नयी दिल्ली, 20 अप्रैल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने अाध्यात्मिक गुरू और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर को यमुना के किनारे पिछले साल किये गये उनके विश्व सांस्कृतिक महोत्सव से पर्यावरण को हुए नुकसान पर दिये गये बयान को लेकर कड़ी फटकार लगायी है। श्री रविशंकर का कहना है कि अगर पिछले साल यमुना नदी के तीरे आयोजित तीन दिन के सांस्कृतिक महोत्सव से पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान हुआ है तो इसकी जिम्मेवारी उनकी नहीं बल्कि सरकार और अदालत की है। इस कार्यक्रम की इजाजत वहीं मिली थी। प्राधिकरण ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए श्री रविशंकर को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि संस्था का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है और उसे इस बात की छूट नहीं है कि जो उसके मन आये वह बोले । इस मामले की अगली सुनवाई 09 मई को होगी । प्राधिकरण ने कहा कि श्री श्री रविशंकर ने प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर पूर्वाग्रह के जो आरोप लगाये है वह चौंकाने वाले है। श्री रविशंकर ने फेसबुक पर मंगलवार को लिखा था कि यदि विश्व सांस्कृतिक महोत्सव से पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा तो इसके लिये एनजीटी और सरकार को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिये। उन्होंने प्राधिकरण पर नैसर्गिंक न्याय के सिद्धांतों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को अपराध की तरह पेश किया जा रहा है। एनजीटी ने याचिकाकर्ता से अाध्यात्मिक गुरू के बयान का व्यापक ब्यौरा देने के लिये कहा है जिससे उसके बयान को रिकार्ड पर लिया जा सके । प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कार्यक्रम से यमुना के ईर्द-गिर्द हुए नुकसान की भरपाई पर 13.29 करोड़ रूपये खर्च होंगे और 10 वर्ष का समय लगेगा । रिपोर्ट के मुताबिक नदी के दायें किनारे पर करीब 120 हैक्टेयर और बायें तीरे पर लगभग 50 हैक्टेयर जमीन को बहुत नुकसान हुआ है और कार्यक्रम के कारण जमीन की उपजाऊ क्षमता लगभग खत्म हो गयी है। सैंतालीस पेज की रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि इस जमीन को उतना अधिक नुकसान हुआ है कि अब इसमें घास या पेड़ भी लगाना बहुत मुश्किल है जबकि पहले यहां कई तरह के जानवर और छोटे जीव वास करते थे।
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