नयी दिल्ली 09 अक्टूबर, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मानव तस्करी एवं साइबर अपराध राेकने और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा राष्ट्रीय महिला नीति बनाने के लिए आम जनता से सुझाव देने की अपील की है। श्रीमती गांधी ने यहां ‘महिला एवं बाल कल्याण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन’ विषय पर आयोजित स्वयंसेवी संस्थाओ की एक कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार ने बाल एवं महिला विकास और कल्याण के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की है। इनको लागू करने के लिए सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। उन्होेंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय महिला नीति बनाने की प्रक्रिया से गुजर रही है और इसके लिए सभी को सहयोग करना चाहिए तथा अपने सुझाव देने चाहिए। उन्होेंने कहा कि सरकार ने महिला और बाल तस्करी तथा उनके खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उन्होेंने कहा कि इन्हें रोकने से संबंधित प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की जरुरत है। इसके लिए आम जनता को भी भूमिका निभानी चाहिए और अपने सुझाव देने चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कार्यशाला से स्वयंसेवी संस्थाओं को अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटने का अवसर मिल रहा है। इससे सरकार महिलाओं आैर बालकों से संबंधित योजनाओं को बेहतर रुप दे पाएगी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार भी मौजूद थे। कार्यशाला का मकसद महिलाओं और बच्चों के लिए चलाए जा रहे विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों में चुनौतियों का आकलन करना है। इसके लिए महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के उपायों पर भी कार्यशाला में विचार किया गया। कार्यशाला में लगभग 250 संस्थाएं, संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी और विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास से संबंधित अभियानों, कार्यक्रमों और पहलाें को लागू करने के तौर तरीकों पर चर्चा की गयी।
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