केंद्र सरकार ने विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वालों के नाम उजागर करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार एक हलफनामा दायर कर विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले तीन लोगों के नाम बता सकती है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि इसमें किसी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति का नाम नहीं है।
काला धन मुद्दे पर सरकार कोर्ट को यह बताएगी कि जिनका विदेशी बैंकों में खाता है, वो काला धन है या नहीं। किसी विदेशी बैंक में खाता खोलना अवैध नहीं है, न ही इसके लिए आरबीआई की अनुमित लेना जरूरी है। नियमों के मुताबिक आरबीआई एक शख्स को एक साल में विदेशी खाते में सवा लाख डॉलर रुपये भेजने की इजाजत देता है। ऐसे में सरकार खातों में रखे धन को काला धन साबित करेगी और इसकी पुष्टि होने के बाद ही सरकार इन नामों को सार्वजनिक कर सकती है।
पिछले दिनों वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनडीटीवी से साक्षात्कार में कहा था कि काला धन रखने वाले खाताधारकों के नाम को जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इन नामों की वजह से कांग्रेस को कुछ शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। जेटली के बयान पर पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने एनडीटीवी से कहा कि काला धन रखने वालों की सूची का 'बड़ा नाम' कांग्रेस को कतई शर्मिंदा नहीं करेगा। चिदंबरम ने कहा कि कालेधन की सूची में किसी निजी नेता का नाम उसका खुद का अपराध होगा और इसे कांग्रेस पार्टी से नहीं जोड़ सकते।
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