हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (18 जुलाई)

गानवी में 24 जुलाई को प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के हि.प्र.राज्य विद्युत बोर्ड विश्राम गृह गानवी में 24 जुलाई 2014 को प्रात: 11 बजे जिला स्तरीय शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जायेगा ।  यह जानकारी देते हुए आज अतिरिक्त उपायुक्त, श्री यूनुस ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य, ग्रामीण जनता की जिला प्रशासन से सम्बन्धित शिकायतों व समस्याओं का समाधान उनके घर द्वार पर करना है ताकि उनके धन व समय की बचत हो सके । उन्होंने इस सम्बन्ध में रामपुर उपमंडल के ग्रामवासियों से अनुरोध किया है कि जिला प्रशासन से सम्बन्धित अपनी व अपने क्षेत्र की राजस्व, विद्युत, जल, सिंचाई व अन्य समस्याओं के तत्काल समाधान हेतु इस शिविर में आयें ।    उन्होंने सम्बन्धित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों सहित इस कैम्प में आने के लिए सुनिश्चित करें ताकि स्थानीय लोगों की प्रत्येक शिकायत का तत्काल निवारण किया जा सके ।यूनुस ने कहा कि ग्राम पंचायत फांचा, क्याओ, कूट चंडी, बरांडा, लवाणा सदाणा व सरपारा के प्रधान तथा सम्बन्धित ब्लॉक समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कैम्प में आमंत्रित किया है। स्थानीय तथा आसपास की ग्रामीण जनता की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निपटारा उनके घर- द्वार पर किया जायेगा। 

हर गांव को सडक़ से जोडऩे के लिए प्रतिबद्ध है सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने सोलन जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, भोजनगर में 82.37 लाख रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाली विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखने के उपरान्त एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि बहुत वर्ष पहले जब वे यहां आए थे तो यह क्षेत्र सडक़ों से अछूता था और अब इस क्षेत्र में सडक़ सुविधा देख कर वह बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि सडक़ें किसी भी क्षेत्र की भाग्य रेखाएं होती हैं और देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के समय मात्र कुछ सौ किलोमीटर सडक़ें थीं लेकिन अब 34 हजार किलोमीटर का विस्तृत रोड नेटवर्क हैै। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के हर गांव को सडक़ से जोडऩे के प्रति कटिबद्ध है। वीरभद्र सिंह ने जोहडज़ी मल्लाह से क्यारूवा, जोहडज़ी मल्लाह से जन्दोड़ी, नरीकला से हल्लदा सम्पर्क सडक़ों के निर्माण की स्वीकृति देने की घोषणा की और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इन मार्गों के सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए।उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथा के लोकार्पण और नाभो में स्वास्थ्य केन्द्र की घोषणा करने के साथ-साथ तरोल में राजकीय प्राथमिक पाठशाला के भवन निर्माण की घोषणा की।इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने धर्मपुर में जनसभा को सम्बोधित करते हुए दियोठी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लोकार्पण की घोषणा की और पत्ता भरौरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के शुभारम्भ की घोषणा की।उन्होंने राजकीय उच्च पाठशाला, डगशाई, सुबाथु और हरिपुर को स्तरोन्नत कर जमा दो और राजकीय माध्यमिक पाठशाला, रोड़ी तथा गनोल को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री रमेश चौहान ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा क्षेत्र के लोगों की मांगों को उनके समक्ष रखा। उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, शहरी विकास मंत्री श्री सुधीर शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बावा हरदीप सिंह, एपीएमसी के अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री गंगू राम मुसाफिर, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री राहुल ठाकुर, पूर्व मंत्री श्री रघुराज, पूर्व विधायक मेजर कृष्णा मोहिनी, राज्य कांग्रेस समिति के महासचिव श्री विनोद सुल्तानपुरी, जोगेन्द्रा बैंक के अध्यक्ष श्री मोहन मेहता, उपायुक्त सोलन श्री मदन चौहान, पुलिस अधीक्षक सोलन डॉ. रमेश छाजटा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।   

            

आपदा नियंत्रण कक्षों के दूरभाष नम्बरों की दी जाएगी जानकारी

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र राणा ने आज यहां कहा कि जिला आपदा नियंत्रण समितियों द्वारा जिला स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्षों और नोडल अधिकारियों के दूरभाष नम्बरों की जानकारी प्रिंट तथा इलैक्ट्रानिक प्रचार के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दूरभाष नम्बरों की जानकारी होने से लोग सीधे तौर पर संबद्ध अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक जानकारी एवं अन्य सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है।राणा ने कहा कि किसी भी प्रकार की संभावित आपदा से निपटने के लिए जिला स्तर पर उपलब्ध उपकरणों की जानकारी जुटाई जाएगी ताकि यह पता चल सके कि जिला स्तर पर आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता कितनी है। इसी के अनुसार आपदा से निपटने के लिए और उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण आधुनिक चेतावनी प्रणाली एवं जीपीआरएस तकनीक को अपनाएगा ताकि दुर्घटना अथवा आपदा की स्थिति में क्षेत्र विशेष के लोगों को एसएमएस के माध्यम से त्वरित जानकारी उपलब्ध हो सके।उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए सूचना एवं संचार के सभी माध्यमों का व्यापक उपयोग सुनिश्चित बनाया जाएगा और जिले स्तर पर नवीन तकनीक का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित बनाने के लिए कहा गया है ताकि ऐसी स्थिति में प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं।

