कश्मीर के छात्र-छात्राओं की तीन माह की फीस राज्य सरकार करेगी वहन
देहरादून 15 सितम्बर, (निस)। मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के कालेजों व संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाले कश्मीर के छात्र-छात्राओं की तीन माह की फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री रावत द्वारा कश्मीर में आयी बाढ़ से प्रभावित लोगो को राहत देते हुए लिया गया है। प्रदेश में कश्मीर के काफी छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते है, जिनको राहत देते हुए मुख्यमंत्री रावत द्वारा यह निर्णय लिया गया है।
सरकार और कर्मचारियों के मध्य हों दोस्ताना संबंधः मुख्यमंत्री
देहरादून 15 सितम्बर, (निस)। उत्तराखण्ड को देश का खुशहाल राज्य बनाने में सभी कर्मचारी संगठन एकजुट होकर सरकार को सहयोग करे। सरकार और कर्मचारियों के मध्य दोस्ताना संबंध होने चाहिए। सरकार कर्मचारी हितों के प्रति गंभीर है, उनके हित में हर संभव कदम उठाये जायेंगे। मै पूरी तरह से आपके साथ हूूं, आप भी सहयोग करे। यह बात मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आफिसर्स क्लब यमुना कालोनी में अभियंता दिवस पर उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महासंघ द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री रावत को महासंघ द्वारा कश्मीर आपदा पीडि़तों की सहायता के लिए एकत्रित की गई 1 लाख 51 हजार रुपये धनराशि का चैक मुख्यमंत्री को सौपा गया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि अभियंता दिवस डॉक्टर विश्वेश्वरय्या की याद में मनाया जाता हैं। आज का दिन भारतीय इंजीनियरिंग के लिए महत्वपूर्ण है। डाॅ. विश्वेश्वरय्या आधुनिक भारत के विश्वकर्मा थे। मुख्यमंत्री ने युवा इंजीनियरों से डाॅ. विश्वेश्वरय्या से सीख लेते हुए मानवता के हित में कार्य करने का आह्वान किया। इंजीनियर निर्माता है, जो हमारी सोच व कल्पना को साकार करते है। आज इंजीनियर बड़े-बड़े बांध बना रहे है, लेकिन उसके आस-पास पर्यटन के दृष्टिकोण से सुविधाएं विकसित नही हो पाती है। भविष्य में बड़़ी-बड़ी परियोजनाओं पर कार्य करते समय उसके आस-पास के क्षेत्रों के प्राकृतिक सौन्दर्य को कैसे आकर्षक बनाया जाय, इस पर भी इंजीनियर अपना ध्यान दे। उन्होंने इंजीनियरों से अपील की कि राज्य को हमारी सेवाओं की आवश्यकता है, इस सोच से काम करे। अभावग्रस्त क्षेत्रों तक अपनी सेवाएं दे। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनो का भी आह्वान किया कि अनावश्यक हड़ताल का रास्ता न अपनाये। सरकार और कर्मचारियों के बीच दोस्ताना संबंध होने चाहिए। राज्य की वर्तमान वित्तीय हालत को हम सभी को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी संगठनों को राज्य हित में अपना पूरा सहयोग सरकार को देना चाहिए, तभी हम एक खुशहल उत्तराखण्ड की कल्पना कर सकते है। सरकार को कुछ समय दे, ताकि सभी की मांगों का समाधान हो सके। राज्य सरकार अपने आय के अतिरिक्त संसाधन जुटा रही है। वर्ष 2002 से आज तक जनता पर कोई भी नया कर नही लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महासंघ द्वारा आज के दिन रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है, जो सराहनीय कार्य है। रक्तदान जीवनदान है। इस अवसर पर संसदीय सचिव मनोज तिवारी, कांग्रेस नेता राजपाल खरोला, मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार, समन्वयक जनसंपर्क जसबीर रावत, उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष यू.एस.मेहर, महासचिव हरीश नौटियाल, नवीन कांडपाल, वी.केडंगवाल, आदि उपस्थित थे।
स्वच्छ गंगा परियोजना के लिए 500 करोड़ रूपये की भी व्यवस्था
