पन्ना/शासन द्वारा लंबित मांगों का निराकरण न करने पर कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर विरोध किया है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मुरारी लाल थापक के नेतृत्व में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न लंबित मांगों की पूर्ति के लिए संकेतिक आंदोलन किया। शासन द्वारा किए गए वायदे को पूरा न करने तथा मांगों का निराकरण न होने पर कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर कार्य किया। इसमें जिले के सभी कर्मचारी शामिल रहे। आंदोलन में श्री अरूण ज्योति भौमिक अध्यक्ष वन कर्मचारी संघ, आलोक खरे, श्रीराम गोपाल तिवारी, श्री महेश सिंह, श्री अनिल जैन, श्री अवधेश पाण्डये तहसील अध्यक्ष, श्री कमलाकांति त्रिपाठी, श्री मनोज पाण्डेय, श्रीरामलखन शर्मा, श्री मोहन मिश्रा, श्री प्रदीप मिश्रा, श्री हरिशंकर पाण्डेय, श्री बी.पी. परोहा, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री के.जी. बरसैया तथा श्री देवी दीक्षित अध्यक्ष दै.वे.भो. कर्मचारी संघ तथा विभिन्न पदाधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि शासन द्वारा लंबित मांगों को पूरा नही किया जाता है तो प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा।
विस्थापन का दर्द नही मिटा सकता मुआवजा-कलेक्टर
- उमरावन तथा झालर में कलेक्टर ने की जनसुनवाई
पन्ना 26 जून 15/पन्ना टाईगर रिजर्व के कोर एरिया के गांव झालर तथा बफरजोन के गांव उमरावन में कलेक्टर शिवनारायण सिंह चैहान ने जनसुनवाई की। उन्होंने विस्थापन से प्रभावित परिवारों से चर्चा करते हुए कहा कि विस्थापन की पीडा असीम है। इसका दर्द मुआवजा नही मिटा सकता है। लेकिन कई बार अनिवार्य होने पर विस्थापन करना पडता है। विस्थापित परिवारों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी। सबकी सहमति होने के बाद ही विस्थापन की कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार विस्थापितों को अधिकतम सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा। जनसुनवाई में पन्ना टाईगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक आर. श्रीनिवास मूर्ति ने विस्थापन नीति तथा मुआवजा के संबंध में जानकारी दी। जनसुनवाई में उप संचालक टाईगर रिजर्व अनुपम सहाय, एसडीएम पन्ना अशोक ओहरी सहित संबंधित अधिकारी तथा आमजन उपस्थित रहे। कलेक्टर ने ग्राम उमरावन में प्राथमिक शाला परिसर में ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वनों तथा वन्यप्राणियों का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए पन्ना टाईगर रिजर्व की सीमा में स्थित गांव को पार्क के बफरजोन में शामिल किया गया है। वन्य प्राणियों से आमजन को कोई हानि न हो इसके लिए विस्थापन आवश्यक है। विस्थापन के लिए एक मुश्त 10 लाख रूपये की राशि अथवा भूमि तथा सम्पत्ति के मूल्यांकन के अनुसार राशि निर्धारित करके दी जा रही है। प्रत्येक वयस्क को कम से कम 7 लाख 50 हजार रूपये की मुआवजा राशि मिलेगी। जनसुनवाई में ग्रामीणों ने बहुमत से 10 लाख रूपये का पैकेज लेने पर सहमति दी। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने भूमि देने की भी मांग की। जनसुनवाई में उमरावन के सभी 108 परिवारों के प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके बाद कलेक्टर ने नेशनल पार्क के अन्दर स्थित ग्राम झालर में जनसुनवाई की। इस गांव में 90 परिवार मुआवजा राशि लेकर 2008 में विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन 5 परिवार अभी भी निवास कर रहे हैं। जनसुनवाई में तीन विधवाओं श्रीमती रामप्यारी, श्रीमती लक्ष्मी तथा श्रीमती रमी को नये पैकेज के अनुसार मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया गया। जनसुनवाई के दौरान क्षेत्र संचालक श्री मूर्ति ने बताया कि श्री ध्रुव राम यादव, श्री हल्काई यादव तथा श्री विशाल यादव को मुआवजा राशि के साथ ग्राम जनवार में दो हेक्टेयर भूमि दी गई थी। लेकिन इन्होंने इसे स्वीकार नही किया। मुआवजा राशि इनके खाते में जमा कर दी गई है। जनसुनवाई के समय 3 ग्रामीणों ने कहा कि उनके परिवार अपना गांव छोडने के लिए सहमत नही है। कलेक्टर श्री चैहान ने उन्हें समझाईश देते हुए कहा कि आमजनता की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है। वन्यप्राणियों से आप सबको किसी तरह की हानि हम नही होने देंगे। शासन जो मुआवजा राशि तथा भूमि दे रही है उसे लेकर झालर गांव को छोडना सबसे बेहतर विकल्प है। सभी सुविधाओं से वंचित होकर वन्यप्राणियों के बीच रहने से अच्छा है कि आप सब नये स्थान पर आवाद हो जाए। कलेक्टर ने इसके बाद ग्राम बडौर का भ्रमण किया। यहां वन भूमि में 18 अनुसूचित जनजाति परिवारों को वनाधिकार अधिनियम के तहत लगभग 88 एकड क्षेत्र में अधिकार पत्र दिए गए हैं। खेतों तथा वस्ती के बीच की भूमि टाईगर रिजर्व के बफरजोन में है। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को उनके खेतों तक जाने के लिए वर्तमान में बने हुए मार्ग तथा पगडंडी दी जाएगी। लेकिन इस पर किसी तरह का नया निर्माण कार्य नही होगा। किसानों के निकलने के तीन मार्गो को वनाधिकार के सामुहिक दावे के रूप में ग्राम सभा पारित कर दें। जिसे जिला स्तरीय समिति द्वारा मंजूर कर दिया जाएगा। आदिवासी किसानों का आवागमन किसी भी रूप में बाधित नही होगा।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ करें-श्री कोचर
पन्ना 26 जून 15/जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना के उपायुक्त श्री अनिल कोचर द्वारा योजना के कार्यो की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कराएं। जिससे मजदूरों को रोजगार का अवसर मिल सके। बीआरजीएफ योजना तथा मनरेगा के अधूरे निर्माण कार्यो को प्राथमिकता से पूरे कराएं। सभी उपयंत्री निर्माण कार्यो का नियमित रूप से निरीक्षण तथा मूल्यांकन करें। मजदूरों को उनके बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। श्री कोचर ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण ईकाई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का कार्यालय नियमित रूप से संचालित करें। शासन द्वारा प्रदान कम्प्यूटर तथा टेलीविजन सहित अन्य सामग्री पंचायत भवन में अनिवार्य रूप से स्थापित कराएं। प्रत्येक हितग्राही का बैंकों में खाता खोलना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नये शिक्षा सत्र के साथ प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन का वितरण प्रारंभ हो गया है। मध्यान्ह भोजन का नियमित वितरण सुनिश्चित करें। इसमें लापरवाही बरतने वाले समूहों तथा उत्तरदायी अधिकारियों पर कडी कार्यवाही करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने रोजगार गारंटी योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने मजदूरी भुगतान, अधूरे निर्माण कार्यो की प्रगति तथा बीआरजीएफ
योजना की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अशोक चतुर्वेदी, सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
हीरा के अवैध उत्खनन पर तत्काल करें कार्यवाही-कलेक्टर
पन्ना 26 जून 15/गत दिवस कलेक्टर शिवनारायण सिंह चैहान ने पन्ना विकासखण्ड के ग्राम रमखिरिया, सिरस्वाहा, इटवाखास तथा राजापुर का भ्रमण किया। उन्होंने सिरस्वाहा, बडगडी तथा रमखिरिया में संचालित हीरा खदानों का निरीक्षण किया। इन खदानों में भारी मशीनों से बडे पैमाने पर उत्खनन कार्य किया गया है। कलेक्टर ने मौेक पर उपस्थित हीरा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि हीरा के अवैध उत्खनन पर तत्परता से कार्यवाही करें। सिरस्वाहा बांध के अन्दर भी कई खदानें संचालित हैं। निर्धारित नियमों तथा मापदण्डों के अनुसार इनका जो क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है उससे अधिक उत्खनन प्रतीत हो रहा है। कलेक्टर ने कहा कि हीरा अधिकारी निजी भूमि पर हीरा उत्खनन के पट्टे जारी करने, शासकीय भूमि पर एक वर्ष के पट्टे पर हीरा उत्खनन के संबंध मंे सभी नियमों तथा प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी प्रस्तुत करें। यदि नियमों का उल्लंघन किया गया है तो कठोर कार्यवाही करें। पूरे क्षेत्र में संगठित रूप से हीरे का उत्खनन किया जा रहा है। मौके पर उपस्थित हीरा अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने बताया कि 250 रूपये के शुल्क पर एक वर्ष के लिए 8 गुणा 8 मीटर की खदानें दी जाती हैं। वर्तमान में जिलेभर मंे 550 खदानें स्वीकृत हैं जिनमें से 65 खदानें इस क्षेत्र में संचालित हैं। निजी भूमि स्वामी