उद्यमियों की सुविधा के लिए धारा 118 में दी जाएगी ढील: मुख्यमंत्री

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए धारा 118 के नियमों में ढील देकर हिमाचल को आदर्श निवेश स्थल के तौर पर विकसित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्यमियों को उद्योग मैत्री माहौल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री गत सायं बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग संघों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल में उद्योग स्थापित करने के लिए धारा 118 के सरलीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है ताकि उद्योगपतियों को आसानी से भूमि उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उद्योगपतियों को विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो उद्यमी औद्योगिक इकाइयों या भूमि को बेचनाया हस्तांतरित करना चाहते हैं सरकार उनके लिए इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ठोस नीति बनाने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास, रोजगार और राजस्व सृजित करके लोगों की आर्थिकी को बढ़ाने में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों जैसे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश में स्थित औद्योगिक इकाइयों में हिमाचली युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने पर बल देते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों की शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के सम्बन्ध में उद्योगपतियों के बहाने नहीं सुनेगी। राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षण प्रमाणित करते हैं कि प्रदेश के लोग पूरी तरह योग्य हैं और यहां बड़ी संख्या में इंजीनियर व आईटीआई प्रशिक्षित युवा हैं जो विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सोलन जिला के चम्बाघाट में औद्योगिक इकाई खुलने के बाद समय के साथ-साथ प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तारीकरण हुआ है और बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ तथा काला अम्ब महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार ऊना और कांगड़ा को नए औद्योगिक क्षेत्रों के तौर पर विकसित करने के लिए तत्पर है।श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजटीय भाषण में घोषित सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है और उद्योग क्षेत्र से सम्बन्धित उनकी घोषाणाओं के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं को शत-प्रतिशत अधिसूचित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लोर एरिया रेशो को बढ़ाने की अधिसूचना करने के साथ-साथ भूमि उपयोग में बदलाव के शुल्क को कम करने की अधिसूचना भी जारी की गई है। प्रदेश में और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना/ आमंत्रण की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भूमि उपयोग के संदर्भ में बहुमंजिला इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए, जो भूमि संरक्षण में मददगार होगा और अधिक औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि भी उपलब्ध हो पाएगी, जिससे औद्योगिक इकाइयों का विस्तारीकरण होगा। इसी तरह आवासीय भवन के निर्माण में भी यही तरीका अपनाया जाना चाहिए। बिजली के दामों में कटौती पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रदेश में उत्पादित विद्युत की प्रत्येक यूनिट को बेचने के बजाय प्रदेशवासियों के उपयोग के लिए इस्तेमाल करने के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत ड्यूटी पहले से स्थापित और नई औद्योगिक इकाइयों के लिए कम की गई है। मौजूदा उप-केंद्रों के स्तरोन्नयन और नए विद्युत उप-केंद्र स्थापित करने व लाईनें बिछाने का कार्य प्रगति पर है, जो दिसम्बर, 2015 तक पूरा किया जाना है, और इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आर.ए.पी.डी.आर.पी. परियेाजना के तहत विद्युत आवंटन अधोसंरचना के स्तरोन्यन का कार्य प्रगति पर है जिसे इस वर्ष के दिसम्बर माह तक पूरा किया जाना है, जिसके लिए 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ प्राधिकरण (बीबीएनडीए) के सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी, जिससे यह अधिक स्वायत्त, जवाबदेह और अधिकारपूर्ण बन सके। बीबीएनडीए एक नागरिक संस्था है और सरकार चाहती है कि यह क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करे। क्षेत्र में पार्क बनाने और खेल के मैदान विकसित करने के साथ-साथ क्षेत्र को प्राकृतिक तौर पर सुन्दर बनाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। इसी तरह का एक पार्क राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) नालागढ़ के पुराने भवन के प्रांगण में विकसित किया जाएगा, जिसका नामकरण जवाहर लाल नेहरू पार्क किया जाएगा और इसमें राजा सुंदर सिंह की प्रतिमा भी लगाई जाएगी, जिन्होंने स्कूल के निर्माण के लिए भूमि दान दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्दी-बरोटीवाला को कालका से चंडी मंदिर से होते हुए बद्दी रेल लिंक से जोडऩे का प्रस्ताव अंतिम चरण में है और प्रदेश सरकार इसकी आगे की कार्यवाही पर कार्य कर रही है। उन्हें सूचित किया गया है कि इस रेल लाईन के लिए सर्वे किया जा चुका है और रेल ट्रेक बिछाने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया जा चुका है। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि बद्दी-बरोटीवाला क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में कर्मचारियों की कमी की समस्या के समाधान के लिए मौजूदा नियमित कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्सिंग से 40 कुशल और अकुशल कर्मी उपलब्ध करवाए गए हैं और कर्मचारियों की समस्या के समाधान करने के लिए शीघ्र ही 20 कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पदाधिकारियों को औद्योगिक इकाइयों को विद्युत आवंटन से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए और तकनीकी रूप से संभव होने पर विद्युत कनैक्शन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से भी बातचीत की और कहा कि उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।उन्होंने गत सायं लोकार्पित किए गए कामकाजी पुरूष होस्टल की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। होस्टल के 100 कमरों में से 40 कमरे उद्योग इकाइयों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बरोटीवाला-परवाणु वाया गुनाई सडक़ के मुरम्मत और सुधार करने के निर्देश दिए। यह सडक़ करीब 34 किलोमीटर है और केवल 2.6 किलोमीटर ही डब्बल लेन है। उन्होंने बरोटीवाला-परवाणु वाया कालका सडक़ को सुधारने के भी निर्देश दिए। 16 किलोमीटर लम्बी यह सडक़ का सात किलोमीटर भाग हिमाचल में आता है, जबकि 9 किलोमीटर हरियाणा में है। उन्होंने कहा कि इस सडक़ पर हिमाचल के भाग वाले क्षेत्र में दो डब्बल लेन पुलों का निर्माण कार्य वर्ष 2012 में पूरा हो चुका है, जबकि हरियाणा की सीमा में आने वाले एक पुल के निर्माण की प्रतीक्षा है। यदि यह पुल बनाया जाता है तो यह सडक़ हर मौसम में परवाणू से जोडऩे में कारगर होगी, जिससे उद्योगपतियों को सुविधा होगी। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने बीबीएनडीए की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, मुख्य सचिव श्री पी. मित्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री वी.सी. फारका, प्रधान सचिव उद्योग श्री आर.डी. धीमान, सचिव सामान्य प्रशासन श्री भरत खेड़ा, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोड श्री विनीत कुमार, भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) के प्रतिनिधि, दवा उद्योग और अन्य बड़े व्यापारिक घरानों के उद्योगपति इस अवसर पर उपस्थित थे।मुख्यमंत्री ने बीबीएनडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मदन चौहान को बीबीएनडीए पर लगाए गए आयकर के मामले को विशेषज्ञ वकीलों के जरिए उठाने के निर्देश दिए और कहा कि बीबीएनडीए एक नागरिक संस्था है, जो क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करती है और विकास कार्यों के लिए राजकोष से दी जाने वाली धनराशि पर कर नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने बीबीएनडीए द्वारा चलाए गए विकास कार्यों का भी जायजा लिया।

प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध: उद्योग मंत्री

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एकल खिडक़ी बैठक में स्वीकृतियां देने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और इसके उपरांत कोई भी विभाग ऐसी आपत्ति नहीं दर्ज कर पाएगा, जिसे प्रदेश में निवेश की सरल प्रक्रिया बाधित हो। 

