मुख्यमंत्री का प्रदेश में अधिक रोजगारोन्मुखी सूक्ष्म और खादी एवं ग्रामोद्योग स्थापित करने पर बल
शिमला, 30 दिसंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में अधिक रोजगारोन्मुखी कम निवेश की आवश्यकता वाले सूक्ष्म और खादी एवं ग्रामोद्योग स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशने पर बल दिया। मुख्यमंत्री सोमवार शाम हि.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम, हि.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, हि.प्र. हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम, हि.प्र. भवन एवं सन्निर्माण कामगार बोर्ड और हि.प्र. सामान्य उद्योग निगम के सदस्यों और मनोनीत प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है और सूक्ष्म तथा ग्रामोद्योगों की कच्चे माल की मांग को पूरा करने के सभी संसाधन यहां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इन उद्योगों की स्थापना के लिए न केवल कम निवेश की आवश्यकता होती है, बल्कि इससे स्थानीय युवकों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की आर्थिकी बढ़ाने के लिए स्थानीय तौर पर तैयार उत्पाद के विपणन के लिए विपणन अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के प्रयास किये जा रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में रेशम उद्योग गतिविधियों के अतिरिक्त हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमी विकास कार्यक्रम, औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम तथा औद्योगिक जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से स्थानीय कारीगरों व भावी उद्यमियों को प्रशिक्षण उपलबध करवाने, मार्गदर्शन, नीति-निर्माण, उत्पादकता के सुधार व सूचना का प्रसार जैसी औद्योगिक प्रोत्साहन गतिविधियां, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होंगी। इन गतिविधियों से लोग अपने उद्यम लगाने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण कारीगरों की कुशलता को निखारने तथा उन्हें प्रोत्सोहित करने के लिए ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम अपनाए जाने चाहिए, ताकि उन्हें अपने ट्रेड में आजीविका कमाने के लिए तैयार किया जा सके। उन्होंने बीते दो वर्षों में हि.प्र. राज्य विकास निगम की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया। निगम ने लगभग 1.80 करोड़ रूपये का लाभांश सरकार को दिया है और 10 करोड़ रूपये का सकल लाभ अर्जित करने के अतिरिक्त 7.50 करोड़ रूपये के ऋण की वसूली दर्ज की है। उन्होंने ई-खरीद और ई-टेंडरिंग आरंभ करने के लिए भी निगम की सराहना की। उन्होंने हि.प्र. भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की भी लाभ दर्ज करने पर प्रशंसा की। वीरभद्र सिंह ने औद्योगिक क्षेत्रों में नये श्रमिक होस्टल खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने शिमला में स्थित श्रमिक होस्टल को पुन: आरंभ करने के भी निर्देश दिये। उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभाग की विकासात्मक गतिविधियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 7 लाख कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया है। उन्होंने कहा कि भूमि उपयोग के बदलाव के शुल्क में कटौती का निर्णय उद्यमियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाईयों के लिए फलोर एरिया रेशो (एफ.ए.आर.) को बढ़ाया गया है। 250 से 500 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले लघु उद्योगों के लिए फलोर एरिया रेशो को .50 से बढ़ाकर 1.75 किया गया है। सेवाओं/हल्के उद्योग जिनका क्षेत्र 501 से 1000 वर्ग मीटर तक है, के लिए फलोर एरिया रेशो को .50 से बढ़ाकर 1.50 किया गया है। 5 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले बड़े और भारी उद्योगों के लिए फलोर एरिया रेशो को .60 से बढ़ाकर 1.00 किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को निवेशकों का पसंदीदा स्थल बनाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होने के साथ-साथ प्रदेश की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी।श्री अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हस्तशिल्प उद्योग को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बाजार के मांग के अनुरूप अधोसंरचना विकास, कौशल उन्नयन, डिजाईन तथा उत्पाद विकास की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि कारीगरों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिले और उनके लिए बाजार उपलब्ध हो। प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से हस्तशिल्प क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ है और अब यह उद्योग मशीनी उत्पादों के समक्ष प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के योग्य है।हि.प्र. भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री हरदीप सिंह बावा, राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री अतुल शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे और मुख्यमंत्री से हि.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से सीमेंट आपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने निगम की उपलब्धियों का भी विस्तृत ब्योरा दिया। श्री शर्मा ने कहा कि निगम के पास 13 विभागों, बोर्डों और निगमों के 600 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि के कार्य हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने ऊना जिले के पंडोगा और कांगड़ा जिले के कंदरौरी में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है और यह स्वीकृति के अंतिम चरण में है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्री विक्रमादित्य सिंह, एपीएमसी के अध्यक्ष श्री सुभाष मंगलेट, एपीएमसी शिमला एवं लाहौल-स्पीति के अध्यक्ष श्री महेंद्र स्तान के अतिरिक्त हि.प्र. खादी बोर्ड और हि.प्र. सामान्य उद्योग निगम के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित थे।
