जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति, की बैठक में ग्रामीण विकास योजनाओं पर हुई चर्चा
सांसद श्री बोध सिंह भगत की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में केन्द्र द्वारा संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कुंती धुर्वे, विधायक श्री के.डी.देशमुख, श्री संजय उईके, सुश्री हीना कावरे, कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तरूण राठी, सहायक कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा निरंजन बिसेन, सुश्री सोनाली कुशराम, श्रीमती इन्द्रा मरावी, श्री राकेश बनोटे एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
मनरेगा कार्यों का समय पर भुगतान नहीं हो रहा है
बैठक में मनरेगा कार्यों की समीक्षा के दौरान सांसद श्री भगत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के जाबकार्ड धारकों को चार-चार माह से मजदूरी नहीं मिल रही है। इसी प्रकार पेंशन योजना के हितग्राहियों को चार-चार माह से पेंशन नहीं मिल रही है। बैंक कियोस्क में खाता धारक के अंगूठे के निशान का मिलान न होने से उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा है। इस समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए। जनपद अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा बिसेन ने भी वारासिवनी क्षेत्र के ग्रामों में ऐसी ही समस्या होने की बात उठाई। इस पर कलेक्टर श्री किरण गोपाल ने बताया कि जिन जाबकार्ड धारकों के पोस्ट आफिस में खाते है, उन्हें भुगतान मे विलंब हो रहा है। पोस्ट आफिस से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। जिला प्रशासन ने तय कर लिया है कि जिन जाब कार्ड धारकों एवं पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों के खाते पोस्ट आफिस में है उनके खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना में बैंक में शीघ्र खुलवाये जायेंगें। जिससे समय पर भुगतान न होने की समस्या का हल हो जायेगा।
बैंक नहीं खोल रहे है खाता
बैठक में जनपद पंचायत वारासिवनी की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा बिसेन ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत बुदबुदा एवं कोचेवाही के बैंक में शून्य बैलेंस पर खाता नहीं खोलने का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि बैंक मेनेजर द्वारा कहा जाता है कि उन्हें अब तक ऐसे कोई आदेश नहीं मिले है। बैंकों में प्रधनमंत्री जन-धन योजना में शून्य बैलेंस पर खाता खुलवाने के लिए आने वाले व्यक्तियों से अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता है। सांसद श्री भगत ने ग्राम लड़सड़ा में बैंक खाता खोलने के लिए फार्म के रूपये लिये जाने की ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया। कलेक्टर ने इस समस्या के निदान के लिए शीघ्र कदम उठाने की बात कही।
आवास योजना में द्वितीय किश्त नहीं मिली
बैठक में इंदिरा आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तरूण राठी ने बताया कि वर्ष 2013-14 में 2397 आवास स्वीकृत किये गये है। इन आवासों के लिए हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि प्रदान कर दी गई है। केन्द्र सरकार से द्वितीय किश्त की राशि अब तक नहीं मिली है। होमस्टीड योजना में भी द्वितीय किश्त की राशि नहीं मिली है। द्वितीय किश्त की राशि मिलते ही हितग्राहियों को प्रदाय कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 में 2343 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चयनित हितग्राहियों की सूची शीघ्र आनलाईन की जायेगी।
ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों के लिए बेरियर लगाने की मांग
बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने कहा कि भारी वाहनों के चलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की ये सड़कें खराब हो रही है। इन सड़कों से भारी वाहनों को गुजरने से रोकने के लिए टोल बेरियर लगाये जाने चाहिए। सांसद श्री भगत ने गर्रा-थानेगांव-मोहगांव सड़क का सुधार बंद होने की ओर ध्यान आकर्षित कराया आर कहा कि इस कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाये। विधायक श्री के.डी. देशमुख ने बोनकट्टा से महकेपार सड़क के अत्यंत खराब हो जाने का मामला उठाते हुए कहा कि ग्राम बम्हनी में इस सड़क पर बड़ा गङ्ढा बन गया है, जिसमें किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। विधायक सुश्री हीना कावरे ने कहा कि इस योजना की सड़कों का पांच साल तक ठेकदार के रखरखाव किया जाना है। लेकिन जो सड़के पांच साल से अधिक की हो गई है अब उनका क्या होगा। जनपद अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा बिसेन ने कटंगी से लालबर्रा के बीच ग्राम नगझर के पास सड़क के अत्यधिक खराब होने की ओर ध्यान आकर्षित कराया।
विद्युतीकरण का काम पूरा नहीं हुआ
बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान सदस्यों ने कहा कि ठेकेदार द्वारा अनेक ग्रामों में खंबे गाड़ दिये गये है लेकिन अब तक उनमें तार नहीं खींचे गये है। जिन ग्रामों में कार्य पूर्ण हो गया है वहां पर लाईन चालू नहीं की गई है। इस पर विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा गया कि जहां पर कार्य पूर्ण हो चुका है वहां पर बिजली चालू कर दी जाये।
पंचायत नहीं लेगी शौचालय के लिए 900 रु. की राशि
निर्मल भारत अभियान की समीक्षा के दौरान सदस्यों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण की प्रगति कम है। शौचालय निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा अनुचित रूप से 900 रु. की राशि ली जा रही है। विधायक श्री के.डी. देशमुख ने ग्राम पंचायत सिरपुर में सरपंच द्वारा 150 हितग्राहियों से शौचालय के लिए 900-900 रु. की राशि कच्ची रसीद देकर वसूल करने का मामला उठाया। इस पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राठी ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा हितग्राही के अंशदान की 900 रु. की राशि नहीं जी सकती है। जो भी ग्राम पंचायत या सरपंच ऐसा कर रहा है वह गलत है। 900 रु. का हितग्राही को अंशदान करना है वह सामान या मजदूरी के रूप में अपना अंशदान कर सकता है। शौचालय बनाने के बाद हितग्राही को 4600 रु. की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
संविदा मोबाईल स्त्रोत सलाहकार एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर के नियुक्ति आदेश जारी
जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद शिक्षा केन्द्र स्तर पर संविदा मोबाईल स्त्रोत सलाहकार एवं डाटा एंट्री आपरेटर के नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये है। इन चयनित आवेदकों को सात दिनों के भीतर अनुबंध के लिए 100-100 रु. के दो स्टाम्प पेपर लेकर जिला शिक्षा केन्द्र में उपस्थित होने कहा गया है। संविदा मोबाईल स्त्रोत सलाहकार के पद पर वैशाली बांगरे को जनपद शिक्षा केन्द्र बैहर, शारदा उदापुरे को जनपद शिक्षा केन्द्र बालाघाट, मंजूषा ढोके को जनपद शिक्षा केन्द्र बालाघाट, रंजना बिसेन को जनपद शिक्षा केन्द्र बिरसा, कल्पाना खोटले को जनपद शिक्षा केन्द्र कटंगी, रविशंकर साहू को जनपद शिक्षा केन्द्र खैरलांजी, शिवकुमारी पशाने को जनपद शिक्षा केन्द्र लाललबर्रा, खिलेश डोहरे को जनपद शिक्षा केन्द्र लांजी, महेन्द्र घुले को जनपद शिक्षा केन्द्र परसवाड़ा तथा माधुरी टेंभरे को जनपद शिक्षा केन्द्र परसवाड़ा में पदस्थ किया गया है।संविदा डाटा एन्ट्री आपरेटर के लिए कुमारी दुर्गा रजक को जनपद शिक्षा किरनापुर, भूपेन्द्र नेगी को जनपद शिक्षा केन्द्र कटंगी तथा श्रीमती अनिता लिल्हारे को जनपद शिक्षा केन्द्र वारासिवनी में पदस्थ किया गया है।संविदा मोबाईल स्त्रोत सलाहकार को मासिक 6890 रु. तथा संविदा डाटा एन्ट्री आपरेटर को मासिक 10 हजार रु. का मानदेय भुगतान किया जायेगा। संविदा मोबाईल स्त्रोत सलाहकार एवं संविदा डाटा एन्ट्री आपरेटर के लिए एम.पी. आनलाईन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे और आवेदकों की आनलाईन परीक्षा ली गई थी। जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा चयनित आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है और उनके नियुक्ति आदेश जारी किये गये है।