उन्होंने कहा कि नए उद्योगों के लिए सभी स्वीकृतियां 90 दिनों की अवधि में उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने में असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों से कम विद्युत दरें हैं और प्रदेश सरकार ने अगले चार वर्षों के लिए इन दरों को यथावत् रखने का निर्णय लिया है। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए और बड़े औद्योगिक घरानों को प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए देश भर में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर ‘एकल खिडक़ी मोबाइल रोड शो’ आयोजित किए जाएंगे। निवेशकों को औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्धमान गु्रप ने प्रदेश में 500 करोड़ रुपये के निवेश से औद्योगिक इकाई स्थापित करने में रूचि दिखाई है और इसी तरह भारतीय गैस प्राधिकरण ने बद्दी-बरोटीवाला के लिए गैस लाईन बिछाने की इच्छा जताई है। प्राधिकरण ने ऊना जिला के टाहलीवाल में भी इसी तरह की परियोजना शुरू की है। इसके अलावा एल ओरेल ग्रुप भी प्रदेश में निवेश के लिए उत्सुक है। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि बजट में प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया है और शीघ्र ही औद्योगिक सलाहकार परिषद् का गठन किया जाएगा।उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां लगाने की प्रक्रिया में भूमि अधिग्रहण में बिचौलियों और मध्यस्थतों की भूमिका को समाप्त करने के लिए उद्योग विभाग को पूरी तरह से ऑन लाईन किया जाएगा। यदि कोई सरकारी या अन्य व्यक्ति उद्योगपतियों को गुमराह करता है या रिश्वत लेने या देने का प्रयास करता है तो उद्योगपति मुख्यमंत्री कार्यालय या उद्योग विभाग को इस सम्बन्ध में सूचित करें ताकि सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालने के उपरांत भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश में निवेश के इच्छुक लोगों में हिमाचल के बारे में नकारात्मक छवि बने। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश को उत्तर भारत के औद्योगिक हब के तौर पर विकसित करने के प्रति वचनबद्ध है और निवेशकों को अनुकूल माहौल मुहैया करवाने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूमि बैंक का निर्माण किया गया है और सभी उपायुक्तों को अपने यहां औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे न सिर्फ रोजगार सृजित होंगे बल्कि प्रदेश के लोगों की आर्थिकी में भी सुधार होगा।उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उद्योगपतियों के लिए भूमि लेने के सम्बन्ध में नियमों में ढील देने के लिए प्रावधान किया जाएगा और यह मामला आगामी मॉनसून सत्र में उठाया जाएगा। उन्होंने पीरामल इंटरप्राईजिज लिमिटेड की डॉ. स्वाति और डॉ. अजय पीरामल का शिमला को एक शव वाहन भेंट करने के लिए धन्यवाद किया और एक औद्योगिक घराने द्वारा धर्मशाला के लिए कैदी वाहन भेंट करने के लिए आभार व्यक्त किया।

परिवहन निगम करेगा किसानों के उत्पाद को मंडियों तक पहुंचाने की व्यवस्था

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  प्रदेश एवं बाहरी मंडियों में कम मात्रा में अपना उत्पाद भेजने के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने राज्य के किसानों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कुल ट्रक लोड न होने की स्थिति में किसान अपना उत्पाद समय पर मंडियों तक सुरक्षित पहुंचा सकेंगे। इस सुविधा से किसानों को उत्पाद लेकर स्वयं नहीं जाना पड़ेगा और निगम की पूर्ण सुरक्षा में उत्पाद को गंतव्य तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित बनाया जाएगा। इस व्यवस्था से किसान मंडियों तक भाग-दौड़ से भी बच सकेंगे। परिवहन मंत्री श्री जी.एस. बाली ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि एचआरटीसी के प्रबंधन निदेशक को इस बारे में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न भागों से किसान सब्जियां एवं पुष्प उत्पाद प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर की विभिन्न मंडियों में निगम की बसों के माध्यम से भेजते रहे हैं। अभी तक परिवहन की इस व्यवस्था में वह परिचालक पर निर्भर रहने थे अथवा स्वयं यात्रा के लिए मजबूर होते थे। लेकिन, नई व्यवस्था से किसानों के साथ सीधे तौर पर निगम द्वारा लिखित समझौता किया जाएगा।उन्होंने कहा कि कम मात्रा में उत्पाद मंडियों को भेजने वाले किसान निगम के प्रबंध निदेशक को आवेदन करेंगे। ऐसे किसानों के साथ लिखित समझौता किया जाएगा और उत्पाद भेजने पर उन्हें सामान की पर्ची (जीआर) दी जाएगी तथा भाड़े में छूट भी दी जाएगी। निगम यह सुनिश्चित बनाएगा कि किसानों का उत्पाद समय पर सुरक्षित रूप से निर्धारित गंतव्य तक पहुंचे। श्री बाली ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो बस में सामान ले जाने के लिए आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे और बस में ही उत्पाद रखने का अलग प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के उत्पाद समय पर मंडियों में पहुंच सके, इसके लिए आवश्यकता अनुसार बस की समय सारिणी में भी बदलाव किया जाएगा ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।     

मुख्यमंत्री ने रखी परवाणू के लिए जल आपूर्ति योजना की आधारशिला

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने सोलन जिला के अपने दौरे के दूसरे दिन आज लगभग 24 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की लोकार्पण व आधारशिला रखी। उन्होंने परवाणू में 10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बहुद्देशी कृषि उपज प्रबन्धन ब्लॉक के संवद्र्धन की आधारशिला रखी। उन्होंने परवाणू के लिए छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना की संवद्र्धन का भी शिलान्यास किया।इस योजना पर 7.27 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी, जिससे परवाणू शहरवासी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने परवाणू में 48 लाख रुपये की लागत से निर्मित कार पार्किंग का भी लोकार्पण किया। इस पार्किंग स्थल में 70 छोटे वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके साथ-साथ उन्होंने परवाणू में 32 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने परवाणू के औद्योगिक क्षेत्र के लिए मुद्रिका बस व परवाणू से भोज नगर के लिए चलने वाली दो बसों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 1.32 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित परवाणू के कृषि उपज प्रबन्धन यार्ड का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोजनगर में 82.37 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले विज्ञान खण्ड की आधारशिला रखी। उन्होंने धर्मपुर में 1.21 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का भी लोकार्पण किया। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने परवाणू में जनसभा को सम्बोधित करते हुए टिपरा गांव को नगर नियोजन क्षेत्र से बाहर करने की घोषणा की तथा कहा कि टिपरा को परवाणू के सेक्टर-1 से सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा। उन्होंने परवाणू और आस-पास के क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को लोगों को समर्पित करने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि परवाणू वासियों से पानी की अधिक दरें वसूलने की शिकायत प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि उन्हें सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय की गई जायज दरों पर पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परवाणू प्रदेश का प्रवेश द्वार है और इसे आने वाले समय में बड़े वाणिज्यिक केन्द्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार शहर के समुचित विकास के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि परवाणू के सेक्टर चार और पांच में दो और बोरवैल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने परवाणू-नरयाल मार्ग के लिए 1.65 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की। मुख्यमंत्री ने नव लोकार्पित एपीएमसी यार्ड का जिक्र करते हुए कहा कि यह यार्ड प्रदेश के बागवानों और किसानों को अपने उत्पादों के भण्डारण और विपणन के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करेगा।उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश औद्योगिक हब बनने के पथ पर अग्रसर है, परन्तु आज भी कृषि और बागवानी प्रदेश के लोगों की आमदनी का मुख्य साधन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के छोटे यार्ड स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को अधिक नकदी फसलें उगानी चाहिए। परवाणू में लोगों द्वारा सेब कार्टन के सम्बन्ध में मामला उठाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरूगेटिड कार्टन का प्रयोग पर्यावरण मित्र है और लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यार्ड के आस-पास की खाली भूमि को उपयोग के लिए प्रबन्धन समिति को सौंपा जाएगा।मुख्यमंत्री का दौरे के दौरान लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और परवाणू से शिमला आते हुए उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी। सिचांई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स, कृषि एवं ऊर्जा मंत्री श्री सुजान सिंह पठानिया, उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, शहरी विकास मंत्री श्री सुधीर शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुभाष मंगलेट, हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बावा हरदीप सिंह, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री गंगू राम मुसाफिर, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री राहुल ठाकुर, पूर्व मंत्री श्री रघुराज, पूर्व विधायक मेजर कृष्णा मोहिनी, खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री रमेश चौहान, नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष श्री कुल राकेश पंत, हि.प्र. पर्यटन विकास निगम के निदेशकमण्डल के सदस्य श्री सुरेन्द्र सेठी, राज्य कांग्रेस समिति के महासचिव श्री विनोद सुल्तानपुरी, जोगेन्द्रा बैंक के अध्यक्ष श्री मोहन मेहता, उपायुक्त सोलन श्री मदन चौहान, पुलिस अधीक्षक सोलन डॉ. रमेश छाजटा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

