि मौसम की खराबी के बावजूद भी बच्चों का उत्साह फिल्म देखने के प्रति बना हुआ है। उन्होंने बताया कि कल रिट्ज, शाही व गेयटी थियेटर में हाई स्कूल कृष्णानगर, जाखू, कैथू, अनाडेल, प्राथमिक पाठशाला शिवनगर, गवई (2), कनलोग, न्यू शिमला, अनाडेल, बी.सी.एस., लक्कड़ बाजार, रूलदू भटठा व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फागली, संजौली, छोटा शिमला ने फिल्मों का आनंद लिया। आज प्राथमिक स्कूल विकासनगर, खलीनी, नवबहार, राजकीय माध्यमिक पाठशाला, पंजोग, चैड़ी, पंजोग, राजकीय उच्च पाठशाला, खलीनी, आनंदपुर, मूलबरी तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संजोैली, बालूगंज, ब्योलिया, कोटी, क्यारकोटी, रझाणा के छात्र व छात्राओं ने बाल फिल्मों से खूब मनोरंजन किया। श्री मल्होत्रा ने बताया कि बाल फिल्मोत्सव का उद्देश्य बच्चों में चलचित्रों के माध्यम से शिक्षाप्रद मनोरंजन प्रदान करना है ताकि उनके जीवन में नैतिकता को बढावा मिले। उन्होंने कहा कि बाल फिल्मों के माध्यम से उनमें वे संस्कार डाले जा सकते हैं जिससे वे कर्तव्यनिष्ठ, आदर्श नागरिक बनकर देश व समाज के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण निष्ठा से निबाहें ।
कौशल विकास भत्ता कर रहा युवाओं के सपने साकार
धर्मशाला, 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वकांक्षी कौशल विकास भत्ता योजना आशा की नई किरण बन कर उभरी है। नगरोटा बंगवा की बवली, शाहपुर के विकास शर्मा व शारीरिक रूप से अक्षम कांगड़ा के सुखदेव और बैजनाथ की प्रीति ने कभी सोचा नहीं था कि कभी वे मुफलिसी के कारण किसी अच्छे संस्थान में प्रशिक्षण लेकर अपने सपनों को साकार कर पायेंगे। कौशल विकास भत्ता मिलने से अब वे अच्छे संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर नए सपने बुन रहे हैं। उन्हीं की भांति कांगड़ा जिला के 8,852 युवा और शारीरिक रूप से अक्षम 13 युवा अब विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर नए सपनों को साकार करने की दिशा में कौशल विकास भत्ते को अहम मान रहे हैं। सरकार द्वारा कौशल विकास भत्ता प्रदान करने के लिए कांगड़ा जिला को दो करोड़ रूपये का बजट आंवटित किया गया है जिसमें से अब तक 1.53 करोड़ रूपये 8865 लाभार्थियों को आंवटित किये जा चुके है। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह 1000 रुपये तथा शारीरिक रूप से अक्षम को 1500 रुपये उपलब्ध करवाए जाते हैं। कांगड़ा जिला में विभिन्न रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या 2,28,692 है। जिसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रीय रोजगार केन्द्र धर्मशाला में 60633, बैजनाथ 11203, पालमपुर 30033, लम्बागांव 9446, नुरपुर 29367, इन्दौरा 7001, फतेहपुर 8963, ज्वाली 19345, देहरा 37243, नगरोटा सुरियां 6310, कस्वा कोटला 4557 तथा बड़ोह में 4591 दर्ज हैं। इन्हें दक्ष बनाने के लिए और अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार ने महत्वकांक्षी कौशल विकास भत्ता स्कीम शुरू की है। कौशल विकास भत्ते में कुछ निजी संस्थानों द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है जो प्राईवेट संस्थानों की जांच कर प्रदेश सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करने पर भत्ते के लिए पंजीकृत करती है। जिला कांगड़ा में इस समय 21 सरकारी संस्थान तथा 71 प्राइवेट संस्थान कौशल विकास के लिए पंजीकृत हैं। इनमें आईटीआई शाहपुर, नूरपुर, बैजनाथ, पालमपुर, दाड़ी (धर्मशाला), बडोह, ज्वाली, गढ़-जमूला, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान कांगड़ा सरकारी क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट संस्थान रैनबो आईटीआई नगरोटा बगवॉ, निरवॉ पॉलटैकनीक इंदौरा, रैनिस आईटीआई नगरोटा बगवॉ, हिमालयन आईटीआई लम्बागांव, घनापट्टी में बन्ने दी हट्टी, निट ढलियारा तहसील देहरा, निट धर्मशाला शामिल है।जिनमें युवा अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। कौशल विकास भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र किसी भी रोजगार अधिकारी कार्यालय से नि:शुल्क लिये जा सकते हैं। इसके अलावा आवेदन प्रपत्र वैबसाईटसे भी डाऊनलोड किए जा सकते हैं। आवेदक को भत्ता प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन संबंधित रोजगार कार्यालय में अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। आवेदक कौशल विकास भत्ता 24 माह की सीमा में एक से ज्यादा प्रशिक्षणों के लिए प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, किसी अन्य संस्थान से छ: माह के प्रशिक्षण लेने पर वह भत्ता प्राप्त करने का पात्र है। कौशल विकास भत्ता प्राप्त करने के लिये प्रार्थी को अपने आवेदन-पत्र के साथ अपना पासपोर्ट साईज फोटो, रोजगार पंजीकरण की फोटोप्रति, कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया पारिवारिक आय के प्रमाण-पत्र की प्रति, हिमाचली प्रमाण-पत्र, कौशल प्रशिक्षण हेतु किसी संस्थान में प्रवेश के प्रमाण की प्रति, दसवीं की अंकतालिका की प्रति और बेरोजगारी का स्वयं सत्यापित प्रपत्र प्रस्तुत करना होता है।