- अर्द्धकुम्भ मेला कार्याें को शुरू करने के लिए 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था
देहरादून 15 सितम्बर, (निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अहम निर्णय लेते हुए अर्द्धकुम्भ मेले के प्राथमिकता वाले कार्याें को तत्काल शुरू करने के लिए फौरी तौर पर 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था करने के निर्देश दिये है। इससे सड़क, पानी, बिजली, ड्रेनेज, पुल आदि के कार्य तत्काल शुरू कर दिये जायेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वच्छ गंगा परियोजना के लिए 500 करोड़ रूपये की भी व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को बीजापुर राज्य अतिथि गृह में अर्धकुम्भ मेले की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अर्द्ध कुम्भ मेले के लिए 1000 करोड़ रूपये के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं। वर्ष 2016 में आयोजित होने वाले अर्द्धकुम्भ के मुकम्मल इंतजाम के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रूपये जारी कर दिये गये है। कार्य की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने यह व्यवस्था अपने स्तर से की है, ताकि जरूरी कार्य तत्काल शुरू किये जा सकें। इस धनराशि से महत्वपूर्ण सड़क, पुल सहित 15 कार्य किये जायेंगे। इस धनराशि से ललतारो, ज्वालापुर पुल, खड़खड़ी से भूपतवाला तक एलीवेटेड रोड, सोनाली नदी पर डबल लेन पुल बनाने का कार्य तत्काल शुरू कर दिया जायेगा। सोल क्षेत्र में ब्रहमकुंड की ओर जाने वाले दो पिलर क्षतिग्रस्त हो गये थे। इन्हे ठीक करने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने अर्द्ध कुम्भ के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त के अलावा सचिव नगर विकास और मेलाधिकारी सदस्य होंगें। कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित समिति अपने प्रस्ताव उच्च स्तरीय समिति में स्वीकृति हेतु रखेगी। मुख्यमंत्री ने पुराने मेला एक्ट को आज की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके लिए पर्यटन सचिव, नगर विकास सचिव की समिति बनाई है। मेला एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव समिति देगी। बैठक में कृषि मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत, नगर विकास मंत्री प्रीतम सिंह, मुख्य सचिव सुभाष कुमार, अपर मुख्य सचिव एस.राजू, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस.एस.संधू, प्रमुख सचिव नागरिक आपूर्ति राधा रतूड़ी, सचिव पर्यटन डाॅ. उमाकांत पंवार, सचिव वित्त भास्करानंद, सचिव नगर विकास डी.एस.गब्र्याल, मेलाधिकारी एवं जिलाधिकारी हरिद्वार डी.सेथिंल पांडियन, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
जसपुर में 75 एकड़ भूमि पर टैक्सटाईल पार्क स्थापित करने की योजना
देहरादून 15 सितम्बर, (निस)। जसपुर में 75 एकड़ भूमि पर टैक्सटाईल पार्क स्थापित किया जायेगा। प्रदेश की अपनी टैक्सटाईल नीति शीघ्र तैयार की जाय, जो उद्यमियों के लिए अधिक आकर्षक हो। प्रदेश के उद्यमियों के लिए विशेष ऊर्जा नीति बनायी गई है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों को चिन्हित कर 50 प्रदर्शनी सुविधा केन्द्र बनाये जायेंगे, जहां पर हैण्डलूम से निर्मित स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किये जायेंगे। यह निर्देश मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोमवार को बीजापुर राज्य अतिथि गृह में उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ टैक्सटाइल उद्योग की समीक्षा के दौरान दिये। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश की अपनी टैक्सटाइल नीति तैयार की जाय, जो स्थानीय उद्यमियों के हित में हो। भारत सरकार की टैक्सटाइल नीति का भी अध्ययन किया जाय, कि उसमें राज्य की आवश्यकतानुसार किन योजनाओं में कार्य किया जा सकता है। हैण्डलूम सैक्टर, टैक्सटाइल उद्योग, रेशम, ऊनी आदि क्षेत्र को भी पूरा समावेश प्रदेश की टैक्सटाइल नीति में किया जाय। अन्य राज्यों की टैक्टसटाइल नीति का भी अध्ययन किया जाय। प्रदेश में टैक्टसटाइल कलस्टर तैयार किये जाय। पर्वतीय क्षेत्रों में हैण्डलूम उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भी नीति बनायी जाय। राज्य में ऊन व काॅटन बैंक स्थापित किये जाय। बुनकरों को समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जाय। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बनुकरों को नई तकनीक और नये-नये डिजाइनों की जानकारी दी जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगो द्वारा तैयार किये जाने वाले वस्त्र उद्योग आधारित उत्पादों के बिक्री के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था की जाय। इसके लिए प्रदेशभर में 50 प्रदर्शनी केन्द्र को बाजार उपलब्ध हो सके। उत्तराखण्ड भवन व अन्य राज्यों में राज्य सरकार के भवनों में भी अलग से काउटर स्थापित किये जाय, जहां पर ऐसे उत्पादों को प्रदर्शित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्सटाईल उद्योग में रोजगार की अपार संभावनाएं है। इस उद्योग से हम अपने युवाओं को रोजगार के नये अवसर प्रदान कर सकते है। बैठक में टैक्सटाइल नीति को तैयार करने के लिए विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई, जिसमें छोटे उद्यमों को 10 से 20 तथा, बडे उद्योगों को 10 से 25 लाख तक राज्य सहायता देने, टैक्सटाइल उद्योग को 4 प्रतिशत तक ब्याज सहायता तथा महिला उद्यमी को 1 प्रतिशत, टैक्टसटाईल से संबंधित सामान का उत्पादन तैयार करने वाले उद्यमियों को वैट में छूट देने, उद्यगों के लिए विशेष ऊर्जा नीति, स्टाॅम्प डयूटी में छूट, मंडी टैक्स मे छूट, सी.एस.टी. में छूट दिये जाने तथा टैक्सटाईल इकाई की स्थापना के लिए कम दरों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने आदि के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अध्यक्ष डाॅ. एस.एस.सिंघल, प्रबंध निदेशक सिडकुल डाॅ. आर.राजेश कुमार, अपर सचिव उद्योग अरविन्द सिंह ह्यांकी, अपर निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल आदि उपस्थित थे।
राठ जन विकास समिति आयोजित करेगी चिकित्सा शिविर
देहरादून 15 सितम्बर, (निस)। राठ जन विकास समिति की बैठक में पौड़ी गढ़वाल के त्रिपालीसैण में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। यह शिविर 11 व 12 अक्तूबर को आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा शिविर में हिमालयन हास्पिटल जौलीग्रांट तथा राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून के विशेषज्ञ मरीजों का परीक्षण तथा उपचार करेंगे। विकास समिति के मीडिया प्र्रभारी हीरामणि भट्ठ ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष सुुखदेव रतूडी तथा संचालन महासचिव शेखरानंद रतूड़ी ने किया। इस अवसर पर सलाहकार एमएन बनख्वाल, डा. सुंदरलाल पोखरियाल, पद्मश्री कन्हैया लाल पोखरियाल, उपाध्यक्ष राम प्रकाश खंकरियाल, धन सिंह गुसाईं, संयुक्त सचिव राजेन्द्र सिंह नेगी, हरि प्र्रसाद गोदियाल, कोषाध्यक्ष मेहरवान सिंह गुर्साइं, संगठन सचिव पुरूषोत्तम ममर्गाइं, राकेश भट्ठ, भूपेन्द्र कंडारी, प्रेम वल्लभ गोदियाल, दिनेश रतूड़ी, शम्भू प्र्रसाद ममर्गाइं, कैप्टन डीएस नेगी, राकेश खंकरियाल, आनंद सिंह रावत, राजेन्द्र सिंह रावत, बूथा राम कगडि़याल आदि मौजूद रहेे।
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