एसएमसी आधार पर भर्ती 2 जनवरी को
धर्मशाला, 30 दिसंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, थुरल में एलटी एवं कला अध्यापकों के रिक्त पदों को एसएमसी के आधार पर भरने के लिए 2 जनवरी को प्रात: 11 बजे पालमपुर के एसडीएम कार्यालय में साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए पाठशाला की प्रधानाचार्य रजनी सोनी ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए अपनी आवेदन भेजे हैं, उन्हें अपनी शिक्षा मूल प्रमाण-पत्रों सहित साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
स्थापना दिवस पर सीएम होंगे मुख्यातिथि
धर्मशाला, 30 दिसंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 9 जनवरी को कांगड़ा के टण्डन क्लब में ब्राहम्ण कल्याण परिषद् के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। इस अवसर पर स्मारिका का बिमोचन भी किया जाएगा। यह जानकारी ब्राहम्ण कल्याण परिषद् के प्रदेशाध्यक्ष ने दी।
मुख्यमंत्री ने बसाल में प्रस्तावित स्टेडियम स्थल का निरीक्षण किया
शिमला, 30 दिसंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज सोलन जिला के चंबाघाट के नजदीक बसाल का दौरा कर लैंडिग साईड और 47 बीघा जमीन पर बनने वाले स्टेडियम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को स्टेडियम का आकलन तैयार करने के निर्देश दिये, इसका उपयोग बहु उद्देशीय गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बसाल में हैलीपैड का निर्माण भी प्रस्तावित है। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कण्डाघाट के प्रस्तावित ऐथेलेटिक मैदान का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इसका आकलन तैयार करने के निर्देश दिये। इस मैदान के निर्माण से बच्चों को खेल के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध होगा।मुख्यमंत्री ने क्यारीघाट में प्रस्तावित नये पर्यटक परिसर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर सम्मेलन हॉल के निर्माण का सुझाव दिया। उन्होंने यहां पर पर्यटकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इसका निर्माण बेहतर ढंग से करने का भी आग्रह किया। पूर्व विधायक श्रीमती कृष्णा मोहिनी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल ठाकुर, खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चौहान, जोगेन्द्रा बैंक के अध्यक्ष श्री मोहन मेहता, बघाट बैंक के अध्यक्ष अरूण शर्मा, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निदेशक मंडल के सदस्य श्री सुरेंद्र सेठी, सोलन खण्ड कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बलदेव ठाकुर, जिला कांग्रेस समिति सोलन के पूर्व अध्यक्ष श्री शिव कुमार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री अरविंद गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री वीसी फारका, उपायुक्त सोलन श्री मोहन चौहान, सचिव सामान्य प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के निदेशक श्री मोहन चौहान, पुलिस अधीक्षक श्री रमेश छाजटा और अन्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हि.प्र. गोरखा कल्याण बोर्ड की बैठक 7 जनवरी को
धर्मशाला, 30 दिसंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश गोरखा कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश लबाणा कल्याण बोर्ड की बैठकें 7 जनवरी और 8 जनवरी को कांगड़ा जिले के प्रयास भवन, राजकीय महाविद्यालय, धर्मशाला में आयोजित की जाएंगी। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि 7 जनवरी 2015 को प्रात: 10.30 बजे हिमाचल प्रदेश गोरखा कल्याण बोर्ड तथा दोपहर बाद 2.00 बजे हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा कल्याण बोर्ड की जबकि 8 जनवरी 2015 को प्रात: 10 बजे हिमाचल प्रदेश लबाणा कल्याण बोर्ड की बैठकें आयोजित की जाएगी।
बाली की रैली में जुटी भारी भीड़