ठोस तरल कूडा कचरा प्रबंधन के लिए सुजानपुर की नौ पंचायतें चयनित
- प्रत्येक घर में सोकपिट बनाने का प्लान, उपायुक्त ने की समीक्षा
- प्रत्येक पंचायत से दो-दो बेरोजगारों को दिया जाएगा निशुल्क प्रशिक्षण
हमीरपुर, 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । हमीरपुर जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस तरल कूड़ा कचरा प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाएगा इस के लिए सुजानपुर विकास खंड में ठोस तरल कूड़ा कचरा प्रबंधन के तहत प्रारंभिक तौर पर नौ पंचायतों के प्रत्येक घर में सोकपिट तैयार करने का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें बनाल, टीहरा, पटलांदर, चलोह, दसरियाणा, डेरा, जंगल, स्पाहल तथ लंबरी पंचायतें शामिल की जाएंगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को भी सुंदर तथा स्वच्छ बनाया जा सके। यह जानकारी उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने वीरवार को सुजानपुर में ग्रामीण विकास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि मनरेगा के कार्यों को पंचायत स्तर पर सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जाए तथा प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर विशेष बल देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के कार्यान्वयन में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए नियमित तौर पर आनलाइन सूचना देना भी सुनिश्चित किया गया है ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि स्किल डिवल्पमेंट के तहत मनरेगा के मजदूरों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके अतिरिक्त कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, वेल्डर इत्यादि के क्षेत्रों में भी निशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि स्किल डिवल्पमेंट के तहत किसी भी क्षेत्र में निशुल्क ट्रेनिंग लेने के इच्छुक युवा अपने नाम पंचायत कार्यालय या विकास खंड अधिकारी कार्यालय में भेजें ताकि ट्रेनिंग का शेड्यूल तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि सुजानपुर ब्लाक के बेरोजगारों के लिए इलैक्ट्रानिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी तथा प्रत्येक पंचायत से दो दो पात्र लोगों के नाम विकास खंड कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायतों में स्वच्छता अभियान पर विशेष बल दिया जाए तथा सामुदायिक शौचालयों इत्यादि का उचित रखरखाव भी सुनिश्चित करें। इससे पहले उपनिदेशक डीआरडीए राकेश शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए ग्रामीण विकास विभाग की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सुजानपुर ब्लाक में पहली तिमाही के दौरान मनरेगा कार्यों पर पच्चीस लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। बीडीओ रेखा देवी ने पंचायत स्तर पर हुए विकास कार्यों के बारे में अवगत करवाया गया। इस अवसर पर उद्यान विकास अधिकारी गोपाल चौहान सहित पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव तथा तकनीकी सहायक उपस्थित थे।
पहल: पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के बीच सीधा संवाद
- विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए उपायुक्त ने उठाया कदम