शिक्षा गारंटी शाला में कार्यरत 45 गुरूजी एवं पर्यवेक्षक का
- संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 में संविलयन के लिए अंतिम सूची जारी
जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा शिक्षा गारंटी शाला में वर्तमान में कार्यरत 45 गुरूजी एवं पर्यवेक्षक का संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर संविलयन करने के लिए अंतिम सूची जारी कर दी गई है। संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर संविलयन के लिए गुरूजी एवं पर्यवेक्षकों की अनंतिम सूची जारी कर उस पर दावे आपत्ति आमंत्रित किये गये थे। दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन के उपरांत अंतिम सूची जारी की गई है। संबंधित जनपद पंचायत द्वारा संविलयन किये गये इन संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की पदस्थापना के आदेश जारी किये जायेंगें। कटंगी विकासखंड के सुभाषचन्द्र मोरकुरे, जीवनलाल वासनिक, लालबर्रा विकासखंड की उर्मिला भगत, मीना चौबे, खैरलांजी विकासखंड की शाला मेश्राम, वारासिवनी विकासखंड के शीतल उईके, गिरजाशंकर बिसेन, सरसता टेंभरे, संतोष कुमार चित्रीव, परसवाड़ा विकासखंड के गोरेलाल टेंभरे, दिनेश सिंह मरावी, तेजलाल सैयाम, भैयालाल मरकाम, गंगाराम कुमरे, विदेसिंह, बालाघाट विकासखंड के टेकराम बसेने का नाम संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर संविलयन के लिए अंतिम सूची में शामिल किया गया है। बैहर विकासखंड के रामपाल कुसरे, महेन्द्र कुमार परते, कमलसिंह उईके, गौरीशंकर परते, प्रतीक्षा मिश्रा, वन्दना जोनवार, नेतलाल चौरे, मोहपत सिंह नेताम, बिरसा विकासखंड के बच्चन नायक, लक्ष्मीनारयण मरकाम, मीना बिसेन, दुर्गेश्वरी देशमुख, मेवादास परवार, हरेसिंह धुर्वे, फुलसिंह मेरावी, गोयल प्रसाद मेरावी, सतीष खोब्रागड़े, धूपसिंह पन्द्रे, समरत सिंह नेताम, इन्द्रकुमार मरकाम, सवामी धुर्वे, सूरतसिंह परते, किरनापुर विकासखंड के मोहनलाल भगत, यशवंत राव सैयाम, सम्पती मात्रे तथा लांजी विकासखंड के भरतलाल बसेना, अजय कुमार बेदरे, कुंवरलाल बोपचे, ज्योति श्रीवास्तव, परमेश्वरी रहांगडाले, श्रीराम गजबे, मोतीराम मलगाम का संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 में संविलयन के लिए अंतिम सूची में शामिल किया गया है।
डी.एङ पाठयक्रम के लिए 25 सितम्बर तक आनलाईन पंजीयन
राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशों के अनुरूप जिले की शालाओं में कार्यरत अप्रशिक्षित संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 का डी.एङ नियमित पाठयक्रम 2014-15 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाईट में प्रवेश के लिए 25 सितम्बर तक आनलाईन पंजीयन किया जायेगा। 25 सितम्बर तक दस्तावेजों का पंजीयन किया जायेगा और च्वाईश फिलिंग का कार्य किया जायेगा। 27 से 28 सितम्बर तक डाईट संस्थावार सीट्स का आबंटन किया जायेगा। डी.एङ पाठयक्रम सीट्स शासकीय शिक्षकों से भरने के उपरांत रिक्त बची सीट पर एम.पी. आनलाईन द्वारा तैयार फ्रेशर्स की प्रतिक्षा सूची के अनुसार 29 से 30 सितम्बर की अवधि में प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
अब अध्यापक संवर्ग में महिला, विकलांग एवं परस्पर अध्यापक के अंतर्निकाय संविलियन हो सकेंगे
