बिल्डर के पैरोकार जाएंगे राज्यसभा !, बाहरी नेता का नाम उछलने से पशोपेश में सूबे के कांग्रेसी
- हाल में जीटीएम ग्रुप की पैरवी में देहरादून आए थे राजबब्बर
- मुख्यमंत्री से की खुद को राज्यसभा का टिकट देने पर बात
- फिल्म अभिनेता के राज्य की सीट ने चुने जाने की चर्चा तेज
देहरादून, 2 मार्च । अगर सब कुछ ऐसे ही चला तो इस बार उत्तराखंड कोटे की राज्यसभा की सीट बिल्डर की पैरवी करने वाले एक फिल्म अभिनेता राजब्बर के नाम हो जाएगी। फिल्म अभिनेता का नाम राज्यसभा सीट के लिए उछलने के सूबे के कांग्रेसी पशोपेश में हैं। फिल्म अभिनेता और कांग्रेसी नेता राजबब्बर पिछले दिनों देहरादून आए और मुख्यमंत्री हरीश रावत से गोपनीय अंदाज में मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान कांग्रेसी नेता ने जीटीएम ग्रुप को अभयदान देने के साथ ही खुद के लिए राज्यसभा की सीट मांगी। अब हालात इशारा कर रहे हैं कि सीएम ने उनकी मांगों पर तव्वजो दी है। शायद यही वजह है कि जीटीएम ग्रुप की देहरादून बस अड्डे की जमीन के करार वाली फाइल बंद सी हो गई है। जल्द ही इस जमीन पर जीटीएम ग्रुप कंशट्रक्शन शुरू करने वाले थे। इधर, सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं पर यकीन किया जाए तो राज्यसभा सीट भी राजबब्बर को देने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि सीएम की मंशा पहले इस सीट पर अपनी पत्नी रेणुका रावत को भेजने की थी। लेकिन परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए अब राजबब्बर की दावेदारी पर मंथन चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो इस बार उत्तराखंड से राज्यसभा में एक ऐसा व्यक्ति जाएगा, जो सीधे पर बिल्डर्स का पैरोकार दिख रहा है। इस नए कयास से सूबे के कांग्रेसी नेताओं में बेचैनी हैं। इस सीट के लिए पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी दावेदारों की फेरहिस्त में हैं। किशोर ने तो खुलकर दावा नहीं जताया है। लेकिन बहुगुणा इस बारे में सीएम से बात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि पिछली बार रावत की सियासी गुगली पर बोल्ड हो चुके बहुगुणा इस बार इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। वहीँ सत्ता के गलियारों में राज बब्बर का नाम उछालते ही कांग्रेस के कई और दावेदार भी अपना नाम उछालने लगे हैं इनमें से एक का कहना है कि हम लोग जीवनभर कांग्रेस का झंडा -डंडा उठाते रहे हैं और अब हमारा नंबर पड़ने वाला था तो ये राजबब्बर न जाने कहाँ से कूद गया. इनका कहना है राजबब्बर का उत्तराखंड राज्य के लिए क्या योगदान रहा है पार्टी को यह समझाना होगा, जब ये समाजवादी पार्टी के नेता थे उसी समय राज्य आन्दोलनकारियों पर ज्यादती की गयी तब ये कहाँ थे . इनका कहना है वे हर मंच पर इनका विरोध करेंगे.
सीएम ने जनप्रतिनिधियों से बजट पर राय मांगी, बजट में क्षेत्र पंचायत विकास निधि की उठी मांग
देहरादून, 2 मार्च(निस)। सोमवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधियों व जिलाधिकारियों से राज्य के बजट के संबंध में सुझाव प्राप्त किए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मौजूद स्थानीय जनप्रतिनिधि राज्य के बजट निर्माण में रायमशविरा लेने की मुख्यमंत्री की पहल से काफी उत्साहित थे। प्रदेश में हो रही भारी बरसात के बीच भी दूरदराज के क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। विभिन्न क्षेत्र पंचायतों के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र पंचायत विकास निधि की व्यवस्था किए जाने, अनेक जिलाधिकारयों ने डीएम के लिए अनटाईड फंड की व्यवस्था रखे जाने, अनेक जनप्रतिनिधियांे ने प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए कृषि भूमि के व्यावसायिक प्रयोग पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने, लक्जरी गाडि़यों पर कर बढ़ाए जाने, आबकारी शुल्क बढ़ाने, वनों में नष्ट पेड़़ों की लकड़ी की नीलामी करने, खनन की प्रभावी व्यवस्था कराए जाने के सुझाव दिए। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर डा. जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने कहा कि प्रदेश के स्थानीय निकायों के सेवानिवृŸा कर्मचारियों के पेंशन, ग्रेच्युटी का लगभग 100 करोड़ रूपए का भुगतान बकाया है। बजट में इसके लिए विशेष प्राविधान किया जाए। डीएम नैनीताल दीपक रावत ने कहा कि जिलों में छोटी-छोटी राशि के अभाव में अनेक योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके लिए डीएम को अनटाईड फंड उपलब्ध करवाया जाए तो इन योजनाओं को पूरा कराया जा सकता है। गंगोलीहाट से विधायक नारायणराम आर्य ने कहा कि गौरादेवी कन्याधन योजना में पंजीकृत पात्रों के लिए समुचित धनराशि का प्राविधान किया जाए। भिण्ड की ब्लाॅक प्रमुख दीपिका बोरा ने क्षेत्र पंचायत विकास निधि दिए जाने का आग्रह किया। क्वी गांव के ग्राम प्रधान ने दूरस्थ क्षेत्रों में पेयजल व सम्पर्क मार्गों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने का सुझाव दिया। बागेश्वर से एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सड़क निर्माण में किनारों पर नालियों के निर्माण को अनिवार्य किए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए लोक निर्माण विभाग में गैंग व्यवस्था को पुनः प्रारम्भ किया गया है। चम्पावत जिले के लोहाघाट के लिए सरयू पेयजल लिफ्ट योजना व कोली झील निर्माण को प्राथमिकता से पूरा किए जाने का सुझाव दिया गया। डीएम ऊधमसिंहनगर ने चीनी मिलों में कोजेनरेशन पर बल दिए जाने का सुझाव दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश को दिए कि वे मूल्यांकन कराएं कि विशेषतौर पर गदरपुर चीनी मिल के क्षेत्रांतर्गत गन्ना क्षेत्र को कैसे व कितना बढ़ाया जा सकता है। बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष ने इको टूुरिज्म को बढ़ावा देने व पर्यटकों के विलेज होम स्टे व ट्रेकिंग विकसित जाने का आग्रह किया। साथ ही टूरिस्ट गाईडों के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने का भी सुझाव दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष गोपेश्वर ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में खनन में नगर पालिकाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। घाट के ब्लाॅक प्रमुख करण सिंह नेगी ने मेरा गांव मेरी सड़क योजना के लिए बधाई देते हुए इसमें प्रति किमी सड़क निर्माण की राशि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। रूद्रप्रयाग जिला पंचायत उपाध्यक्ष लखपत सिंह भण्डारी ने दैवीय आपदा के बाद जिला पंचायत रूद्रप्रयाग की आय में हुई कमी की क्षतिपूर्ति किए जाने का अनुरोध किया। रूद्रयाग से लक्ष्मण सिंह रावत ने असक्षम परिवारों के 18 वर्ष तक के विकलांग बच्चों को भी विकलांग पेंशन के दायरे में लाए जाने का सुझाव दिया। अगस्त्यमुनि नगर पंचायत के अध्यक्ष अशोक खत्री ने नई नगर पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए ग्रान्ट बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। जखोली प्रधान संगठन के महावीर कुंवर ने मनरेगा में मजदूरी बढ़ाए जाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया। डीपीसी सदस्य गोपाल पंवार ने बाढ़ सुरक्षा दीवारों की ऊंचाई बढ़ाए जाने की आवश्यकता जताई। साथ ही कहा कि कृषि भूमि के व्यावसायिक प्रयोग पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में पार्किंग व अन्य जनसुविधा विकसित किए जाने के लिए नगर पालिका को नजूल, राजस्व या विभागीय भूमि उपलब्ध करवाने का अधिकार जिलाधिकारियों को सौंपा जाए। कामेश्वर राणा ने चकबंदी को लागू किए जाने की बात कही। जीपी सेमवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, हाॅर्टीकल्चर व पर्यटन को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने का सुझाव दिया। बनारसीदास गौड़ ने नगर पालिकाओं में संविदा पर तैनात सफाईकर्मियों को मेडिकल सुविधा की व्यवस्था किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अपे्रल से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा रही है। इसमें संविदा पर काम कर रहे सफाईकर्मी भी आच्छादित हो जाएंगे। टिहरी की मुख्य विकास अधिकारी अर्चना गहरवार ने कहा कि डीआरडीए व आईडब्ल्यूएमपी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने विधायक निधि से मंदिर सौंदर्यीकरण के काम में मंदिर क्षेत्र में बायोडाइजेस्ट लगवाने व अन्य महत्वपूर्ण काम को भी शामिल किए जाने का सुझाव दिया। साथ ही कहा कि मनरेगा में भूमि सुधार का काम तभी स्वीकृत हो जब संबंधित भूमि पर खेती होती हो। व्यापार मण्डल के पदाधिकारी ने ऐसे छोटे व्यापारी जो कि व्यापार कर में पंजीकृत नहीं हैं, को भी बीमा सुविधा दिए जाने का अनुरोध किया। टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष उमेश गुसाईं ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम स्तर तक संचालित किए जाने का सुझाव दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष उŸारकाशी ने चारधाम यात्रा में गंगोत्री व यमुनोत्री यात्रा के लिए जिला पंचायत को धनराशि उपलब्ध करवाए जाने का अनुरोध