ठाकुर सिंह भरमौरी तथा केवल सिंह पठानिया की केन्द्रीय मंत्री से भेंट

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी तथा हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री केवल सिंह पठानिया ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री प्रकाश जावेडकर से भेंट कर उन्हें मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की ओर से हिमाचली शॉल तथा टोपी भेंट की। उन्होंने श्री प्रकाश जावेडकर को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री का पदभार संभालने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री को वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों बारे विस्तार से अवगत करवाया तथा उनसे हिमाचल की विभिन्न परियोजनाओं के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पर्यावरण के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में उभरा है तथा इसकी सफलता को विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर सराहा गया है।वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी तथा हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री केवल सिंह पठानिया ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि कृषि फसलों को बन्दरों द्वारा किए जा रहे नुकसान से बचाने के लए राज्य सरकार ने वनों में मिश्रित पौधरोपण करने केा फैसला किया है, जिससे बन्दरों को जंगल में ही खाद्यान मिल सके और वह किसानों की फसलों को नुकसान भी न पहुंचाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इसके साकारात्मक परिणामों से जहां वन्य जीवन संरक्षित होगा, वहीं किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुक्सान को भी रोका जा सकेगा। केन्द्रीय मंत्री ने आवश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में विकास कार्यों के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

उपभोक्ताओं को एलपीजी के बारे जागरूक किया जाएगा गैस उपभोक्ता कृप्या ध्यान दें।

• इंडेन गैस अनिवार्य सुरक्षा जांच

हमीरपुर 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पॉलिसी के अनुसार जांच कर्मचारी गैस कनैकशन की मैंडिटरी जांच के लिए आपके पास आ रहा है। यह जांच हर दो साल में एक बार होना जरूरी है। आपके घर की सुरक्षा कनैकशन की मैंडिटरी जांच पर र्नि ार करती है। जांच के दौरान किसी भी प्रकार का गैर निर्धारित उपकरण पाये जाने पर उसका बदलना जरूरी है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट सके। यदि कोई मैंडिटरी जांच नहीं करवाता है तथा अगर कोई भी हादसा होता है तो उसकी पूरी जि मेवारी उसकी अपनी होगी। इस जांच की फीस 75 रूपये है जोकि तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित की गई है। कर्मचारी को जितने पैसे दें उसकी रसीद अवश्य लें। स ाी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि जांच कर्मचारी के आने पर सबसे पहले उसका आई डी कार्ड अवश्य देखें। यदि आपको कोई संदेह हो तो आप हमें स पर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंडिटरी जांच गैस कनैकशन का अवश्य करवायें। यह आपके व आपके परिवार की सुरक्षा के लिए अत्यंत अनिवार्य है। यह जानकारी प्रबन्धक,  हमीरपुर गैस सर्विस हरीश नंदा ने दी। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में प्रत्येक एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के कुनेक्शन की जांच की जाएगी और जांच के दौरान खराब उपकरणों को बदलना आवश्यक हुआ तो उपभोक्ता के खर्चे पर बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की जानकारी के लिये मैसर्ज हमीरपुर गैस सर्विस के दूरभाष सं या 01972-222301 या 9418683622पर स पर्क स्थापित कर सकते हैं। 

आपदा प्रबन्धन के लिये स्कूल, कॉलेज छात्रों को जागरूक किया जाएगा: बलवान चंद

हमीरपुर, 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  स्कूल, कॉलेज में एनसीसी, एनएसएस के छात्रों  तथा स्वयं सेवियों के समूह तैयार कर उन्हें आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि आपदाओं के दौरान राहत तथा बचाव के कार्यों में  सहायता ली जा सके। एस डी एम भोरंज बलवान चंद ने  यह निर्देश उपमंडल स्तर के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि मण्डल स्तर पर आपदा प्रबंधन प्लान तैयार करना अत्यंत आवश्यक है जिसके लिए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने पंचायत स्तर पर भी आपदा प्रबन्धन समितियां गठित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि आपदा के दौरान तुरंत बचाव एवं राहत की व्यवस्था उपलब्ध हो सके । उन्होंने सिंचाई एवं स्वास्थ्य विभाग को पेयजल आपूर्ति और लोक निर्माण विभाग को मुख्य तथा सम्पर्क सडक़ों को प्राथमिकता के आाधार पर सुचारू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि समय-समय पर पेयजल स्रोतों में कलोरिनेशन और नियमित रूप से ब्लीचिंग पॉऊडर डालना सुनिश्चित करें ताकि जल जनित रोगों से बचा जा सके।  उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश दिये कि क्षेत्र में बेहतर  स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैय्या करवाने के साथ-साथ  आपात स्थितियों से निपटने के लिये तैयार रहें। इस अवसर पर  प्रधान ग्राम पंचायत भोरंज सुषमा देवी , प्राथमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी निर्मला देवी, तहसील कल्याण अधिकारी उर्मिल पटियाल के अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य, और विभिन्न विभागों के मण्डल स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।

पैंशन अदालत 18 व 19 सितम्बर को बिलासपुर में

हमीरपुर, 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  रक्षा लेखा नियंत्रक (पैंशन संवितरण) कार्यालय मेरठ छावनी के तत्ववधान में होटल सागर ब्यू , बिलासपुर में 18 व 19 सितम्बर को 124वीं रक्षा पैंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी, एवं नोडल अधिकारी ,रक्षा पैंशन संवितरण कार्यालय हमीरपुर ए.डी. गौड ने दी। उन्होंने बताया कि रक्षा पैंशनर को पैंशन से संबन्धित कोई शिकायत हो तो वह 8 सितम्बर तक प्रभारी अधिकारी रक्षा पैंशन अदालत डी.पी.डी.ओ शिमला को भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र रक्षा पैंशन संवितरण कार्यालय अथवा सैनिक कल्याण कार्यालय ऊना, हमीपुर, मण्डी , शिमला तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय बिलासपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिये दूरभाष नं0 01972 222518 और राम फल , लेखा अधिकारी, रक्षा पैंशन संवितरण कार्यालय शिमला के दूरभाष नं0 0177 2807714 या मो0 नं0 094663 26128 पर सम्पर्क किया जा सकता है। 

फ्री मैडिकल कैंप में 225 बुजुर्गों की जांच, जिला रैडक्रास सोसाइटी ने रायसन में किया आयोजन

• स्वास्थ्य, आयुर्वेद विभाग और आईसीडीएस की रही अहम भूमिका
• विभिन्न टैस्टों के साथ-साथ बुजुर्गों को मुफ्त दवाईयां भी बांटी

