...तो अब डमी मुख्य सचिव की तैयारी !
मुख्य सचिव सुभाष कुमार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू रहने के दौरान ही सेवा निवृत्त हो चुके हैं। उस वक्त सरकार अगर नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करती तो निर्वाचन आयोग का सीधा दखल रहता। सरकार को तीन अफसरों के नाम वाली सूची आयोग को भेजनी होती। इसके बाद आयोग ही तय करता कि नया मुख्य सचिव कौन होगा। सरकार ने इससे बचने के लिए सुभाष कुमार को छह माह का सेवा विस्तार दिलाने में ही अपनी भलाई समझी। इस समय भले ही सुभाष कुमार मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन शासन के असली कर्ताधर्ता राकेश शर्मा ही हैं। सुभाष का सेवा विस्तार 25 जुलाई को खत्म होने वाला है। ऐसे में नए मुख्य सचिव की तलाश जरूरी हो गया है। सरकार की ओर से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे 1981 बैच के आईएएस अमरेंद्र सिन्हा को यहां लाने की बात की। बताया जा रहा है कि सिन्हा पहले तो आने की अनिच्छा जताई। बाद में सरकार के सिपहसालारों को साफ बता दिया कि अगर वो उत्तराखंड आते हैं तो किसी अन्य अफसर की शासन के रोजाना के कामों को बेवजह की दखलंदाजी को किसी भी दशा में सहन नहीं करेंगे। उनका इशारा अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा की ओर ही था। बताया जा रहा है कि सिपहसालार नहीं चाहते हैं कि शासन में राकेश का दबदबा किसी भी स्थिति में कम हो। बताया जा रहा है कि शर्मा की एक खास छवि को देखते हुए सरकार उन्हें मुख्य सचिव भी नहीं बनाना चाहती। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा किया गया तो सरकार की छवि पर भी दाग लग सकता है। यही वजह है कि अब एक नया रास्ता तलाशा गया है। सूत्रों ने बताया कि अब इस मामले में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसी योजना पर अमल करते हुए एस राजू को अपर मुख्य सचिव पद पर प्रमोशन दिया गया है। हो सकता है कि उप चुनाव का नतीजा पक्ष में आने के बाद कांग्रेस की सरकार उन्हें मुख्य सचिव नियुक्त कर सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो सरकार एक चर्चित अफसर को मुख्य सचिव बनाने के फैसला करने से तो बच ही जाएगी और सिपहसालारों की मंशा के अनुसार राकेश शर्मा की रुतबा भी कम नहीं होगा। राजू को बेहद शालीन छवि वाला अफसर माना जाता है। ऐसे में राकेश शर्मा को अपनी दबंगई दिखाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यानि नाम राजू का काम राकेश का. फिलवक्त भी शासन ऐसे ही चल रहा है। मुख्य सचिव की कुर्सी पर भले ही सुभाष कुमार बैठे हैं। लेकिन फैसला वहीं होता है जो राकेश शर्मा की अदालत में तय होता है। एक तरफ सीएस के कमरे में सन्नाटा छाया रहता है तो दूसरी तरफ राकेश का कमरा हर वक्त नेताओ, विधायकों और बड़े आदमियों से गुलजार रहता है। सचिवालय में चल रही चर्चाओं पर यकीन किया जाए तो कहा जा सकता है कि सरकार उत्तराखंड शासन को एक डमी मुख्य सचिव देने की तैयारी कर रही
हिन्दी की अनिवार्यता समाप्त करने का होगा विरोध
देहरादून, 19 जुलाई (निस)। राष्ट्रभाषा हिन्दी और हिन्दी भाषियों के साथ विभिन्न स्तरों पर हो रहे भेदभाव पर युवाओं ने आक्रोश जताया है। वरदान संस्था के तत्वावधान में आयोजित विचार-गोष्ठी में युवाओं ने उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम में हिन्दी की अनिवार्यता समाप्त किए जाने पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। शनिवार को कैनाल रोड स्थित संस्था कार्यालय में आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए संस्था सचिव अनिल चन्दोला ने सरकार के इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यूपीएससी में हिन्दी और अन्य भाषाओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे युवाओं को सरकार के इस निर्णय से झटका लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार इंटर कक्षा में हिन्दी विषय की अनिवार्यता समाप्त कर वैकल्पिक विषय के रुप में लागू करने जा रही है। इसका राज्य का युवा वर्ग पूरी तरह विरोध करेगा। संस्था के कोषाध्यक्ष भोपाल सिंह ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय बिल्कुल भी तर्कसंगत नही हैं। अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं को महत्व दिया जाना ठीक है लेकिन इसके लिए हिन्दी को किनारे करना किसी भी तरह ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि हिन्दी को समाप्त कर अंग्रेजी को बढ़ावा देने के निर्णय से नुकसान ही झेलना पड़ेगा। अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम हो चुके नौकरशाह इस निर्णय को राज्य के युवाओं पर थोपना चाहते हैं। विचार गोष्ठी में विनोद रावत, सुषमा, सुधीर रावत, शिवानी, अर्चना, दीपीका, मनमोहन, विमल, सुधीर रावत, कल्पेश्वर चैधरी, मनोज चन्दोला समेत अन्य युवाओं ने भी विचार रखे।
केन्द्रीय योजना आयोग ने दिए 3966.51 परियोजना
देहरादून, 19 जुलाई, (निस)। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना (300 मेगावाट) के निर्माण के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से दूसरे चरण की स्वीकृति मिलने के बाद केन्द्रीय योजना आयोग से इंवेस्टमंेट क्लियरेंस मिलनी थी। इसके बाद 3966.51 करोड़ रूपये लागत की इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाता। लेकिन केन्द्रीय योजना आयोग से इंन्वेंस्टमेंट क्लियरेंस जारी न हो सका। इस सिलसिले में मुख्य सचिव सुभाष कुमार केन्द्रीय कैबिनेट सचिव अजीत सेठ से मुलाकात की। कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिव से कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वितीय चरण के क्लियरेंस की प्रति योजना आयोग और कैबिनेट सचिवालय में जमा कर दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही लखवाड के लिए इंन्वेंस्टमेंट क्लियरेंस मिल जायेगी। इसके बाद उत्तराखंड परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर सकता है। मुख्य सचिव सोमवार को कैबिनेट सचिवालय और केन्द्रीय योजना आयोग में जाकर दूसरे चरण के स्वीकृति की प्रति जमा करेंगे। गौरतलब है कि इस राष्ट्रीय परियोजना के लिए केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत यानि 2578 करोड़ रूपये की धनराशि उत्तराखण्ड को देगा। इस बहुउद्देशीय परियोजना से उत्तराखंड सहित 06 राज्यों को लाभ मिलेगा। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों को पेयजल मिलेगा। इस जल विद्युत परियोजना से प्रति वर्ष पैदा होने वाली 615 मिलियन यूनिट बिजली पर केवल उत्तराखण्ड का अधिकार होगा। वर्ष 2020 तक परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा।
