नयी दिल्ली, 14 अप्रैल, दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को नहीं सहन करने का परिणाम है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों में कमी आयी है । श्री सिसोदिया ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की संख्या में भारी गिरावट इस बात का संकेत है कि लोग आम आदमी पार्टी(आप) की सरकार के काम -काज लेकर कितने संतुष्ट है । उन्होंने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता । यहां तक कि पिछले दो साल के दौरान जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया । उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लेकर सत्तारूढ़ हुई और आयोग की रिपोर्ट ने इस बात को सच साबित किया है । रिपोर्ट में 2015 की तुलना में 2016 के दौरान सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों में करीब 81 प्रतिशत की कमी आयी है । उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार के काम काज को लेकर लोग किस स्तर तक संतुष्ट हैं । 2015 में शिकायतों की संख्या 5139 थी , जो आयोग की संसद में पेश हालिया रिपोर्ट के अनुसार घटकर 2016 में 969 रह गयी । राजौरी गार्डेन विधानसभा उप चुनाव में पार्टी की हार को लेकर पूछे गये सवाल पर श्री सिसोदिया ने कहा कि वहां से 2015 में जीते विधायक जरनेल सिंह के इस्तीफा देने से इलाके के लोग नाराज थे । उप चुनाव के कल आये नतीजों में पार्टी के उम्मीदवार अजीत सिंह की जमानत भी नहीं बचा पाये । जरनेल सिंह इस्तीफा देकर पंजाब विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और हार गये ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें