जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठो की कार्यप्रणाली से अवगत हुए अधिकारीगण
आमजनों की मूलभूत समस्याओं का त्वरित निराकरण हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठो का गठन कर प्राप्त आवेदनों पर हुई कार्यवाही की माॅनिटरिंग की जा रही है। जन शिकायत निवारण की उप सचिव तबस्सुम जैदी ने जन शिकायत निवारण के लिए राज्य स्तर पर बनाए गए प्रकोष्ठो की बिन्दुवार जानकारी दी। अधिकारियों को एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से पाॅवर प्रेजेन्टेशन द्वारा भी आवेदनों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया से विस्तारपूर्वक बतलाया गया। उप सचिव जैदी ने बताया कि जन शिकायत के लिए सरकार स्तर पर तीन सेल गठित किए गए है जिसमें आईटी विभाग, मुख्यमंत्री समाधान आॅन लाइन और मुख्य सचिव श्री अन्टोनी जेसी डिसा के द्वारा आहूत जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की जानकारी प्रकोष्ठो के माध्यम से संधारित की जाएगी। उन्होंने बताया कि आईटी सेल पूर्णतः पेपरलेस है।
मुख्यमंत्री समाधान आॅन लाइन
मुख्यमंत्री समाधान आॅन लाइन कार्यक्रम वर्ष 2006 से शुरू हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह स्वंय आवेदकों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनते है और निराकरण की कारगर पहल कराई जाती है। उप सचिव जैदी ने बताया कि मुख्यमंत्री समाधान आॅन लाइन प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को शाम चार बजे से आयोजित की जाती है जिसमें सबसे अधिक समय के लंबित प्रकरणों को शामिल किया जाता है। मुख्य सचिव श्री अन्टोनी जेसी डिसा के द्वारा वल्लभ भवन में प्रत्येक गुरूवार को दोपहर दो से तीन बजे तक जन सुनवाई की जाती है यह कार्यक्रम वर्ष 2013 से प्रारंभ हुआ है उनके द्वारा आहूत जन सुनवाई कार्यक्रम में शासकीय विभागो के अधिकारी, कर्मचारी भी अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। शिकायतकर्ताओं से आवेदन साढे बारह बजे तक प्राप्त किए जाते है।
आवेदनो पर मार्किंग
उप सचिव जैदी ने बताया कि जन शिकायत निवारण सेल को प्राप्त होने वाले आवेदनों को आॅन लाइन दर्ज किया जाता है जिन पर संबंधित विभाग के अधिकारी आॅन लाइन कार्यवाही भी अंकित करते है। जिन आवेदनों पर हेज मार्क किया जाता है वे मुख्य सचिव की जनसुनवाई मेें प्राप्त हुए आवेदन होते है उन पर समय सीमा में कार्यवाही करने हेतु संबंधित कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है। सिंगल स्टार वे आवेदन होते है जो मुख्यमंत्री जी को सीधे भ्रमण के दौरान प्राप्त होते है। डबल स्टार वे आवेदन जो मुख्यमंत्री के हाथ में सीधे कार्यवाही हेतु दिए जाते है इसके अलावा जिन आवेदनों पर एक से लेकर 15 तक के अंक अंकित किए जाते है उन आवेदनों पर भी कार्यवाही के लिए समय सीमा तय रहती है वही जिन आवेदनों पर 99 लिखा रहता है वे सामान्य श्रेणी के प्रश्न होते है जिन पर विभागीय अधिकारी कार्यवाही हेतु अधिकृत रहते है। जिन आवेदनों के आगे टी लिखा पाया जाएगा अर्थात ऐसे आवेदन त्रुटिवश किसी अन्य विभाग के अधिकारी को प्रेषित किए जाते है जिन्हें संबंधित विभाग को उक्त अधिकारी सीधे प्रेषित कर सकते है अथवा जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को रिमार्क कर लौटा सकते है।
कलेक्टर से अनुमोदन
उप सचिव जैदी ने बताया कि जन शिकायत निवारण सेल से प्राप्त होने वाली शिकायती आवेदनों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा आॅन लाइन दर्ज करने से पहले कलेक्टर से कार्यवाही का अनुमोदन कराना अति आवश्यक है यदि किसी अधिकारी के द्वारा बिना अनुमोदन के आॅन लाइन जबाव दर्ज किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उप सचिव जैदी ने बताया कि जन शिकायत सेल में 102 प्रकरण जिले के दर्ज है इसी प्रकार भारत शासन के द्वारा संचालित जन शिकायत के 58 प्रकरण लंबित है। ये सभी प्रकरण मुख्य सचिव के द्वारा अद्र्वशासकीय पत्र के माध्यम से प्रेषित किए गए है। भारत सरकार के जन शिकायत प्रकोष्ठ से प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण की जानकारी भी आॅन लाइन दर्ज करनी होगी। जबाव अंग्रेजी भाषा में ही मान्य होगा। जिसका विशेष ध्यान रखने की बात उनके द्वारा की गई। कलेक्टेªट के सभाकक्ष में हुई इस बैठक में कलेक्टर श्री ओझा ने संबंधित विभागों के अधिकारियांे को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों का निराकरण दो दिवस के भीतर में कराया जाना सुनिश्चित करें ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है, जिन प्रकरणों पर जिला स्तर पर कार्यवाही संभव नही है इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए जबाव आॅन लाइन दर्ज करें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राय सिंह नरवरिया, जिला पंचायत के सीईओ श्री चन्द्रमोहन मिश्र के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