घरों में घुसा बरसात का पानी, जनता परेशान, चीमा ने अधिकारियों को दिये सचेत रहने के निर्देश
काशीपुर, 19 जुलाई (निस)। क्षेत्रीय विधायक हरभजन सिंह चीमा ने क्षेत्र में हो रही मानसून की पहली भारी बरसात से सम्भावित नुकसान के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों को सचेत रहने के निर्देंश दिए हैं। श्री चीमा ने कहा है कि क्षेत्र की जनता मौसम की पहली भारी बरसात का सामना कर रही है। विगत रात्रि से लगातार हो रही बरसात से होने वाले जलभराव एवं भू कटाव वाले क्षेत्रों का शीघ्र निरीक्षण किए जाने के निर्देंश प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गये हैं । उन्होंने बताया कि अभी तक क्षेत्र के ग्राम गोपीपुरा एवं गॉंव गुलडिय़ा में ढ़ेला नदी से कटान होने एवं गुलडिया गॉंव में जलभराव होने की उन्हें सूचना पाप्त हुई है जिसके प्रति उनके द्वारा जहॉं पार्टी कार्यकर्ताओं से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा गया है वहॉं अधिकारियों को भी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गये हैं। उधर वीते रोज से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लक्ष्मीपुर पटटी, ढेला बस्ती समेत कई कालोनियों में बने घरों में वरसाती पानी घुस गया। जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगरनिगम प्रशासन ने लाखों रुपये का बजट खर्च कर नालों की सफाई कर तलीझाड़ सफाई का दावा किया था। बारिश से एमपी चैक, मुख्य बाजार रतन सिनेमा रोड, पटेल नगर, चीमा चैराहा हर जगह जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। लक्ष्मीपुर पटटी, ढेला बस्ती, नस्तरनगर, काली बस्ती आदि क्षेत्रों में पानी भर गया। वार्ड आठ में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया। यहां के सभासद अब्दुल कादिर ने बताया कि पूर्व में ही निगम अधिकारियों से नालियों की सफ ाई की गुहार लगाई थी। लेकिन लक्ष्मीपुर पटटी नाले की आधी अधूरी सफ ाई कर छोड़ दिया गया। नतीजनत पूरे वार्ड में पानी ही पानी नजर आ रहा है। कादिर ने बताया कि उनके मोहल्ले में अब्बास, रईस, शकूर, नेपाली सहित दर्जन भर से अधिक लोगों के घरों में पानी घुस गया। जिससे उनका घरेलू सामान भी भीग गया।
डीएम ने लिया बाढ़ संभावित क्षेत्रों का जायजा, अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश
रूद्रपुर, 19 जुलाई (निस)। बीते रोज से लगातार हो रही तेज वरसात के मद्देनजर जिलाधिकारी डाॅ0 पंकज कुमार पाण्डे ने आज तहसील सितारगंज क्षेत्र में बाढ सम्भावित क्षेत्रों का जायजा लिया तथा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं सिचंाई एवं लोनिवि के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देष दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हांलाकि क्षेत्र में अभी बाढ जैेसी कोई स्थिति नही है फिर भी लगातार हो रही वरसात को दृश्टिगत रखते हुये विषेश चैकसी बरती जाय। उन्होंने कहा कि बाढ से लोगों को किसी प्रकार का नुकसान न हो यह प्रषासन की पहली प्राथमिकता में षामिल है। उन्होंने कहा कि पूर्व में बैगुल नदी पर 1900 मीटर का जो तटबन्ध बनाया जाना था उसके लिये उप जिलाधिकारी व अधिषासी अभियंता सिंचाई काष्तकारों के साथ बैठक करें ताकि वह अपनी भूमि तटबन्ध बनाने हेतु प्रषासन को दे दें। भूमि देने के बाद ही उसमें पक्का तटबन्ध बनाये जाने का कार्य किया जायेगा । जिलाधिकारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी भर रहा है या बाढ से नुकसान हो रहा हो उस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाकर उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के साथ-साथ उनको प्रषासन द्वारा दी जाने वाली अहेतुक राषि के चैक षीघ्र उपलब्ध करायें जाय। जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देष देते हुये कहा कि बेैगुल नदी में वांच करने हेतु विद्युत व्यवस्था षीघ्र की जाय। जिलाधिकारी द्वारा बैगुल पूल का भी निरीक्षण किया तथा निरीक्षण के दौरान उन्होंने लोनिवि के अधिकारियों को आवष्यक निर्देष देते हुये कहा कि वह पोकलैण्ड के माध्यम से आज ही नदी से सील्ट हटायें। आज मौके पर लोनिवि द्वारा दो पोकलैण्ड मषीन लगाकर सील्ट हटाने का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा था। जिलाधिकारी ने कहा कि सील्ट हटाने के बाद नदी का पानी सुचारू रूप से बह सकेगा। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देष देते हुये कहा कि सभी बाढ चैकियां नियमित रूप से कार्य करें। बाढ चैकियों में रात के समय भी कर्मचारियों को बैठाया जाय। नदियों का जल स्तर बढने पर वह हर किसी को अलर्ट करने के साथ ही इसकी सूचना जिला प्रषासन को भी उपलब्ध करायें ताकि समय रहते आवष्यक कार्यवाही की जा सकें। जिलाधिकारी द्वारा प्रा0वि0 झाडी में पहुंचकर बरूआबाग के ग्रामीणों से बात की गई । ज्ञात हो कि बरूआबाग के 10 परिवारों को जल भराव होने के कारण प्रा0वि0 झाडी में ठहराया गया। जिलाधिकारी ने सभी परिवारों को 2700-2700 रूपये के चैक उपलब्ध कराये। परिवारेां की भोजन व्यवस्था हेतु उप जिलाधिकारी को आवष्यक निर्देष दिये। उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने बताया कि परिवारों की भोजन व्यवस्था हेतु भेाजन माता को रखा गया है जो प्रभावित परिवारों की भोजन व्यवस्था कर रही है। इस अवसर पर प्रषिक्षु आईएएस विनीत कुमार,अधिषसी अभियंता सिंचाई संजय राज,एसडीओ विद्युत आरसी आर्य, अधिशासी अभियंता लोनिवि योगेष लाल,अधिषासी अधिकारी सरिता राणा व वन विभाग के अधिकारी मौजूद थें।
नोडल व सह नोडल अधिकारी नियुक्त