हमीरपुर, 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । हमीरपुर जिला में ग्रामीण विकास विभाग की पंचायत स्तर पर चल रहे विभिन्न कार्यों का पहली मर्तबा ब्लाक स्तर पर समीक्षा की जा रही है इसमें खास बात यह है कि इन बैठकों में जहां पंचायत सचिवों, पंचायत सहायकों तथा तकनीकी सहायकों की उपस्थित अनिवार्य की गई है वहीं पर पंचायत प्रतिनिधियों को भी सीधे तौर पर प्रशासन के साथ संवाद का मौका दिया जा रहा है। यह बैठकें सिलसिलेवार उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही हैं जिसका शुभारंभ टौणी देवी ब्लाक से 25 जून को किया गया था इसके पश्चात 27 जून को हमीरपुर ब्लाक की बैठक आयोजित की जा चुकी है। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर का कहना है कि ब्लाक स्तर पर आयोजित की जा रही बैठकों में विकास कार्यों के कार्यान्वयन बारे जहां पंचायत प्रतिनिधियों से सही फीडबैक मिलती है वहीं सरकारी कर्मचारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी किया जा रहा है ताकि विकास कार्यों में तेजी आ सके। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन ने हमीरपुर जिला में मनरेगा के तहत बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को एक-एक लाख रूपये का नगद पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है ताकि पंचायतों को विकास कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ ही पंचायतों में बेहतर कार्य करने वाले रोजगार सेवकों को भी पुरस्कृत किया जाएगा।
वर्षा से आईपीएच की 15 स्कीमें प्रभावित
हमीरपुर, 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । जिला में गत 24 घण्टों में हुई वर्षा के कारण सिंचाई एवं स्वास्थ्य विभाग, हमीरपुर मण्डल की 38.10 लाख की 15 योजनाएं प्रभावित हुईं। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि तहसील भोरंज के गांव यानवी के श्यामू राम सपुत्र कालू राम के कच्चे मकान को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचने से 80 हजार रूपये की क्षति पहुंची है।
एग्रोमेट्रोलॉजी और फार्म पॉवर मशीनरी के अध्यापकों के साक्षात्कार 30 जुलाई को
हमीरपुर, 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । जैव प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विज्ञान, नेरी संस्थान में एग्रोमेट्रोलॉजी और फार्म पॉवर मशीनरी विषयों में स्नातक कक्षाओं के शिक्षण में अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड और अनुभव रखने वाले अध्यापकों के साक्षात्कार 30 जुलाई को प्रात: 10:30 बजे निर्धारित किये गये हैं। यह जानकारी निदेशक, जैव प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विज्ञान, नेरी संस्थान ने दी। उन्होंने बताया कि यह पद व्याख्यान आधार पर 600 रूपये प्रति घण्टा ओर अधिकतम 1200 रूपये प्रति दिन के आधार पर हैं। उन्होंने इच्छुक अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि निर्दिष्ट योग्यता रखने वाले उम्मीदवार संस्थान में निर्धारित समय पर साक्षात्कार समिति के समक्ष मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होंं, साक्षात्कार के लिये अलग से कोई भी बुलावा-पत्र नहीं भेजा जाएगा और न ही साक्षात्कार में भाग लेने बालों को टीए/डीए देय होगा। उम्मीदवार नेट/सैट उत्तीर्ण होना जरूरी है। एग्रोमेट्रोलॉजी विषय में उम्मीदवार एम.एस सी एग्रोमेट्रोलॉजी /पर्यावरण प्रबन्धन अवश्य होना चाहिए लेकिन सम्बन्धित विषय में पीएचडी वांछनीय है तथा फार्म पॉवर विषय में उम्मीदवार एम.टैक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग/ खेत विद्युत मशीनरी में विशेषज्ञता के साथ मकैनिकल इंजीनियरिंग होना अनिवार्य है लेकिन लेकिन सम्बन्धित विषय में पीएचडी वांछनीय है।
प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम में मौके पर निपटाई जनता की समस्याएं, सीएम रिलीफ फंड के तहत 1.21 लाख के चैक वितरित
ऊना, , 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । आज गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत दौलतपुर चौक में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह परिसर में जिला स्तरीय प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रशासनिक अमले ने मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निपटारा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसी अभिषेक जैन ने की जबकि गगरेट के विधायक व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव राकेश कालिया विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 122 शिकायतें व समस्याएं प्रस्तुत हुईं, जिनमें 100 से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया और अन्य शिकायतें त्वरित कार्यवाही के लिए सम्बन्धित विभागों को सौंप दी गईं। ज्यादातर समस्याएं पेयजल, जल निकासी, डंगे लगाने, सामाजिक सुरक्षा पैंशन और राजस्व मामलों से सम्बन्धित थीं। इस कार्यक्रम में मौके पर ही तीन इंतकाल किये गये, 7 प्रमाण-पत्र व दो किसान पास बुकें जारी की गईं। कार्यक्रम में डीसी अभिषेक जैन व विधायक राकेश कालिया ने 7 पात्र लोगों को एक लाख 21 हजार 