उद्योग मंत्री ने 65 लाख से बनने वाले पर्यटन सुविधा केन्द्र की आधारशिला रखी
- आजादी के बाद पहली बार हरोली में पर्यटन विभाग ने दी दस्तक : अग्रिहोत्री
ऊना,20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने आज हरोली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत कांगड़ में 65 लाख की लागत से निर्मित होने वाले पर्यटन सूचना एवं सुविधा केन्द्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के 66 साल बाद आज पहली बार हरोली हल्के में पर्यटन विभाग ने दस्तक दी है तथा कांगड़ को पर्यटक सैरगाह के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। उन्होंने बताया कि इस कड़ी में गांव के तालाब को विकसित किया गया है तथा इसे और अधिक आकर्षक बनाने के साथ-साथ यहां पर्यटन से जुड़ी अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस भवन के लिए 65 लाख रूपये की राशि स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार व्यक्त किया तथा भवन के लिए भूमि दान करने वाले लम्बरदार गुरदयाल सिंह का भी आभार व्यक्त किया। मार्च माह तक भवन तैयार होगा तथा यहां से जुड़े पारम्परिक व्यजनों को भी परोसा जाएगा।
हरोली विधानसभा क्षेत्र में विकास का जिक्र करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि पंजाबर में बन्दर नसवन्दी केन्द्र के लिए वन विभाग को 25 लाख रूपये की राशि आबंटित कर दी गई है। इसके अलावा पोलियां विश्राम गृह के निर्माण के लिए 10 लाख रूपये की एक और किशत जारी कर दी गई है। हरोली मॉडर्न हैल्थ रिसर्च यूनिट के लिए 50 लाख रूपये की पहली किशत विभाग के पास पहुंच गई है तथा यहां जरूरी उपकरण स्थापित करने के लिए भी राशि शिमला निदेशालय को उपलब्ध करवा दी गई है। पूबोवाल में पार्क निर्माण के लिए 24 लाख रूपये की पहली किशत लोक निर्माण विभाग को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हलके के विकास के लिए बड़ी परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है तथा अब हलके को विकास मॉडल का स्वरूप देने के लिए छोटी-छोटी परियोजनाओं को लाया जा रहा है ताकि हरोली हलका एक पूर्ण विकसित क्षेत्र के साथ-साथ एक आकर्षक सैरगाह की तरह दिखाई दे। उन्होंने कहा कि हरोली में एसडीएम को डीडीओ की शक्तियां दे दी गई हैं तथा यहां 14 करोड़ रूपये की राशि से बनने वाले मिनी सचिवालय भवन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। होशियारपुर-झलेड़ा सडक़ के प्रथम चरण के लिए 14 करोड़ का टैंडर हो चुका है। हलके के पानी व टयूवबैल के सभी मामले स्वीकृत करके नावार्ड को भेज दिये गये हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों की मांग पर कांगड़ में 15 दिन के भीतर जिम खोलने की घोषणा की। जबकि स्थानीय तालाब के किनारे पांच लाइटें लगाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिये। कांगड़ में गुरू रविदास मन्दिर के लिए तीन लाख रूपये उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इस अवसर पर उपायुक्त ऊना अभिषेक जैन, एसपी अनुपम शर्मा, निदेशक राज्य पर्यटन विकास बोर्ड एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेन्द्र धर्माणी, एग्रो पैकेजिंग के पूर्व उपाध्यक्ष औंकार शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अशोक ठाकुर, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड के सदस्य धर्मसिंह, निदेशक सामान्य उद्योग निगम पवन ठाकुर, कांग्रेस लीगल सैल के अध्यक्ष वीरेन्द्र मनकोटिया, कामगार कल्याण बोर्ड की सदस्या एवं प्रधान ग्राम पंचायत बाथू सुरेखा राणा, कैप्टन शक्ति सिंह, जिला कांग्रेस प्रवक्ता विजय डोगा, अध्यक्ष मण्डी समिति बोर्ड शिव कुमार सैणी, ग्राम पंचायत कांगड़ के प्रधान विनोद बिटू के अलावा विभिन्न पंचायतों के प्रधान तथा इलाके के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
जीवन अस्पताल में लगाया मेडिकल शिविर
ज्वालामुखी,20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। ज्वालामुखी के प्रसिद्ध जीवन अस्पताल में आज मैक्स सुपर सपैशियलिटी अस्पताल मोहाली की ओर से मल्टी स्पैश्यिलिटी कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान जीवन अस्पताल में दिन भर मरीजों का तांता लगा रहा। कार्डियोलोजी, आर्थेपिडिक्स और इंटरल मेडिसन के विशेषज्ञ डाक्टर यहां आये थे। जीवन अस्पताल के डाक्टर राजीव कुंडु ने भी मरीजों का इस दौरान चेकअप किया। उन्होंने बताया कि शिविर में कई मामलों में मेडिकल टेस्ट भी मुफत किये गये। व मरीजों को विशेषज्ञ डाक्टरों ने सलाह मशिवरा भी दिया। उन्होंने बताया कि ऐसे कैंप हर माह अस्पताल में आयोजित किये जायेगें। ताकि दू दराज के मरीजों को उनके घर के नजदीक बेहतर मेडिकल सुविधायें मिल सकें।