साढे तीन हजार से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत
कलेक्टर श्री एमबी ओझा के द्वारा आहूत टीएल बैठक में शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि जिले की शासकीय, अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय की जानी है इसके लिए काॅलेजवार शिविर आयोजित किए जा रहे है अब तक छह काॅलेजों की तीन हजार 663 विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा चुकी है। कलेक्टर श्री ओझा ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही, स्कूलांे में पेयजल, शौचालय और बिजली आपूर्ति की भी समीक्षा की। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले की सभी शासकीय स्कूलांें में पेयजल आपूर्ति हेतु हेण्ड पंपो का खनन कराया जा चुका है। एक हजार 961 स्कूलों में बिजली नही है इसके अलावा 36 स्कूलों मे बिजली कनेक्शन लेने की कार्यवाही क्रियान्वित है। वर्तमान में जिले के कुल 561 स्कूल ऐसे है जिनमें बिजली की आपूर्ति की जा रही है। कलेक्टर श्री ओझा ने जिले के दूरस्थ ग्यारसपुर के ग्राम मोहम्मदगढ़ और धौखेडा में मोबाइल टाॅवर लगाए जाने की प्रक्रिया क्रियान्वित कराने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को पत्र लिखने के निर्देश दिए।
समीक्षा
कलेक्टर श्री ओझा ने डीपीसी को निर्देश दिए कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कराए जाने वाले स्कूल भवन निर्माण कार्यो की समीक्षा पृथक से आहूत की जाएगी। उन्हांेने दीपनाखेडा क्षेत्र में वृद्धावस्था पंेशन वितरित नही करने वाले के खिलाफ कार्यवाही हेतु पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक को दिए।
समितियों का गठन
विभागों की जिन समितियों के गठन में प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करना है उन समितियों का गठन करने की कार्यवाही संबंधित विभाग शीघ्र करें। कलेक्टेªट के सभाकक्ष में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, मानव अधिकार आयोग, पीजी सेल, समाधान आॅन लाइन और जन शिकायत निवारण से प्राप्त आवेदनों पर अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों की बिन्दुवार जानकारियां प्रस्तुत की गई। कलेक्टेªट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री चन्द्रमोहन मिश्र, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, विदिशा उपखण्ड अधिकारी श्री एके सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री माधवी नागेन्द्र समेत समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बिजनेस रजिस्टर तैयार करने में प्रगणकों को सहयोग करें
प्रदेश में बिजनेस रजिस्टर तैयार करने का कार्य 31 मार्च तक पूर्ण किया जाना है। उक्त कार्य सात प्रमुख नियमों, अधिनियमों, उद्यमों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अंतर्गत सम्पन्न किया जाएगा। जिला योजना अधिकारी श्री प्रशांत मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिले में सर्वेक्षण कार्य को सम्पन्न करने के लिए विभाग द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर प्रगणकों को नियुक्त किया गया है जिन्हें पहचान पत्र भी जारी किए गए है। सांख्यिकी अधिनियम 1980 के अंतर्गत केन्द्र शासन को निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी प्रदाय किया जाना अनिवार्य है। संबंधित संस्थान द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने संस्थानों के स्वामित्वों से आग्रह किया कि वे प्रगणकों द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग प्रदाय करंे। राष्ट्रीय महत्व का उक्त कार्य आप सबके सहयोग बिना संभव नही है अतः प्रदेश की तैयार की जाने वाली योजनाआंे मंे सहभागी बनें।
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