नैनीताल, 19 जुलाई (निस)। जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता ने वर्षा के कारण क्षति आंकलन व राहत कार्य तत्परता से किये जाने हेतु व दैवीय आपदा कार्यो के परिवेक्षण हेतु सीडीओ ललित मोहन रयाल को तहसील कोश्याकुटौली व तहसील बेतालघाट का नोडल अधिकारी तैनात किया है तथा परगना रामनगर हेतु अपर जिलाधिकारी उदय सिह राणा को नोडल अधिकारी बनाया गया है,। इसी तरह प्रत्येक उपजिला स्तर पर सह-नोडल अधिकारियो की नियुक्ति भी कर दी है। श्री गुप्ता ने बताया कि उप जिला नैनीताल में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एचपी विश्वकर्मा व जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक आसी पुरोहित को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह धारी में परियोजना निदेशक डीआरडीए हरगोविन्द भट् व परियोजना अधिकारी उरेडा संदीप शर्मा, कोश्याकुटौली में उप निदेशक रेशम अरविन्द ललोरिया व परियोजना प्रबन्धक स्वजल प्रदीप तिवारी, हल्द्वानी में उपश्रमायुक्त अनिल पेटवाल व क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी अख्तर अली तथा परगना रामनगर में अधीशासी अभियन्ता नलकूप एनएस देऊपा व सहायक आयुक्त वाणिज्य कर प्रवर्तन निखिलेश श्रीवास्तव को तैनात किया गया है। उन्होंने 02 नोडल व 08 सह-नोडल अधिकारियो को निर्देश दिये कि सभी अधिकारी प्रतिदिन दैवीय आपदा से क्षति व राहत कार्यो की सूचना जिलाधिकारी कार्यालय व कन्टोल रूम को देना सुनिश्चिित करेगे तथा सह नोडल अधिकारी सम्बन्धित उपजिलाधिकारियो समन्वय स्थापित कर आपदा राहत कार्यो को त्वरित गति से करवाना सुनिश्चिित करेगे।
ढैंचा बीच प्रकरण की पत्रावलियों को सार्वजनिक करें: त्रिवेन्द्र
देहरादून, 19 जुलाई (निस)। डोईवाला विधानसभा उप चुनाव में भाजपा प्रत्याशी व पार्टी के राष्ट्रीय सचिव त्रिवेंन्द्र सिंह रावत ने काॅग्रेस पर अपनी हार सुनिश्चित देख घिनोने हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें जरा भी दम है तो वे ढैंचा बीच प्रकरण की पत्रावलियों को सार्वजनिक करें। चुनाव प्रचार अभियान के अंतिम दिन आज श्री रावत ने दुधली, बालावाला, थानों आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क कर दर्जन भर चुनावी सभाओं केा संबोधित किया। इस दौरान आयोजित चुनावी सभाओं में उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले उनके द्वारा मुख्यमंत्री हरीश रावत को डोईवाला क्षेत्र से चुनाव लडने की चुनौती दी गयी थी। मगर मुख्यमंत्री रणछोड़ साबित हुए और डोईवाला छोड़कर धारचुला चले गए। अब उन्हें धारचुला मे भी अपनी जीत पक्की नहीं दिखायी दे रही है। लिहाजा, वो घिनौने षडयंत्रों का सहारा लेने लगे हैं। भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी और कहा कि उनमें अगर जरा सा भी दम है तो वे ढैंचा बीज प्रकरण की सारी पत्रावली सार्वजनिक करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। उन्होेंने कहा कि काॅगे्रस का इतिहास षडयंत्रों का इतिहास रहा है। षडयंत्रों के बल पर ही काॅग्रेस देश में राज करती आयी है। उन्होंने कहा कि काॅग्रेस ने जान बूझकर चुनाव के दौरान ढेंचा बीज प्रकरण उठाया है। मगर जनता काॅग्रेस की चाल को बखूबी समझती है और चुनाव में वह उसका मॅुहतोड़ जवाब देगी।
जपेन्द्र सिंह जैसे नेता को पार्टी में शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण: संजय भट्ट
देहरादून, 19 जुलाई (निस)। आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक संजय भटट ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए कुंवर जपेन्द्र सिंह के खिलाफ आंदोलन छेडने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ राजधानी के कई थानों में आपराधिक मुकदमें दर्ज है। शनिवार को हिन्दी भवन में पत्रकारों से रूबरू होेते हुए संजय भट्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुंवर जपेन्द्र सिंह के मामले में पूरी प्रक्रिका व पार्टी के सिद्धांतों को दरकिनार किया गया है। उनका कहना है कि संविधान की धारा तीन के नियम ग के उप नियम 9 में स्पष्ट कहा गया है कि यदि जिला कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी की सदस्यता देने का निर्णय करती है जो विगत 10 वर्षों में किसी पंजीकृत पार्टी के नेता रह चुके हों या अभी भी नेता हो, तो ऐसे निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की स्वीकृति के बाद ही प्रभावी होंगे, यहां नेता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अन्य पार्टी के राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के पद पर रह चुके हो या उन्होंने अन्य पार्टी के चुनाव चिन्ह से संसद, विधानसभा अथवा जिला स्तर का चुनाव लडा हो को शामिल किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कुंवर जपेन्द्र सिंह के खिलाफ राजधानी के कई थानों में मुकदमा दर्ज है। उनका कहना है कि पार्टी में दागियों को लेने का जो कार्यक्रम चल रहा है इसका कडा विरोध किया जायेगा। उनका आरोप है कि पूर्व प्रदेश संयोजक हरीश आर्य की शह पर दिनेश कोठारी व डा. आर के गुप्ता जिन्हें तीन वर्ष नारकोटिक्स में जेल में रह चुके है। जितेन्द्र मलिक राजधानी में पत्रकार वार्ता की जो प्रोटोकाल का उल्लंधन है। उनका कहना है कि पार्टी के सदस्यों ने कंुवर जपेन्द्र सिंह को पार्टी में आने का कडा विरोध किया है और बैठक बुलाकर शामिल होने वाले व शामिल करने वालों के खिलापफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है और जितेन्द्र मलिक, डा. अरविन्द चैधरी, मोहन सिंह रावत, राजेन्द्र नेगी, अशोक सेमवाल की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने की संतुति की गई है और हाई कमान से इस पर कार्यवाही किये जाने की मांग की है।
चारधाम यात्रा के नाम पर लाखों रूपया बहा रही सरकार, यात्रा रूकी पर प्रचार के लिए खर्च किए जा रहे लाखांे
देहरादून, 19 जुलाई (निस)। उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखण्ड के आवाम को यह आशा थी कि उनका नया राज्य जल्द देश में अपना एक नया मुकाम बना लेगा लेकिन इस गरीब प्रदेश में भी वही सबकुछ हो रहा है जो बड़े प्रदेशों की सरकारें किया करती हैं। अपने संसाधनों से राज्य को खड़ा करने में नाकाम हरीश रावत सरकार ने देश के कोने कोने में अपने राज्य का नाम विख्यात करने के लिए गरीब प्रदेश की दौलत को दोनों हाथों से प्रचार प्रसार में लूटाने का काम तेजी से शुरू कर रखा है? हरीश रावत सरकार में भी प्रचार प्रसार को लेकर जिस तरह राज्यवासियों के हक के पैसे को बहाया जा रहा है उससे अपने आपको जमीनी नेता कहलाने वाले प्रदेश के मुखिया भी अब सवालों के घेरे में हैं? 