ज्वालामुखी मंडल कांग्रेस के नये अध्यक्ष को लेकर घमासान
ज्वालामुखी,20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। ज्वालामुखी मंडल कांग्रेस के नये अध्यक्ष को लेकर इन दिनों राजनैतिक घमासान तेज हो गया है। दरअसल इस मामले में कोई सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि जल्द ही नये मंडल अध्यक्ष की तैनाती हो सकती है। यही वजह है कि सब अपनी अपनी गोटियां बिठाने में लगे हैं। काबलिेगौर है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से लोकसभा चुनावों में मिली करारी शिकस्त के बाद ज्वालामुखी मंडल को भंग कर दिया गया था। लिहाजा अब नये अध्यक्ष की तैनाती की जानी है। इस दौड़ में कांग्रेस नेता नरदेव कंवर, हरीश कपूर,विजेन्दर धीमान व अनिल प्रभा के नाम उभर कर सामने आये हैं। नरेदव कंवर को चुनावों से ठीक उक दिन पहले जब वीरभद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तो मंडल कांग्रेस अध्यक्ष के पद से बिना कोई कारण बताये हटा दिया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह से उनकी नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि ज्वालामुखी कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि उन्हें ही बहाल कर दिया जाये। लेकिन दूसरी ओर पिछले अनुभव के मद्देनजर कुछ कांग्रेसी चाहते हैं कि ज्वालामुखी को तेजतर्रार अध्यक्ष मिले। जो भाजपा से पूरी तरह मुकाबला कर सके। इसी वजह से हरीश कपूर व विजेन्दर धीमान के नाम भी सामने आये हैं। धीमान देहरा पंचायत समिति के उपाध्यक्ष हैं। वहीं हरीश कपूर भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। दोनों को लेकर भी लाबिंग हो रही है। लेकिन यदि मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर किसी महिला की तैनाती होनी है तो नगर परिषद ज्वालामुखी कि अध्यक्षा अनिल प्रभा की लाटरी लग सकती है। जो भी हो स्थानीय विधायक की भी कोशिश है कि अगला अध्यक्ष उनकी पसंद का हो। लेकिन पिछला अनुभव उनके आड़े आ रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि मंडल कांग्रेस की निष्क्रियता की वजह से ही चुनावों में पार्टी को करारी हार मिली थी। व संगठन की भूमिका न के बराबर रही। संगठन चंद लोगों तक सिमित होकर रह गया था। मौजूदा राजनैतिक महौल में शायद ही विधायक की प्रभावी भूमिका रहे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर की कोशिश रहेगी कि नया अध्यक्ष उन्हीं कि पसंद का हो।
प्रदेश सरकार मात्र घोषणाओं की ही सरकार बनकर रह गई: धवाला
ज्वालामुखी,20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता रमेश धवाला ने कहा कि प्रदेश सरकार मात्र घोषणाओं की ही सरकार बनकर रह गई है। बिना बजट के घोषणाएं कर जनता को गुमराह करने का हुनर कांग्रेस के लोगों के पास है। धवाला यहां पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। प्रदेश में कई हादसों में निर्दोष लोगों की जान जा रही है। डिपुओं में मिलने वाले राशन में कटौती कर इसे महंगा किया जा रहा है। राशन की गुणवत्ता पर पहले ही कई सवाल उठते रहे हैं और अब राशन ही कम करने की तैयारी है। लेकिन सरकार बेखबर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में जितने भी जनविरोधी कार्य किए जा रहे हैं, भाजपा के सत्ता में आने पर उन्हें पहले वाली स्थिति में लेकर आएंगे। चाहे वह ज्वालामुखी में अस्पताल के स्थानांतरण का मामला हो या चंगर क्षेत्र में सरकारी कार्यालय खोलने का। वह जनता की राय लेकर ही सभी कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठे वादे करके लोगों के साथ छलावा किया है। ऐसे में अब लोग स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे है। सरकार ने आज तक कितने बेरोजगारों को नौकरियां दी है, उसकी जानकारी दी जाए। कितने उद्योग लगाए हैं, यह जनता में सार्वजनिक हो। खजाना खाली कर बैठी सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ गए हैं। सरकार झूठी घोषणाएं कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार बन गई है और हिमाचल में भी भाजपा की सरकार देर सवेर बनना तय है। इस मौके पर उनके साथ पार्टी नेता कमल हमीरपुरी, विमल चौधरी, चमन पुंडीर, दीपक खौला, मीना राणा, शाम दुलारी, सरिता धीमान, रीना देवी, पूनम शर्मा, अनु कौंडल, कश्मीर सिंह, विजय मेहता, बाबू राम व अन्य उपस्थित थे।
सरकारी निर्णय गरीबों के लिये मील का पत्थर: संजय रतन