किया। घनानंद नौटियाल ने भूमि बंदोबस्त कराए जाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा व पौड़ी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भूमि बंदोबस्त का काम प्रारम्भ किया जा रहा है। देहरादून से रायपुर ब्लाॅक प्रमुख ने कहा कि रिक्त सरकारी भूमि पर बाजार विकसित कर महिलाओं को स्थान उपलब्ध करवाया जाए। ताकि उनकी आजीविका सुदृढ़ हो सके। कालसी ब्लाॅक प्रमुख ने राज्य की आय बढ़ाए जाने के लिए लक्जरी गाडि़यों पर अधिक शुल्क लगाए जाने का सुझाव दिया। देहरादून नगर निगम के मेयर विनोद चमोली ने कहा कि क्षेत्र विशेष के लिए बजट आवंटन में जनसंख्या घनत्व, क्षेत्र का विस्तार व योजनाओं की उपयोगिता को दृष्टिगत रखा जाए। सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट के लिए भी बजटीय प्राविधान किया जाए। हरिद्वार नगर निगम के मेयर ने जिलों को बजट आवंटन में फ्लोटिंग जनसंख्या को भी प्रमुखता दिए जाने का आग्रह किया। इस अवसर पर विŸा मंत्री डा. इंदिरा हृद्येश, मुख्य सचिव एन रविशंकर, प्रमुख सचिव ओमप्रकाश, सचिव भाष्करानंद सहित जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी व अन्य प्रबुद्धजन मौजूद थे।
ऐहतियात के तौर पर बंद रखे स्कूलः डीएम
देहरादून, 2 मार्च(निस)। मौसम विभाग की लगातार 48 घंटे बारिश की भविष्यवाणी के मद्देनजर जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने समस्त सरकारी व गैर सरकारी माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों को निर्देश दिये है कि वे ऐहतियात के तौर पर अपने स्तर से कल (आज ) विद्यालय बंद रखें, यदि कतिपय विद्यालयों में प्रयोगात्मक परीक्षा अथवा अन्य परीक्षा पूर्व निर्धारित हो, तो वे समयबद्धता से संचालित कर छात्र व छात्राओं को अवकाश दे दें। इसी के साथ जिलाधिकारी ने त्यूणी में 3 मार्च 2015 को आयोजित होने वाले पूर्व निर्धारित तहसील दिवस कार्यक्रम को भारी बारिश की सम्भावना के चलते अगली तिथि निर्धारण तक स्थगित कर दिया है।
बारसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त
पछवादून के मैदानी व पहाडी इलाको सहित पूरे प्रदेश मे पिछले दो दिनांे से हो रही बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरसात ने पूरे पछवादून व जौनसार को शीतलहर ने अपनी चपेट में ले लिया है। बरसात के कारण जहाॅ मैदानी इलाको में जगह जगह जलभराव से स्थानीय जनता को परेशानियों का सामना करना पडा वही जौनसार के उपरी इलाको मे बर्फबारी के चलते लोगो को घरों में ही रहना पडा। रविवार की सुबह से हो रही बरसात के कारण नगर के कालेज रोड, चोदह फिटा रोड, सिनेमा गली , पं0 देवदत्त मार्ग, पंजाबी कालोनी, सहित वार्ड नं0 2 मे जलभराव की स्थिति देखने को मिली। बरसात के चलते लोगो ने तो घर में ही रहकर अपना दिन गुजारा वही क्षेत्र के कई स्कूलो में पढने वाले बच्चांे को बरसात में भीगकर भी अपने स्कूलो व घरंों को जाते आसानी से देखा गया। बरसात के कारण विकासनगर, सेलाकुई, सहसपुर, हरबर्टपुर, डाकपत्थर, कालसी व चकराता सहित उॅची पहाडियो पर बसे बाजारांे में सन्नाटा पसरा रहा।
मुख्यमंत्री राहत कोष में दिये 4 करोड़ 68 लाख
देहरादून, 2 मार्च(निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत से सोमवार को सचिवालय में लार्सन एण्ड टरबो लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने भेंट कर मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए रुपये 4 करोड़ 68 लाख की धनराशि का चैक प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है। राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र की संस्थाएं भी अवस्थापना सुविधाओं के विकास में सरकार को अपना सहयोग प्रदान कर सकती है। इसके लिए सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए अलग से नीति बनायी है। हमारा उद्देश्य है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाये बिना स्थानीय लोगो की सहभागिता से जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जाय। इस अवसर पर लार्सन एण्ड टरबो लिमिटेड के सी.ई.ओ. अश्वनी कुमार ने बताया कि उनके संस्थान द्वारा प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई है। इस अवसर पर विधायक सुन्दर लाल मंदरवाल, मुख्यमंत्री के विशेषकार्याधिकरी आनन्द बहुगुणा, मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार, सलाहकार डाॅ. संजय चैधरी, मीडिया समन्वयक राजीव जैन, लार्सन एण्ड टरबो लिमिटेड के कमलेश कुकरेती, सुजोय बसाक, परनव चक्रवती आदि उपस्थित थे।
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