पटना 28 मार्च, बिहार में अपराध रोकने के लिये सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ ही पूरे राज्य के लिये एक केन्द्रीयकृत पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी । बिहार विधानसभा में आज गृह विभाग, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग की बजट मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए प्रभारी गृह मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि गंभीर एवं संवेदनशील अपराध और महिलाओं से छेड़खानी को रोकने के लिये पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है । इसी तरह पूरे राज्य के लिये एक केन्द्रीयकृत पुलिस नियंत्रण कक्ष की शीघ्र स्थापना की जायेगी जो 365 दिन 24 घंटा कार्यरत रहेगा । श्री यादव ने कहा कि इसके अतिरिक्त अनुसंधान और विधि -व्यवस्था को और सक्षम एवं कार्यशील बनाने के लिये राज्य के सभी थानों में पृथक इकाईयों का गठन किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि आमजनों की पुलिस से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के लिये राज्य के पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है । यह भी मई से 24 घंटे कार्यरत रहेगा ।
प्रभारी गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी थानों में क्राइम एंड क्रिमनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम :सीसीटीएनएस : के लिये निविदा की प्रक्रिया चल रही है । इसके साथ ही राज्य के उग्रवाद प्रभावित और सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में अपराध से निपटने के लिये एक हेलीकाप्टर क्रय किया जायेगा । उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिये पुलिस बल को निर्देश दिया गया है । श्री यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी :भाजपा: के लोग भ्रम फैला रहे है कि राज्य में जंगल राज की वापसी हो गयी है । उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के आंकड़ें ही बताते है कि संज्ञेय अपराध के मामले में बिहार देश में आठवें स्थान पर है जबकि आबादी के हिसाब से उसका स्थान देश में तीसरा है । प्रभारी गृह मंत्री ने कहा कि नीतीश सरकार अपराध के मामले में कार्रवाई करने में अपने पराये का फर्क नहीं करती है । यह इसी से प्रमाणित होता है कि सरकार ने आठ माननीय (विधायकों) के खिलाफ कार्रवाई की है । उन्होंने कहा कि भाजपा के एक सांसद जिनकी अफसर के रूप में साख रही है , उन्होंने अपने ही पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाया था कि भाजपा में अपराधियों से पैसे लेकर टिकट दिये गये है । इसलिये वह चुनाव प्रचार नही करेंगे ।
श्री यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों को कानून व्यवस्था के मामले में राजनीति करने के बजाये सकारात्क विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बिन्दुवार सुझाव देना चाहिए था । उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर रही है और न करेगी । इससे पूर्व जब श्री यादव जवाब दे रहे थे तब प्रतिपक्ष के नेता प्रेम कुमार ने सरकार पर विधि-व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और उसके बाद भाजपा के सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये । मंत्री के जवाब के बाद गृह विभाग समेत अन्य विभागों के वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में सम्मिलित अनुदान मांगों को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी । इससे पहले चर्चा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन:राजग: की ओर से पांच और महागठबंधन की ओर से दस सदस्यों ने हिस्सा लिया ।
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