राज्य शासन ने अध्यापक संवर्ग में संविलियन की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिये अध्यापक संवर्ग में महिला, विकलांग एवं परस्पर अध्यापकों का अंतर्निकाय संविलियन करने के संबंध में आज आदेश जारी किया गया। निर्णय के अनुसार अध्यापक संवर्ग की महिला, 40 प्रतिशत या उससे अधिक नि:शक्तजन एवं परस्पर अंतर्निकाय संविलियन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त स्थान की उपलब्धता के आधार पर होगा। पारस्परिक सेवाओं का संविलियन समान वर्ग और विषय के अध्यापकों के बीच होगा। केवल जिला पंचायत एवं जनपद में कार्यरत महिला, नि:शक्तजन एवं पारस्परिक संविलियन के लिये एक ही निकाय से अन्य निकाय में संविलियन की पात्रता होगी। नगरीय निकाय में एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन की कार्रवाई पर प्रतिबंध रहेगा। संविलियन के लिये आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। अब आवेदक को अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल कार्यरत निकाय (नियुक्तिकर्ता) से ही प्राप्त करना होगा। आवेदक की नियुक्ति यदि नि:शक्तजन कोटे से हुई है, तो ही एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन की पात्रता होगी। अंतर्जिला या जिले में संविलियन चाहे जाने पर निकाय की अधिकतम पाँच शाला के नाम डाइस कोड सहित देना होंगे। एजुकेशन पोर्टल पर डीईओ द्वारा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी एक, दो एवं तीन सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विषयवार, संस्थावार डाइस कोड सहित तथा प्रवर्गवार ऑनलाईन द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा। एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाईन अध्यापक संवर्ग के संविलियन के लिये आवेदन और अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रारूप उपलब्ध रहेगा। आवेदक को जिन अभिलेखों को ऑनलाईन स्केन कर अपलोड करना होगा उनमें कार्यरत निकाय से प्राप्त मूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नियुक्ति आदेश की सत्यापित प्रति अध्यापक संवर्ग में संविलियन/नियुक्ति होने का आदेश शामिल हैं। पात्र अध्यापक संवर्ग के व्यक्तियों के संविलियन का क्रम इस प्रकार रहे; महिला वर्ग - केंसर, ब्रेन टयूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट अथवा बायपास सर्जरी एवं लकवाग्रस्त, महिला एवं पुरूष वर्ग में विकलांग श्रेणी तथा महिला वर्ग में विधवा अथवा वैधानिक तलाकशुदा, महिला वर्ग में पात्र अध्यापक संवर्ग को संविलियन के लिये संबंधित बीमारी का मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण-पत्र, नि:शक्तजन कोटे में नियुक्ति पत्र एवं प्रमाण-पत्र तथा विधवा महिला के लिये पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र और तलाकशुदा होने पर वैधानिक प्रमाण-पत्र अपलोड करने पर ही प्राथमिकता मिलेगी। पात्र अध्यापक संवर्ग में समान संवर्ग श्रेणी एवं नियुक्ति तिथि होने पर अधिक उम्र के आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। शासन ने अंतर जिला एवं जिला अंतर्गत संविलियन की अनुमति के अधिकार भी निर्धारित किये हैं। इसके अनुसार अंतर जिला संविलियन की अनुमति के अधिकार स्कूल शिक्षा के लिये आयुक्त लोक शिक्षण और आदिम जाति कल्याण विभाग के लिये आयुक्त आदिवासी विभाग को रहेगा। इसी तरह जिले में संविलियन की अनुमति का अधिकार प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद कलेक्टर को होगा। संविलियन के आदेश जारी होने के बाद संबंधित अध्यापक को कार्यमुक्त किया जायेगा। एक निकाय से दूसरे निकाय में संविलियन होने पर अध्यापक की वरिष्ठता उस निकाय में जिसमें उसका संविलियन किया गया है संबंधित संवर्ग में सबसे कनिष्ठ मानी जायेगी।
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