तिरवनंतपुरम 28 मई, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा है कि केन्द्र सरकार की पशुओं के व्यापार पर कुछ पाबंदियों के संदर्भ में जारी अधिसूचना से लाखों किसानों की आजीविका पर असर पड़ेगा। श्री विजयन ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि अधिसूचना के मुताबिक पशुओं की खरीद-बिक्री वह व्यक्ति ही कर सकता है जिसके पास वैध दस्तावेज हो कि वह इनका उपयोग सिर्फ खेतीबारी में करेगा। उन्होंने कहा ' हमारे देश में बहुत कम किसानों के पास एेसे दस्तावेज हैं जिससे वे यह साबित कर सकें कि वे कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। इसलिये अधिकतर किसानों को खेती तथा घरेलू कार्य के लिए पशुओं को खरीदने में काफी मुश्किलें होंगी। ' श्री विजयन ने कहा कि अधिसूचना में जिला पशु बाजार निगरानी समितियों तथा पशु बाजार समितियों के गठन की बात कही गयी है जो हमारे देश में किसानों के बीच होने वाली पशुओं की खरीद-बिक्री के व्यवसाय को समाप्त कर देंगी। अगर किसान दस्तावेज ले भी लेंगे तो उनकी वैधता पर सवाल उठेंगे। हाल ही में गौ रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने वैध दस्तावेजों के साथ पशुओं को ले जा रहे व्यापारियों एवं परिवहनों पर हमला किया था। उन्होंने लिखा ' मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में मांस लाखों लोगों विशेष कर दलितों के लिये प्रोटिन का प्रमुख जरिया है। रमजान से पहले इस तरह के प्रतिबंध लगाना निश्चित रूप से कुछ समुदायों पर प्रत्यक्ष हमला प्रतीत होगा।हमारे देश में मांस का सेवन केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोग करते हैं। अगर पाबंदियां लागू हो जाती हैं तो ये ना केवल उन्हें पर्याप्त पोषण से वंचित करेगी बल्कि चमड़े के उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता भी बाधित होगी। पचीस लाख लोग चमड़े के उद्योग से जुड़े हैं तथा उनमें से अधिकतर दलित हैं। अत: यह प्रतिबंध वंचित वर्ग की जीविका को काफी प्रभावित करेगा।
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