राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने एक बडा कदम उठाते हुए एक जून 2014 तक बनी सभी अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है जिससे 60 लाख से लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे पहले 31 मार्च 2002 तक बनी कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया था।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बैठक के बाद संवाददाताों को बताया कि इस निर्णय से दिल्ली की 895 कलोनियां अधिकृत हो जायेंगी जिससे 60 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकलुभावन निर्णय लेने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कालोनियो में रह रहे लोगों को भी सभी तरह की सुविधाों का लाभ उठाने का हक है। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में अनाधिकृत कालोनियों में सीलिंग पर तीन साल के लिए रोक लगाने से जुडे विधेयक को भी पारित कराया था।
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