कलेक्टर ने साइकिल रैली एवं ममता प्रेरणा रथ को हरी झंडी दिखाई
- जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की शुरूआत
विश्व जनसंख्या स्थिरता दिवस के अवसर पर जिले में आज जनसंख्या स्थिरता पखवाडे का शुभांरभ हुआ। पखवाडे़ के प्रथम दिवस अर्थात शुक्रवार को कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने जिला चिकित्सालय में जागरूकता साइकिल रैली एवं ममता प्रेरणा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर श्री ओझा ने आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि जनसंख्या स्थिरता के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर आमजनों तक संदेश पहुंचाया जाए। उन्होंने जनसंख्या के नियंत्रण हेतु उपलब्ध संसाधनों को भी रेखंाकित किया। कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि ममता रथ जिले के ग्रामों में पखवाड़े तक सतत भ्रमण कर जनसंख्या स्थिरता के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा वही विभागीय ग्रामीण अमले को भी उक्त कार्यो में आवश्यक जिम्मेदारी सौपी गई है। कार्यक्रम स्थल पर जिला पंचायत सीईओ श्री शशिभूषण सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ सुधीर जेसानी, सिविल सर्जन सह अधीक्षक डाॅ मंजू जैन, जिला मलेरिया अधिकारी डाॅ निर्मला तिवारी के अलावा अन्य चिकित्सकगण व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
स्वंय शोषण से बचें और अन्य को प्रेरणा दें, महिलाआंे को कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया गया
महिलाओं को कानूनन प्राप्त अधिकारों की जानकारी उन्हें सुगमता से मिल सकें के उद्धेश्य से आज महिला कानून जागरूकता शिविर का आयोजन जालोरी गार्डन में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया था। मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती वंदना मण्डावी ने शिविर का विधिवत्् शुभारंभ माॅ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्जवलित कर किया। उन्होंने उद््बोधन में कहा कि महिलाएं स्वंय शोषण से बचें और अन्य के लिए प्रेरणा दें। उन्होंने महिलाओं के लिए कानून में किए गए प्रावधानों की भी जानकारी दी। श्रीमती मण्डावी ने कहा कि राज्य महिला आयोग की आवश्यकता मुख्य रूप से शोषित पीडि़तों का फालोअप लेना है। श्रीमती मण्डावी ने उपस्थित महिलाओं से कहा कि वे जागरूक, सजग रहें और अपने अधिकारो के प्रति सचेत रहें। उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग महिलाओं के मित्र, शिक्षक, शुभचिन्तक और संकल्पशील परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। उन्होंने आयोग की प्राथमिकताएं आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण और आयोग को प्राप्त सिविल अदालत की शक्तियां इत्यादि के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने जिला प्रशासन से अपेक्षा व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर शौचालय बनें की ओर विशेष ध्यान दिया जाएं ताकि महिलाओं को घरो के बाहर शौच जाने की प्रवृृत्ति से उन्हें निजात दिलाई जा सकें। जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमती मंजरी जैन ने महिलाओं के उत्थान हेतु क्रियान्वित योजनाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि महिला-महिला के प्रति हीन भावना ना रखने पर ही महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। अपर कलेक्टर डाॅ केडी त्रिपाठी ने कहा कि महिला स्वालम्बी हो और वे बराबरी का दर्जा हासिल कर सकें का प्रावधान कानून में किया गया है उन्हें अपने हको की जानकारी होना चाहिए ताकि वे शोषण से बच सकें। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अमले से अपेक्षा जाहिर की कि वे शासकीय योजनाओं के साथ-साथ महिलाओं के हक में बनाए गए कानून की भी जानकारी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को दें। सीएसपी श्री नागेन्द्र पटेरिया ने महिलाओं की समस्याओं से शीघ अवगत होने हेतु जिला स्तर पर बनाए गए सेल और राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम का दूरभाष 1090 की क्रियाशीलता के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस एफआईआर लिखने के लिए बाध्य है यदि पीडि़त महिला की एफआईआर पुलिस द्वारा नही लिखी जाती है तो वे पूर्व उल्लेखित दूरभाष पर सीधा सम्पर्क कर अपनी जानकारी दें। कन्ट्रोल रूम सीधा पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीएसपी के मोबाइल नम्बरों पर सीधा एसएमएस कर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए जाते है। उन्होंने विशाखा गाइड लाइन के संबंध में भी जानकारी दी। तदानुसार शासकीय सेवाओ में कार्यरत महिलाओं के लिए बनाई गई विशाखा गाइड लाइन के तहत प्रत्येक कार्यालय में एक-एक समिति का गठन भी किया गया हैं इससे पहले डाॅ मेघा रम्भाल ने लिंग परीक्षण के दुष्परिणामों की जानकारी दी। कार्यक्रम को महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी, महिला सशक्तिकरण जिलाधिकारी ने भी सम्बोधित किया।
पूर्व सैनिकों एवं आश्रितों से जानकारियां आमंत्रित
संभागीय सम्मेलन में उपस्थित हुए पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों से जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के द्वारा विशेष आग्रह किया गया कि वे अपनी भूमि संबंधी जानकारियां जिला सैनिक कल्याण भोपाल में 25 जुलाई तक अवश्य दर्ज कराएं ताकि ऐसे पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित जिनके पास कृृषि भूमि नही है उन्हें नियमानुसार कृृषि भूमि उपलब्ध कराई जाने की कार्यवाही की जा सकें।
बासौदा निकाय की परिसीमा में वृद्धि
नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धाराओं के तहत गंजबासौदा विकास योजना के प्रस्ताव को राज्य शासन द्वारा अनुमोदित करने के आदेश जारी कर दिए है। नगर तथा ग्राम निवेश विदिशा के सहायक संचालक श्री आरसी सेन ने बताया कि राज्य शासन द्वारा नगरपालिका क्षेत्र बासौदा सहित ग्राम वनबाजागरी, स्वरूपनगर, जीवाजीपुर, मेवली, हरदूखेड़ी, बेदनखेड़ी, राउखेडी, नसीदपुर, खेरूआ, गंज, हतौडा, बेहलोट को सम्मिलित करते हुए अनुमोदित की कार्यवाही की गई है। श्री सेन ने बताया कि विकास योजना अधिनियम की धाराओं के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश राज्य पत्र में प्रकाशन दिनांक 20 जून 2014 से परिवर्तित होगी।उक्त मानचित्र एवं राजपत्र आम नागरिको के अवलोकन हेतु कलेक्टेªट कार्यालय, मुख्य नगरपालिका परिषद बासौदा एवं सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यालय राजीवनगर विदिशा में कार्यालयीन दिवसों, अवधि में आमजनों के निरीक्षण हेतु एक सप्ताह तक उपलब्ध कराया गया है।
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