13 साल पूर्व जन्मे उत्तराखण्ड में भाजपा व कांग्रेस की सरकारें भले ही धरातल पर विकास की कोई गंगा न बहा पाये हों लेकिन कई टीवी चैनलों में प्रचार प्रसार में करोड़ों रूपया पानी की तरह बहाकर वह अपनी सरकारों का गुणगान कराने का जो खेल खेलती आ रही हैं वह इस नवोदित राज्य के लिए एक घातक संकेत है? कांग्रेस के पूर्व चारधाम यात्रा के प्रचार प्रसार में पानी की तरह पैसा बहा रही हरीश रावत सरकार यात्रा पर लगा हुई ब्रेक फिर भी चैनलों में चल रहा प्रचार मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कार्यकाल में कई टीवी चैनलों में सरकार ने अपना गुणगान कराने के लिए कई करोड़ रूपये गरीब जनता के लुटा दिये थे तथा राज्य में आयी आपदा में पूरी तरह से फेल रही सरकार ने देश भर के लोगों की आंखों में ध्ूल झौंकने के लिए कई टीवी चैनलों में करोड़ों रूपया देकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि आपदा में सरकार ने हजारों श्रद्धालुओं को बचाने के साथ साथ उजड़े परिवारों को बसाने के लिए आगे आकर काम किया है। सरकार के इस मायाजाल का देश की जनता ने कापफी विरोध् किया था। अब कई माह से राज्य में हरीश रावत की सरकार है और वह भी राज्य के विकास का पहिया भले ही एक इंच आगे न बढ़ा पायी हो लेकिन गरीब प्रदेश के करोड़ों रूपये वह प्रचार प्रसार में तेजी के साथ लुटाने में लगी हुई है। कितना बड़ा मजाक है कि एक ओर तो बारिश के कहर से पिछले कई दिनों से चारधाम यात्रा को सरकार ने बंद कर रखा है लेकिन कई टीवी चैनलों पर सुबह से रात तक चारधाम यात्रा को लेकर वह प्रचार प्रसार में करोड़ों रूपया पानी की तरह बहाने में लगी हुयी है। एक ओर तो विज्ञापन में प्रचार किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार ने यात्रा मार्ग बेहतर कर रखा है वहीं सरकार यह भी दावे कर रही है कि बरसात के कारण चारधाम मार्गो के कई रास्ते टूट गये हैं और मौजूदा समय में यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब राज्य में चारधाम यात्रा पर कई दिनों के लिए ब्रेक लगा हुआ है तो सरकार क्यों गरीब प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को दोनों हाथों से प्रचार प्रसार में लुटाने में लगी है। सवाल उठ रहे हैं कि हरीश रावत अपने आपको राज्य का जमीनी नेता साबित करते आ रहे हैं तो क्या उनके सामने उनकी सरकारी मशीनरी ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया कि ऋषिकेश से ऊपर सभी सड़क मार्ग बंद हैं और चारों धम यात्रा की सभी सड़कंे भी बंद हो रखी हैं तथा पूरे देश में इस बात का संदेश जा रखा है कि भारी बरसात के चलते चारधाम यात्रा बंद है लेकिन इसके बावजूद भी आखिरकार सरकार किस यात्रा को लेकर करोड़ों रूपये प्रचार प्रसार में लुटाने में लगी हुयी है। उत्तराखण्ड के अन्दर अब हरीश रावत सरकार को भी पूरे देश में मीडिया में प्रचार प्रसार कराकर छाने का चस्का लग गया है वह इस नवोदित राज्य के लिए एक घातक संकेत है? इस राज्य में टीवी चैनलों में विज्ञापन देने के लिए भी कोई नीति नहीं है और यहां वहीं कहावत चरित्रार्थ हो रही है जिसकी लाठी उसकी भैंस? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिन टीवी चैनलों के लिए प्रति सैंकेड राशि निर्धारित की हुयी है उन्हीं टीवी चैनलों को यहां दुगने व तिगनी राशि पर विज्ञापन देने का खेल चला आ रहा है।
पत्रकार वार्ता बनी निर्विकार के लिए मुसीबत
देहरादून, 19 जुलाई (निस)। अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले दरोगा निर्विकार सिंह एक बार फिर मुसीबत मंे पड़ते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस से निलंबित चल रहे दरोगा निर्विकार सिंह की दिक्कतें समाप्त होती नजर नहीं आ रही हैं। डीजीपी से जुड़े एक मामले में जांच के बाद से ही निर्विकार सिंह ने अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इधर निर्विकार सिंह ने अपनी सफाई पेश करते हुए कई बार बिना अधिकारियों की अनुमति के मीडिया से बातें कीं। अब यही पत्रकार वार्ता उनके लिए एक और मुसीबत लेकर आई है। नगर कोतवाली में निर्विकार ंिसह के खिलाफ पुलिस अधिकारियों द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। अपने एक आला अधिकारी को आड़े हाथों लेने एवं उन पर संगीन आरोप लगाने वाले दरोगा पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है। कभी राजपुर थाने में तैनात रहे निर्विकार सिंह इन दिनों पुलिस विभाग के खिलाफ अपने बगावती तेवरों के लिए खासे चर्चा में हैं। दरोगा निर्विकार सिंह ने राजपुर थाने में अपनी तैनाती के दौरान डीजीपी से जुड़े एक मामले की भी जांच की थी, जिसमें बाद में निर्विकार सिंह ने डीजीपी पर ही जांच को प्रभावित करने के आरोप लगाए थे। इसके पश्चात अधिकारियों एवं निर्विकार ंिसह के बीच शीतयुद्ध शुरू हो गया था जिसमें निर्विकार सिंह पर कई आरोप लगाए गए। साथ ही उन पर कुछ पुरानी विवेचनाओं को लेकर भी गढे मुर्दे उखाड़े गए और आरोप लगाए गए कि निर्विकार सिंह ने विवेचना अधिकारी रहने के दौरान इन मामलों की जांच में गंभीरता नहंी दिखाई और जांचें पूरी नहीं कीं। इधर निर्विकार सिंह भी लगातार अपने पक्ष को रखने के लिए भागदौड़ करते रहे। यहां तक ही उन्होंने अदालतों तक के दरवाजे खटखटाए और मीडिया तक जा पहुंचे। 17 मई को भी वह अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया के आगे गए थे। इधर इस प्रेस वार्ता से पुलिस अधिकारी भी हतप्रभ रह गए। अधिकारियों ने बिना अनुमति के प्रेस वार्ता बुलाए जाने को अनुशासनहीनता माना और इस मामले की जांच डीएसपी स्वतंत्रा कुमार को जांच सौंपी। जांच में निर्विकार सिंह को अनुशासनहीनता के लिए दोषी पाया गया और डीआईजी के आदेश पर आज नगर कोतवाली में पुलिस द्रोह उद्दीपन अध्निियम 1922 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
शिक्षा मंत्री के विरोध मंे उतरे बुद्धिजीव
देहरादून, 19 जुलाई (निस)। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी के इंटर तक हिन्दी की अनिवार्यता को समाप्त करने के बयान को लेकर साहित्यकारों, लेखकों व अन्य संगठनों से जुडे हुए लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और कहा कि इसके लिए जनांदोलन किया जायेगा। यहां हिन्दी भवन में पत्राकारों से रूबरू होते हुए लेखिका व साहित्यकार वीणापाणी जोशी ने कहा कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने जिस प्रकार से बयान दिया है कि इंटर तक हिन्दी की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है जिसकी जितनी निंदा की जाये वह कम है। उनका कहना है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र के मूल में हिन्दी मंे हिन्दी राष्ट्रीय चेतना की सम्वाहक रही है और देशप्रेम के गीत, नारे, लोगों में संचेतना भरने वाले गाने भी हिन्दी में रहे है और इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने की जरूरत है। उनका कहना है कि क्योंकि समाज का मार्गदर्शन