भी अनुमति लेकर हीरा उत्खनन कर सकता है। इस क्षेत्र में 8 से 10 व्यक्ति मिलकर हीरा उत्खनन का कार्य करते हैं। ग्राम रमखिरिया में निरीक्षण के दौरान हीरा उत्खनन कर रहे श्री राममूर्ति मिश्रा ने बताया कि पट्टे लेकर उनके द्वारा खदान लगाई गई है। कई किसान हीरा खनन करने वालों को 20 हजार रूपये प्रति एकड प्रति वर्ष की दर से अपनी जमीन उत्खनन के लिए दे देते हैं। कलेक्टर ने उथली खदानों से उत्खनन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। निरीक्षण के समय वन मण्डलाधिकारी संजय श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन धीरेन्द्र खरे, खनिज अधिकारी के.पी. दिनकर तथा संबंधित अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक 30 को
पन्ना 26 जून 15/खजुराहो संसदीय क्षेत्र सांसद श्री नागेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक 30 जून को शाम 4 बजे से जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई है। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, जल प्रदाय योजना, स्कूलों में शौचालय निर्माण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर शिवनारायण सिंह चैहान ने समिति के सदस्यों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।
लापरवाह सचिव निलंबित
पन्ना 26 जून 15/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने लापरवाह ग्राम पंचायत सचिव माहीप सिंह पंचायत कुम्हारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय पवई रहेगा। यह कार्यवाही मध्य प्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन तथा अधिनियम 1999 के तहत की गई है। समीक्षा बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने, पंचायत निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने तथा कारण बताओ सूचना पत्रों का उत्तर न देने के कारण निलंबन की कार्यवाही की गई है।
शिक्षा समिति की बैठक आज
पन्ना 26 जून 15/जिला पंचायत की शिक्षा स्थाई समिति की बैठक 27 जून को दोपहर 12 बजे से जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता समिति के सभापति तथा उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री माघवेन्द्र सिंह करेंगे। बैठक में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण, शिक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन, छात्रवृत्ति तथा जाति प्रमाण पत्र के वितरण, शालाओं में शौचालय निर्माण, मध्यान्ह भोजन योजना, शालाओं में पेयजल व्यवस्था तथा शाला भवनों में सुधार कार्य की समीक्षा की जाएगी। बैठक में स्कूल चले हम अभियान तथा बोर्ड परीक्षा परिणामों की भी समीक्षा की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी एस.के. मिश्रा ने समिति के सभी सदस्यों तथा संबंधित अधिकारियों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।
शौचालय निर्माण की राशि जारी
पन्ना 26 जून 15/स्वच्छ भारत अभियान के तहत पात्र व्यक्तिगत हितग्राहियों को शौचालय निर्माण की राशि जारी कर दी गई है। इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने बताया कि 12 हितग्राहियों को एक लाख 44 हजार रूपये की राशि उनके बैंक खाते में जारी कर दी गई है। प्रत्येक हितग्राही के लिए 12 हजार रूपये की राशि जारी की गई है। जनपद पंचायत पवई की ग्राम गोल्ही के हितग्राहियों रामायण शर्मा, कलुआ, कुसुम बाई, बिनिया, गणेश प्रसाद, मनीराम, रमौली, मुलुवा, किशोरी, दिलीप तथा केशकली को राशि जारी की गई है। शाहनगर की ग्राम पंचायत बिसानी के हितग्राही राजेन्द्र कुमार राठौर को भी राशि जारी कर दी गई है।
परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति गठित
पन्ना 26 जून 15/मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा परियोजना का प्रभावशाली एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की है। समिति में कलेक्टर शिवनारायण सिंह चैहान को अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना, नोडल अधिकारी (आधार) परियोजना अधिकारी पन्ना, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण पन्ना, समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक पन्ना को सदस्य बनाया गया है।
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