कुल्लू 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।    जिला रैडक्रॉस सोसाइटी ने शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायसन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क मैडिकल चैकअप शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग और आंगनबाड़ी वर्करों के सहयोग से आयोजित इस शिविर में कुल 225 बुजुर्गों की मुफ्त मैडिकल जांच की गई। इनमें 108 वृद्ध महिलाएं भी शामिल थीं। बीपी, शुगर और कई अन्य टैस्टों के साथ-साथ बुजुर्गों को मुफ्त दवाईयां दी गईं तथा उनके दांतों व आंखों की जांच भी की गई। शिविर में 41 बुजुर्गों की आंखें और 12 के दांतों की जांच की गई, जबकि शुगर के 58, लिपिड प्रोफाइल 44 और सीबीसी के 16 टैस्ट किए गए।   शिविर में विशेष रूप से शिरकत करते हुए जिला रैडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राकेश कंवर ने बताया कि बुजुर्गों की सुविधा के लिए सोसाइटी जिले भर में इस तरह के शिविर लगा रही है। 21 जुलाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गड़सा में भी इसी तरह का शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रायसन में जिन बुजुर्गों के टैस्ट किए गए हैं, उन्हें इनकी रिपोर्ट भी वहीं पर दी जाएगी और आवश्यकता पडऩे पर उनका इलाज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा किया जाएगा।   शिविर के आयोजन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. बलदेव ठाकुर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. सुशील चंद्र शर्मा, आयुर्वेद अधिकारी, जिला रैडक्रॉस सोसाइटी के सचिव वीके मोदगिल, स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों व कर्मचारियों, आंगनबाड़ी वर्कर्स, रायसन पंचायत के प्रधान और अन्य गणमान्य लोगों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

सीमाओं पर चीनी घुसपैठ की चुनौती के बीच सरचू बार्डर पर हदबंदी को लेकर हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में नया विवाद 

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  सीमाओं पर चीनी घुसपैठ की चुनौती के बीच सरचू बार्डर पर हदबंदी को लेकर हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में नया विवाद खड़ा हो गया है। जे एंड के पुलिस ने सरचू बार्डर की हदबंदी को ठेंगा दिखाते हुए हिमाचल की सीमा में आठ किलोमीटर अंदर घुसकर वहां पर अपनी अस्थायी चौकी बना ली है। दोनों राज्यों की पुलिस में तनातनी पैदा होने से हालात चिंताजनक हो चले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए लाहुल स्पीति के उपायुक्त हंसराज चौहान ने लेह के डीसी से बात कर मसला उठाया है। वहीं लाहुल-स्पीति के विधायक व जनजातीय आयोग के अध्यक्ष रवि ठाकुर ने सरचू बार्डर पर दोनों ही राज्यों को संयम बरतने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मसला गंभीर है, लेकिन इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उधर, सरचू बार्डर से सटे लद्दाख के रूपसो एरिया के अंतर्गत चूमर गांव के बाशिंदों को सेना और आईटीबीपी द्वारा पास ही में लगते उनके पुराने घरों का रुख नहीं करने दिया जा रहा। इससे वहां पर ग्रामीण सेना और आईटीबीपी से बेहद नाराज हैं। बताया जाता है कि सीमा पर चीन के साथ चल रहे विवाद के चलते ही सुरक्षा कारणों से भारतीय सेना ने इस संबंध में कड़ा फैसला लिया है। लद्दाख क्षेत्र में कई मौकों पर चीनी घुसपैठ से सरहदी इलाकों में तनाव और अशांति पैदा होती रही है। वहीं ताजा मामले में अब पड़ोसी राज्य जम्मू-कश्मीर ने हिमाचल की सीमा में आठ किलोमीटर अंदर तक घुसते हुए वहां पर अस्थायी चौकी बना ली है, जबकि सामरिक महत्त्व के 485 किलोमीटर लंबे मनाली-लेह सडक़ मार्ग के तहत सरचू बार्डर दोनों राज्यों की सीमाओं को आपस में बांटता है। बेहद चौंकाने वाले फैसले में जे एंड के पुलिस सरचू बार्डर की हदबंदी को नकारते हुए हिमाचल की जमीन में घुस आई है, जबकि राजस्व रिकार्ड में यह एरिया लाहुल-स्पीति जिला का अंतिम छोर है।

शिव भक्तों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा की दूरी अब काफी कम हो सकती है

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  शिव भक्तों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा की दूरी अब काफी कम हो सकती है। शिपकिला दर्रे से यात्रा की अनुमति मिलने से लगभग तीन रोज के भीतर यह परिक्रमा पूरी हो सकती है। जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग का मसला उठाए जाने के बाद इसके जल्द हल होने की संभावना है। एक पखवाड़े के भीतर अब इसके औपचारिक ऐलान का इंतजार है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए शिपकिला दर्रे को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर चिन्हित करने की भी तैयारी चल रही है। कई वर्षों से यह धार्मिक यात्रा उत्तराखंड व नेपाल के उन मार्गों से करवाई जा रही है, जो अत्याधिक दुर्गम व कठिन क्षेत्रों में स्थित है। हिमाचल की सरकारें इस संदर्भ में कई बार वैकल्पिक मार्ग का मुद्दा चीन से उठाने की मांग करती रही हैं, मगर यह अरसे तक सिरे नहीं चढ़ पाया। अब देश के प्रधानमंत्री द्वारा यह मामला उठाने के बाद इसके जल्द सिरे चढऩे की आस है। जानकारों के मुताबिक तिब्बत से सटे शिपकिला दर्रे से यात्रा की अनुमति मिलने से लगभग तीन रोज के भीतर यह परिक्रमा पूरी हो सकती है।

वक्त भी बचेगा

मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले लोग झील की परिक्रमा कर ही लौटते हैं। शिपकिला से मानसरोवर की दूरी 91 किलोमीटर बताई जाती है। चीन की तरफ से मानसरोवर तक सडक़ों का बेहतरीन नेटवर्क है। लिहाजा शिपकिला दर्रे को वैकल्पिक मार्ग चुनने से यह यात्रा जहां अत्याधिक आरामदेय हो सकती है, वहीं इसमें पैसे व समय की भी बचत होगी।

पर्यटन निखरेगा, रोजगार बढ़ेगा

शिपकिला दर्रे से किन्नौर व तिब्बत के बीच अरसे से व्यापारिक संबंध रहे हैं। यह वही सिल्क रूट है, जिस पर हिमाचल सरकार ईको टूरिज्म को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर चुकी है। पूह से शिपकिला दर्रे की दूरी महज 41 किलोमीटर है, जो हिंदोस्तान-तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ता है।