करने वाले दिशा देने वाले जितने भी विद्वान है यह सब हिन्दी में ही पत्रा पत्रिकाओं द्वारा पुस्तकों द्वारा समाज का मार्गदर्शन करते रहे है। उनका कहना है कि हिन्दी केवल भाषा ही नहीं है अपितु भारत की संस्कृति भी है, प्रदेश में राज्य, राष्ट्र में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिन्दी का बडा सम्मान है जहां पर हिन्दी बोली व लिखी जा रही है और हिन्दी को सम्मान दिया जा रहा है और दूसरी ओर हिन्दी को समाप्त किया जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जायेगा। उनका कहना है कि विदेशों में हिन्दी उत्तरोतर उत्कर्ष की ओर है और यहां पर हिन्दी को बढावा दिये जाने के बजाय समाप्त करने की योजना चल रही है। उनका कहना है कि राज्य में डा. पीताम्बर दत्त बडथ्वाल हिन्दी अकादमी की स्थापना की गई है और जिसके जरिये से हिन्दी को प्रोन्नत करने के प्रयास किये जा रहे है। उनका कहना है कि देश के शुभचिंतकों, विचारकों, लेखकों को सम्मानित होने एवं मार्गदर्शन करने का अवसर मिलता रहा है। जन्म से लेकर मरण तक में हिन्दी में ही सब संस्कार व व्यवहार आयोजित होते है। उनका कहना है कि हमारी सामाजिक संरचना ही हिन्दी पर आधरित होती है और हिन्दी हटा दी जाये तो भारत में 80 प्रतिशत हिन्दी भाषा, छात्र-छात्राओं का भविष्य भी अंध्ेारे में हो जायेगा और इसके लिए एक बार फिर से शिक्षा मंत्री को पुनर्विचार करने की जरूरत है, नहीं तो स्कूलों, कालेजों व अन्य संस्थानों से जुडे हुए लोगों को एक बडे आंदोलन में शामिल किया जायेगा। स्पेक्स संस्था के सचिव एवं संगोष्ठी के संयोजक डाॅ0 बृज मोहन शर्मा द्वारा सभी साहित्यकारों, एवं संस्कृत कर्मियों का धन्यवाद करते हुए आगे भी इस मुहिम को जारी रखने का निर्णय लिया गया तथा तय किया गया कि 23 जुलाई को एक वृहद स्तर पर एक गोष्ठी पुनः आयोजित की जायेगी और जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा कर आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जायेगी। इस अवसर पर वार्ता में बीजू नेगी, डा. बृजमोहन शर्मा, रोशन ध्स्माना, सुनील गैरोला, कमलेश आर्य, पंडित उदय शंकर भट्ट, नरेश उप्रेती, सुशील पंत, मुनीश खरबंदा, रामतीरथ, कमलेश शर्मा, पंडित मनोज शर्मा, आशुतोष आदि मौजूद थे।
अवैध खनन पर सैल ने मारे छापे
देहरादून, 19 जुलाई (निस)। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच खनन को लेकर चल रही नूराकुश्ती का माइनिंग विजीलेस सैल ने वो तमाम दावें घो कर रख दिए जो सरकार कर रही थी। विजीलेंस सैल ने बाजपुर की नदी में जंहा करोड़ों रूपये की अवैध खनन को पकड़ा वहीं अवैध खनन का माल लेने वाले पांच स्ट्रोन क्रशरों को भी सील कर दिया। विजीलेंस सैल की इस कार्यवाही से यह साफ हो गया कि नदियों में सफाई के नाम पर खनन का खेल किस तरह सफेद पोशों के संरक्षण में फल फूल रहा है। उपखनिजों के अवैध खनन एवं कालाबाजारी को रोके जाने हेतु श्री संजय गुंज्याल, पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी/प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में अवैध खनन सतर्कता इकाई टीम द्वारा जनपद उधमसिंहर नगर के बाजपुर क्षेत्र में अवैध खनन/भण्डारनों तथा के्रशरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न के्रशरों पर अनियमितताऐं पाये जाने पर के्रशरों को सीज किया गया है। उन्होंने एलएससी इनट्रेक्ट लीमिटेड , जगन्नाथपुर होई रोड के उॅचा गाॅव, राज लक्ष्मी के्रशर , हिमालियन बिल्ड स्टोन के्रशर, कोसी मिनरल स्टोन के्रशर को जब्त कर लिया।
उपचुनाव के लिए तैयार हुए 74 मतगणना कार्मिक
देहरादून 19 जुलाई (निस)। डोईवाला विधान सभा उपनिर्वाचन 2014 को निष्पक्ष एवं निर्विघन रूप से सम्पादित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी चन्द्रेश कुमार की उपस्थिति में शनिवार को नगर निगम हाल देहरादून में निर्वाचन हेतु तैनात किये गये मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें कुल 74 मतगणना कार्मिको को तैनात किया गया है जिसमें 26 मतगणना माईक्रों आब्जर्वर, 24 मतगणना सुपरवाईजर तथा 24 मतगणना सहायकों को तैनात किया गया है। प्रशिक्षण में उपस्थित कार्मिकों को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रेश कुमार ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हे दी गई है उसका निर्वहन धैर्य के साथ बिना परेशानी के साथ पूरा करें। उन्होने यह भी निर्देश दिये है कि जो उन्हे प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसे ध्यान पूर्वक एवं गम्भीरता के साथ समझे ताकि मतगणना के समय किसी प्रकार की परेशानी न होने पाये उन्होने यह भी निर्देश दिये है कि मतगणना का कार्य ठीक 8 बजे शुरू हो जायेगा जिसके लिए की जाने वाली सभी तैयारियंा 8 बजे से पहले कर ले ताकि मतगणना का कार्य ठीक समय से शुरू हो सकंे । उन्होने कहा कि मतगणना हेतु 14 टेबिल लगाये गये है तथा 15 वीं टेबल आर.ओ. टेबल होगी तथा 11 राउण्ड में मतगणना की जायेगी। तथा प्रत्येक टेबिल पर माईक्रो आब्जर्वर लगाये गये है।
इससे पूर्व जिलाधिकरी ने पत्रकार वाता में अवगत कराया कि 23 डोईवाला विधान सभा उप निर्वाचन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिसके लिए आज रेजर्स ग्राउण्ड देहरादून से सभी पोलिग पार्टियों को निर्वाचन सामग्री वितरित कर दी गई है तथा दिनांक 20 जुलाई 2014 को सभी पोलिगं पार्टियां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डोईवाला से ई.वी.एम. मशीन के साथ रवाना की जायेगी। इससे पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक ओम प्रकाश बकोरिया एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रेश कुमार द्वारा रेजर्स कालेज को जायजा लिया जहां से निर्वाचन हेतु निर्वाचन सामग्री वितरित की जा रही थी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक प्रताप शाह ने उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि तैनात किये गये कार्मिक सुबह 6 बजे तक अनिवार्य रूप से मतगणना केन्द्र में उपस्थित हो जाय तथा उसके बाद ही उसी समय उनका परिचय पत्र बनाया जायगा जिसके लिए फोटो लाना अनिवार्य होगा। तथा 7 बजे तक अपने-अपने टेबिल पर उपस्थित हो जाय तथा यह देख लें कि उनके साथ लगे सभी कार्मिक उपस्थित हो गये है यदि कोई कार्मिक अनुपस्थित है तो उसकी सूचना तत्काल आर.ओ. टेबिल पर दे ताकि उसी समय रिजर्व में रखें कार्मिकों में से ही ड्यूटी लगाई जा सके। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि मतगणना केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन को प्रतिबन्धित किया गया है कोई भी कार्मिक अपने साथ मोबाईल फोन न लें जाये। उन्हो यह भी कहा कि ठीक 8 बजे मतगणना शुरू कर दी जायेगी तथा सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना की जायेगी उसके बाद ई.वी.एम. से गणना होगी। उन्होने यह भी बताया कि आज के प्र्रिशक्षण कार्यक्रम में 9 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये जिसमें 01 माईक्रो आब्जर्वर, 04 मतगणना सुपरवाईजर, तथा 04 मतगणना सहायक अनुपस्थित थें जिन्हे जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से कारण बताओं नोटिस जारी किया जा रहा है। जो कल संाय तक अपनी आख्या निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध न कराने पर उनके विरूद्व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस अवसर पर मास्टर टेªनर/ जिला पंचायत राज अधिकारी एम.एम. खान, व मास्टर टेªनर खण्ड शिक्षा अधिकारी यू.डी. गोस्वामी द्वारा उपस्थित कार्मिको को मतगणना के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर उप जिलानिर्वाचन अधिकारी सोनिका, प्रशिक्षु आई.ए.एस. सुश्री वन्दना, सहित मतगणना कार्य हेतु तैनात कार्मिक उपस्थित थे।
जपेन्द्र सिंह जैसे नेता को पार्टी में शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण: संजय भट्ट
देहरादून, 19 जुलाई (निस)। आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक संजय भटट ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए कुंवर जपेन्द्र सिंह के खिलाफ आंदोलन छेडने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ राजधानी के कई थानों में आपराधिक मुकदमें दर्ज है। शनिवार को हिन्दी भवन में पत्रकारों से रूबरू होेते हुए संजय भट्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुंवर जपेन्द्र सिंह के मामले में पूरी प्रक्रिका व पार्टी के सिद्धांतों को दरकिनार किया गया है। उनका कहना है कि संविधान की धारा तीन के नियम ग के उप नियम 9 में स्पष्ट कहा गया है कि यदि जिला कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी की सदस्यता देने का निर्णय करती है जो विगत 10 वर्षों में किसी पंजीकृत पार्टी के नेता रह चुके हों या अभी भी नेता हो, तो ऐसे निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की स्वीकृति के बाद ही प्रभावी होंगे, यहां नेता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अन्य पार्टी के राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के पद पर रह चुके हो या उन्होंने अन्य पार्टी के चुनाव चिन्ह से संसद, विधानसभा अथवा जिला स्तर का चुनाव लडा हो को शामिल किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कुंवर जपेन्द्र सिंह के खिलाफ राजधानी के कई थानों में मुकदमा दर्ज है। उनका कहना है कि पार्टी में दागियों को लेने का जो कार्यक्रम चल रहा है इसका कडा विरोध किया जायेगा। उनका आरोप है कि पूर्व प्रदेश संयोजक हरीश आर्य की शह पर दिनेश कोठारी व डा. आर के गुप्ता जिन्हें तीन वर्ष नारकोटिक्स में जेल में रह चुके है। जितेन्द्र मलिक राजधानी में पत्रकार वार्ता की जो प्रोटोकाल का उल्लंधन है। उनका कहना है कि पार्टी के सदस्यों ने कंुवर जपेन्द्र सिंह को पार्टी में आने का कडा विरोध किया है और बैठक बुलाकर शामिल होने वाले व शामिल करने वालों के खिलापफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है और जितेन्द्र मलिक, डा. अरविन्द चैधरी, मोहन सिंह रावत, राजेन्द्र नेगी, अशोक सेमवाल की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने की संतुति की गई है और हाई कमान से इस पर कार्यवाही किये जाने की मांग की है।
चारधाम यात्रा के नाम पर लाखों रूपया बहा रही सरकार, यात्रा रूकी पर प्रचार के लिए खर्च किए जा रहे लाखांे
देहरादून, 19 जुलाई (निस)। उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखण्ड के आवाम को यह आशा थी कि उनका नया राज्य जल्द देश में अपना एक नया मुकाम बना लेगा लेकिन इस गरीब प्रदेश में भी वही सबकुछ हो रहा है जो बड़े प्रदेशों की सरकारें किया करती हैं। अपने संसाधनों से राज्य को खड़ा करने में नाकाम हरीश रावत सरकार ने देश के कोने कोने में अपने राज्य का नाम विख्यात करने के लिए गरीब प्रदेश की दौलत को दोनों हाथों से प्रचार प्रसार में लूटाने का काम तेजी से शुरू कर रखा है? हरीश रावत सरकार में भी प्रचार प्रसार को लेकर जिस तरह राज्यवासियों के हक के पैसे को बहाया जा रहा है उससे अपने आपको जमीनी नेता कहलाने वाले प्रदेश के मुखिया भी अब सवालों के घेरे में हैं? 13 साल पूर्व जन्मे उत्तराखण्ड में भाजपा व कांग्रेस की सरकारें भले ही धरातल पर विकास की कोई गंगा न बहा पाये हों लेकिन कई टीवी चैनलों में प्रचार प्रसार में करोड़ों रूपया पानी की तरह बहाकर वह अपनी सरकारों का गुणगान कराने का जो खेल खेलती आ रही हैं वह इस नवोदित राज्य के लिए एक घातक संकेत है? कांग्रेस के पूर्व चारधाम यात्रा के प्रचार प्रसार में पानी की तरह पैसा बहा रही हरीश रावत सरकार यात्रा पर लगा हुई ब्रेक फिर भी चैनलों में चल रहा प्रचार मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कार्यकाल में कई टीवी चैनलों में सरकार ने अपना गुणगान कराने के लिए कई करोड़ रूपये गरीब जनता के लुटा दिये थे तथा राज्य में आयी आपदा में पूरी तरह से फेल रही सरकार ने देश भर के लोगों की आंखों में ध्ूल झौंकने के लिए कई टीवी चैनलों में करोड़ों रूपया देकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि आपदा में सरकार ने हजारों श्रद्धालुओं को बचाने के साथ साथ उजड़े परिवारों को बसाने के लिए आगे आकर काम किया है। सरकार के इस मायाजाल का देश की जनता ने कापफी विरोध् किया था। अब कई माह से राज्य में हरीश रावत की सरकार है और वह भी राज्य के विकास का पहिया भले ही एक इंच आगे न बढ़ा पायी हो लेकिन गरीब प्रदेश के करोड़ों रूपये वह प्रचार प्रसार में तेजी के साथ लुटाने में लगी हुई है। कितना बड़ा मजाक है कि एक ओर तो बारिश के कहर से पिछले कई दिनों से चारधाम यात्रा को सरकार ने बंद कर रखा है लेकिन कई टीवी चैनलों पर सुबह से रात तक चारधाम यात्रा को लेकर वह प्रचार प्रसार में करोड़ों रूपया पानी की तरह बहाने में लगी हुयी है। एक ओर तो विज्ञापन में प्रचार किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार ने यात्रा मार्ग बेहतर कर रखा है