ज्वालामुखी,20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। हिमाचल प्रदेश सरकार का वह निर्णय आवासहीन तथा भूमिहीन गरीबों के लिये मील का पत्थर सिद्ध होने वाला है । जिसके तहत उन्हें आवास निर्माण के लिए भूमि प्रदान की जाएगी । यह जानकारी आज यहां ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन ने दी। उन्होंने बताया कि इस निर्णय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीनों को तीन बिस्वा तथा शहरी क्षेत्रों के आवासहीन परिवारों को दो बिस्वा जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी । इन परिवारों को यह भूमि तब भी उपलब्ध करवाई जायेगी जब यह परिवार बीपीएल सूचि में शामिल न भी हो, उन्होंने बताया कि ने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से भूमिहीन व्यक्तियों तथा परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी । उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के असंख्य भूमिहीन व्यक्तियों की जरूरतें पूरी होगी, जिन्होंने सरकार से आवेदन किया था । उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया है. वे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 50 हजार या इससे कम है और जिनकी सारी भूमि बाढ़ में बह गई है और जिनके पास आवास बनाने के लिए उचित भूमि नहीं है, वे इसके लिए पात्र होंगे । संजय रतन ने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जिसे राज्य सरकार ने नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है में राज्य के सभी लोगों को छत उपलब्ध करवाने का वायदा पूरा हुआ है । संजय रतन ने कहा कि सरकार के इस निर्णय के अनुसार भूमि पति-पत्नी दोनों के नाम आवंटित की जाएगी और इस भूमि पर निर्मित आवास को आवंटित व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा । उन्होंने कहा कि यदि अलॉटी या उसके कानूनी हकदार आवंटित भूमि अथवा निर्मित आवास को किसी अन्य को हस्तांतरित करते हैं तो आवंटन रद्द किया जाएगा और भूमि पुन: सरकार के नियत्रंण में आ जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जिले में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि में से ही भूमि आवंटित की जाएगी । उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों को इस बारे कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं ताकि योजना को सरकार की घोषणा के अनुरूप कार्यान्वित किया जा सके और उन्हें इस बारे में मासिक रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त मण्डलायुक्त मासिक आधार पर सारी आवंटन प्रक्रिया का अनुश्रवण करेंगे और सरकार को सूचित करेंगे. इसके अतिरिक्त राज्य आवास योजना के तहत आवासहीन गरीबों को आवास निर्माण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी प्रदेश सरकार ने 48,500 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया है. यह निर्णय गरीब आवासहीन परिवारों को राहत उपलब्ध करवाने में तथा उनके आवास के सपने को पूरा करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगा ।
पौंग बांध के विस्थापितों को आज दिन तक भूमि का सही आबंटन नहीं
ज्वालामुखी,20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में सन 1960 के दशक में राजस्थान प्रदेश की भूमि सिंचाई और पीने के पानी के लिए बने पौंग बांध के विस्थापितों को आज दिन तक भूमि का सही आबंटन नहीं हो पाने के कारण यहां के उजड़े परिवार आज भी केंद्र सरकार से अच्छे दिनों की आस लगाए बैठे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के दिलों में अपने राजनेताओं और पौंग बांध विस्थापित समिति के प्रति काफी रोष है। क्योंकि पौंग बांध के अधीन आए देहरा उपमंडल की हलदून वैली के 223 गांवों के 25 हजार परिवारों ने अपनी 30729 हेक्टयर पुश्तैनी भूमि में लहराते खेत एंव मकानों को इस राष्ट्रीय धरोहर की भेंट चढ़ा दिया था। इन आंकड़ों को केंद्रीय सिंचाई व विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में 14 दिसंबर 1968 को हुई बैठक में हिमाचल, राजस्थान व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने भी सही करार दिया था। हलदून वैली में अनाज की पैदावार पूरे प्रदेश भर के लिए काफी थी, लेकिन इसके बदले सरकार ने उजड़े परिवारों को नाममात्र ही मुआवजे की राशि दी थी, जिससे पौंग बांध के निर्माण समय उजड़े हुए विस्थापित आज दिन तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। पौंग बांध विस्थापित अशोक चंद्र ने बताया कि जब से विस्थापन हुआ है एक दिन भी चैन से नहीं गुजरा। हमारे जैसे सैकड़ों बेघर हो गए। अपने ही प्रदेश में प्रवासियों की तरह तंबू लगाकर जगह-जगह रहने को मजबूर हो गए। हमनें अपने लहलहाते खेत व अपने वर्षों की मेहनत को पानी में बहते हुए देखा है। सरकार ने हमें आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं दिया। न तो हमें सरकारी नौकरी आरक्षण है न तो उच्च शिक्षा में अनुदान। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पौंग बांध विस्थापितों को अब अच्छे दिनों की उम्मीद है।
