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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान होने वाले समझौतों को बुधवार को मंजूरी दे दी। इनमें दोनों देशों के बीच शिक्षा, पर्यावरण, गैस और अंतरिक्ष विज्ञान समेत कई क्षेत्रों होने वाले समझौते शामिल हैं।
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ अच्छे रिश्तों के पक्ष में है और लिए गए निर्णय इसी दिशा में संकेत हैं। सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रलय और अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच एक नए कार्यक्रम की पहल के लिए संयुक्त घोषणापत्र पर दस्तखत होने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में दोनों देशों के बीच पांच साल के लिए गैस हाइड्रेटों में सहयोग के लिए करार को मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत परियोजना को आगे बढ़ाते हुए देश के हर घर में और सामुदायिक शौचालय बनाने के पांच वर्षीय कार्यक्रम को भी मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ गंगा कोष की स्थापना पर भी मुहर लगाई। साथ ही कैबिनेट ने निर्मल भारत अभियान को नये रूप में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में समाहित करने पर मुहर लगाई।
सरकार ने नेपाल के साथ बिजली ग्रिड जोड़ने संबंधी समझौते को मंजूरी दी दी। इससे दोनों देशों के बीच बिजली पारेषण, ग्रिड संपर्क सुविधा तथा बिजली व्यापार में मजबूती आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगस्त 2014 में नेपाल यात्रा के दौरान बिजली व्यापार समझौता पर बातचीत 45 दिन में पूरी कर लेने का फैसला किया गया था।
मंत्रिमंडल ने मंगल मिशन की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के प्रयासों की सराहना करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कैबिनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जिसमें पहले प्रयास में भारत को सफलता दिलाकर हमें गौरवांवित कराने वाले भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के अत्यधिक प्रयासों की गर्मजोशी से सराहना और प्रशंसा की गई है।
सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर लददाख में गतिरोध की स्थिति पर बुधवार को विचार-विमर्श किया। एलएसी पर पिछले 11 दिन में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है। सैन्य सूत्रों ने कहा कि चुमार इलाके में एलएसी पर हालात जस की तस बने हुए हैं और हालात पर बात करने के लिए फ्लैग वार्ता के चीन के अनुरोध पर विचार अब भी चल रहा है।
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