धर्मशाला, 30 दिसंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नगरोटा-बगवां के गांधी मैदान में एक विशाल रोजगार लक्ष्य रैली आयोजित की गई। रैली में अपनी विस क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ जुटाकर परिवहन मंत्री ने अपनी ताकत का अहसास करवाया। रैली से पूर्व नगरोटा-बगवां में सिंचाई एव जन स्वास्थ्य तथा बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स और परिवहन मंत्री जी.एस. बाली ने 5.91 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय भवन का शिलान्यास तथा पथ परिवहन निगम के डिपो का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल 4 यूवीएस-।। श्रेणी की आधुनिक बसों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह बसें पालमपुर से पठानकोट, नगरोटा से धर्मशाला वाया मलां, चामुण्डा से चिंतपुर्णी और नगरोटा से कांगड़ा-जोगिन्द्रनगर के लिए चलेंगी। इन बसें फिक्स किराये पर चलेंगी। इसमें पालमपुर से पठानकोट का किराया 120 रुपये, नगरोटा से धर्मशाला का किराया 20 रुपये, चामुण्डा से चिंतपूर्णी 90 रुपये, कांगड़ा से जोगिन्द्रनगर 80 रुपये होगा। रैली को संबोधित करते हुए विद्या स्टोक्स ने कहा कि कांगड़ा जिला को सत्ता का दरवाजा माना जाता है इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे नहीं तोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को बेहतर पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दो सालों में सरकार द्वारा राज्य में 30978 हैण्डपम्प लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर वाटर एटीएम भी स्थापित किए गए हैं जिससे लोगों को सस्ती दरों पर स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। जीएस बाली ने कहा कि नगरोटा-बगवां विस क्षेत्र के लोगों को हिमाचल पथ परिवहन निगम के डिपो के आरम्भ होने से बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए साल में सस्ते राशन के डिपूओं की संख्या को 6000 कर दिया जाएगा। बाली ने कहा कि डिपू संचालकों के मानदेय को 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दी जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले दो सालों में राज्य में भारी तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा पीडि़तों की आवाज को उठाते रहेंगे। उन्होंने इस अवसर पर नगरोटा-बगवां विस क्षेत्र मेें हुए विकास कार्यों की चर्चा की। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स और परिवहन मंत्री जी.एस. बाली ने नगरोटा विस में दो वर्ष में हुए विकास पर आधारित कलैण्डर का विमोचन किया। जीएस बाली को इस मौके पर नगरोटा विस के कार्यकर्ताओं द्वारा सिक्कों से तोला। रैली को सीपीएस राजेश धर्मानी, विधायक पवन काजल और रघुवीर बाली ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मनभरी देवी, रूमा कौंडल, अजय वर्मा, कर्ण सिंह, जसबंत डढवाल, कुलदीप राणा, मनु शर्मा, एमडी एचआरटीसी डॉ0 आरएम बत्ता, कार्यकारी निदेशक राकेश गौतम, सचिव स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारटी संजय शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
72 बच्चों को शालापूर्व शिक्षा तथा पौषाहार का लाभ
हमीरपुर, , 30 दिसंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने बताया कि जिला के अल्पसंख्यक समुदाय के 72 बच्चों को शालापूर्व शिक्षा तथा पूरक पौषाहार दिया गया है जबकि दो पात्र परिवारों को गृह निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 37500-37500 रूपये की राशि स्वीकृत की गई है इसके अतिरिक्त पंद्रह गर्भवती महिलाओं तथा 13 धात्री महिलाओं को टीकाकरण तथा पौषाहार का लाभ दिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि पंद्रह सूत्रीय कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्व पूरा किया जाएगा इस के लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं इससे पहले भी गत वर्ष भी इस कार्यक्रम के सुचारू संचालन सुनिश्चित किया गया है। इससे पहले जिला कल्याण अधिकारी डा केडी ठाकुर ने पंद्रह सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन बारे विस्तार से जानकारी प्रदान की गई तथा निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्व पूरा करने का भरोसा दिलाया गया। इस अवसर जिला परिषद अध्यक्ष सरला शर्मा, डीएसपी तथा गैर सरकारी सदस्य भी मौजूद रहे।
भाजपा सी एम के विरोध में सडक़ों पर उतरेगी
ज्वालामुखी,30 दिसंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । विपक्षी दल भाजपा अब देहरा में सी एम का जोरदार विरोध करेगी। व उनके दौरे को लेकर सियासत तेज हो गयी है। देहरा में आने वाले दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भाजपा सत्तारूढ़ दल को अपनी ताकत दिखायेगी। सी एम की चारों ओर से घेराबंदी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पांच व छह जनवरी को प्रस्तावित देहरा दौरे को लेकर इलाके में जोरदार तैयारियां चल रहीं हैं। अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान सी एम ज्वालामुखी से होकर देहरा व जसवां परागपुर हल्के का दौरा करेंगे। लेकिन अब सेंटरल यूनिवर्सिटी के मामले के सामने आ जाने से उनके दौरे में खलल पडऩे का पूरा अंदेशा है। भाजपा उन्हें जगह जगह काले झंडे दिखाने की तैयारियां कर रही है। इसके लिये ज्वालामुखी में रमेश धवाला, देहरा में रविन्दर रवि व जसवां परागपुर में बिक्रम ठाकुर मोरचे पर डटेंगे। दरअसल सेंटरल यूनिवर्सिटी के स्थान चयन के मुद्दे को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने-सामने हो चुकी है। भाजपा का कहना है कि 2010 में भारत सरकार कि नोटिफिकेशन के अनुरूप देहरा में ही सेंटरल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी, जबकि कांग्रेस ने बिना रूपरेखा के कैबिनेट में इसको धर्मशाला में स्थापित करने का प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा है।
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