टौणी से मुकेरियां के लिए नई बस सेवा आरंभ, चौरी, उहल, पटलांदर के दर्जनों गांवों के लोग होंगे लाभाविंत
- चिरलंबित मांग के पूर्ण होने पर सीएम का जताया आभार
हमीरपुर, 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने रविवार को प्रात: 6:50 बजे टौणी देवी-मुकेरियां वाया उहल, सुजानपुर बस सेवा को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि इस बस सेवा के आरंभ होने से टौणी देवी, उहल, चौरी क्षेत्र के करीब सौ गांवों के लोग लाभाविंत होंगे। उन्होंने नई बस सेवा आरंभ करने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा परिवहन मंत्री जीएस बाली का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम ने अपने टौणी के प्रवास के दौरान नौ दिसंबर 2013 को बस सेवा आरंभ करने की घोषणा की गई थी जिसके फलस्वरूप टौणी देवी क्षेत्र के लोगों को यह बस सेवा उपलब्ध हो पाई है। उन्होंने कहा कि टौणी देवी, उहल तथा चौरी क्षेत्र के सैकड़ों लोग मुकेरियां में रोजी रोटी कमा रहे हैं तथा इनके परिवारों को आवाजाही के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो गई है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की चिरलंबित मांग पूरी हो गई है। उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि वर्तमान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवाजाही की बेहतर सुविधाएं देने के लिए कृतसंकल्प है तथा इसी उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना आरंभ की गई है जिसके अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को ग्रामीण सडक़ों पर बसें चलाने के लिए परमिट भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है इसके साथ ही स्मार्ट तथा येलो कार्ड की वैधता भी एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष की गई है। इसके अतिरिक्त ग्रीन कार्ड स्कीम भी आंरभ की गई है। ग्रीन कार्ड धारक को निगम की बसों में चालीस किलोमीटर से साठ किलोमीटर की यात्रा करने पर किराये में तीस प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभाविंत हो सकें। राणा ने कहा कि सुजानपुर के लिए स्वीकृत विकास कार्यों को समयबद्व पूरा करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं तथा इसकी नियमित तौर पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है ताकि विकास को गति प्रदान की जा सके। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य लेख राज के अलावा विभिन्न पंचायत प्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।
जिला स्तरीय बैडमिंटन चैम्पियनशिप सम्पन्न
शिमला, 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। मुख्य संसदीय सचिव, श्री नंद लाल ने आज यहां जिला बैंडमिंटन एसोसिएशन शिमला द्वारा आयोजित चार दिवसीय बैडमिंटन चैम्पियनशिप के समापन समारोह की अध्यक्षता की । इस अवसर पर उन्होंने जिला बैंडमिंटन एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि एसोसिएशन के बैनर तले प्रशिक्षित खिलाडियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है । उन्होंने कहा कि इस खेल से न केवल व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है बल्कि नेतृत्व की क्षमता भी बढती है और जीवन में और अधिक परिश्रम करने की भावना को सम्बल मिलता है । मुख्य संसदीय सचिव ने चैम्पियनशिप के विजेताओं को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे इस वर्ष भी राज्य व राष्टर्् स्तर की खेलों में बेहतरीन प्रर्दशन करेंगें । उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेल तथा खिलाडियों के विकास के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं तैयार कर उन्हें लागू किया जा रहा हैं।नंदलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने डेढ वर्ष के कार्यकाल के दौरान कई महत्वकांक्षी योजनाएं लागू की है । उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जीवन की बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे यह सरकार की प्रतिबद्धता है और प्रयास भी ।इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव ने जिला शिमला बैंडमिंटन एसोसिएशन को अपनी ऐच्छिक निधि से 20 हजार रूपये देने की घोषणा की। उन्होंने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए । इससे पूर्व एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया।
