शराबबंदी से साइकिल -पोशाक योजना में 681करोड़ रूपये की कटौती : मोदी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 28 जनवरी 2017

शराबबंदी से साइकिल -पोशाक योजना में 681करोड़ रूपये की कटौती : मोदी

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पटना 28 जनवरी, बिहार भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने आज कहा कि शराबबंदी के बाद घोर वितीय संकट के कारण राशि वितरण की बात तो दूर राज्य सरकार ने पिछले वर्ष के 1081 करोड़ के बजट की तुलतना में इस वर्ष छात्र- छात्राओं को साईकिल और पोशाक की राशि में 681 करोड़ रूपये की भारी कटौती कर दी है। भाजपा विधान मंडल दल के नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां कहा कि शैक्षणिक एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है लेकिन करीब 17 लाख छात्र-छात्राओं को वर्ष 2016 में मिलने वाली साइकिल और डेढ़ करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को पोशाक की राशि अभी तक नहीं मिली है। शराबबंदी के बाद से राज्य सरकार घोर वित्तीय संकट में जूझ रही है । श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय संकट के कारण राशि वितरण की बात तो दूर सरकार ने पिछले वर्ष के 1081 करोड़ के बजट की तुलना में इस वर्ष साइकिल और पोशाक की राशि में 681 करोड़ की भारी कटौती कर दी है। चुनावी वर्ष में साइकिल और पोशाक के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त करने वाली सरकार ने पैसे की कमी के कारण इस वर्ष फिर से इसे अनिवार्य कर दिया है ताकि अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को इसके लाभ से वंचित किया जा सके। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री पोशाक योजना, साइकिल योजना एवं किशोरी स्वास्थ्य योजना की राशि चुनावी वर्ष 2015 के जुलाई-अगस्त में ही दे दी गई थी, जबकि वर्ष 2016 के अप्रैल से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र के लिए जनवरी 2017 तक राशि नहीं दी गई है । उन्होंने कहा कि दो महीने बाद ही सत्र समाप्त हो जायेगा और छात्र-छात्राएं अगली कक्षा में चली जायेंगी। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा जब जनता दल यूनाइटेड(जदयू) के साथ सरकार में थी तो साइकिल एवं पोशाक योजना शुरू की गई थी लेकिन अब ये योजनाएं दम तोड़ रही है और धीरे-धीरे बंदी की ओर बढ़ रही है। दलितों एवं पिछड़ों की छात्रवृत्ति को सरकार पहले ही बंद कर चुकी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में पोशाक राशि में 400 करोड़ तथा साइकिल योजना की राशि में 281 करोड़ रूपये की कटौती कर दी गई है। आर्थिक संकट के कारण सरकार की मंशा अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को इन योजनाओं के लाभ से वंचित करने की है। 




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