हिमाचल सरकार तेजाब बिक्री नियम बनाने जा रही 

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  हिमाचल सरकार तेजाब (विष) बिक्री नियम बनाने जा रही है। इसके लिए जनसाधारण से आपत्तियां मांगी गई हैं। इन नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश विष (कब्जा व विक्रय) नियम 2014 होगा। इसके तहत लाइसेंस प्रक्रिया के साथ स्टोरेज व बिक्री के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश शामिल होंगे। विक्रेताओं को तेजाब बिक्री का बकायदा रजिस्टर स्थापित करना होगा, जिसकी हर तीन महीने बाद एसडीएम से चैकिंग भी करवानी होगी। रजिस्टर में तेजाब खरीददार का पूरा पता दर्ज करना आवश्यक रहेगा।  यही नहीं, स्कूल, कालेजों की प्रयोगशालाओं से निकलने के बाद छात्रों व कर्मचारियों की जांच भी सुनिश्चित करनी होगी व भंडारण डबल लॉक सिस्टम के तहत करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ही यह कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल मैदानी व अन्य राज्यों में युवतियों पर जहां तेजाब फेंकने की घटनाएं सुर्खियों में रहती हैं, वहीं बाजारों में बिना किसी अंकुश के खुले में बिकने वाला तेजाब गाहे-बगाहे आत्महत्या करने वाले लोगों की पहुंच में भी सरलता से आ जाता है। लिहाजा अब सख्त दिशा-निर्देशों के बाद तेजाब सरलता से उपलब्ध नहीं होगा। क्योंकि विक्रेताओं की जांच की शक्तियां पुलिस के सब-इंस्पेक्टर व एसडीएम और सब तहसीलदार तक को दिए जाने की तैयारी है। यही नहीं, हिमाचल जैसे अन्य राज्यों में पेड़ सुखाने तक के लिए खतरनाक तेजाब का इस्तेमाल किए जाने की सूचनाएं मिलती हैं।

इन पर लगेगा प्रतिबंध

सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाईड्राइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक, परक्लोरिक, फॉर्मिक, नाईट्रिक व ऑग्जेलिक एसिड, परक्लोराईड ऑफ मरकरी, पोटाशियम हाईड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाईड्रोजन परोक्साइड, फॉरमलडिहाइड, फिनोल, सोडियम हाईपोक्लोराईट और व्हाईट आरसेनिक।

सुक्खू का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो गया 

हमीरपुर 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  ऊना-हमीरपुर रेल लाइन का विरोध करने से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो गया हे। जब-जब भाजपा सांसदों ने केंद्र से प्रदेश के लिए विशेष परियाजनाएं लाने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने हमेशा इनका विरोध करके हिमाचल की जनता से धोखा किया है। ये आरोप जिला भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय शर्मा ने शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से लगाए। उन्होंने कहा कि सुक्खू हमेशा झूठे आंकड़े पेश कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। सुक्खू बताएं कि यदि यूपीए सरकार ने धन का कोई प्रावधान किया था तो वे आज तक कहां खर्च हुआ। अनुराग ठाकुर पिछले कई वर्षों से हमीरपुर को रेलवे से जोडऩे के लिए प्रयासरत हैं और बजट में इस रूट को सर्वेक्षण में डलवाने में सफल रहे हैं। पूरे देश में जहां केवल  18 नई रूटों को सर्वेक्षण किया जाना है। उसमें दो रूट हिमाचल के शामिल होना सबके लिए गौरव की बात है। कांग्रेस के नेता आज तक यहां की जनता को केवल झूठे आश्वासन देकर धोखा देते रहे हैं। रेलवे के मुद्दे पर दलगत राजनीति से उपर उठकर कांगे्रेस नेताओं को सकारात्मक सहयोग देना चाहिए था, लेकिन इसका विरोध करके सुक्खू ने जता दिया है कि वे हमीरपुर की जनता का कितना भला सोचते हैं। अजय शर्मा ने सुक्खू द्वारा भाजपा सांसदों पर हिमाचल के हितों की आवाज न उठाने के आरोप पर उन्हें खुले मंच पर बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सुक्खू को पहले लोकसभा के रिकार्ड का अध्ययन कर लेना चाहिए । उसके पश्चात ही ब्यानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल अनुराग ठाकुर ही आज तक 618 प्रश्र लोकसभा में पूछ चुके हैं और अभी हाल ही में महंगाई पर चर्चा करते हुए उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए यूपीए को बेनकाब किया था। उन्होंने कहा कि रेल लाइन के सर्वेक्षण के मुद्दे पर झूठ बोलने के लिए सुक्खू को हमीरपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। 

जिला स्तरीय आम  प्रदर्शनी 25 जुलाई को झीरालड़ी (भोटा) में

हमीरपुर 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  किसान एवं बागवानों के लिये  जिला स्तरीय आम फल पर संगोष्टी एवं प्रदर्शनी 25 एवं 26 जुलाई को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, झीरालड़ी में आयोजित की जाएगी।  प्रदर्शनी में यह जानकारी उप-निदेशक, उद्यान डॉ प्रदीप संाख्यान ने दी। उन्होंने बताया कि आम फल प्रदर्शनी की शुभारम्भ मुख्य संसदीय सचिव (ग्रामीण विकास ), इन्द्रदत्त लखनपाल करेंगे। उन्होंने जिला के समस्त सामान्य तथा प्रगतिशील बागवानों से आग्रह किया  है कि प्रदर्शनी में भाग लेने के इच्छुक बागवान 24 जुलाई तक अपना पंजीकरण संबन्धित विकास खण्ड के उद्यान विकास अधिकारी के पास  करवाना सुनिश्चित करें।  उन्होंने बताया कि बागवान 24 जुलाई को अपना पंजीकरण करवाने में अस्मर्थ हो तो वे 25 जुलाई को प्रात: 8:30 बजे तक प्रदर्शनी स्थल पर करवा सकते हैं।  

बारिश से 18.83 लाख की सडक़ें क्षतिग्रस्त 

हमीरपुर 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  जिला में गत 24 घण्टों में हुई वर्षा के कारण लोक निर्माण विभाग की 18.83 लाख की सडक़ें प्रभावित हुईं। यह जानकारी सहायक आयुक्त आशीष शर्मा ने दी।  उन्होंने बताया कि हमीरपुर मण्डल की तीन सडक़ें  बड़ा-सदौड़ा-पट्टा , मलोटी-धनपुर, धनेटा-पनसाई जबकि बड़सर मण्डल में जलाड़ी -सलौणी सडक़ें प्रभावित हुईं। 

हिमाचल में ऋषि परम्परा पर संगोष्ठी

    

हमीरपुर 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  ठा0 जगदेव चन्द स्मृति इतिहास शोध संस्थान नेरी (हमीरपुर) के तत्त्वावधान में पुराण अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत ‘‘हिमाचल में ऋषि परम्परा’’ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 20 जुलाई 2014 को होगा। इस मासिक संगोष्ठी में ऋषि वेद व्यास पर          डॉ0 धनी राम संगर शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा बाद में उस पर परिचर्चा होगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश अनेक ऋषियों की तपोभूमि तथा कर्मभूमि रहा है। हमारे प्राचीन इतिहास की महत्त्वपूर्ण कडिय़ों को जोडऩे वाली हिमाचल की ऋषि परम्परा है। अत: इस पर शोध की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शोध संस्थान में ऋषि परम्परा पर शोध-शंृखला का आरम्भ किया है। इस से पूर्व ऋषि वसिष्ठ पर शोध परिचर्चा का आयोजन संस्थान द्वारा किया जा चुका है। इस संगोष्ठी में अनेक प्रतिष्ठित विद्वान भाग लेंगे।     

संजीव कुमार ठाकुर राजपुत कल्याण बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य मनोनीत

हमीरपुर 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नया नगर हमीरपुर के संजीव कुमार ठाकुर को राजपूत कल्याण बोर्ड का गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किया है। राजपूत कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाए जाने पर संजीव ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, विक्रमादित्य, राजेन्द्र राणा तथा इन्द्रदत्त लखनपाल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुझे जो सदस्य बनाकर जिम्मेवारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी।

एईटीसी यूएस राणा की ऊना जिला में सराहनीय सेवाओं को  व्यापार मंडल ने सराहा, विदायी समारोह में किया समानित

ऊना , 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  ऊना जिला को लगातार दूसरे वर्ष राजस्व वृद्धि दर के मामले में प्रदेश में अव्वल स्थान दिलाने वाले सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त उज्जवल सिंह राणा के समान में ऊना व्यापार मंडल ने आज यहां बचत भवन में विदायी समारोह का आयोजन किया और जिला में पौने चार वर्ष के उनके शानदार कार्यकाल के लिए उन्हें समानित किया। यूएस राणा का तबादला शिमला निदेशालय में हुआ है। इस अवसर पर डीईटीसी फलाईंग डीके शर्मा, नए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त डा. राजीव डोगरा, विभाग के सभी ईटीओ, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुमेश शर्मा, महासचिव नरेन्द्र पाठक, जिला कांग्रेस व्यापार सैल के प्रधान राकेश कैलाश, व्यापार मंडल के पदाधिकारी इकबाल सिंह, लाला केवल कृष्ण, विनय कौशल , नरेन्द्र कपिला सहित व्यापार मंडल के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोमेश शर्मा ने कहा कि यूएस राणा ने अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली, ईमानदारी और मेहनत की विशेष छाप इस जिला में छोड़ी है और उनकी कमान में न केवल जिला ऊना राजस्व वृद्धि दर में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा, अपितु व्यापारी वर्ग के साथ भी उनके सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। जिला के व्यापारियों को उन्होंने कभी नाजायज परेशान नहीं किया और हमेशा उनकी समस्याओं के निवारण को प्राथमिकता दी।  सोमेश शर्मा ने कहा कि यूएस राणा की कमान में  वर्ष 2012- 13 के दौरान ऊना जिला ने 279.25 करोड़ रूपए का राजस्व प्रदेश सरकार को दिया जोकि गत वर्ष से 27.49  प्रतिशत अधिक था और प्रदेश में सर्वाधिक था। वर्ष 2013-14 के दौरान यह राजस्व बढक़र 341.71 करोड़ रूपए हो गया जोकि वर्ष 2012-13 के मुकाबले 22.37 प्रतिशत अधिक था। यूएस राणा ने इस अवसर पर कहा कि आबकारी व कराधान विभाग की टीम के अनथक व ईमानदार प्रयासों और व्यापारी वर्ग के सहयोग के कारण ही जिला ऊना को राजस्व वृद्धि दर में प्रदेश में अव्वल रहने का गौरव हासिल हुआ है। उन्होंने कहा वर्ष 2010-11, 2012-13 व 2013-14 के दौरान न केवल निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया बल्कि राजस्व वृद्धि दर में भी प्रदेश में ऊना जिला अव्वल रहा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिला होने के कारण ऊना में टैक्स संबंधी मामलों को विभाग और अधिक मुस्तैदी से हल करने में सक्षम है। उन्होंने नए सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त डा. राजीव डोगरा को अपनी शुभकामनाएं दीं। डीईटीसी (उडऩदस्ता) डीके शर्मा ने भी यूएस राणा की जिला ऊना में दी गई सराहनीय सेवाओं की मुक्मकंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि विभाग ने दो साल से व्यापारियों के लिए आईटी कार्यशालाएं आयोजित करके उन्हें ई- फाईलिंग के लिए प्रेरित किया है।  जिला के नए सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त डा. राजीव डोगरा ने इस अवसर पर कहा कि ऊना जिला को राजस्व वृद्धि दर में अव्वल रहना का जो गौरव हासिल हुआ है, उसे वह एक चुनौती की तरह लेते हुए बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि व्यापारी वर्ग का उन्हें भरपूर सहयोग हासिल होगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 के दौरान ऊना जिला में विभाग का फोकस जिला के 11 बहुउद्धेश्यीय नाकों की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने पर रहेगा। इस अवसर पर जिला व्यापार मंडल ने  डीईटीसी (उडऩदस्ता) डीके शर्मा और नए सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त डा. राजीव डोगरा को भी समानित किया। इससे पूर्व आबकारी व कराधान  विभाग द्वारा जिला के व्यापारियों के लिए आयोजित कार्यशाला में उन्हें ई- फाईलिंग तकनीक की जानकारी दी। सभी व्यापारियों के लिए ई- रिर्टन भरना जरूरी होने के कारण विभाग ने यह कार्यशाला आयोजित की थी। 

महामारी रोकने के बाद से मनाया जाता है देव मेला 

• महादेव के सम्मान में मनाया जाता है दो दिवसीय मेला
• स्कूली बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां, गोपाल शर्मा करेंगे हंसी से लोटपोट 

कुल्लू 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  जिला मुख्यालय से महज दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित पीरड़ी में महादेव के सम्मान में आयोजित पीरड़ी शाहनू मेले का आगाज हो गया है। मेले में स्थानीय देवता के अलावा गौहरी देवता ने भी शिरकत की। पांच गांवों के हारियान इस मेले को मनाते हैं। श्रावण माह का आगाज होते ही इस मेले का शुभारंभ होता है। दो दिवसीय इस मेले को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि देवता ने गांव में फैली महामारी से कई गांवों के लोगों को बचाया था। मान्यता है कि एक बार गांव को भयंकर महामारी ने जकड़ा था। इस बीमारी की चपेट में आने से कई लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। लोगों ने स्थानीय देवता महादेव के पास जाकर प्रार्थना की कि यदि आप हमें इस बीमारी से छुटकारा देंगे तो हम आपके सम्मान में एक जातर का आयोजन करेंगे। देव दरबार में जाते ही महामारी की जकड़ से गांव छूट गया। उसी समय से इस मेले का आयोजन होता है। स्थानीय निवासी व युवा नेता नवनीत सूद, पुष्पकांत, अंशुल व सौरभ आदि ने बताया कि बुधवार को मेले का शुभारंभ पीरड़ी महादेव देवता के कारदार विनोद शर्मा ने किया। रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन ग्राम पंचायत बल्ह द्वारा किया जा रहा है। प्रधान दुर्गा देवी व उप प्रधान चंद्र प्रकाश ने बताया कि उन्होंने पंचायत की ओर से मेले में कार्यक्रम की सफल प्रस्तुतियों के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि पंचायत के लोगों के आग्राह पर इस मर्तबा गोपाल शर्मा और नीरू चांदनी लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। हिमाचल की चर्चित फिल्म उझी का खापरा से वाहवाही लूट चुके गोपाल शर्मा ने बुधवार को लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इस दौरान उन्होंने पहाड़ी फिल्म के कुछ बोल भी दर्शकों के समक्ष रखे। जिसकी खूब सराहना हुई। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज का भी डंका बजा दिया। उझी रा खापरा तेरा भलेखा, हिमाचल प्यारा, उझी री झेचिए आदि गीत प्रस्तुत किए। दिन के समय स्कूली नौनिहालों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इसमें दमसेहड़, पीरड़ी, सराच, कोलीबेहड़, बदाह सहित अन्य स्कूली बच्चों सहित स्थानीय महिला मंडल व युवक मंडलों ने भी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने कुल्लवी नाटी, एकल गान, समूह गान, फिल्मी नृत्य सहित नाटकों के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन नीरू चांदनी पहाड़ी सहित लाहुली, पंजाबी व हिंदी गानों से मनोरंजन करेंगे। नवनीत सूद ने बताया कि इस मेले का आयोजन हर साल किया जाता है। उन्होंने बताया कि मेले की खासियत यह है कि इसमें कुल्लवी संस्कृति को भी पूरा तरह से सहेजा गया है। सूद ने बताया कि मेले में केवल उन्हीं गायकों को तरजीह दी जाती है जो इस संस्कृति को सहेजने में तराने पेश करते हैं। कार्यक्रम का समापन बीडीसी अध्यक्ष मेघ सिंह ठाकुर करेंगे। इसमें नीरू चांदनी लोगों का मनोरंजन करेंगे। 

मलाणा-2 बांध से 19 जुलाई को छोड़ा जाएगा पानी

कुल्लू 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  मलाणा-2 जलविद्युत परियोजना के बांध में सिल्ट की मात्रा काफी बढ़ गई है। इसलिए परियोजना प्रबंधन ने बांध से सिल्ट निकालने का निर्णय लिया है। एवरेस्ट पॉवर प्राइवेट लिमिटेड मलाणा-2 के संयंत्र प्रमुख दिनेश सिंह ने बताया कि बांध से सिल्ट निकालने का कार्य 19 जुलाई को सुबह दस से सायं चार बजे तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बारे में मलाणा-1 जलविद्युत परियोजना प्रबंधन और डुंखरा चौकी प्रभारी को भी सूचित कर दिया गया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे इस अवधि के दौरान ऐहतियात बरतें तथा नदी किनारे न जाएं।

मानवाधिकार आयोग द्वारा खुली अदालत का आयोजन 29 से- एसपी

धर्मशाला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।    पुलिस अधीक्षक कांगड़ा कपिल शर्मा ने बताया कि मानवाधिकार आयोग द्वारा 29 से 31 अक्तूबर तक चंडीगढ़ खुली अदालत का आयोजन में किया जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरयाणा तथा केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के निवासियों की समस्याओं एवं शिकायतों की सार्वजनिक सुनवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसमें अनुसूचित जाति के लोग जिनकी शिकायत किसी जाति अत्याचार से संबंधित किसी लोक सेवक के विरूद्ध व लोक सेवक की अपेक्षा अथवा लापरवाही अनुसूचित जाति संबंधी है। अपनी शिकायत पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा 31 जुलाई तक रजिस्ट्रार, नैशनल हयूमन राईट कमीशन, मानवाधिकार भवन, ब्लॉक सीजीपीओ कम्पलैक्स, आईएनए नई दिल्ली भेजना सुनिश्चित करें। कपिल शर्मा ने बताया कि प्राप्त शिकायतें जांच अथवा छानबीन में उपयुक्त पाई जाएंगी जन सूचनार्थ के दौरान सुनी जाएंगी तथा संबंधित पक्षों को समय रहते ही उनके स्थान, दिनांक तथा निहित समय के बारे में सूचित कर दिया जाएगा।

पत्रकार वार्ता 19 को

धर्मशाला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  एजीएम कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सतवीर मिन्हास ने बताया कि अध्यक्ष कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक जगदीश सिपहिया की अध्यक्षता में 19 जुलाई को बैंक के सम्मेलन कक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में बैंक की उपलब्धियों और नई योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

धर्मशाला में 190 टऊड्डनी अप्रेनटिसिज की भर्ती

धर्मशाला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी कांगड़ा ने बताया कि मैसर्ज बेस कार्पोरेशन लिमिटेड बद्दी द्वारा 190 टेऊनी अप्रेनटिसिज की भर्ती के लिए कैम्पस साक्षात्कार 24 जुलाई को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में लिया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार प्रात: 10 बजे तक कार्यालय पहुंचना सुनिश्चित करेें। भर्ती के दौरान आईटीआई के 70 पद, जमा दो 70 पद व दसवीं पास के 50 पद भरे जाने हैं। आईटीआई के सभी टेऊड, जमा दो व दसवीं पास इस साक्षात्कार में भाग ले सकते है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के दरम्यान होनी चाहिए।चयनित होने पर उम्मीदवार को सटाईपन्ड 5100 रुपये दिया जाएगा।   

श्रावण आष्टमी नवरात्र मेंलों में आपत्तिजनक सामग्री पर प्रतिबंध:एसडीएम देहरा

धर्मशाला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में 27 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण आष्टमी नवरात्र मेंलों में व्यवस्था बनाये रखने तथा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपमण्डल अधिकारी(ना) देहरा विनय कुमार ने आदेश जारी करते हुये नगर परिषद ज्वालामुखी क्षेत्र में 26 जुलाई से 7 अगस्त तक किसी भी प्रकार के आग्नेय एवं धारदार शस्त्र तथा विस्फोटक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

मोदी सरकार ने नेशनल हाई-वे की अपनी पहली वार्षिक योजना में हिमाचल को छह बाइपास दिए

धर्मशाला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  मोदी सरकार ने नेशनल हाई-वे की अपनी पहली वार्षिक योजना में हिमाचल को छह बाइपास दिए हैं। इसके तहत कांगड़ा के ज्वालामुखी, नूरपुर और बैजनाथ-पपरोला के लिए नए बाइपास बनेंगे। इसी तरह जोगिंद्रनगर, शिमला के खलीणी और ठियोग में भी बाइपास का निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश के नेशनल हाई-वे पर उक्त सभी आधा दर्जन शहरों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए इन बाइपास को मंजूर किया है। अधीक्षण अभियंता शाहपुर एनएच सत्यव्रत शर्मा ने कहा कि जोगिंद्रनगर, नूरपुर, ज्वालामुखी और बैजनाथ-पपरोला बाइपास की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने डेढ़ करोड़ जारी कर दिए हैं। अधीक्षण अभियंता शिमला श्री हरबंस नेगी ने बताया कि एनुअल प्लान में खलीणी जंक्शन और ठियोग के लिए मंजूरी मिलने से बाइपास निर्माण का कार्य आसान हो गया है। बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय अन्य मार्गों पर कुछेक शहरों में ट्रैफिक की समस्या इस कद्र बढ़ गई है कि इनमें दिन भर जाम लगा रहता है। इनमें कांगड़ा जिला के बैजनाथ-पपरोला का नाम सबसे ऊपर है। पठानकोट-मंडी एनएच मार्ग पर स्थित इस शहर में हर दिन घंटों तक यातायात ठप रहता है। लिहाजा नेशनल हाई-वे अथारिटी ऑफ इंडिया ने इस शहर को बाइपास के तोहफे देकर ट्रैफिक की समस्या से निजात दिला दी है। अतिक्रमण से घिरे ज्वालामुखी के लिए भी अब बाइपास बनेगा।