जम्मू कष्मीर विधान सभा चुनाव के नतीजे बहुत अधिक चैंकाने वाले नहीं कहे जा सकते हैं। सर्वेक्षण में इस बात का पूर्वाभास हो चुका था कि जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी तो राज्य में किसी भी दल को शायद ही बहुमत मिले। अनुमान के अनुसार पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी ज़रूर लेकिन सत्ता के लिए उसे गठजोड़ पर ही निर्भर करना पड़ेगा। अलबत्ता यह चुनाव बीजेपी के लिए अवश्य चैकाने वाले रहे जो राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने की आशा कर रही थी और परिणाम उसकी उम्मीदों से कम रहे। इसके बावजूद वह किंगमेकर की भूमिका में नज़र आ रही है। 87 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 25, पीडीपी को 28, सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15, कांग्रेस को 12 और अन्य को 7 सीटें मिली हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदान के प्रतिशत ने पिछले 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोडा है। बड़ी संख्या में मतदाताओं का घरों से निकल कर मतदान केंद्र पहुँचने के बाद यह तय हो गया था कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है। लेकिन त्रिशंकु विधानसभा परिणाम ने मतदाताओं को ज़रूर मायूस किया है। विशेषकर बाढ़ प्रभावितों के लिए यह परिणाम किसी झटके की तरह है। लोगों को उम्मीद थी कि राज्य में कोई एक राजनीतिक पार्टी सत्ता की कमान संभालेगी और स्थिर सरकार बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास के लिए ठोस क़दम उठाएगी। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल बहुमत के आंकड़े के करीब भी नहीं पहुंच सकी। ऐसे में बाढ़ प्रभावितों को परिणाम से थोड़ा बहुत धक्का जरूर लगा है।
विधानसभा चुनाव परिणाम का राजनितिक विश्लेषक अपने अपने नज़रिये से समीक्षा कर रहे हैं। विश्लेषक इस बात पर सहमत हैं कि इस बार राज्य में जो भी दल सत्ता संभालेगी उसकी राहें बहुत मुश्किल भरी होंगी। एक तरह जहाँ उसे गठबंधन को संभाले रखने की चुनौती होगी तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ से तबाह हो चुके राज्य को फिर से पटरी पर लाने की चुनौती होगी। इस बाढ़ से राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। न केवल व्यापार में करोड़ों का घाटा हुआ है बल्कि पर्यटन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सीमावर्ती जि़ला पुंछ के सामाजिक कार्यकर्ता निजाम दीन मीर कहते हैं कि-‘‘इस बार जम्मू एवं कष्मीर को एक स्पश्ट बहुमत वाली सरकार की जरूरत थी क्योंकि बाढ़ प्रभावितों के लिए बहुमत वाली सरकार जितने बेहतर ढ़ंग से काम कर सकती है उतने बेहतर ढ़ंग से एक गठबंधन वाली सरकार नहीं कर सकती है। ऐसी सरकार केवल सत्ता बचाने में ही अपनी शक्ति लगा देती है। ज्ञात हो कि सितंबर माह में आई प्रलयकारी बाढ़ ने धरती के इस स्वर्ग का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। बाढ़ की त्रासदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए सेना के 20,000 जवानों को लगाया गया था। सेना ने पानी में डूबे राज्य के 390 गावों में ऑपरेशन मेघ चलाया। राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने बाढ़ पीडि़तों के पुनर्वास के लिए केंद्र से 44,000 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की जिसमे से केंद्र की ओर से फौरी राहत के तौर पर 745 करोड़ रुपए के पैकेज का एलान भी किया गया है। इसमें 570 करोड़ रुपए बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के पुनर्निर्माण के लिए दिया गया है जबकि 175 करोड़ रूपए राज्य के 6 प्रमुख अस्पतालों की मरम्मत और नए उपकरणों की खरीद के लिए उपलब्ध कराये गए हैं। केन्द्र सरकार से इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी अभी भी लोगों की जिंदगी अभी भी पटरी पर नहीं आ सकी है। राज्य के अन्य हिस्सों के साथ बाढ़ ने सीमावर्ती जिला पुंछ में भी भारी तबाही मचाई थी।
इस त्रासदी में जिले के 27 लोगों की जानें गई जबकि 65 लोग घायल हुए थे। लोक निर्माण विभाग के अंर्तगत आने वाले तीन मुख्य पुल षेरे-कष्मीर, दुंदक और पमरोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए जबकि सुरनकोट और मंडी के 18 पुल बाढ़ में बह गए। भूस्खलन से पुंछ डिवीजन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी 27 जबकि मेंढ़र में 29 सड़कों को नुकसान हुआ। बाढ़ की वजह से कुल 2,159 कच्चे मकान पूरी तरह से जबकि 6253 आंषिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। वहीं 239 पक्के घर पूरी तरह से जबकि 579 आंषिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। बाढ़ की वजह से 92 दुकानें आंषिक या पूर्ण रूप से बर्बाद हो गयीं जबकि 979 पषुु मर गए या बाढ़ के पानी के साथ बह गए। बाढ़ की वजह से जिले में कुल 34,155 परिवार प्रभावित हुए। इस बारे चरखा के प्रोजैक्ट मैनेजर अनीस-उर-रहमान खान का कहना है कि-‘‘माल-मवेषियों के मरने और खेती-बाड़ी के बर्बाद होने की वजह से लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा है। ऐसे में बर्फबारी के इस मौसम में लोगों को दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है।’’
किस गठबंधन के पास सत्ता की चाबी होगी इसकी तस्वीर भी बहुत जल्द साफ हो जाएगी। लेकिन बाढ़ प्रभावितों की स्थिति को देखते हुए राज्य में स्थिर सरकार का गठन बेहद जरूरी है। यही वह वक्त है जब सभी राजनितिक दल अपनी अपनी विचारधारा से ऊपर उठ कर राज्य में एक ऐसी सरकार के गठन की पहल करें जो बाढ़ पीडि़तों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करे। यदि राजनीतिक दल बाढ़ प्रभावितों की थोड़ी भी भलाई चाहते हैं तो उन्हें इस वक्त अपने राजनीतिक हित को त्यागते हुए राज्य में स्थिर सरकार के गठन की पहल करनी चाहिए। ताकि बाढ़ पीडि़तों की जिंदगी दोबारा पटरी पर आ सके। अगर राज्य में स्थिर सरकार का गठन नहीं हो पाया तो यह राज्य की जनता के साथ छल होगा। जिसने इस विष्वास के साथ मतदान किया था कि षायद आने वाली सरकार राज्य में उनके पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाएगी।
गौहर आसिफ
(चरखा फीचर्स)
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