बागवानी मंत्री ने की बिशु मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता
शिमला, 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। बागवानी व सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स ने आज ठियोग के समीप मलैहडी में आयोजित विशु मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की । इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोहरी के नये भवन के निर्माण के लिए 2.50 करोड रूपये स्वीकृत किए जा चुके हैं और इसका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा । बागवानी मंत्री ने कहा कि ठियोग के संधु क्षेत्र में 66 के.वी. विद्युत सब स्टेशन के निर्माण को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । इसके निर्माण से क्षेत्र में बिजली की कमी की कोई समस्या नहीं रहेगी । श्रीमती स्टोक्स ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए वचनवद्ध है और इस दिशा में हर सम्भव प्रयास किए जा रहें हैं । उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश वासियों को संवेदनशील एवं स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के लिए बचनवद्ध है ।इससे पूर्व उन्होंने 1.4 करोड रूपये की लागत से निर्मित पटिनल- मलैहडी सडक का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत निर्मित 5 कि.मी. 690 मीटर इस सडक से क्षेत्र के कई गांवों के ेलोगों को लाभ मिलेगा और उन्हें अपने कृषि उत्पाद मंडी तक पहुंचाने में सुविधा होगी । उन्होंने मलैहडी पेयजल योजना का लोकार्पण भी किया । 29 लाख रूप्ये की लागत से निर्मित इस योजना से लगभग 6 गांव के लोगों को लाभ मिलेगा ।श्रीमती स्टोक्स ने मलेहडी विशु मेला मैदान के लिए पांच लाख रूपये महिला मंडल के लिए 50 हजार रूपये , ठोड़ा दलों व सांस्कृतिक दल के लिए पांच-पांच हजार रूप्ये भेंट करने की घोषणा की । ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ठियोग के अध्यक्ष कैप्टन नत्थू राम ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया । इस अवसर पर बी.सी.सी.उपाध्यक्ष रोशन कंवर, जिला परिषद सदस्य आशा कंवर, नगर परिषद उपाध्यक्ष ठियोग श्री विवेक ठाकुर भी उपस्थित थे ।
डोभी में लोगों को दी कानूनी जानकारियां, उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति ने लगाया विधिक साक्षरता शिविर
कुल्लू, 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति कुल्लू की ओर से रविवार को डोभी स्थित ग्राम पंचायत मंडलगढ़ के पंचायतघर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं कुल्लू के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वरिंद्र ठाकुर ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, समाज के अन्य कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, आपदा प्रभावितों और सालाना एक लाख रूपये से कम आय वाले लोगों के लिए मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। इन वर्गों के लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत ही सरल रखी गई। उन्होंने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता के लिए हर जिले के न्यायिक परिसरों में फ्रंट ऑफिस खोले गए हैं। पात्र व्यक्ति साधारण आवेदन पत्र व इसके साथ एससी-एसटी या आईआरडीपी का सर्टिफिकेट संलग्न करके मुफ्त कानूनी सहायता पा सकता है। उन्होंने बताया कि हर पंचायत में लीगल क्लीनिक खोले जाएंगे, जिनमें पैरा लीगल वालंटियर्स तैनात किया जाएंगे तथा लोगों की कानूनी मदद के लिए इन क्लीनिकों में हर मंगलवार को एक अधिवक्ता भी बैठेगा। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र सिंह ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम व अन्य अधिनियमों की जानकारी दी। अधिवक्ता गोविंद ठाकुर ने घरेलू हिंसा विरोधी अधिनियम व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और अधिवक्ता रानू भल्ला ने मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में बताया। एसईबीपीओ प्रदीप कटोच ने मनरेगा की जानकारी दी। शिविर में मंडलगढ़ पंचायत के प्रधान, उपप्रधान, सभी सदस्य व अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।
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