भूमि अध्यादेश पर आंदोलन के मद्देनजर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल आज रात दिल्ली में मुलाकात करेंगे. हजारे के सहयोगी दत्ता अवारी ने बताया कि बैठक दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में होगी.
सरकार संसद में तथा बाहर गैर राजग दलों के जबर्दस्त विरोध के बीच भूमि अध्यादेश की जगह नया विधेयक ला रही है. भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण के मामले में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए कम से कम 70 प्रतिशत और निजी कंपनियों के लिए कम से कम 80 प्रतिशत भू स्वामियों की सहमति आवश्यक है.
गत दिसंबर में सरकार भूमि कानून में बदलाव करते हुए अध्यादेश लेकर आई थी. इन बदलावों में पांच क्षेत्रोंऔद्योगिक कॉरिडोर, पीपीपी परियोजनाओं, ग्रामीण अवसंरचना, किफायती आवास और रक्षा--के लिए सहमति के उपबंध को भी हटा दिया गया था.
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