300 रूपये के चैक प्रदान किये, जिनमें सीएम रिलीफ फंड के तहत 3 लोगों को उपचार के लिए एक लाख 15 हजार रूपये की राशि के चैक शामिल हैं। पृथीपुर निवासी रघुवीर सिंह को उपचार के लिए सीएम रिलीफ फंड से 50 हजार, भद्रकाली के तिलक राज को 40 हजार और अम्बोटा के वीरेन्द्र सिंह को 25 रूपये के चैक प्रदान किये गये। इसी कार्यक्रम में डीसी अभिषेक जैन ने भद्रकाली निवासी आशा कुमारी को उनके कैंसर ग्रस्त पति कुलदीप चन्द के उपचार के लिए चिन्तपुर्णी मन्दिर न्यास की ओर से 30 हजार रूपये की राशि मंजूर की। डीसी ने रास्तों, डंगों व चारदीवारियों के निर्माण के लिए भी करीब साढ़े तीन लाख रूपये की राशि मंजूर की। इनमें जोह के मनोहर लाल को रास्ते व रिटेनिंग वॉल के लिए 35 हजार, जोह के ही सतपाल को रास्ते व डंगे के लिए 30 हजार, मावा कोहलां के पंचायत भवन की चारदीवारी के लिए 50 हजार और दियोली में डिस्पैंसरी की चारदीवारी के लिए एक लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा ऐसे ही अन्य मामलों के लिए भी डीसी ने मौके पर ही राशि स्वीकृत की। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में गगरेट के विधायक व एआईसीसी के सचिव राकेश कालिया ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कृत्संकल्प है और प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचकर मौके पर ही उनकी समस्याएं सुनना व उन्हें न्याय प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनता को पारदर्शी व जबावदेह प्रशासन उपलब्ध करवाया जा रहा है और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आम आदमी की शिकायतों पर फौरन कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से ऐसा ही कार्यक्रम गगरेट में भी आयोजित करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में एडीएम राजेश कुमार, एसडीएम अम्ब, सीएमओ डॉ. जीआर कौशल, डीएफओ आरके डोगरा, एक्सियन बाढ़ नियंत्रण हरिन्दर भारद्वाज, जिला राजस्व अधिकारी, जिला खनन अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी, गगरेट ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन बलवन्त परमार, युवा कांग्रेस नेता संजय पुर्जा, देवी सिंह व अनिल डढवाल भी उपस्थित थे। दौलतपुर चौक में पहली बार आयोजित प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखा गया और दूरदराज के गंावों के लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे।
मुकेश अग्निहोत्री रविवार को कांगढ़ में
ऊना, , 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री रविवार 20 जुलाई को प्रात: 11 बजे कांगढ़ में पयर्टन विभाग के सुविधा केन्द्र का शिलान्यास करेंगे। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां दी। प्रवक्ता ने बताया कि उद्योग मंत्री 23 जुलाई को 11 बजे नगनोली पुल का शिलान्यास करेंगे और 24 जुलाई को हरोली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक कार्यों व योजनाओं का निरीक्षण व समीक्षा करेंगे। उद्योग मंत्री 25 व 26 जुलाई को मुयमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के ऊना व हरोली प्रवास के दौरान साथ रहेंगे और 28 जुलाई को वह 11 बजे पोलियां में वन विभाग के विश्राम गृह का लाकापर्ण , 29 जुलाई को 11 बजे बाथू में वर्षा शालिका व 3 बजे बाथड़ी में वर्षाशालिका का लोकापर्ण करेंगे।
मकान बनाने के लिए 113 परिवारों को दिया अनुदान
- कुल्लू जिला में इस वित वर्ष में खर्च किए जा चुके हैं 86 लाख
कुल्लू , 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । हिमाचल प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को विशेष प्राथमिकता दे रही है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए योजना परिव्यय का 30 प्रतिशत आवंटित् कर इस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है। वर्तमान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 450 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिमाह किया है। सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अंतर्गत सभी 10,369 लंबित प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश में 2,92,921 पात्र विधवाओं, वृृद्धों, विकलांगजनों को यह पैंशन दी जा रही है। इन वर्गों के लोगों को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा रहा है। कुल्लू जिला में इस वित वर्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लिए गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत अभी तक 86 