वहीं सरकार यह भी दावे कर रही है कि बरसात के कारण चारधाम मार्गो के कई रास्ते टूट गये हैं और मौजूदा समय में यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब राज्य में चारधाम यात्रा पर कई दिनों के लिए ब्रेक लगा हुआ है तो सरकार क्यों गरीब प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को दोनों हाथों से प्रचार प्रसार में लुटाने में लगी है। सवाल उठ रहे हैं कि हरीश रावत अपने आपको राज्य का जमीनी नेता साबित करते आ रहे हैं तो क्या उनके सामने उनकी सरकारी मशीनरी ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया कि ऋषिकेश से ऊपर सभी सड़क मार्ग बंद हैं और चारों धम यात्रा की सभी सड़कंे भी बंद हो रखी हैं तथा पूरे देश में इस बात का संदेश जा रखा है कि भारी बरसात के चलते चारधाम यात्रा बंद है लेकिन इसके बावजूद भी आखिरकार सरकार किस यात्रा को लेकर करोड़ों रूपये प्रचार प्रसार में लुटाने में लगी हुयी है। उत्तराखण्ड के अन्दर अब हरीश रावत सरकार को भी पूरे देश में मीडिया में प्रचार प्रसार कराकर छाने का चस्का लग गया है वह इस नवोदित राज्य के लिए एक घातक संकेत है? इस राज्य में टीवी चैनलों में विज्ञापन देने के लिए भी कोई नीति नहीं है और यहां वहीं कहावत चरित्रार्थ हो रही है जिसकी लाठी उसकी भैंस? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिन टीवी चैनलों के लिए प्रति सैंकेड राशि निर्धारित की हुयी है उन्हीं टीवी चैनलों को यहां दुगने व तिगनी राशि पर विज्ञापन देने का खेल चला आ रहा है।
पत्रकार वार्ता बनी निर्विकार के लिए मुसीबत
देहरादून, 19 जुलाई (निस)। अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले दरोगा निर्विकार सिंह एक बार फिर मुसीबत मंे पड़ते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस से निलंबित चल रहे दरोगा निर्विकार सिंह की दिक्कतें समाप्त होती नजर नहीं आ रही हैं। डीजीपी से जुड़े एक मामले में जांच के बाद से ही निर्विकार सिंह ने अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इधर निर्विकार सिंह ने अपनी सफाई पेश करते हुए कई बार बिना अधिकारियों की अनुमति के मीडिया से बातें कीं। अब यही पत्रकार वार्ता उनके लिए एक और मुसीबत लेकर आई है। नगर कोतवाली में निर्विकार ंिसह के खिलाफ पुलिस अधिकारियों द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। अपने एक आला अधिकारी को आड़े हाथों लेने एवं उन पर संगीन आरोप लगाने वाले दरोगा पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है। कभी राजपुर थाने में तैनात रहे निर्विकार सिंह इन दिनों पुलिस विभाग के खिलाफ अपने बगावती तेवरों के लिए खासे चर्चा में हैं। दरोगा निर्विकार सिंह ने राजपुर थाने में अपनी तैनाती के दौरान डीजीपी से जुड़े एक मामले की भी जांच की थी, जिसमें बाद में निर्विकार सिंह ने डीजीपी पर ही जांच को प्रभावित करने के आरोप लगाए थे। इसके पश्चात अधिकारियों एवं निर्विकार ंिसह के बीच शीतयुद्ध शुरू हो गया था जिसमें निर्विकार सिंह पर कई आरोप लगाए गए। साथ ही उन पर कुछ पुरानी विवेचनाओं को लेकर भी गढे मुर्दे उखाड़े गए और आरोप लगाए गए कि निर्विकार सिंह ने विवेचना अधिकारी रहने के दौरान इन मामलों की जांच में गंभीरता नहंी दिखाई और जांचें पूरी नहीं कीं। इधर निर्विकार सिंह भी लगातार अपने पक्ष को रखने के लिए भागदौड़ करते रहे। यहां तक ही उन्होंने अदालतों तक के दरवाजे खटखटाए और मीडिया तक जा पहुंचे। 17 मई को भी वह अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया के आगे गए थे। इधर इस प्रेस वार्ता से पुलिस अधिकारी भी हतप्रभ रह गए। अधिकारियों ने बिना अनुमति के प्रेस वार्ता बुलाए जाने को अनुशासनहीनता माना और इस मामले की जांच डीएसपी स्वतंत्रा कुमार को जांच सौंपी। जांच में निर्विकार सिंह को अनुशासनहीनता के लिए दोषी पाया गया और डीआईजी के आदेश पर आज नगर कोतवाली में पुलिस द्रोह उद्दीपन अध्निियम 1922 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
शिक्षा मंत्री के विरोध मंे उतरे बुद्धिजीव
देहरादून, 19 जुलाई (निस)। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी के इंटर तक हिन्दी की अनिवार्यता को समाप्त करने के बयान को लेकर साहित्यकारों, लेखकों व अन्य संगठनों से जुडे हुए लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और कहा कि इसके लिए जनांदोलन किया जायेगा। यहां हिन्दी भवन में पत्राकारों से रूबरू होते हुए लेखिका व साहित्यकार वीणापाणी जोशी ने कहा कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने जिस प्रकार से बयान दिया है कि इंटर तक हिन्दी की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है जिसकी जितनी निंदा की जाये वह कम है। उनका कहना है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र के मूल में हिन्दी मंे हिन्दी राष्ट्रीय चेतना की सम्वाहक रही है और देशप्रेम के गीत, नारे, लोगों में संचेतना भरने वाले गाने भी हिन्दी में रहे है और इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने की जरूरत है। उनका कहना है कि क्योंकि समाज का मार्गदर्शन करने वाले दिशा देने वाले जितने भी विद्वान है यह सब हिन्दी में ही पत्रा पत्रिकाओं द्वारा पुस्तकों द्वारा समाज का मार्गदर्शन करते रहे है। उनका कहना है कि हिन्दी केवल भाषा ही नहीं है अपितु भारत की संस्कृति भी है, प्रदेश में राज्य, राष्ट्र में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिन्दी का बडा सम्मान है जहां पर हिन्दी बोली व लिखी जा रही है और हिन्दी को सम्मान दिया जा रहा है और दूसरी ओर हिन्दी को समाप्त किया जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जायेगा। उनका कहना है कि विदेशों में हिन्दी उत्तरोतर उत्कर्ष की ओर है और यहां पर हिन्दी को बढावा दिये जाने के बजाय समाप्त करने की योजना चल रही है। उनका कहना है कि राज्य में डा. पीताम्बर दत्त बडथ्वाल हिन्दी अकादमी की स्थापना की गई है और जिसके जरिये से हिन्दी को प्रोन्नत करने के प्रयास किये जा रहे है। उनका कहना है कि देश के शुभचिंतकों, विचारकों, लेखकों को सम्मानित होने एवं मार्गदर्शन करने का अवसर मिलता रहा है। जन्म से लेकर मरण तक में हिन्दी में ही सब संस्कार व व्यवहार आयोजित होते है। उनका कहना है कि हमारी सामाजिक संरचना ही हिन्दी पर आधरित होती है और हिन्दी हटा दी जाये तो भारत में 80 प्रतिशत हिन्दी भाषा, छात्र-छात्राओं का भविष्य भी अंध्ेारे में हो जायेगा और इसके लिए एक बार फिर से शिक्षा मंत्री को पुनर्विचार करने की जरूरत है, नहीं तो स्कूलों, कालेजों व अन्य संस्थानों से जुडे हुए लोगों को एक बडे आंदोलन में शामिल किया जायेगा। स्पेक्स संस्था के सचिव एवं संगोष्ठी के संयोजक डाॅ0 बृज मोहन शर्मा द्वारा सभी साहित्यकारों, एवं संस्कृत कर्मियों का धन्यवाद करते हुए आगे भी इस मुहिम को जारी रखने का निर्णय लिया गया तथा तय किया गया कि 23 जुलाई को एक वृहद स्तर पर एक गोष्ठी पुनः आयोजित की जायेगी और जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा कर आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जायेगी। इस अवसर पर वार्ता में बीजू नेगी, डा. बृजमोहन शर्मा, रोशन ध्स्माना, सुनील गैरोला, कमलेश आर्य, पंडित उदय शंकर भट्ट, नरेश उप्रेती, सुशील पंत, मुनीश खरबंदा, रामतीरथ, कमलेश शर्मा, पंडित मनोज शर्मा, आशुतोष आदि मौजूद थे।
