टीम का चयन नहीं, बीसीसीआई पुराने राजस्व मॉडल पर अड़ी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 25 अप्रैल 2017

टीम का चयन नहीं, बीसीसीआई पुराने राजस्व मॉडल पर अड़ी

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नयी दिल्ली, 25 अप्रैल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई) ने एक जून से इंग्लैंड में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्राफी के लिये अभी तक टीम की घोषणा नहीं की है और वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद(अाईसीसी) से पुराने बिग थ्री राजस्व मॉडल के तहत अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है।  मंगलवार चैंपियंस ट्राफी के लिये टीमें घोषित करने का आखिरी दिन है और बीसीसीआई ने अब तक टीम की घोषणा नहीं की है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत आईसीसी चैंपियंस ट्राफी के लिये अपनी टीम की घोषणा को आईसीसी बोर्ड की दुबई में 27 और 28 अप्रैल को होने वाली बैठक तक टाल सकता है। भारतीय बोर्ड आईसीसी में बिग थ्री फार्मेट में अपने पुराने राजस्व पर अड़ा हुआ है जिसकी स्थापना 2014 में की गयी थी। नये राजस्व मॉडल के तहत बीसीसीआई को 29 करोड़ डॉलर की हिस्सेदारी की पेशकश की गयी है लेकिन बीसीसीआई ने आईसीसी के पूर्ण सदस्यों को बताया है कि वह अपनी 57 करोड़ डॉलर की हिस्सेदारी चाहता है जो पुराने राजस्व मॉडल में थी। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने बीसीसीआई द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) के साथ पिछली बातचीत में भारतीय बोर्ड को अतिरिक्त 10 करोड़ डॉलर देने की पेशकश दी थी जिससे बीसीसीआई की हिस्सेदारी 40 करोड़ डॉलर पहुंच जाती। लेकिन बीसीसीआई ने इस पेशकश काे ठुकरा दिया है। 


आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करने जा रहे उसके सचिव अमिताभ चौधरी ने नौ अन्य पूर्ण सदस्यों के साथ बातचीत करने के बाद कहा कि बीसीसीआई अपनी 57 करोड़ डॉलर की हिस्सेदारी चाहता है लेकिन इसके साथ ही शेष पूर्ण सदस्यों की हिस्सेदारी भी कम नहीं होनी चाहिये। राजस्व बांटने की इस लड़ाई में चैंपिंयस ट्राफी के लिये भारतीय टीम की घोषणा में विलंब हो सकता है और बीसीसीआई चैपियंस ट्राफी में भारत की भागीदारी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकता है। हालांकि सीओए ने चौधरी को नरम रूख रखने की सलाह दी है लेकिन समझा जाता है कि चौधरी इस सलाह के विपरीत काम करेंगे। आईसीसी को अपना नया वित्तीय मॉडल मंजूर कराने और कुछ अन्य सुधार लाने के लिये बीसीसीआई की सहमति की पूरी जरूरत है। इस बीच यह समझा जाता है कि बीसीसीआई ने आईसीसी के पूर्ण सदस्यों को कहा है कि इन सुधारों को जून के बाद तक के लिये टाल दिया जाए। 

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