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए इस वित वर्ष में 77.25 लाख का बजट आवंटित किया गया है। इसमें से अभी तक 76.50 लाख की धनराशि खर्च कर दी गई है। जिले में इस वित वर्ष में अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए 103 मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिला कल्याण अधिकारी प्रताप नेगी ने बताया कि इनमें से 100 मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए कुल 75000 रूपये की धनराशि दी जाती है। मकान की मरम्मत के लिए भी 25000 रूपये की धनराशि का प्रावधान किया जा सकता है। इस वित वर्ष में ओबीसी वर्ग के चार परिवारों को भी गृह निर्माण के लिए अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया था तथा इसके लिए तीन लाख का बजट रखा गया था। यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए भी 7.50 लाख का बजट था और इससे 10 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस वर्ग के नौ परिवारों को गृह निर्माण के लिए 6.75 लाख का अनुदान दिया जा चुका है। प्रताप नेगी ने बताया कि गृृह निर्माण अनुदान योजना में अधिक से अधिक गरीब परिवारों को लाभान्वित करने के उद््देश्य से प्रदेश सरकार ने अब इसके लिए अधिकतम आय सीमा बढ़ाकर 35000 रूपये कर दी है। आय सीमा में बढ़ोतरी होने के कारण अब अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार कुल्लू जिला में गृह अनुदान योजना से गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।
रामलाल ठाकुर करेंगे 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा
कुल्लू , 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । हिमाचल प्रदेश राज्य योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर 19 जुलाई को बचत भवन कुल्लू में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। यह बैठक सुबह 11 बजे आरंभ होगी। उपायुक्त राकेश कंवर ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभागों से संबंधित योजनाओं के विस्तृत ब्यौरे के साथ इस बैठक में भाग लेने के निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट
कुल्लू , 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । भारी बारिश की आशंका को देखते हुए कुल्लू जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जिलाधीश राकेश कंवर ने बताया कि भारी बारिश के कारण जिले के नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। उन्होंने जिलावासियों व बाहर से आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वे खराब मौसम में नदी-नालों के नजदीक न जाएं। जिलाधीश ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी आगाह करते हुए उनसे सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की है। राकेश कंवर ने विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं या अन्य निर्माण कार्यों में लगी कंपनियों के अधिकारियों व ठेकेदारों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने कामगारों को सुरक्षित स्थानों की ओर स्थानांतरित कर दें। उपायुक्त ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभी अधिकारियों को किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।
आईओसी की डीलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित
कुल्लू , 17 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । प्रसिद्ध तेल कंपनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड कुल्लू जिला में दो रिटेल आउटलैट और एक किसान सेवा केंद्र खोलने जा रही है। कंपनी ने इन आउटलैट्स व केंद्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन के सीनियर डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर ने बताया कि कुल्लू बाईपास रोड यानि लैफट बैंक और बबेली में एक-एक रिटेल आउटलैट खोला जाना है। इन दोनों की डीलरशिप के लिए 30 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। कारपोरेशन कुल्लू जिला के ही गांव काईस में किसान सेवा केंद्र भी खोलने जा रही है। रिटेल सेल्स मैनेजर ने बताया कि किसान सेवा केंद्र की डीलरशिप के लिए 28 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां कॉपोरेशन की वैबसाइट आईओसीएल.कॉम से डाउनलोड की जा सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आईओसी के मंडलीय कार्यालय शिमला के दूरभाष नंबर 0177-2625362 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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