अवैध खनन पर सैल ने मारे छापे
देहरादून, 19 जुलाई (निस)। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच खनन को लेकर चल रही नूराकुश्ती का माइनिंग विजीलेस सैल ने वो तमाम दावें घो कर रख दिए जो सरकार कर रही थी। विजीलेंस सैल ने बाजपुर की नदी में जंहा करोड़ों रूपये की अवैध खनन को पकड़ा वहीं अवैध खनन का माल लेने वाले पांच स्ट्रोन क्रशरों को भी सील कर दिया। विजीलेंस सैल की इस कार्यवाही से यह साफ हो गया कि नदियों में सफाई के नाम पर खनन का खेल किस तरह सफेद पोशों के संरक्षण में फल फूल रहा है। उपखनिजों के अवैध खनन एवं कालाबाजारी को रोके जाने हेतु श्री संजय गुंज्याल, पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी/प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में अवैध खनन सतर्कता इकाई टीम द्वारा जनपद उधमसिंहर नगर के बाजपुर क्षेत्र में अवैध खनन/भण्डारनों तथा के्रशरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न के्रशरों पर अनियमितताऐं पाये जाने पर के्रशरों को सीज किया गया है। उन्होंने एलएससी इनट्रेक्ट लीमिटेड , जगन्नाथपुर होई रोड के उॅचा गाॅव, राज लक्ष्मी के्रशर , हिमालियन बिल्ड स्टोन के्रशर, कोसी मिनरल स्टोन के्रशर को जब्त कर लिया।
उपचुनाव के लिए तैयार हुए 74 मतगणना कार्मिक
देहरादून 19 जुलाई (निस)। डोईवाला विधान सभा उपनिर्वाचन 2014 को निष्पक्ष एवं निर्विघन रूप से सम्पादित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी चन्द्रेश कुमार की उपस्थिति में शनिवार को नगर निगम हाल देहरादून में निर्वाचन हेतु तैनात किये गये मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें कुल 74 मतगणना कार्मिको को तैनात किया गया है जिसमें 26 मतगणना माईक्रों आब्जर्वर, 24 मतगणना सुपरवाईजर तथा 24 मतगणना सहायकों को तैनात किया गया है। प्रशिक्षण में उपस्थित कार्मिकों को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रेश कुमार ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हे दी गई है उसका निर्वहन धैर्य के साथ बिना परेशानी के साथ पूरा करें। उन्होने यह भी निर्देश दिये है कि जो उन्हे प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसे ध्यान पूर्वक एवं गम्भीरता के साथ समझे ताकि मतगणना के समय किसी प्रकार की परेशानी न होने पाये उन्होने यह भी निर्देश दिये है कि मतगणना का कार्य ठीक 8 बजे शुरू हो जायेगा जिसके लिए की जाने वाली सभी तैयारियंा 8 बजे से पहले कर ले ताकि मतगणना का कार्य ठीक समय से शुरू हो सकंे । उन्होने कहा कि मतगणना हेतु 14 टेबिल लगाये गये है तथा 15 वीं टेबल आर.ओ. टेबल होगी तथा 11 राउण्ड में मतगणना की जायेगी। तथा प्रत्येक टेबिल पर माईक्रो आब्जर्वर लगाये गये है।
इससे पूर्व जिलाधिकरी ने पत्रकार वाता में अवगत कराया कि 23 डोईवाला विधान सभा उप निर्वाचन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिसके लिए आज रेजर्स ग्राउण्ड देहरादून से सभी पोलिग पार्टियों को निर्वाचन सामग्री वितरित कर दी गई है तथा दिनांक 20 जुलाई 2014 को सभी पोलिगं पार्टियां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डोईवाला से ई.वी.एम. मशीन के साथ रवाना की जायेगी। इससे पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक ओम प्रकाश बकोरिया एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रेश कुमार द्वारा रेजर्स कालेज को जायजा लिया जहां से निर्वाचन हेतु निर्वाचन सामग्री वितरित की जा रही थी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक प्रताप शाह ने उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि तैनात किये गये कार्मिक सुबह 6 बजे तक अनिवार्य रूप से मतगणना केन्द्र में उपस्थित हो जाय तथा उसके बाद ही उसी समय उनका परिचय पत्र बनाया जायगा जिसके लिए फोटो लाना अनिवार्य होगा। तथा 7 बजे तक अपने-अपने टेबिल पर उपस्थित हो जाय तथा यह देख लें कि उनके साथ लगे सभी कार्मिक उपस्थित हो गये है यदि कोई कार्मिक अनुपस्थित है तो उसकी सूचना तत्काल आर.ओ. टेबिल पर दे ताकि उसी समय रिजर्व में रखें कार्मिकों में से ही ड्यूटी लगाई जा सके। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि मतगणना केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन को प्रतिबन्धित किया गया है कोई भी कार्मिक अपने साथ मोबाईल फोन न लें जाये। उन्हो यह भी कहा कि ठीक 8 बजे मतगणना शुरू कर दी जायेगी तथा सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना की जायेगी उसके बाद ई.वी.एम. से गणना होगी। उन्होने यह भी बताया कि आज के प्र्रिशक्षण कार्यक्रम में 9 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये जिसमें 01 माईक्रो आब्जर्वर, 04 मतगणना सुपरवाईजर, तथा 04 मतगणना सहायक अनुपस्थित थें जिन्हे जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से कारण बताओं नोटिस जारी किया जा रहा है। जो कल संाय तक अपनी आख्या निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध न कराने पर उनके विरूद्व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस अवसर पर मास्टर टेªनर/ जिला पंचायत राज अधिकारी एम.एम. खान, व मास्टर टेªनर खण्ड शिक्षा अधिकारी यू.डी. गोस्वामी द्वारा उपस्थित कार्मिको को मतगणना के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर उप जिलानिर्वाचन अधिकारी सोनिका, प्रशिक्षु आई.ए.एस. सुश्री वन्दना, सहित मतगणना कार्य हेतु तैनात कार्मिक उपस्थित थे।
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