नेपाल : नए संविधान के खिलाफ प्रदर्शन, एक की मौत, कई घायल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 10 अगस्त 2015

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नेपाल : नए संविधान के खिलाफ प्रदर्शन, एक की मौत, कई घायल


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नेपाल के नए संविधान में देश को छह राज्यों में विभाजित किए जाने के प्रावधान के खिलाफ सोमवार को विभिन्न हिस्सों में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रदर्शनकारी छह प्रांतीय संवैधानिक मॉडल में संशोधन की मांग कर रहे हैं। नेपाल के राजनीतिक दल देश को छह प्रांतों में विभाजित करने के लिए शनिवार देर रात सहमत हो गए थे। लेकिन दक्षिणी मैदानी इलाके के कई राजनीतिक दल, देशज समुदाय, और महिलाएं अविभाजित व स्वायत्त क्षेत्र तथा प्रांतों की मांग कर रहे हैं। ये सभी रविवार से ही देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

पुलिस ने कहा कि सोमवार को सुरखेत जिले में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से एक व्यक्ति मारा गया, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। सरकार के फैसले के खिलाफ जिले में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़कने के बाद प्रशासन ने सुरखेत में कर्फ्यू लगा दिया है। नेपाल में फिलहाल पांच विकास क्षेत्र, 14 जोन और 75 जिले हैं। नई सीमांकन प्रक्रिया में कुछ क्षेत्र, जोन ओर जिले या तो मिला दिए जाएंगे और मूल जोन और जिलों से उन्हें बांटा जाएगा। सुरखेत बाजार पहले से आहूत बंद के कारण बंद रहा। एक भीड़ हिंसक होने और राजनेताओं के घरों पर पत्थबाजी करने के बाद पुलिस ने हवा में कई चक्र गोलियां चलाई।

भीड़ जब तितर-बितर नहीं हुई, तो पुलिस ने भीड़ पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम चार व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नेपालगंज स्थित एक अस्पताल ले जाया गया है। जुमला जिले में भी ऐसी ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने अविभाजित करनाली राज्य की मांग को लेकर सोमवार अपराह्न् पुलिस के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। विरोध प्रदर्शन सोमवार तड़के शुरू हो गया। स्थानीय नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने करनाली जोन को सुदूर पश्चिम क्षेत्र में मिलाने के निर्णय की निदा की। प्रदर्शनकारी एक एकजुट राज्य की मांग कर रहे हैं, जिसमें करनाली क्षेत्र के सभी जिले शामिल हों। प्रदर्शनकारियों ने जुमला जिला प्रशासन कार्यालय में तोड़फोड़ की और पुलिस वाहन मे आग लगा दी। उन्होंने जिले में नेपाली सेना की तैनाती के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है।

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